‘द केरल स्टोरी 2’ की रिलीज पर केरल HC ने लगाई 15 दिन की रोक,केंद्र सेंसर बोर्ड के साथ
The Kerala Story 2 Release High Court Grants Interim Stay Till Hearing Concludes Centre Supports Cbfc On Creative Freedom
‘द केरल स्टोरी 2’ मेकर्स को झटका, HC ने रिलीज पर लगाई 15 दिन की रोक, सेंसर बोर्ड को भी फटकार
केरल हाई कोर्ट ने फिल्म ‘द केरल स्टोरी 2’ की रिलीज पर 15 दिनों की रोक लगा दी है। जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस की बेंच ने माना कि फिल्म में पहली नजर में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की झमता है। अदालत ने सेंसर बोर्ड को भी फटकार लगाई है।
विपुल अमृतलाल शाह के बैनर तले बनी ‘द केरल स्टोरी 2’ की रिलीज पर मेकर्स को बड़ा झटका लगा है। केरल हाई कोर्ट ने गुरुवार को ‘द केरल स्टोरी 2: गोज बियॉन्ड’ की रिलीज पर 15 दिनों के लिए रोक लगा दी है। यानी अब यह फिल्म शुक्रवार, 27 फरवरी को रिलीज नहीं होगी। फिल्म पर केरल राज्य को ‘बदनाम करने’ के आरोप लगे हैं। जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस की अदालत ने बुधवार को ही इसके संकेत दे दिए थे। हाई कोर्ट ने दो टूक शब्दों में कहा कि पहली नजर में यह मालूम होता है कि फिल्म में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की क्षमता है। कोर्ट ने कहा कि फिल्म को लेकर याचिकाकर्ता का डर ‘शायद असली’ है।
The Kerala Story 2 High Court
‘द केरल स्टोरी 2′ की रिलीज पर असमंजस! HC ने लगाई अंतरिम रोक, केंद्र ने दिया सेंसर बोर्ड का साथ
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, ‘WP(C) 6574/2026 और WP(C) 6854/2026 में पिटीशनर्स ने काफी हद तक लोकस स्टैंडी की दलील दी है और उनका प्राइवेट इंटरेस्ट भी है। मामला रोस्टर के हिसाब से इस कोर्ट के सामने भी पोस्ट किया गया है। समय की कमी के बावजूद, मामले की गंभीरता को देखते हुए, हालांकि इस कोर्ट ने आरोपों को समझने के लिए फिल्म देखने का ऑफर दिया था, लेकिन तीसरे रेस्पोंडेंट (प्रोड्यूसर) ने इससे मना कर दिया। यह कोर्ट अपने विचारों को रेगुलेटरी बॉडी के विचारों से नहीं बदल सकता।
‘फिल्म में सोच बिगाड़ने और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की क्षमता’
हालांकि, टीजर का कंटेंट, जिसे फिल्म का हिस्सा माना गया है, उसमें पहली नजर में लोगों की सोच को बिगाड़ने और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की क्षमता है, जो पब्लिक ऑर्डर, शालीनता या नैतिकता में S. 5B(1) के तहत बताए गए आधारों के अंदर आता है, इसलिए फिल्म का एक पूरा असेसमेंट यह पहचानने के लिए जरूरी हो सकता है कि उसमें सेंसिटिव कंटेंट है या नहीं, जिसमें इंटरफेथ डायनामिक्स और विज़ुअल प्रेजेंटेशन का ट्रीटमेंट शामिल है।’
फैसला सुनाए जाने के बाद, प्रोड्यूसर के वकील ने यह बताने के लिए एक जजमेंट पेश किया कि जब पार्टियों को कानूनी अथॉरिटी के सामने जाने के लिए कहा जाता है तो स्टे नहीं दिया जा सकता। हालांकि, कोर्ट का मानना था कि मामले के हालात को देखते हुए फिल्म की रिलीज पर स्टे की जरूरत है।
ऐसा कंटेंट फैलाना जिससे झगड़ा हो, कानून-व्यवस्था बिगड़े, या सामाजिक मेलजोल कम हो, वह भारत के संविधान के आर्टिकल 19(1)(a) में दी गई बोलने और बोलने की आजादी के दायरे में नहीं आ सकता।
जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस
जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस की बेंच ने इसके बाद फैसला सुनाना जारी रखा और कहा, ‘ऐसा कंटेंट फैलाना जिससे झगड़ा हो, कानून-व्यवस्था बिगड़े, या सामाजिक मेलजोल कम हो, वह भारत के संविधान के आर्टिकल 19(1)(a) में दी गई बोलने और बोलने की आजादी के दायरे में नहीं आ सकता। ठीक यही वजह है कि केंद्र सरकार ने अपनी गाइडलाइंस में, क्लॉज 12 में बताया था कि नस्ल, धर्म या दूसरे ग्रुप्स के लिए बुरा-भला कहने वाले विज़ुअल या शब्द नहीं दिखाए जाएंगे और आगे क्लॉज 14 में, यह भी कहा गया है कि कम्युनल, देश-विरोधी सोच को बढ़ावा देने वाले विजुअल या शब्द नहीं दिखाए जाएंगे, और फिर, क्लॉज 17 में कहा गया है कि पब्लिक ऑर्डर खतरे में नहीं है।’
ऐसा लगता है कि CBFC ने सर्टिफिकेशन देते समय इन गाइडलाइंस को ध्यान में नहीं रखा और लागू कानून की साफ अनदेखी हुई है
जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस
कोर्ट ने CBFC को भी लगाई फटकार
अदालत ने अपने फैसले में सेंसर बोर्ड से भी नाराजगी जाहिर की। कहा, ‘पहली नजर में, ऐसा लगता है कि CBFC ने सर्टिफिकेशन देते समय इन गाइडलाइंस को ध्यान में नहीं रखा और लागू कानून की साफ अनदेखी हुई है, जिसके लिए इस कोर्ट को दखल देना जरूरी है।’
ट्रेलर रिलीज के बाद से ही विवादों में फिल्म
कामख्या नारायण सिंह के डायरेक्शन में बनी ‘द केरल स्टोरी 2’ शुक्रवार, 27 फरवरी 2026 को थिएटर में रिलीज होने वाली थी। फिल्म के ट्रेलर रिलीज के बाद से ही यह विवादों में है। आरोप हैं कि यह भारतीय मुसलमानों, केरल राज्य, को बदनाम करने वाली ‘प्रोपेगेंडा फिल्म’ है। श्रीदेव नंबूदरी नाम के एक बायोलॉजिस्ट ने केरल हाई कोर्ट में फिल्म के खिलाफ याचिका दी है। इसमें केरल राज्य को ‘गलत तरीके से’ दिखाने का हवाला देते हुए फिल्म की रिलीज और पब्लिक स्क्रीनिंग पर रोक लगाने की मांग की गई है।
कोर्ट ने फिल्म देखनी चाही, मेकर्स ने कर दिया इनकार
इससे पहले हाई कोर्ट ने रिलीज से पहले फिल्म देखने की अपनी इच्छा जाहिर की थी, लेकिन ‘द केरल स्टोरी 2’ के प्रोड्यूसर फिल्म दिखाने के लिए उत्सुक नहीं थे। जजों ने साफ शब्दों में कहा कि केरल राज्य सांप्रदायिक सद्भाव के लिए जाना जाता है, और पहली नजर में यह जरूर दिखता है कि फिल्म राज्य को नेगेटिव तरीके से दिखाने की कोशिश कर रही है।
फिल्म पब्लिक ऑर्डर के लिए खतरा नहीं है। ना ही यह राज्य को नकारात्मक तरीके से दिखाती है। क्रिएटिव फ्रीडम पर रोक नहीं लगाई जा सकती।
केरल हाई कोर्ट में केंद्र सरकार के वकील
केंद्र ने सेंसर बोर्ड का दिया साथ, ‘क्रिएटिव फ्रीडम’ का तर्क
सेंसर बोर्ड ने ‘द केरल स्टोरी 2’ को UA सर्टिफिकेशन दिया है। याचिकाकर्ता ने इस पर भी सवाल उठाते हुए सर्टिफिकेट कैंसिल करने की मांग की है। अदालत में केंद्र सरकार ने CBFC का समर्थन करते हुए कहा कि फिल्म ‘पब्लिक ऑर्डर’ के लिए खतरा नहीं है। ना ही यह राज्य को नकारात्मक तरीके से दिखाती है। ‘क्रिएटिव फ्रीडम’ पर रोक नहीं लगाई जा सकती।
फिल्म के टाइटल में केरल, पर कहानी का राज्य से सीधा संबंध नहीं
अदालत में तीन लोगों की पिटीशन पर सुनवाई हो रही है। इनमें फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने और CBFC सर्टिफिकेट कैंसल करने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि फिल्म यह दावा करती है कि यह ‘सच्ची घटनाओं से प्रेरित’ है, टाइटल में केरल का नाम विशेष रूप से दिखाया गया है, जबकि स्टोरीलाइन का राज्य से कोई सीधा कनेक्शन नहीं है।
देली बेली, चेन्नई एक्सप्रेस, गो गोवा गॉन, वन्स अपॉन ए टाइम इन मुंबई और दिल्ली 6 जैसी फिल्मों के टाइटल भी कुछ लोगों को नाराज कर सकते हैं और मानहानि के दावों को बढ़ावा दे सकते हैं, जिससे शायद आपत्तियों का अंतहीन सिलसिला शुरू हो सकता है।
सेंसर बोर्ड के वकील
CBFC के वकील ने ‘देली बेली’, ‘चेन्नई एक्सप्रेस’, ‘गो गोवा गॉन’ का लिया नाम
बुधवार को कोर्ट में CBFC की ओर से पेश वकील ने ‘देली बेली’, ‘चेन्नई एक्सप्रेस’, ‘गो गोवा गॉन’, ‘वन्स अपॉन ए टाइम इन मुंबई’ और ‘दिल्ली 6’ जैसी फिल्मों का जिक्र किया। तर्क दिया कि ये टाइटल भी कुछ लोगों को नाराज कर सकते हैं और मानहानि के दावों को बढ़ावा दे सकते हैं, जिससे शायद आपत्तियों का अंतहीन सिलसिला शुरू हो सकता है। मेकर्स के वकील ने याचिकाकर्ता के लोकस स्टैंडी पर भी सवाल उठाया, यह कहते हुए कि वे फिल्म की रिलीज से खास तौर पर नाराज नहीं थे।
याचिकाकर्ता के वकील बोले- दावे वाले डायलॉग भड़काऊ हैं
सेंसर बोर्ड ने आगे तर्क दिया कि फिल्म को दिए गए U/A सर्टिफिकेशन को रद्द करने के लिए रिट जारी करना मंजूर नहीं था। वकील ने कहा, ‘केरल की गरिमा’ का कोई सवाल नहीं है, यह भारत की गरिमा है। इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने फिल्म के प्रमोशनल लाइन ‘हम अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम लड़ेंगे’ पर आपत्ति जताई, इसे भड़काऊ बताया।
कोर्ट ने फिल्म के दावों पर उठाए सवाल
जब बारी केंद्र के वकील अर्जुन वेणुगोपाल की आई, तो उन्होंने कहा कि फिल्म बनाने वाले जल्द ही फिल्म रिलीज करना चाहते हैं, तो जस्टिस बेचू कुरियन ने कहा, ‘कोर्ट को कोने में मत धकेलो।’ जज ने फिल्म के कंटेंट पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसमें कहा गया है कि ‘शरिया कानून हर जगह लागू होगा’ ये किस तरह का दावा है और किस आधार पर किया जा रहा है?
सेंसर बोर्ड ने कहा- एग्जामिनिंग कमिटी में सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स भी थे
सेंसर बोर्ड के वकील ने तर्क दिया कि, ‘फिल्म की जांच एक एग्जामिनिंग कमिटी ने की थी, जिसमें सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स शामिल थे, जिसमें एक सोशियो-पॉलिटिकल प्रोफेसर और केरल के सोशल एक्टिविस्ट शामिल थे। सेक्शन 5B गाइडलाइंस में डिटेल्ड जांच के बाद ही सर्टिफिकेशन दिया गया था, ताकि यह पक्का हो सके कि पब्लिक ऑर्डर या कानूनी नियमों का कोई उल्लंघन न हो। आर्टिकल 19(1)(a) में अभिव्यक्ति की आजादी फिल्म की रक्षा करती है, और कोर्ट को एक्सपर्ट की राय को तब तक नहीं बदलना चाहिए, जब तक कि कोई साफ और करीबी खतरा न हो।
सीक्वल में बिना किसी आधार के पूरे राज्य को बदनाम करने वाली गलत और घिसी-पिटी बातें हैं। कहानी तीन अलग-अलग राज्यों की महिलाओं पर आधारित है और मुख्य रूप से भारत के उत्तरी हिस्से में होती है। फिर भी, टाइटल और सीन राज्य को गलत तरीके से दिखाने की कोशिश करते हैं।
श्रीदेव नंबूदरी, याचिकाकर्ता
कौन हैं याचिकाकर्ता श्रीदेव नंबूदरी, ‘द केरल स्टोरी 2’ पर लगाए हैं ये आरोप
जानकारी के लिए बता दें कि खुद को मलयाली ब्राह्मण बताते हुए, याचिकाकर्ता श्रीदेव नंबूदरी ने सीक्वल फिल्म के कंटेंट और टाइटल दोनों पर सवाल उठाए हैं। अपनी application में उन्होंने कहा कि यह फिल्म गलत तरीके से केरल और उसके लोगों को टारगेट करता है। कन्नूर जिले के चित्तरीपरम्बा निवासी श्रीदेव नंबूदरी ने CBFC के ‘द केरल स्टोरी 2’ को दिए सेंसर सर्टिफिकेट को कैंसिल करने की मांग करते हुए कहा है, कि ‘सेंसर बोर्ड यह ठीक से जांचने में फेल रहा कि फिल्म का कंटेंट पब्लिक ऑर्डर, शालीनता, नैतिकता या राष्ट्रीय अखंडता के लिए खतरा बन सकता है, जैसा कि सिनेमैटोग्राफ एक्ट के सेक्शन 5B में जरूरी है। सीक्वल में ‘बिना किसी आधार पूरे राज्य को बदनाम करने वाली गलत और घिसी-पिटी बातें हैं। फिल्म का ट्रेलर देखने से ही पता चलता है कि कहानी तीन अलग-अलग राज्यों की महिलाओं पर आधारित है और मुख्य रूप से भारत के उत्तरी हिस्से में होती है। फिर भी, टाइटल और सीन राज्य को गलत तरीके से दिखाने की कोशिश करते हैं।’
