कुंवर महेंद्र ध्वज प्रताप सिंह का उप्र, दिल्ली और उत्तरांखड के स्वामित्व का दावा निरस्त

दिल्ली HC ने 10,000 रुपये के जुर्माने के साथ कुंवर महेंद्र ध्वज प्रताप सिंह की याचिका खारिज कर दी

नई दिल्ली 20 दिसंबर : दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को कुंवर महेंद्र ध्वज प्रताप सिंह की याचिका निरस्त कर दी। हाई कोर्ट ने सिंह पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है. उच्च न्यायालय ने याचिका को कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग और न्यायिक समय की बर्बादी करार दिया।
उन्होंने आगरा और मेरठ के साथ-साथ दिल्ली, गुड़गांव और उत्तराखंड के स्वामित्व का दावा करते हुए क्षतिपूर्ति की मांग की थी।
न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने याचिका निरस्त करते हुए कहा, “यह अदालत याचिकाकर्ता पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाकर रिट याचिका निरस्त कर रही है।”
न्यायमूर्ति प्रसाद ने 18 दिसंबर, 2023 को आदेश किया कि,”याचिकाकर्ता आज से चार सप्ताह में सशस्त्र बल युद्ध हताहत कल्याण कोष में 10 हजार रुपए जमा करने दें।” याचिका निरस्त करते हुए पीठ ने कहा, ” न्यायालय का मत है कि रिट याचिका पूरी तरह गलत है। वर्तमान रिट याचिका में याचिकाकर्ता के दावों पर रिट याचिका में विचार या निर्णय नहीं किया जा सकता है।”
पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता ने केवल कुछ नक्शे और ऐतिहासिक विवरण दाखिल किए हैं,जो इस न्यायालय की राय में, बेसवान परिवार के अस्तित्व या याचिकाकर्ता के किसी भी अधिकार का संकेत नहीं देते हैं।
पीठ ने कहा, “विकिपीडिया पर विवरण,उद्धरण, भारत में राजनीतिक एकीकरण के दस्तावेज और विलय पत्र भी याचिकाकर्ता के मामले की पुष्टि नहीं करते हैं।”
उच्च न्यायालय ने कहा, ” न्यायालय की राय है कि यह रिट याचिका तथ्यों के शुद्ध प्रश्न उठाती है और याचिकाकर्ता बेसवान परिवार के नियंत्रण वाले क्षेत्र और रियासत के उत्तराधिकारी के अधिकार को स्थापित करने में सक्षम नहीं है।”
याचिकाकर्ता को उचित कार्यवाही करके,दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्य देकर और अपना मामला साबित करके अपने तर्क पुष्ट करने होंगें। पीठ ने कहा,लिखित याचिका राहत का उपाय नहीं है जैसा कि याचिकाकर्ता ने दावा किया है।
उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि रिट अदालतें जांच के ऐसे क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकती हैं जो उचित रूप से लड़े गए मुकदमे में सिविल कोर्ट के लिए अधिक उपयुक्त हो। तथ्य के ऐसे प्रश्न जिनके लिए निर्धारण की आवश्यकता होती है,जहां पार्टियों के प्रतिद्वंद्वी दावों का फैसला किया जाना है और पूरी तरह से तथ्यात्मक हैं,उन्हें उचित रूप से स्थापित मुकदमे में निर्णय दिया जा सकता है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 में कार्यवाही उचित उपाय नहीं है। वर्तमान रिट याचिका कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग और न्यायिक समय की पूरी बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं है।
याचिकाकर्ता ने बेसवान परिवार के उत्तराधिकारी होने का दावा करते हुए बेसवान अविभाज्य राज्य के शासक के रूप में संपत्ति के अधिकार का दावा किया,जिसमें आगरा से मेरठ, अलीगढ़ और बुलंदशहर तक यमुना और गंगा नदियों के बीच चलने वाला संयुक्त प्रांत आगरा शामिल है। इसमें दिल्ली, गुड़गांव और उत्तराखंड की 65 राजस्व संपदाएं शामिल हैं।
यह भी कहा गया कि याचिकाकर्ता राजा ठाकुर मत मतंग ध्वज प्रसाद सिंह के चार पुत्रों में से एकमात्र जीवित पुत्र है और इसलिए, बेसवान अविभाज्य राज्य का वर्तमान शासक होने का दावा करता है।
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि ब्रिटिश सरकार ने राजा महेंद्र प्रताप शॉर्ट टाइटल सिंह एस्टेट एक्ट,1923 पारित किया था और 7 सितंबर, 1924 को प्रेम प्रताप सिंह के पक्ष में सनद दी थी। यह कहा गया है कि 1960 में,भारत संघ ने, महेंद्र प्रताप सिंह संपदा (निरसन) विधेयक, 1960 के माध्यम से,अधिनियम, 1923 को निरस्त कर दिया और 7 सितंबर,1924 की सनद को वापस ले लिया। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि बेसवान अविभाज्य राज्य, जैसा कि आज की तारीख में,इसे एक रियासत का दर्जा प्राप्त है और बेसवान परिवार के पास संयुक्त प्रांत आगरा के क्षेत्र हैं,जो आगरा से लेकर मेरठ,अलीगढ़, बुलन्दशहर और अन्य क्षेत्रों तक यमुना और गंगा नदियों के बीच फैला हुआ है।
ऐसा कहा गया था कि 1900 ई. में बेसवान परिवार में दो भाइयों,गरुड़ ध्वज प्रसाद और सुपरुन ध्वज के बीच विवाद पैदा हो गया था। मामला प्रिवी काउंसिल के समक्ष उठाया गया और 8 मई,1900,10 मई,1900 और 27 जून, 1900 के निर्णयों के माध्यम से, गरूड़ ध्वज प्रसाद के पक्ष में निर्णय लिया गया।
आगे कहा गया कि 1911 में,अंग्रेजों ने अपनी राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी और आगरा और अवध प्रांतों को संपत्तियों के किसी भी अधिग्रहण के बिना दिल्ली के क्षेत्र में शामिल कर लिया; इसलिए,7 सितंबर, 1924 की सनद महत्व रखती है।
याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि वर्ष 1947-48 में,ब्रिटिश भारत के राजनीतिक एकीकरण के दौरान, 562 रियासतों का शासकों ने भारत सरकार में विलय किया था,लेकिन याचिकाकर्ता के पूर्वजों ने कोई संधि नहीं की थी और न ही कोई विलय हुआ था। इसलिए बेसवान का अविभाज्य राज्य आज तक एक स्वतंत्र रियासत का दर्जा रखता है।
उन्होंने कहा कि आगरा से लेकर मेरठ,अलीगढ,बुलन्दशहर और दिल्ली के 65 राजस्व राज्यों,जिनमें गुड़गांव और उत्तराखंड भी शामिल हैं,तक यमुना और गंगा नदियों के बीच बहने वाली संयुक्त प्रांत आगरा के बीच की भूमि,बेसवान परिवार की रियासत के अंतर्गत आती है और भूमि याचिकाकर्ता के परिवार से संबंधित है क्योंकि याचिकाकर्ता के पूर्वजों और भारत सरकार में कोई विलय समझौता नहीं हुआ था।
याचिकाकर्ता का तर्क था कि केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना,याचिकाकर्ता के अधिकारों का अतिक्रमण किया है और याचिकाकर्ता की संपत्तियों के साथ सौदा किया है और विभिन्न शिकायतों के बावजूद याचिकाकर्ता के पक्ष में कोई कार्रवाई नहीं की गई ।

कुतुब मीनार विवाद: कुंवर महेंद्र ने खुद को बताया तोमर राजा का वंशज, कोर्ट में बोले- जमीन हमारी
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और हिंदू याचिकाकर्ताओं दोनों ने कुंवर महेंद्र ध्वज प्रसाद सिंह के इस दावे का विरोध किया है कि वह ‘तोमर राजा’ के वंशज थे.

कुतुब मीनार विवाद: कुंवर महेंद्र ने खुद को बताया तोमर राजा का वंशज, कोर्ट में बोले- जमीन हमारी
कुतुब मीनार (फाइल फोटो).

राजधानी दिल्ली में कुतुब मीनार में ‘पूजा के अधिकार’ पर याचिकाओं के बीच कुंवर महेंद्र ध्वज प्रसाद सिंह ने साकेत कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दायर की थी. याचिका में कुंवर महेंद्र ने अपने को दिल्ली के ‘तोमर राजा के वंशज’ होने का दावा किया था.याचिका में कहा गया था कि भूमि और कुतुब परिसर कुंवर महेंद्र ध्वज प्रसाद सिंह के परिवार की है. उन्होंने तर्क दिया कि सरकार के पास कुतुब के आसपास की भूमि के बारे में आदेश देने या निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं है.

वहीं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) और हिंदू याचिकाकर्ताओं दोनों ने कुंवर महेंद्र ध्वज प्रसाद सिंह के दावे का विरोध किया.यह याचिका हिंदू याचिकाकर्ताओं की दायर याचिकाओं के एक समूह के बीच आई,जिन्होंने परिसर में भगवान नरसिंह की मूर्तियों की खोज के बाद कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद में पूजा करने और नमाज अदा करने के अधिकारों का लाभ उठाने को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया.एएसआई के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक धर्मवीर शर्मा ने दावा किया कि कुतुब मीनार का निर्माण राजा विक्रमादित्य ने किया था,न कि कुतुब-उद-दीन ऐबक ने.

एएसआई के अधिवक्ता ने उठाए सवाल

कोर्ट के समक्ष अपनी लिखित प्रतिक्रिया में एएसआई ने कहा कि हस्तक्षेप बनाए रखने योग्य नहीं था और यह खारिज करने योग्य था. एएसआई के अधिवक्ता सुभाष सी गुप्ता ने अदालत को बताया कि उनका इस भूमि पर कोई अधिकार नहीं है. सुभाष सी गुप्ता कहा कि संरक्षित स्मारक की स्थिति को लेकर एएसआई का रुख स्पष्ट है.उनके पास कोई अधिकार नहीं है.उनका आवेदन राज्यों में 100 किलोमीटर तक फैली भूमि के स्वामित्व का दावा करता है. पिछले 150 वर्षों में ऐसा कोई दावा नहीं हुआ है.अब वह दावा कैसे कर सकते हैं?

कुंवर महेंद्र का इस मामले से कोई लेना-देना नहीं

पूजा के अधिकार को अदालत का दरवाजा खटखटाने वाले हिंदू और जैन याचिकाकर्ताओं ने हस्तक्षेप याचिका का विरोध किया.तीर्थंकर ऋषभ देव के भक्तों की एडवोकेट अमिता सचदेवा ने कहा कि यह दावेदार और सरकार के बीच का मामला है.उनका इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है. सचदेवा ने कहा कि उन्होंने 100 साल तक कभी कोई दावा नहीं किया और अब उन्होंने बिना किसी कारण के हस्तक्षेप किया है.

13 सितंबर को किया गया सूचीबद्ध
वहीं अदालत ने मामले में बहस करने को हस्तक्षेप करने वाले को अंतिम अवसर दिया. कुतुब मीनार पर पूजा के अधिकार और कुंवर महेंद्र ध्वज प्रसाद सिंह के दावे से जुड़े मामले को सुनवाई को 13 सितंबर को सूचीबद्ध किया गया. न्यायाधीश का कहना है कि नोटिस जारी नहीं किया जा रहा,क्योंकि याचिका विचारणीय नहीं है.