बजट पारित,उत्तराखंड विस अनिश्चित काल को स्थगित पहाड़-मैदान पर हंगामा

Uttarakhand Budget Session 2025 Fifth day budget passed ,assembly postponed for indefinitely

एक लाख करोड़ से ज्यादा का बजट पास, सत्र की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित

उत्तराखंड बजट सत्र का आज पांचवां दिन था। कल भू कानून समेत दस विधेयक पारित हुए थे। आज बजट पारित किया गया।
बजट पास होने के बाद अब विधानसभा बजट सत्र वर्ष 2025 की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है।

विधायक काजी निजामुद्दीन ने उठाया स्कूलों के जर्जर भवन का मुद्दा
बजट पास होने के बाद सदन में नियम-54  चर्चा शुरू हुई। कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने स्कूलों के जर्जर भवनों का मुद्दा उठाया।
एक लाख करोड़ से ज्यादा का बजट पास
विधानसभा में आज उत्तराखंड का बजट पास हो गया है। गुरुवार को वित्त मंत्री ने सदन पटल पर वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 101175.33 करोड़ रुपये का बजट पेश किया था। जारी वित्तीय वर्ष से इस बार का बजट 13.38 प्रतिशत अधिक है। 24 वर्षों में बजट का आकार 24 गुना बढ़ा है। पहली बार राज्य का बजट एक लाख करोड़ रुपये के पार पहुंचा है।
अनुसूचित जनजातियों के बजट में कटौती का प्रस्ताव
कांग्रेस विधायक गोपाल सिंह राणा ने अनुसूचित जनजातियों के बजट में कटौती के प्रस्ताव पर कहा कि एक लाख करोड़ से ज्यादा के बजट में से अगर 3 प्रतिशत भी जनजाति को दिया जाए तो उनका उद्धार हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि जनजातीय सलाहकार परिषद का कहीं पता नहीं है और केवल एक उपाध्यक्ष को बना दिया जाता है, जबकि जनजातियों के प्रतिनिधि नहीं होते। उन्होंने जनजातीय निदेशालय के गठन की बात भी की, लेकिन उसमें सचिव की नियुक्ति की आवश्यकता पर भी जोर दिया। दूसरी ओर, संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि गत वर्ष 717 करोड़ 89 लाख रुपये का बजट था, जिसे इस बार 821 करोड़ 41 लाख रुपये तक बढ़ाया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि जनजातीय सलाहकार परिषद की प्रक्रिया गतिमान है।

परिवहन विभाग के बजट पर कांग्रेस विधायक ने सवाल उठाए
उत्तराखंड विधानसभा में परिवहन विभाग के बजट पर कांग्रेस विधायक मनोज तिवारी ने कटौती का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में रोडवेज डिपो घाटे में चल रहे हैं और बसों में ड्राइवरों की कमी है। उन्होंने यह भी पूछा कि एनजीटी के निर्देश के बावजूद कितनी पुरानी बसें हटाई गईं और कितनी नई बसें खरीदी गईं। उन्होंने परिवहन विभाग के पुराने ढर्रे और संविदा कर्मचारियों की नौकरी पक्की न होने की समस्या को भी उठाया।

विपक्ष के अन्य सदस्यों ने भी परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद ने कहा कि विभाग ने फिटनेस सेंटर जैसे लूट सेंटर खोल दिए हैं और उन्हें बंद किया जाना चाहिए। भाजपा विधायक दिलीप रावत ने वाहनों की फिटनेस की मैनुअल प्रक्रिया पर जोर दिया, जबकि बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने चारधाम यात्रा के लिए बेहतर सुविधाओं की मांग की। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने आईएसबीटी को री-डिजाइन करने और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए अलग बस अड्डे बनाने का सुझाव दिया। कांग्रेस विधायक लखपत बुटोला ने पहाड़ी क्षेत्रों में बसों की कम संख्या और मुआवजे में असमानता की समस्या को उठाया।

परिवहन मंत्री अग्रवाल ने बताया कि ई-बसों के लिए बजट की व्यवस्था की गई है और पीएम बस सेवा के लिए 30 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

ऊर्जा विभाग के बजट पर विधानसभा में गरमागरम बहस
विधानसभा में ऊर्जा विभाग के बजट पर कांग्रेस विधायक विक्रम नेगी ने कटौती का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सोलर योजना शुरू की, लेकिन यूपीसीएल की लाइनों की क्षमता पर्याप्त नहीं है। बिजली विभाग ने टेक्निकल फिजिबिलिटी रिपोर्ट (टीएफआर) देना बंद कर दिया है, जिससे रोजगार के अवसर खत्म हो गए हैं। टिहरी में सोलर प्रोजेक्ट का काम लटका हुआ है। उन्होंने मांग की कि सोलर सब्सिडी सीधे लाभार्थियों के खातों में दी जाए। उन्होंने बताया कि टिहरी में 600 लोगों ने आवेदन किया था, लेकिन विभाग ने केवल 485 को ही टीएफआर दी। नेगी ने आगे कहा कि टिहरी में 100 करोड़ रुपये की लागत से डीपीआर लाइनों के उन्नयन की योजना भेजी गई है, लेकिन बजट में इसके लिए पर्याप्त राशि नहीं है। उन्होंने मांग की कि इस राशि को बढ़ाया जाए या इसे केवल 1 रुपया कर दिया जाए।

भ्रष्टाचार और लापरवाही के आरोप
विधायक वीरेंद्र जाती ने बजट कटौती प्रस्ताव पर बोलते हुए कहा कि बिजली विभाग में भारी भ्रष्टाचार है। मीटर जंपिंग की घटनाएं बढ़ रही हैं और उपभोक्ताओं को परेशान किया जा रहा है। नए ट्यूबवेल कनेक्शन में कई महीनों का समय लग रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिजली विभाग अपनी क्षमता बढ़ाने में पूरी तरह विफल है। किसानों की बिजली रोककर कंपनियों को बिजली दी जा रही है। साथ ही, विभाग द्वारा बिजली चोरी के मुकदमे जबरदस्ती दर्ज किए जा रहे हैं। विधायक काजी निजामुद्दीन ने उत्तराखंड में बिजली विभाग के घाटे पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि 2021-22 में विभाग को 21 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था, जो 2022-23 में बढ़कर 1224 करोड़ रुपये हो गया। उन्होंने पूछा कि यह नुकसान इतना अधिक कैसे हो गया?

मंत्री का जवाब
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि बिजली चोरी और मीटर जंपिंग को रोकने के लिए स्मार्ट मीटर लाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष बजट को 1 रुपया करने की बात कर रहा है, जबकि सरकार बजट बढ़ाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि विभाग की मांग के अनुसार ही बजट आवंटित किया जाता है।

बीजेपी विधायकों का समर्थन
बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि ऊर्जा के बिना जीवन संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य में बिजली की खपत लगातार बढ़ रही है। उत्तराखंड में यह भ्रांति है कि हम ऊर्जा प्रदेश हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। उन्होंने सरकार की सराहना करते हुए कहा कि पहाड़ों पर बंजर भूमि पर सोलर योजना से रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। रूफ टॉप सोलर प्रोजेक्ट से लोगों को जीरो बिल मिल रहा है। हालांकि, उन्होंने कहा कि बिजली चोरी रोकने के लिए स्मार्ट मीटर प्रभावी नहीं हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि सोलर क्षेत्र में निवेश करने वालों के लिए नजदीकी सबस्टेशन की क्षमता बढ़ाई जाए। विधायक विनोद चमोली ने कहा कि 200 किलोवाट सोलर प्रोजेक्ट में 33 केवी और 11 केवी का उपयोग किया जाता है। उन्होंने सुझाव दिया कि इसे केवल 33 केवी से किया जाए, जिससे बिजली उत्पादन अधिक होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र की सोलर परियोजना में सब्सिडी बंद होने के कारण लोग भटक रहे हैं।

सत्र के संचालन का टूटा रिकॉर्ड
विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सत्र संचालन का रिकॉर्ड टूट गया। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने शुक्रवार को एक दिन में बिना ब्रेक सबसे लंबा 11 घंटे 51 मिनट तक सदन की कार्यवाही का संचालन कर अपना ही पूर्व का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इससे पहले 28 फरवरी, 2024 को 11 घंटे 20 मिनट तक सत्र संचालन का रिकॉर्ड था.
वित्त मंत्री ने अपने बयान के लिए प्रकट किया खेद
बीते रोज सदन के भीतर दिए गए बयान पर वित्त मंत्री डॉ. प्रेमचंद अग्रवाल ने खेद प्रकट किया है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड में रह रहे सभी लोग उनके परिवार हैं। परिवार के लोगों के समक्ष अनजाने में कही गई बात के लिए खेद प्रकट करने में उन्हें संकोच नहीं है। सदन के भीतर उनके द्वारा कही गई बात को तोड़ मरोड़कर पेश किया जा रहा है। मैंने कहा था कि सारे उत्तराखंड में देश के सभी हिस्सों के लोग रहते हैं। हम सभी उत्तराखंड के हैं और उत्तराखंड हमारा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड हमारे हृदय में समाया है। मैंने सारे उत्तराखंड की बात की थी। मेरे बयान में सारे शब्द को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मेरी बात से कई लोगों की भावनाएं आहत हो गई हैं, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। मेरी वजह से किसी को पीड़ा पहुंचे यह मेरा स्वभाव नहीं है। इसलिए जाने अनजाने जिस किसी को भी पीड़ा पहुंची है उसके लिए मैं हृदय से खेद व्यक्त करता हूं।

पहाड़-मैदान के बयान पर प्रदेशभर में उबाल
संसदीय कार्यमंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के क्षेत्रवाद के बयान पर प्रदेशभर में उबाल है। आंदोलनकारियों और विपक्षी कार्यकर्ताओं ने मंत्री का पुतला फूंककर विरोध जताया।

संसदीय कार्यमंत्री की भाषा पहाड़ का अपमान- नेता प्रतिपक्ष
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि अगर संसदीय कार्य मंत्री प्रदेश की जनता से माफी मांग लेंगे तो जनता उन्हें माफ कर देगी। अगर संसदीय कार्य मंत्री इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं तो प्रदेश पर प्रश्न चिह्न खड़ा होता है।

निर्दलीय विधायक उमेश कुमार की मांग- संसदीय कार्य मंत्री मांगे माफी
निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने पहाड़ मैदान के मुद्दे को लेकर कहा कि संसदीय कार्यमंत्री को इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उन्होंने मांग की कि संसदीय कार्य मंत्री माफी मांगें।

पहाड़-मैदान की बात पर सदन में हंगामा
सदन में संसदीय कार्यमंत्री के बयान पर विपक्ष ने हंगामा कर दिया । नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने संसदीय कार्यमंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पर असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से कार्रवाई करने की मांग की। संसदीय कार्यमंत्री ने कहा कि मैंने सदन में ही अपना पक्ष स्पष्ट कर दिया था। पहाड़ मैदान की बात को लेकर सदन में हंगामे पर विधानसभा अध्यक्ष भड़क गईं। उन्होंने विपक्षी सदस्यों को फटकार लगाई।कांग्रेस के एक विधायक ने सदन में कागज फाड़ा। इसके बाद उन्होंने सदन से वॉकआउट कर दिया।

एक लाख करोड़ से ज्यादा का है बजट
गुरुवार को सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 101175.33 करोड़ रुपये का बजट पेश किया था। जारी वित्तीय वर्ष से इस बार का बजट 13.38 प्रतिशत अधिक है। 24 वर्षों में बजट का आकार 24 गुना बढ़ा है। पहली बार राज्य का बजट एक लाख करोड़ रुपये के पार पहुंचा है।

जमीन की खरीद फरोख्त रुकेगी-सीएम धामी
धामी सरकार का सशक्त भू-कानून शुक्रवार को विधानसभा में पास हो गया। इसके साथ ही हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर छोड़कर अन्य 11 जिलों में जमीनों की अवैध, गैर कानूनी खरीद-फरोख्त पर पूर्ण प्रतिबंध लग गया। यहां कृषि और औद्योनिकी के लिए बाहरी व्यक्ति जमीन नहीं खरीद सकेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सदन में कहा कि यह तो अभी शुरुआत है, देवभूमि के भौगोलिक, सांस्कृतिक स्वरूप को कायम रखने के लिए बदलाव अनवरत जारी रहेंगे।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज बजट सत्र से पहले मुख्यमंत्री आवास में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण से शिष्टाचार भेंट की।

सदन में 10 विधेयक हुए पारित
बजट सत्र के चौथे दिन सदन में 10 विधेयक पास हुए। इनमें उत्तराखंड राज्य विधानसभा (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक-2025 रखा गया, तो विधायक मो. शहजाद ने संशोधन की बात कही। इसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। इसके अलावा नगर निकायों एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान (संशोधन) विधेयक-2025, उत्तराखंड निक्षेपक (जमाकर्ता) हित संरक्षण (वित्तीय अधिष्ठानों में) (निरसन) विधेयक-2025, उत्तराखंड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) विधेयक-2025 पारित हुआ। उत्तराखंड राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय विधेयक, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993 (संशोधन) विधेयक-2025, उत्तराखंड लोक सेवा (कुशल खिलाड़ियों के लिए क्षैतिज आरक्षण)(संशोधन) विधेयक-2025, उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालयों (संशोधन) विधेयक-2025 और उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950) (संशोधन) विधेयक-2025 पारित हुआ।

उत्तराखंड में विधानसभा सत्र का आज पांचवां दिन है। गुरुवार को बजट पेश होने के बाद शुक्रवार को सदन में बजट पर चर्चा हुई। साथ ही दस विधेयक भी पारित हुए

पहाड़-मैदान की बात पर सदन में हंगामा, विपक्षी विधायक ने कागज फाड़ा, लगी फटकार

उत्तराखंड बजट सत्र का आज पांचवां दिन है। कल भू कानून समेत दस विधेयक पारित हुए थे। आज बजट पारित होगा।

संसदीय कार्यमंत्री की भाषा पहाड़ का अपमान- नेता प्रतिपक्ष
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि अगर संसदीय कार्य मंत्री प्रदेश की जनता से माफी मांग लेंगे तो जनता उन्हें माफ कर देगी। अगर संसदीय कार्य मंत्री इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं तो प्रदेश पर प्रश्न चिह्न खड़ा होता है।

निर्दलीय विधायक उमेश कुमार की मांग- संसदीय कार्य मंत्री मांगे माफी
निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने पहाड़ मैदान के मुद्दे को लेकर कहा कि संसदीय कार्यमंत्री को इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उन्होंने मांग की कि संसदीय कार्य मंत्री माफी मांगें।

पहाड़-मैदान की बात पर सदन में हंगामा
सदन में संसदीय कार्यमंत्री के बयान पर विपक्ष ने हंगामा कर दिया । नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने संसदीय कार्यमंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पर असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से कार्रवाई करने की मांग की। संसदीय कार्यमंत्री ने कहा कि मैंने सदन में ही अपना पक्ष स्पष्ट कर दिया था। पहाड़ मैदान की बात को लेकर सदन में हंगामे पर विधानसभा अध्यक्ष भड़क गईं। उन्होंने विपक्षी सदस्यों को फटकार लगाई।कांग्रेस के एक विधायक ने सदन में कागज फाड़ा। इसके बाद उन्होंने सदन से वॉकआउट कर दिया।

एक लाख करोड़ से ज्यादा का है बजट
गुरुवार को सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 101175.33 करोड़ रुपये का बजट पेश किया था। जारी वित्तीय वर्ष से इस बार का बजट 13.38 प्रतिशत अधिक है। 24 वर्षों में बजट का आकार 24 गुना बढ़ा है। पहली बार राज्य का बजट एक लाख करोड़ रुपये के पार पहुंचा है।

जमीन के क्रय-विक्रय पर होगा नियंत्रण -मुख्यमंत्री धामी
धामी सरकार का सशक्त भू-कानून शुक्रवार को विधानसभा में पास हो गया। इसके साथ ही हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर छोड़कर अन्य 11 जिलों में जमीनों की अवैध, गैर कानूनी खरीद-फरोख्त पर पूर्ण प्रतिबंध लग गया। यहां कृषि और औद्योनिकी के लिए बाहरी व्यक्ति जमीन नहीं खरीद सकेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सदन में कहा कि यह तो अभी शुरुआत है, देवभूमि के भौगोलिक, सांस्कृतिक स्वरूप को कायम रखने के लिए बदलाव अनवरत जारी रहेंगे।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज बजट सत्र से पहले मुख्यमंत्री आवास में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण से शिष्टाचार भेंट की।
सदन में 10 विधेयक हुए पारित
बजट सत्र के चौथे दिन सदन में 10 विधेयक पास हुए। इनमें उत्तराखंड राज्य विधानसभा (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक-2025 रखा गया, तो विधायक मो. शहजाद ने संशोधन की बात कही। इसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। इसके अलावा नगर निकायों एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान (संशोधन) विधेयक-2025, उत्तराखंड निक्षेपक (जमाकर्ता) हित संरक्षण (वित्तीय अधिष्ठानों में) (निरसन) विधेयक-2025, उत्तराखंड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) विधेयक-2025 पारित हुआ। उत्तराखंड राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय विधेयक, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993 (संशोधन) विधेयक-2025, उत्तराखंड लोक सेवा (कुशल खिलाड़ियों के लिए क्षैतिज आरक्षण)(संशोधन) विधेयक-2025, उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालयों (संशोधन) विधेयक-2025 और उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950) (संशोधन) विधेयक-2025

उत्तराखंड में विधानसभा सत्र का आज पांचवां दिन है। गुरुवार को बजट पेश होने के बाद शुक्रवार को सदन में बजट पर चर्चा हुई। साथ ही दस विधेयक भी पारित हुए। आज सदन में कार्यस्थगन के साथ ही बजट पास होगा। इसके साथ ही बजट सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया जाएगा।