उप्र: साढ़े चार साल में 68 गौतस्करों की 18 करोड़ की संपत्ति जब्त,356 गौतस्कर माफिया चिंहित

गौशाला में गौवंश को चारा खिलाते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

UP में 68 गौ-तस्कर की 18 करोड़ की संपत्ति जब्त:साढ़े 4 साल में 356 गौ-तस्कर माफिया चिन्हित, 150 अवैध स्लाटर हाउस बंद, 1823 के खिलाफ FIR
लखनऊ 14 सितंबर।उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार एक बार भी 2017 की तरह गौरक्षा को मुद्दा बनाने की तैयारी में हैं। सरकार की गौवंश को लेकर स्पष्ट नीति के तहत पिछले 4 सालों में 150 अवैध स्लाटर हाउस को बंद कराया गया है। वहीं 356 गौ तस्कर माफिया को चिन्हित कर 1823 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। सूबे में पहली बार 68 गौ-तस्कर माफिया की गैंगेस्टर एक्ट के तहत 18 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की गई है। साथ ही गौ रक्षा के लिए 5 हजार 278 गौशालाएं खोली गईं। जहां 5.86 लाख से ज्यादा गौवंश हैं।

इससे साफ है कि इस बार भी यूपी सरकार गौहत्या और तस्करी को एक मुख्य चुनावी मुद्दा बनाते हुए जनता के बीच जाएगी। जहां लोगों को बताएगी कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने गौरक्षा के लिए कुछ नहीं किया और हम अपने वादों पर खरे उतरे।

साढ़े 4 साल में 319 गौ तस्कर माफिया गिरफ्तार

पुलिस ने पिछले साढ़े 4 साल में (जुलाई तक) 319 गौ तस्कर माफिया को गिरफ्तार किया। साथ ही 14 आरोपियों पर NSA, 280 आरोपितों पर गैंगेस्टर और 114 पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई की। वहीं 156 आरोपितों की हिस्ट्रीशीट खोली दी। गई है।

एक्ट संशोधित कर बंद कर दिए सरकारी स्लाटर हाउस

प्रदेश सरकार ने सरकारी स्लाटर हाउस के संचालन को लेकर 2018 में एक्ट में संसोधन किया। जिसमें नगर निकाय को किसी भी प्रकार के स्लाटर हाउस के संचालन और स्थापना से मुक्त कर दिया गया। नगर निकाय एक्ट में प्रावधान था कि निकाय खुद स्लाटर हाउस चलाएंगे। अब निजी रूप से मानकों के आधार पर कोई भी स्लाटर हाउस संचालित कर सकता है, लेकिन अनुमति के लिए निर्णय नगर विकास विभाग की स्टेट लेवल कमेटी लेगी।

150 अवैध स्लाटर हाउस पर लगा ताला

सुप्रीम कोर्ट के आदेश और केंद्र सरकार की गाइड लाइन पर नगर विकास विभाग ने जिलों में संचालित रोजाना तीन सौ, चार सौ और पांच सौ पशुओं के कटान की क्षमता वाले 150 से अधिक मानकों के विपरीत चल रहे स्लाटर हाउस को बंद करा दिया है। वहीं प्रदेश में मानकों के आधार पर 35 स्लाटर हाउस संचालित हैं।

5278 स्थायी गौशाला में 5.86 लाख गौवंश को मिला आश्रय

गौ संरक्षण और संवर्धन के लिए मुख्यमंत्री निराश्रित, बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना शुरू की गई है। जिसके तहत इच्छुक किसान, पशुपालक और अति कुपोषित परिवारों को एक-एक गाय और हर महीने 900 रुपए दिए जा रहे हैं। ग्राम विकास और पशुधन विभाग के अनुसार प्रदेश में जुलाई माह तक 43,168 से अधिक लोगों को 83,203 से अधिक गौवंश दिए गए हैं। प्रदेश में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कुल 5278 स्थायी गौशाला बनाए गए हैं, जिसमें करीब 5,86,793 गौवंश हैं।