पुरकायस्थ की रिहाई का आधार तकनीकी, न्यूज क्लिक पर चलते रहेंगे न तीन मुकदमें

प्रबीर पुरकायस्थ की गिरफ़्तारी को अवैध ठहराने से क्या बदलेगा?

भारत की सर्वोच्च अदालत के आदेश के बाद बुधवार को न्यूज़क्लिक वेबसाइट के एडिटर-इन-चीफ़ प्रबीर पुरकायस्थ जेल से रिहा हो गए.

अदालत के मुताबिक़ गैरक़ानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम यानी यूएपीए एक्ट, 1967 के तह गिरफ़्तारी के दौरान, प्रबीर को उनकी गिरफ़्तारी के आधार के बारे में लिखित में बताना था, जबकि ऐसा नहीं किया गया. इसी आधार पर अदालत ने उन्हें रिहा करने का आदेश दिया था.

यूएपीए एक्ट में किसी भी व्यक्ति को बहुत मुश्किल से ज़मानत मिलती है. विशेषज्ञों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का यह महत्वपूर्ण फ़ैसला है और इससे एजेंसियां गिरफ़्तारी करते समय क़ानूनी प्रावधानों का पालन करेंगी.

हालांकि केवल इस फ़ैसले से यह सुनिश्चित नहीं हो सकता है कि यूएपीए में गिरफ़्तार किए गए लोगों की रिहाई हो जाए.

पुरकायस्थ के ख़िलाफ़ मुक़दमा और उनकी गिरफ़्तारी
अगस्त 2023 में, न्यूयॉर्क टाइम्स ने अमेरिकी करोड़पति नेविल सिंघम पर एक लेख प्रकाशित किया था. इस लेख में कहा गया था कि चीनी प्रोपगेंडा फैलाने के लिए सिंघम ने न्यूज़क्लिक को भी फंडिंग दी थी.

इसके बाद, प्रबीर पुरकायस्थ और न्यूज़क्लिक के कई कर्मचारियों के ख़िलाफ़ भारतीय दंड संहिता और यूएपीए की विभिन्न धाराओं के तहत ग़ैरक़ानूनी गतिविधियों, आतंकवाद और आपराधिक साजिश सहित अन्य आरोपों के तहत एफ़आईआर दर्ज की गई थी.

पुरकायस्थ को बाद में तीन अक्टूबर को गिरफ़्तार कर लिया गया. उनकी गिरफ़्तारी को चुनौती देने वाले मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब उन्हें गिरफ़्तार किया गया था तब उन्हें लिखित में ये नहीं बताया गया था कि उन्हें क्यों गिरफ़्तार किया जा रहा है.

इसके अलावा, उन्हें पांच अक्टूबर तक उनके ख़िलाफ़ की गई एफ़आईआर की कॉपी भी नहीं दी गई.

इस बीच, दिल्ली पुलिस ने पुलिस हिरासत में भेजने के लिए चार अक्टूबर को सुबह छह बजे उनके वकील की अनुपस्थिति में उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस के पास पुरकायस्थ को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के लिए शाम तक का समय था. लेकिन ऐसा करने में उसने जल्दबाज़ी की.

कोर्ट ने अपने फ़ैसले में कहा है कि पूरा मामला गोपनीय तरीक़े से किया गया था और यह क़ानून की उचित प्रक्रिया को दरकिनार करने की ज़बरदस्त कोशिश थी.

अदालत ने कहा कि जिस व्यक्ति को यूएपीए या किसी अन्य अपराध के तहत अपराध करने के आरोप में गिरफ़्तार किया गया है, उसे गिरफ़्तारी के आधार के बारे में लिखित रूप में सूचित किया जाना चाहिए, ये उसका मौलिक अधिकार है और यह अभियुक्त को ‘जल्द से जल्द’ मिलना चाहिए.

अदालत ने कहा कि “अगर इसका अनुपालन नहीं किया गया तो व्यक्ति की हिरासत को अवैध घोषित कर दिया जाएगा. चूंकि प्रबीर पुरकायस्थ की गिरफ़्तारी मामले में इसका पालन नहीं किया गया, इसलिए उन्हें रिहा करने का आदेश दिया गया.”

भविष्य के मामलों के लिए, अदालत ने कहा कि गिरफ़्तारी के लिए विस्तृत और विशिष्ट आधार होना चाहिए. फ़ैसले में इस आवश्यकता को मौलिक अधिकारों से भी जोड़ा गया.

इसमें कहा गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20, 21 और 22 के किसी भी उल्लंघन से “सख्ती से निपटा जाना चाहिए.”

ये अनुच्छेद आत्म-अभियोजन के ख़िलाफ़ अधिकार, स्वतंत्रता और गिरफ़्तारी एवं हिरासत से बचाव से संबंधित हैं.

फ़ैसले का असर
क़ानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह एक महत्वपूर्ण फ़ैसला है.

वरिष्ठ अधिवक्ता और आपराधिक क़ानून विशेषज्ञ सिद्धार्थ लूथरा ने कहा, “यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण फ़ैसला है. यह एक सामान्य चलन है जहां लोगों को गिरफ़्तारी का आधार लिखित में दिए बिना गिरफ़्तार किया जाता है.”

उन्होंने कहा, “यह फ़ैसला महत्वपूर्ण है क्योंकि गिरफ़्तारी के आधार के बिना किसी को पता नहीं चलेगा कि उन पर क्या आरोप लगाए गए हैं. इससे लोग अपने मामले लड़ने के लिए बेहतर स्थिति में होंगे.”

यदि गिरफ़्तारी अवैध है तो कोई व्यक्ति जेल से बाहर निकल सकता है, जैसा कि प्रबीर पुरकायस्थ के मामले में हुआ है.

हालांकि, इस फ़ैसले का मतलब यह नहीं है कि यूएपीए के तहत आरोपी बनाए जाने पर लोग जेल से बाहर आ जाएंगे. चूंकि, यह एक तकनीकी आधार निर्देशित करता है कि एजेंसी को गिरफ़्तारी का आधार लिखित रूप में प्रस्तुत करना होगा.

वरिष्ठ अधिवक्ता और आपराधिक क़ानून विशेषज्ञ रेबेका जॉन ने कहा, “जांच एजेंसियां भी इस गैप को पूरा करेंगी और गिरफ़्तारी के औपचारिक आधार सौंपेगी.”

ऐसा इसलिए भी है क्योंकि अन्य शर्तें, जैसे ज़मानत की शर्तें समान रहती हैं. यूएपीए के तहत, किसी व्यक्ति को ज़मानत पर तभी रिहा किया जा सकता है जब अदालत को लगे कि किसी व्यक्ति के ख़िलाफ़ सबूत प्रथम दृष्टया नहीं हैं.

इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अदालत ज़मानत के चरण में साक्ष्य की बारीक़ियों में नहीं जा सकती, इससे ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि यूएपीए के तहत ज़मानत मिलना बेहद मुश्किल हो गया है.

लेकिन रेबेका जॉन का मानना है, “यह फ़ैसला अधिनस्थ न्यायपालिका को एक संदेश भेजने के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि पुलिस को प्रक्रिया का पालन करना होगा. जैसे कि वकील को सूचित करना, दस्तावेज़ मुहैया कराना.”

भले ही यह निर्णय अपने आप में अभियुक्तों की मदद नहीं करता है लेकिन रेबेका का मानना है कि यह निर्णय एक मुद्दे को संबोधित करता है और दूसरे फ़ैसलों के लिए ये आधार बन सकता है.

उन्होंने कहा, “आपको विभिन्न निर्णयों के बीच के बिंदुओं को आपस में जोड़ना होगा. मुझे उम्मीद है कि आपको ऐसे फ़ैसलों की झड़ी देखने को मिलेगी जहां व्यक्तिगत स्वतंत्रता को तरजीह दी जाएगी.”

उदाहरण के लिए 2023 में, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में, जहां ज़मानत की शर्तें यूएपीए के समान हैं, एजेंसियों के पास गिरफ़्तार करने का ठोस कारण होना चाहिए क्योंकि ऐसे मामलों में ज़मानत मिलना मुश्किल होता है.

इसमें यह भी कहा गया कि आरोपी को गिरफ़्तारी का आधार लिखित में दिया जाना चाहिए. इस मामले के बाद भी ईडी ने गिरफ़्तारियां जारी रखी हैं, लेकिन वकीलों का कहना है कि अब ईडी गिरफ़्तारी का लिखित आधार लेकर जाती है.

हालांकि, यह निर्णय अन्य मामलों के लिए संभावनाएं खोलने वाला है. इस फ़ैसले का उपयोग करते हुए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी तर्क दिया है कि दिल्ली आबकारी नीति में हुए कथित भ्रष्टाचार मामले में उनकी गिरफ़्तारी अवैध थी.

हालांकि केजरीवाल को लिखित में गिरफ़्तारी का आधार दिया गया था, लेकिन उन्होंने तर्क दिया है कि उनके ख़िलाफ़ पर्याप्त सबूत नहीं हैं.

रेबेका जॉन के अनुसार केजरीवाल का मामला यह क़ानून बनाने में महत्वपूर्ण होगा कि किसी व्यक्ति को मनी लॉन्ड्रिंग अपराध के लिए कब गिरफ़्तार किया जा सकता है.

इसी तरह से, प्रबीर पुरकायस्थ के मामले का उपयोग करते हुए, अदालत यह सुनिश्चित करने के लिए फ़ैसलों की आगे व्याख्या कर सकती है कि लोगों को सिर्फ़ इसलिए गिरफ़्तार नहीं किया जाए क्योंकि वे यूएपीए जैसे क़ानूनों के तहत अभियुक्त हैं, जहां ज़मानत बेहद मुश्किल है.

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किए जाने वाले ऐसे मामलों में एक बड़ा मुद्दा उनका अनुपालन है. ट्रायल कोर्ट अक्सर ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित क़ानून का पालन नहीं करते हैं.

केजरीवाल की अंतरिम ज़मानत पर टिप्पणी करते हुए, वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने द इंडियन एक्सप्रेस में लिखा कि ट्रायल कोर्ट आमतौर पर उचित सुनवाई के बिना ज़मानत आवेदनों को खारिज कर देते हैं,

“अभियुक्त को उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाने के लिए मजबूर किया जाता है.”

न्यूज़क्लिक मामले में आगे क्या होगा?

सर्वोच्च अदालत ने प्रबीर पुरकायस्थ की गिरफ़्तारी को भले अवैध घोषित कर दिया है, लेकिन न्यूज़क्लिक के ख़िलाफ़ मामले जारी रहेंगे. फ़िलहाल न्यूज़क्लिक के ख़िलाफ़ तीन मामले दर्ज हैं.

एक मामला 2020 का है जहां आरोप हैं कि न्यूज़क्लिक ने विदेशी निवेश के मानदंडों का उल्लंघन किया है. प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग का एक और मामला दर्ज किया है. हालांकि, इन मामलों में पुरकायस्थ को दिल्ली हाई कोर्ट से आदेश मिला है कि उनके ख़िलाफ़ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए.

तीसरा मामला न्यूयॉर्क टाइम्स के लेख पर आधारित है. इस मामले में न्यूज़क्लिक के मानव संसाधन प्रमुख अमित चक्रवर्ती सरकारी गवाह बन गए हैं और उन्हें छह मई को दिल्ली उच्च न्यायालय से ज़मानत मिल गई है.