प्रिडेटर ड्रोन सौदे पर कांग्रेस कहां चूकी? दोहराया जा रहा राफेल इतिहास?

India Us Predator Drones Price Not Finalized, Centre Refutes Congress Allegations

क्‍या अमेरिका से वाकई ज्‍यादा कीमत में प्र‍िडेटर ड्रोन खरीद रहा भारत? कांग्रेस के आरोप पर आया जवाब

अमेरिका से एमक्यू-9बी ड्रोन की प्रस्‍तावित खरीद को लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए थे। पार्टी ने कहा था कि इन्‍हें ज्‍यादा कीमत पर खरीदा जा रहा है। रक्षा मंत्रालय के एक वरिष्‍ठ अधिकारी ने इस आरोप का खंडन किया है। उन्‍होंने कहा है कि कीमत के बारे में तो कुछ फाइनल ही नहीं हुआ है।

हाइलाइट्स
अमेरिका से खरीदे जाने वाले एमक्यू-9बी ड्रोन पर बड़ा बयान
सरकार के वरिष्‍ठ अधिकारी ने बताया कि कीमत नहीं हुई है फाइनल
कांग्रेस ने लगाया था आरोप ज्‍यादा कीमत पर की जा रही है खरीद

नई दिल्ली 29 जून: भारत अमेरिका से एमक्‍यू-9 बी ड्रोन खरीदने वाला है। हालांकि, इस सौदे पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए थे। उसने आरोप लगाया था कि इन्‍हें ज्‍यादा कीमत पर खरीदा जा रहा है। सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने गुरुवार को इसके जवाब में बड़ा दावा किया। उन्‍होंने कांग्रेस के आरोपों को स‍िरे से खार‍िज कर द‍िया। कहा कि भारत के लिए एमक्यू-9बी ड्रोन के वास्ते अमेरिका की प्रस्तावित औसत अनुमानित लागत वाशिंगटन से इसे खरीदने वाले अन्य देशों की तुलना में 27 फीसदी कम होगी। अगर भारत ड्रोन संबंधी अतिरिक्त विशिष्टताएं नहीं मांगता तो बातचीत के दौरान लागत के और नीचे जाने की संभावना है। उन्होंने यह भी स्पष्ट रूप से रेखांकित किया कि अब तक मूल्य निर्धारण के मुद्दे पर बातचीत शुरू नहीं हुई है। कारण है कि इनमें से 31 ड्रोन की प्रस्तावित खरीद की दिशा में नवीनतम आधिकारिक घटनाक्रम रक्षा खरीद परिषद की ओर से दी गई आवश्यकता की स्वीकृति का है, जो 15 जून को हुआ था। अमेरिका निर्मित इन ड्रोन की सांकेतिक लागत 307.2 करोड़ अमेरिकी डॉलर है।
अधिकारी ने कहा कि प्रत्येक ड्रोन के लिए यह कीमत 9.9 करोड़ अमेरिकी डॉलर बैठती है। उन्होंने यह भी कहा कि इस ड्रोन को रखने वाले कुछ देशों में से एक संयुक्त अरब अमीरात को प्रति ड्रोन 16.1 करोड़ अमेरिकी डॉलर का भुगतान करना पड़ा।उन्होंने कहा कि भारत जिस एमक्यू-9बी को खरीदना चाहता है, वह संयुक्त अरब अमीरात के बराबर है, लेकिन बेहतर संरचना के साथ है।

अमेरिका के साथ भारत की ड्रोन डील हो गई पक्की? सरकार ने बताया साफ-साफ

अधिकारी के अनुसार, ब्रिटेन द्वारा खरीदे गए ऐसे सोलह ड्रोन में से प्रत्येक की कीमत 6.9 करोड़ अमेरिकी डॉलर थी, लेकिन यह सेंसर, हथियार और प्रमाणन के बिना केवल एक ‘हरित विमान’ था। सेंसर, हथियार और पेलोड जैसी सुविधाओं पर कुल लागत का 60-70 प्रतिशत हिस्सा खर्च होता है। उन्होंने नाम उजागर न करने की शर्त पर कहा कि भारत के सौदे के आकार और इस तथ्य के कारण कि विनिर्माता ने अपने शुरुआती निवेश का एक बड़ा हिस्सा पहले के सौदों से वसूल कर लिया है, नई दिल्ली के लिए कीमत दूसरे देशों की तुलना में कम हो रही है। हालांकि, उन्होंने कहा कि भारत को इन ड्रोन के साथ अपने कुछ रडार और मिसाइलों को एकीकृत करने की आवश्यकता हो सकती है, जिससे कीमत में संशोधन हो सकता है।

कांग्रेस ने उठाए थे सवाल

यह टिप्पणी कांग्रेस की ओर से करोड़ों रुपये के भारत-अमेरिका ड्रोन सौदे में पूर्ण पारदर्शिता की मांग किए जाने के एक दिन बाद आई है। उसने आरोप लगाया था कि 31 एमक्यू-9बी प्रीडेटर ड्रोन अधिक कीमत पर खरीदे जा रहे हैं। सूत्रों ने कहा कि ऐसा बयान शायद ‘अज्ञानता’ के कारण दिया गया होगा।
इन खबरों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कि वायुसेना ने ड्रोन के बारे में कुछ सवाल उठाए थे, उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि रक्षा बलों के ये सभी अंग परामर्श के दौरान अपनी बात रखेंगे। हालांकि, वायुसेना, थलसेना और नौसेना ने सभी स्तरों पर इनकी खरीद का समर्थन किया है।
उन्होंने कहा कि भारत प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के हिस्से के रूप में 15-20 प्रतिशत तकनीकी जानकारी चाहता है और इंजन, रडार प्रोसेसर इकाइयों, वैमानिकी, सेंसर और सॉफ्टवेयर सहित प्रमुख घटकों एवं उपप्रणालियों का निर्माण और स्रोत यहीं से किया जाएगा।

जल्‍द खरीदे जाने हैं ड्रोन

सूत्रों ने कहा कि एक बार दोनों सरकारों से सौदे को अंतिम मंजूरी मिल जाने के बाद भारत अपनी तत्काल जरूरतों को पूरा करने के लिए इनमें से 11 ड्रोन जल्द खरीदने पर विचार कर रहा है और बाकी को देश में ही तैयार किया जाएगा।
उन्होंने दावा किया कि झूठी खबरें और प्रचार करके सौदे को बाधित करने का प्रयास किया जा सकता है क्योंकि उन्नत हथियारों से भारत के प्रतिद्वंद्वियों में डर और घबराहट पैदा होगी तथा इन उन्नत ड्रोन से भारत को अपने दुश्मनों पर प्रभावी ढंग से निगरानी रखने में मदद मिलेगी। सूत्रों में से एक ने कहा, ‘इससे हमारे दुश्मनों द्वारा हमें आश्चर्यचकित किए जाने की संभावना बहुत कम हो जाएगी।’

सूत्रों ने कहा कि भारत और अमेरिका सरकारों के बीच होने वाला सौदा पारदर्शी एवं निष्पक्ष होना तय है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की वाशिंगटन की हालिया यात्रा के दौरान भारत और अमेरिका ने ड्रोन सौदे पर मुहर लगाई थी, जिसे भारत को ड्रोन विनिर्माण का केंद्र बनाने के उनके प्रयासों के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है।
अधिक ऊंचाई वाले एवं लंबे समय तक टिके रहने वाले ये ड्रोन 35 घंटे से अधिक समय तक हवा में रहने में सक्षम हैं और चार  मिसाइल तथा लगभग 450 किलोग्राम पेलोड के साथ