उत्तराखण्ड:लाख करोड के बजट में सर्वाधिक 6417 करोड शिक्षा,खेल, युवा कल्याण को

धामी सरकार ने पेश किया 1,01,175.33 करोड़ का बजट, 7 बिदुओं पर है केंद्रित –
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उत्तराखंड बजट 2025

उत्तराखंड के देहरादून स्थित विधानसभा में आज पुष्कर सिंह धामी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का चौथा बजट पेश कर दिया है. वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल वित्तीय वर्ष 2025-26 का 1,01,175.33 करोड़ (1 लाख 1 हजार 175 करोड़) का बजट पेश किया. वित्त मंत्री ने कहा कि सात बिंदुओं पर केंद्रित उत्तराखंड का बजट है. शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए प्रेमचंद अग्रवाल ने बजट पेश किया. उन्होंने कहा कि इस साल राज्य अपनी रजत जयंती वर्ष के रूप में आगे बढ़ रहा है. बजट पेश करने से पहले 38वें राष्टीय खेलों की उपलब्धियों को बताया गया.

विभागवार बजट का ब्यौरा
राजस्व एवं सामान्य प्रशासन को 710 करोड़ 96 लाख 6 हजार रुपए

पुलिस एवं जेल को 20 करोड़ 23 लाख 85 हजार रुपए

शिक्षा खेल एवं युवा कल्याण को 6,417 करोड़ 48 लाख 6 हजार रुपए

चिकित्सा एवं परिवार कल्याण को 1,954 करोड़ 65 लाख 38 हजार

सूचना विभाग को 450 करोड़ रुपए

कल्याण योजनाओं को 1,459 करोड़ 19 लाख 41 हजार रुपए

कृषि एवं अनुसंधान को 248 करोड़ 24 लाख 59 हजार रुपए

ऊर्जा को 158 करोड़ 70 हजार रुपए

पर्यटन को 236 करोड़ 68 लाख 2 हजार रुपए

अन्य मद के लिए बजट
फ्री गैस सिलेंडर को 54 करोड़ रुपए का बजट
खाद्यान्न योजना को 20 करोड़ रुपए का बजट
पीएम आवास योजना ग्रामीण को 390 करोड़ रुपए का बजट
राज्य आंदोलनकारियों के कल्याण और कॉर्पस फंड को 44 करोड़ रुपए का बजट
विभिन्न विभागों की योजनाओं में सब्सिडी को 679 करोड़ का बजट

अन्य मद के लिए बजट
अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों को 08 करोड़ मिलेंगे
अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों के विकास को 60 करोड़.

किन प्रोजेक्ट के लिए कितना पैसा
बजट में मेगा प्रोजेक्ट योजना
बजट में मेगा प्रोजेक्ट योजना में 500 करोड़. जमरानी बांध को 625 करोड़. सौंग बांध को 75 करोड़. लखवाड़ को 285 करोड़ का बजट है. राज्यों के लिए विशेष पूंजीगत सहायता में 1500 करोड़. जल जीवन मिशन को 1843 करोड़. नगर पेयजल को 100 करोड़ का बजट है.

मेगा प्रोजेक्ट के लिए इतना पैसा
2,585.89 करोड़ का सरप्लस बजट है
कोई राजस्व घाटा नहीं है.
59,954.65 करोड़ राजस्व मद में बजट.
पूंजीगत मद में 41,220.67 करोड़ की राशि.
2,585.89 करोड़ का सरप्लस बजट है.
बजट में कहां कितनी राशि
उत्तराखंड में 220 किमी नई सड़कें बनेंगी
प्रदेश में 37 पुल बनाने का लक्ष्य.
प्रदेशभर में 220 किमी नई सड़कें बनेंगी.
1000 किमी सड़कों का पुनर्निर्माण होगा.
1550 किमी मार्ग नवीनीकरण होगा.
1200 किमी सड़क में सुरक्षा कार्य होंगे.
नई सड़कें बनेंगी
बजट में भविष्य का रोड मैप पेश कर रहे हैं- वित्त मंत्री
बजट की अटैची लेकर सदन में पहुंचे वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल. साथ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद हैं. वित्त मंत्री ने उत्तराखंड राज्य निर्माण में योगदान देने वाले अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दी. वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल दे रहे बजट भाषण. प्रधानमंत्री ने विकसित भारत @2047 के लिए प्रेरणा दी है- वित्त मंत्री. हमारी सरकार ने प्रत्येक बजट में सुधार और विकास की राह दिखाई है. भविष्य का रोड मैप पेश किया गया है. 27 जनवरी 2025 को UCC लागू करने का काम किया.

सदन में बजट ले जाते वित्त मंत्री
542 शिक्षकों ने किया है मण्डल परिवर्तन के लिए आवेदन
भाजपा विधायक प्रीतम पंवार ने सदन में शिक्षा मंत्री से किया सवाल. शिक्षा विभाग में शिक्षकों को कब मिलेगा मण्डल परिवर्तन करने का मौका. कितने शिक्षकों ने किया है मण्डल परिवर्तन के लिए आवेदन. शिक्षा मन्त्री धन सिंह रावत ने जवाब में कहा बोर्ड परीक्षाओं के बाद शिक्षकों के होंगे मण्डल परिवर्तन के तहत ट्रांसफर. 542 शिक्षकों ने किया है मण्डल परिवर्तन के लिए आवेदन.

शिक्षा मंत्री ने कहा संस्कृत भाषा के लिए नीति नहीं बना रहे
लैंसडाउन विधायक दलीप रावत ने पूछा संस्कृत के उत्थान के लिए अभी तक क्यों नहीं बनी नीति. भारत में सस्कृत को लेकर नहीं है कोई नीति. शिक्षा मंत्री ने जवाब में कहा उत्तराखण्ड में संस्कृत के उत्थान के लिए किया जा रहा है कार्य. राज्य में दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया गया है. संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए छात्रों को समय समय पर दी जाती है छात्रवृत्ति. टॉपर छात्रों का भी किया जाता है सम्मान. हम संस्कृत भाषा के लिए नहीं बना रहे कोई नीति.

सीएम धामी ने कहा बजट राज्य के विकास को देगा नई गति
विधानसभा में बजट पेश होने से पहले सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड के विकास को आधार बनाते हुए आज पेश होने वाले बजट में महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए गए हैं. यह बजट राज्य के समग्र उत्थान में एक निर्णायक भूमिका निभाएगा और विकास को नई गति देगा.

बजट पेश होने से पहले सीएम का बयान
सल्ट MLA जीना ने पूछा प्राथमिक विद्यालयों में छात्र संख्या पर शिक्षक तैनाती का मानक
सल्ट विधायक महेश जीना ने पूछा राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में छात्र संख्या पर शिक्षकों की तैनाती का क्या है मानक. राज्य के कितने स्कूलों में छात्र संख्या 20 से कम व 2 शिक्षक नियुक्त हैं? शिक्षा मंत्री ने कहा कक्षा 1 से 5 तक 60 बच्चों पर हैं 2 शिक्षक निर्धारित. राज्य में 11,375 राजकीय प्राथमिक विद्यालय हैं संचालित. 9357 विद्यालयों में मानकों के अनुरूप हैं शिक्षक तैनात. 2018 विद्यालयों में है 1 शिक्षक तैनात. राज्य में 5184 विद्यालय ऐसे हैं, जहां 20 या 20 से कम छात्र संख्या पर 2 शिक्षक हैं तैनात.

फीस एक्ट के मुद्दे पर शिक्षा मंत्री धन सिंह ने दिया जवाब
कांग्रेस विधायक वीरेंद्र जाती ने फीस एक्ट का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने कहा कि प्राइवेट स्कूलों में फीस निर्धारित न होने से अभिभावक परेशान हैं. इस पर शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि केंद्र सरकार ने भी नहीं बनाया है फीस एक्ट को लेकर कोई प्रावधान. सभी विधायक यदि फीस नीति बनाना चाहते हैं, तो सरकार फीस एक्ट बनाने की तरफ बढ़ेगी. सरकार की मंशा नहीं है अभी फीस नीति लाने की. सदन को चाहिए तो फिर मिलकर कर सकते हैं फैसला.

BJP और कांग्रेस के विधायकों ने डॉक्टरों की कमी का उठाया सवाल
प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने डॉक्टरों की कमी का उठाया सवाल. स्वास्थ्य मंत्री ने डॉक्टरों पदों के दिए आंकड़े. प्रदेश में 48 से 50 प्रतिशत स्पेशलिस्ट डाक्टरों की कमी है. प्रदेश में 1896 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 1182 कार्यरत हैं. 716 संविदा बांडधारी डॉक्टर हैं. पिथौरागढ़ जिले में 16 डाक्टरों के पद खाली हैं. स्वास्थ्य मंत्री के बयान से संतुष्ट नजर नहीं आए हरीश धामी. स्वास्थ्य मंत्री ने दिया जवाब. अगले 3 साल में प्रदेश में शत प्रतिशत स्पेशलिस्ट डाक्टरों के भी भर देंगे पद. बीजेपी विधायक बृज भूषण गौरोला ने भी उठाया डाक्टरों की कमी का मुद्दा. डोईवाला में उपजिला चिकित्सा घोषित किया गया है, लेकिन डाक्टरों की कमी बनी हुई है. बीजेपी विधायक अनिल नौटियाल ने भी सिमली अस्पताल में डाक्टरों की कमी का उठाया मुद्दा. विधायक खुशाल सिंह अधिकारी ने भी उठाया राजकीय सामुदायिक केंद्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव का मामला. स्वास्थ्य मंत्री ने कहा सामुदायिक केंद्रों में लगातार बढ़ाई जा रही हैं स्वास्थ्य सुविधाएं. डॉक्टरों व मेडिकल स्टाफ की कमी को किया जा रहा है दूर. 80 हजार की जनसंख्या पर बनाया जाता है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र. 1 लाख की जनसंख्या पर किया जाता है उप जिला चिकित्सालय का निर्माण.

कांग्रेस विधायक वीरेंद्र जाती ने उठाया बैंकों के लोन बांटने का मामला
प्रश्नकाल में कांग्रेस विधायक वीरेंद्र जाती ने उठाया सहकारी बैंकों व उनके अंर्तगत आने वाले बैंकों द्वारा लोन बांटने का मामला. विधायक ने कहा पात्र किसानों तक नहीं पहुंच पा रहा है योजनाओं का लाभ. किसानों को फसल संरक्षण के लिए स्थानीय लोगों से लेना पड़ रहा है ब्याज पर पैसा. सहकारिता मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने कहा गलत लोन बांटने वालों पर सरकार कर रही है कार्रवाई. SIT जांच के भी दिए गए हैं आदेश.

हाथ-पैरों में बेड़ियां बांधकर विधानसभा आए भुवन कापड़ी
गुरुवार को कांग्रेस विधायक भुवन कापड़ी विधानसभा में बेड़ियां बांधकर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने अमेरिका में भारतीयों के साथ हो रहे सौतेले व्यवहार को लेकर अपनी बात को प्रमुखता से रखा. कापड़ी ने कहा कि अमेरिका में अवैध तरीके से रह रहे लोगों को डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन गिरफ्तार कर वापस भेज रहा है. इनमें भारत, मेक्सिको, सल्वाडोर, ब्राजील, कनाडा, कोलंबिया, इक्वाडोर जैसे देशों के नागरिक मुख्य रूप से शामिल हैं. अमेरिकी प्रशासन ने अवैध प्रवासियों को वापस भेजने को बेहद अमानवीय तरीका अपनाया है. जंजीरों में जकड़कर इन लोगों को सैन्य विमानों से वापस भेजा रहा है. भारत समेत दुनियाभर में इस अमानवीयता का विरोध हो रहा है. वहीं हिन्दुस्तानियों की भी जंजीरों में जकड़ी हुई तस्वीरें सामने आई हैं, जिसका आज बजट सत्र के तीसरे दिन उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने खुद के हाथों ओर पैरों में बेड़ियां बांधकर विरोध जताया है.

 

 

बजट सत्र के तीसरे दिन की कार्यसूची जारी
आज दिन भर उत्तराखंड की विधानसभा में बजट सत्र के दौरान क्या-क्या कामकाज होंगे, उसकी कार्यसूची जारी हो गई है. उत्तराखण्ड विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन अर्थात 20 फरवरी की कार्यसूची में कई विषय शामिल किए गए हैं.

 

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