केंद्रीय वाइब्रेंट विलेज योजना द्वितीय चरण से उत्तराखंड के सीमांत का विकास पकड़ेगा गति:महेंद्र भट्ट

देहरादून 5 अप्रैल। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने केंद्रीय वाइब्रेट विलेज योजना के दूसरे चरण की मंजूरी को प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास की लंबी छलांग लगाने वाला बताया है। उन्होंने, इन गांवों को देश के प्रथम गांव का दृष्टिकोण देने वाले प्रधानमंत्री मोदी का, वहां की तस्वीर और तकदीर बदलने वाली इस उपहार के लिए आभार व्यक्त किया है।

मीडिया में जारी अपनी प्रतिक्रिया में उन्होंने इस योजना को राज्य के सीमावर्ती गांवों को विकसित गांव में तब्दील करने वाला बताया। जब से देश में प्रधानमंत्री  मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है, तब से सीमावर्ती क्षेत्र के गांव का विकास और वहां पलायन रुकना भाजपा सरकारों की प्राथमिकता रहा है। वहां होने वाले बदलाव की शुरुआत प्रधानमंत्री  ने देश का आखिरी गांव की नकारात्मक दृष्टिकोण को प्रथम गांव के सकारात्मक दृष्टिकोण में बदलकर आरंभ किया था। इस नए दृष्टिकोण को धरातल में उतरने के लिए उन्होंने वाइब्रेंट विलेज योजना की शुरुआत की थी। जिसके पहले चरण में न केवल वहां विकास योजनाओं की गति तेज को तेज किया, बल्कि पीएम मोदी समेत तमाम केंद्रीय मंत्रियों के साथ इन गांव में प्रवास किया और विकास की योजनाओं की स्थलीय मॉनिटरिंग की। राज्य में भी मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में इस योजना के तहत प्रथम चरण को कुशलता और प्रभावी तरीके से आगे बढ़ाया गया। जिससे चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ के तमाम ऐसे गांव विश्व पर्यटन मानचित्र पर तेजी से उभरे हैं।

उन्होंने कहा, कि अब इस योजना के दूसरे चरण के लिए वित्तीय मंजूरी मिल गई है, ऐसे में प्रदेश के सीमावर्ती गांवों को अन्य जरूरी एवं आधुनिक सुविधाओं से भी जोड़ा जाएगा। इससे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर विकास होगा, जिसका लाभ स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार और व्यवसाय असीम संभावनाओं के रूप में मिलेगा । इतना ही नहीं आम दिनचर्या में स्वास्थ्य, शिक्षा और कनेक्टिविटी को लेकर इस योजना में होने वाले जबरदस्त सुधार का लाभ सभी लोगों को मिलेगा। सीमावर्ती गांव आबाद रहने से देश की सुरक्षा मजबूत होगी, वहीं सीमा दर्शन जैसे पर्यटन कार्यक्रमों से राज्य की आर्थिकी में भी सुधार होना तय है। हमे विश्वास है कि पीएम की यह गेम चेंजर योजना, इन क्षेत्रों में विकसित गांवों की तस्वीर देश दुनिया में स्थापित करेगी।