उत्तराखंड मंत्रिमंडल से बजट आकार में 10% वृद्धि अनुमोदित, 28 प्रस्ताव अनुमोदित

धामी मंत्रिमंडल में 28 प्रस्तावों पर लगी मुहर, बजट में हुई 10 प्रतिशत वृद्धि
धामी मंत्रिमंडल ने इस साल बजट में 10 प्रतिशत वृद्धि स्वीकार की है.इस साल 1.11 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया जाएगा.
DHAMI CABINET MEETING
धामी कैबिनेट में 28 प्रस्तावों पर लगी मुहर

देहरादून 25 फरवरी 2026 : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हो गई है. इस बैठक में कुल 28 प्रस्तावों पर मुहर लगी है.  वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए पेश होने वाले बजट पर भी मंत्रिमंडल ने सहमति दी है. पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले इस साल बजट में 10 प्रतिशत की वृद्धि की गई है. ऐसे में इस साल 1.11 लाख करोड़ रुपए का बजट सदन के पटल पर रखा जाएगा. मंत्रिमंडल ने बजट में संशोधन किए जाने संबंधित निर्णय के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अधिकृत कर दिया है.

धामी कैबिनेट बैठक के मुख्य बिंदु

वित्तीय वर्ष के लिए 1.11 लाख करोड़ का बजट होगा पेश. मंत्रिमंडल का अनुमोदन , इसमें संशोधन को मुख्यमंत्री धामी अधिकृत.
यूआईआईडीबी के ढांचे में अतिरिक्त 14 नवीन पद सृजन और पूर्व से सृजित सहायक महाप्रबंधक लेखा/ लेखाकर का पदनाम व ऑफिस बॉय का मानदेय परिवर्तित स्वीकृत.
मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना में 21 अशासकीय अनुदानित महाविद्यालय जहां पर नियमित प्रचार नियुक्त हैं को योजना में शामिल करने का निर्णय लिया गया है.
उच्च शिक्षा विभाग में स्वामी विवेकानंद उत्तराखंड की पुस्तकालय योजना को मंजूरी दी गई है.
उत्तराखंड वन विभाग सर्वेक्षक सेवा नियमावली 2010 में  संशोधन.
शहरी विकास विभाग में प्रदेश के सभी 11 नगर निगमों में पर्यावरण अभियंता पद सृजन अनुमोदित. संविदा आधार पर पर्यावरण अभियंताओं की होगी भर्ती.
सेब की अत्याधुनिक नर्सरी विकास योजना 2026 स्वीकृत .
मौन पालन नीति 2026 स्वीकृत.
मुख्यमंत्री बाल पोषण अभियान- बाल पोषण योजना में 3 से 6 साल उम्र के बच्चों को दी जाने वाली सामग्रियों में नवीन सामग्रियां शामिल किए जाने का निर्णय ले लिया गया.
मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना में किया गया संशोधन. अंडा, दूध और केला के अलावा अन्य पोषक खाद्य पदार्थ भी कराए जाएंगे उपलब्ध.
उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का 24वां वार्षिक प्रतिवेदन को सदन का पटल पर रखने को मिली मंजूरी.
उत्तराखंड राज्य में माल एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण की राज्यपीत को देहरादून में यथावत रखने के साथ ही हल्द्वानी में एक अतिरिक्त राज्य पीठ या सर्किट बेंच की स्थापना को मिली मंजूरी.
उत्तराखंड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक के विधानसभा में पुनर्स्थापन को स्वीकृति.
सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो को औद्योगिक विकास से ट्रांसफर कर वित्त विभाग के अंतर्गत गठित करने को स्वीकृति.
विश्व बैंक पोषित उत्तराखंड दक्ष जलापूर्ति कार्यक्रम क्रियान्वयन को स्वीकृति.
इसके अलावा धामी कैबिनेट ने उत्तराखंड में उपचारित जल के सुरक्षित पुनरुपयोग  नीति 2026 स्वीकृत की है. साथ ही उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समूह क और ख के कर्मचारियों के लिए सेवा नियमावली, 2026 का प्रख्यापन भी स्वीकृत. कैबिनेट में उत्तराखंड चकबंदी अधिष्ठान में बंदोबस्त अधिकारी, चकबंदी के एक निसंवर्गीय पद सृजन भी स्वीकृत. उत्तराखंड दुकान एवं स्थापन (रोजगार विनियम एवं सेवा- शर्त) (संशोधन) विधेयक 2026 को विधानसभा में पुनर्स्थापित किए जाने और समान नागरिक संहिता, उत्तराखंड (संशोधन) विधेयक, 2026 को भी स्वीकृति मिली

इस बार बजट 1.10 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बजट में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी।

वित्तीय वर्ष 2026-27 को प्रदेश सरकार के बजट का आकार 1.10 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वार्षिक बजट में 10 प्रतिशत बढ़ोतरी की संभावना है। मंत्रिमंडल चर्चा के बाद बजट के आकार में संशोधन को मुख्यमंत्री को अधिकृत कर विधानसभा सत्र में प्रस्तुत करने की स्वीकृति दे दी गई। इसके अलावा गर्भवती, धात्री महिलाओं व आंगनबाड़ी केंद्रों में तीन से छह वर्ष के बच्चों के स्वास्थ्य सुधार को पोषाहार में नई सामग्री शामिल करने का निर्णय लिया गया।

सचिवालय में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल  बैठक में 28 प्रस्तावों पर निर्णय लिए गए। प्रदेश में सेब उत्पादन प्रोत्साहन और बागवानों को उन्नत प्रजाति की पौध देने को सेब नर्सरी विकास योजना स्वीकृत की गई। योजना में 10 एकड़ तक नर्सरी लगाने पर 50 प्रतिशत और 10 एकड़ से ऊपर पर 40 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा शहद उत्पादन को मौन पालन नीति स्वीकार की गई। इस नीति के किसानों को मौनपालन बॉक्स पर 80 प्रतिशत अनुदान मिलेगा।

हल्द्वानी में स्थापित होगी जीएसटी अपीलीय अधिकरण की राज्य पीठ
जीएसटी में टैक्स वादों का शीघ्र निपटारे को देहरादून में जीएसटी अपीलीय अधिकरण संचालित है। अब हल्द्वानी में अतिरिक्त राज्य पीठ स्थापित होगी। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने प्रदेश में दुष्कर्म और पोक्सो अधिनियम के लंबित अपराधों के शीघ्र निपटारे और सुनवाई को देहरादून जिले के विकासनगर, ऊधमसिंहनगर के काशीपुर और नैनीताल जिला मुख्यालय में फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापना व पद सृजन की स्वीकृति दी है।

शहरों को मिलेगा भरपूर पानी
राज्य में नवीन पेयजल योजनाओं के नियोजन, क्रियान्वयन, निर्माण, संचालन, रखरखाव, अनुश्रवण तथा पूर्व निर्मित योजनाओं की संचालन दक्षता में वृद्धि के लिए वाह्य सहायतित परियोजना के तहत विश्व बैंक की सहायता से 1600 करोड़ की लागत से 10 शहरों में भरपूर पानी मिलेगा। इस योजना राज्य सरकार का अंशदान 320 करोड़ रहेगा। इस महत्वाकांक्षी योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।
ये महत्वपूर्ण फैसले
– उत्तराखंड इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड (यूआईआईडीबी) के ढांचे में 14 नए पद सृजित करने को मंजूरी।
– राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में संचालित मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना में 21 अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयों को शामिल करने का निर्णय।
– उच्च शिक्षण संस्थानों में स्वामी विवेकानंद उत्तराखंड ई-पुस्तकालय योजना संचालित होगी। योजना में बीए, बीएससी, बीकॉम के लिए 100 रुपये, बीएड व लॉ के लिए 250, इंजीनियरिंग, मेडिकल, एग्रीकल्चर छात्रों के लिए 500 रुपये शुल्क देय होगा।
– उत्तराखंड वन विभाग सर्वेक्षक सेवा नियमावली को मंजूरी।
– शहरी विकास विभाग के तहत 11 नगर निगमों में पर्यावरण अभियंताओं को संविदा के आधार पर नियुक्त किया जाएगा।
– विद्यालयी शिक्षा विभाग में तदर्थ, अनुबंध,संविदा, आउटसोर्स के आधार पर कार्यरत चार विशेष शिक्षकों को माध्यमिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक विशेष शिक्षा के पदों के सापेक्ष नियमित नियुक्ति देने का निर्णय।
– उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का चौबीसवां वार्षिक प्रतिवेदन विधानसभा सदन के पटल पर रखने की मंजूरी।
– उत्तराखंड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक विधानसभा सदन में रखने की मंजूरी।
– सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो को औद्योगिक विकास से स्थानांरित कर वित्त विभाग में गठित किया जाएगा।
– उत्तराखंड राज्य में उपचारित जल के सुरक्षित पुनः उपयोग नीति को मंजूरी।
– उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समूह क व ख कार्मिकों की सेवा विनियमावली को मंजूरी।
– उत्तराखंड चकबंदी अधिष्ठान में बंदोबस्त अधिकारी के निःसंवर्गीय पद के सृजित करने का निर्णय।
– उत्तराखंड दुकान और स्थापन (रोजगार विनियमन और सेवा-शर्त) (संशोधन) विधेयक, 2026 को पटल पर रखने की मंजूरी।
– समान नागरिक संहिता उत्तराखंड (संशोधन) विधेयक, 2026 को विधानसभा सत्र में पटल रखा जाएगा।
– उत्तराखंड स्टोन क्रशर, स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाइल स्टोन क्रशर, मोबाइल स्क्रीनिंग प्लांट, पल्वराइजर प्लांट, हॉट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट अनुज्ञा (तृतीय संशोधन) नीति 2024 में हॉट मिक्स प्लांट लगाने के लिए दूरी के मानकों में संशोधन को मंजूरी।
– उत्तराखंड राज्य की वित्तीय स्थिति के दृष्टिगत किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम के तहत राज्य स्तरीय चयन समिति के अध्यक्ष को पांच हजार रुपये प्रति बैठक एवं गैर सरकारी संगठनों से नामित दो सदस्यों को तीन हजार रुपये प्रति बैठक मानदेय दिया जाएगा।
– कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग में लिपिक व मिनिस्ट्रीयल संवर्ग ढांचे के पुर्नगठन को मंजूरी।
– उच्च न्यायालय उत्तराखंड में एक व जिला न्यायालयों के लिए 13 न्यायालय प्रबंधकों के नए पद सृजित किए जाएंगे।
– विश्व बैंक के सहयोग से सेवा वितरण में सुधार के लिए सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन के क्रियान्वयन के लिए स्टीयरिंग कमेटी व प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट का गठन व पदों के सृजन को मंजूरी।
– उत्तराखंड जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक- 2026 विधानसभा सदन में पटल रखने को मंजूरी।

धामी कैबिनेट में 28 प्रस्तावों पर लगी मुहर
कैबिनेट बैठक में उत्तराखण्ड स्टोन क्रशर, स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट, पल्वराईजर प्लांट, हॉट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट अनुज्ञा (तृतीय संशोधन) नीति 2024 में हॉट मिक्स प्लांट की स्थापना के लिए दूरी के मानकों में संशोधन को मंजूरी दी गई है. उत्तराखण्ड राज्य की वित्तीय स्थिति के दृष्टिगत किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम के आदर्श नियम, 2016 के नियम 87 (1) के तहत गठित राज्य स्तरीय चयन समिति के अध्यक्ष को 5000/- प्रति बैठक और गैर सरकारी संगठनो से नामित 02 सदस्यों को 3000/- प्रति बैठक मानदेय दिये जाने को भी मंजूरी दी गई है. इसके अलावा कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग में लिपिक/ मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के पदों के संरचनात्मक ढांचे में लिपिक/ मिनिस्ट्रीयल सवर्ग का पुर्नगठन किए जाने को मंजूरी मिली है.

इन प्रस्तावों को भी मिली स्वीकृति 

देहरादून जिले के विकासनगर, उधमसिंह नगर जिले के काशीपुर और नैनीताल जिले के मुख्यालय में, यानी कुल 03 अतिरिक्त Fast Track Special Courts की स्थापना और संबंधित फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए पदों के सृजन को मिली मंजूरी.
नैनीताल हाईकोर्ट के लिए 01 और जिला न्यायालयों के लिए 13, यानी कुल 14 न्यायालय प्रबंधकों (Court Managers) के नए पद सृजन पर बनी सहमति.
विश्व बैंक के सहयोग से Strengthening of Public Financial Management for Improved Service Delivery in Uttarakhand के कियान्वयन के लिए स्टीयरिंग कमेटी व प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट का गठन और प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट के लिए पदों के सृजन को मिली मंजूरी.
उत्तराखंड जन विश्वास (उपबंधो का संशोधन) विधेयक 2026 को मिली मंजूरी.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रदेश में तदर्थ / अनुबन्ध / संविदा/आउटसोर्स के आधार पर कार्यरत 04 विशेष शिक्षकों को माध्यमिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक (एल०टी०) विशेष शिक्षा शिक्षक के पदों के सापेक्ष नियमित नियुक्ति को मंत्रिमंडल की मिली मंजूरी.
संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान 32 मुद्दों पर चर्चा की गई. जिसमें से 28 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. बैठक में विधानसभा बजट सत्र में पेश होने वाले बजट पर भी चर्चा की गई. मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट को मंजूरी दी है. बजट में संशोधन करने की जरूरत संबंधी निर्णय के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अधिकृत कर दिया है.