भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 क्यों बढ़ा रही पुरुषों की चिंता?

Section 69 Of Bns Trap Men To Jail Due To Breakup With Women
Section 69: महिला ने पार्टनर से सालों संबंध बनाए, ब्रेकअप हुआ तो कराई जेल, BNS की इस फांस में अटकीं पुरुषों की सांस
भारतीय न्याय संहिता के लागू होते ही उसकी धारा 69 पर बहस चल रही है। जिसमें, कोई धोखे से या बिना इरादे किसी महिला से शादी का वादा करके उससे संबंध बनाता है, तो उस पुरुष पार्टनर को 10 साल जेल हो सकती है। विधि विशेषज्ञों का कहना है कि नया कानून बनाकर ऐसे मामलों को रेप श्रेणी से निकालना तो ठीक है, मगर यह पुरुष पार्टनर के लिए टेंशन की भी बात है। आखिर वो ऐसे आरोपों में खुद को निर्दोष कैसे साबित कर पाएगा, यह बड़ी चुनौती है।
भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 पुरुषों को चिंता 
यह धारा इंडियन पीनल कोड से कितना अलग, जानिए
क्या यह धारा पुरुषों की बन रही सांसत, विशेषज्ञ राय जानें 
नई दिल्ली 05 जुलाई 2024: लड़की ने लड़के पर नशीला पदार्थ खिला दिल्ली ले जाकर रेप करने का आरोप लगाया। लड़के को 4 साल जेल काटनी पड़ी। इसी साल मई की शुरुआत में बरेली की एक सत्र अदालत के सामने यह मामला आया तो कोर्ट में लड़की गवाही में आरोपों से मुकर गई, तो कोर्ट ने लड़का छोड़ दिया। फिर भी वो जेल में 4 साल जेल काट चुका था। उसे उस अपराध की सजा मिली, जो उसने किया ही नहीं थी। 2019 में लड़के पर अपहरण और रेप का मुकदमा लिखा गया था। कोर्ट ने लड़का दोषमुक्त किया और लड़की को भी उतनी ही यानी 4 साल जेल की सजा सुनाई।

बात करते हैं भारतीय न्याय संहिता (BNS) की जिसने 1 जुलाई 2024 से इंडियन पीनल कोड की जगह ली है। नए कानूनों में से एक सेक्शन 69 के बारे में लीगल एक्सपर्ट से जानते हैं। दरअसल, माना जा रहा है कि धारा 69 को लागू करके एक तरह से रिलेशनशिप में धोखा देने या ब्रेकअप को गैरकानूनी बना दिया गया है।

पुरुषों से वसूली को झूठे मुकदमे लिखवाना ठीक नहीं
कोर्ट ने कहा, महिलाओं के ऐसे कृत्य से वास्तविक पीड़िताओं को नुकसान उठाना पड़ता है। यह समाज के लिए बेहद गंभीर है। अपनी उद्देश्य पूर्ति को पुलिस व कोर्ट को माध्यम बनाना आपत्तिजनक है। महिलाओं को पुरुषों के हितों पर आघात करने की छूट नहीं दी जा सकती। अदालत ने ये भी कहा कि यह मुकदमा उन महिलाओं के लिए उदाहरण बनेगा जो पुरुषों से वसूली को झूठे मुकदमे लिखाती हैं।

 क्या है धारा 69, यह रेप से कितना अलग
सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट अनिल सिंह श्रीनेत कहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 69 में जो भी छल या धोखा देकर या शादी का वादा करके पार्टनर से संबंध बनायेगा तो ऐसा यौन संबंध रेप श्रेणी में नहीं आएगा। ऐसे मामलों में सजा होगी, जो कम से कम 1 साल और अधिकतम 10 साल तक हो सकती है और साथ में जुर्माना भी लग सकता है। यह धारा उन मामलों में लागू होगी जो रेप की कैटेगरी में नहीं आते हैं।

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ये आंकड़े एनसीआरबी के 2019 तक के हैं

कानून की नजर में क्या है धोखा देना
एडवोकेट अनिल सिंह श्रीनेत बताते हैं कि धोखा देने का मतलब यह है कि पार्टनर को संबंध बनाने को प्रेरित करना या नौकरी, प्रमोशन या शादी का झांसा देकर यौन संबंध बनाना। कानूनी लोचा यहीं पर है। अनिल सिंह कहते हैं कि सेक्शन 69 बेहद व्यापक है। इसका दुरुपयोग हो सकता है। जैसे रेप के झूठे मामले बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए अलग से इस पर कानून बनाया जाना जरूरी था। मगर, इसके बावजूद यह पुरुषों को ज्यादा टेंशन देने वाला है क्योंकि ज्यादातर रिलेशनशिप में ब्रेकअप होते रहते हैं। ऐसे में महिला पार्टनर के एफआईआर दर्ज कराने की आशंका बनी रहती है।

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69 में ऐसा क्या है, जो पुरुषों के लिए टेंशन की बात
एडवोकेट अनिल सिंह श्रीनेत के अनुसार, आप किसी भी रिलेशनशिप में यह सिद्ध नहीं कर सकते कि वह ठीक से चल रहा है या नही। आप सभी मैसेज या फोन कॉल्स रिकॉर्ड नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात यह है कि आप यह कैसे साबित करोगे कि किसी ने धोखा या छल किया है या नहीं।

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ईगो की लड़ाई में पुरुष पार्टनर को हो रही जेल
दिल्ली के साकेत कोर्ट में एडवोकेट शिवाजी शुक्ला बताते हैं कि सेक्शन 69 में यह पहले ही मान लिया जाता है कि पुरुष ही आरोपित है। यह उस आरोपित का दायित्व हो जाता है कि वह खुद सिद्ध करे कि वह निर्दोष है। बहुत सी महिलाएं ऐसी आती हैं, जब उनकी रिलेशनशिप खराब हो जाती है तो वह पुरुष पार्टनर को परेशान करने या अपना ईगो शांत करने को उस पर रेप का आरोप लगा देती हैं।

नौकरी या प्रमोशन के झूठे वादे को शामिल करना ठीक नहीं
एडवोकेट शिवाजी शुक्ला कहते हैं कि धारा 69 में नौकरी या प्रमोशन के झूठे वादे शामिल करना ठीक नहीं है, क्योंकि शादी के वादे को प्रमोशन के वादे से नहीं जोड़ा जा सकता। शादी का वादा प्यार और भरोसे पर टिका होता है। वहीं नौकरी या प्रमोशन एक तरह का फायदा लेना है।

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पहले क्या था नियम, अब क्यों हटाया गया
अनिल सिंह श्रीनेत के अनुसार, भारतीय दंड संहिता (IPC), 1860 में ‘धोखे से यौन संबंध’ का अपराध परिभाषित नहीं किया गया था। हालांकि, उसकी धारा 90 कहती है कि यौन संबंध की वो सहमति अवैध मानी जाएगी जो तथ्य की गलतफहमी में दी गई है। यदि सहमति किसी व्यक्ति ने डर या दबाव में आकर दी है, तो वो भी मान्य नहीं होगी। ऐसे मामलों में आरोपितों पर धारा 375 (रेप) में मुकदमा होता था। तब शादी का झांसा देकर बनाए गए संबंधों को रेप श्रेणी में डाल दिया जाता था, जिसमें कठोर सजा होती है। आज लिवइन रिलेशनशिप या लड़के-लड़की के साथ रहने का चलन तेजी से बढ़ा है। ऐसे में आपसी सहमति से यौन संबंध बनाए जाते हैं तो उसे रेप श्रेणी में रखना ठीक नहीं था। कई मौकों पर अदालत कह चुकी है कि शादी का वादा करने का मतलब यह नहीं है कि कोई लड़की अपने पार्टनर से संबंध बना ही ले। उसे तब भी इससे बचना चाहिए।

बदले को पुरुष पार्टनर पर लगा देती हैं आरोप
एडवोकेट अनिल सिंह श्रीनेत कहते हैं कि कई बार निजी भड़ास निकालने को, किसी बात का बदला लेने को, मुआवजा हासिल करने को भी रेप के झूठे आरोप लगाए जाते हैं। यह भी देखा गया है कि रिलेशनशिप खत्म होने पर भी पुरुष पार्टनर पर रेप का आरोप लगाया जाता है। परिवार के दबाव में भी लड़कियां रेप का आरोप लगा देती हैं। 2017 में दिल्ली हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई में कहा था कि जब भी किसी वजह से रिश्ता टूटता है तो महिला अपने निजी बदले को इस कानून को हथियार की तरह इस्तेमाल करती हैं। वो सहमति से बनाए गए यौन संबंध को फ्रस्ट्रेशन में आकर रेप की घटना बता देती हैं। शादी का वादा करके सहमति से बनाए गए संबंधों के मामले में रेप और सहमति से संबंध के बीच स्पष्ट रेखा होनी चाहिए।
गर्भ गिराने का ऑर्डर हासिल करने को भी रेप के झूठे मुकदमे
एडवोकेट शिवाजी शुक्ला के मुताबिक, कई केस ऐसे आते हैं, जहां रेप के झूठे मुकदमे इसलिए किए जाते हैं ताकि कोर्ट से गर्भपात कराने का ऑर्डर हासिल हो सके। यह एक खतरनाक ट्रेंड है, जहां गर्भ में पल रहा बच्चा मारने को अनोखा तरीका ईजाद किया गया है। ऐसा उन मामलों में होता है, जहां लड़की कोर्ट में अपनी बदनामी और जिंदगी बर्बाद होने का हवाला देती है और कोर्ट से गर्भ गिराने की मंजूरी देने की अपील करती है। ऐसे में अक्सर वह जिसके साथ रिश्ते में रही, उस पर रेप के आरोप लगा देती है। वैसे यह मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट, 1971 का भी खुला उल्लंघन है।

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रेप के झूठे मुकदमों से खत्म हो जाती है पुरुष की लाइफ
एक लेखिका शहरयार एडीबाम की स्टडी  – ’फाल्स रेप एलिगेशंस अगेंस्ट मेन इन इंडिया’   के अनुसार, रेप के झूठे मुकदमे से पीड़ित व्यक्ति की समाज में साख खत्म हो जाती है। हर कोई उसे संदेह की नजर से देखता है। इससे सोसाइटी में रेप को लेकर संवेदनशीलता खत्म होने लगती है। जो महिला वास्तव में पीड़ित है, उसे लोगों की सहानुभूति नहीं मिल पाती । रेप के झूठे मुकदमे से आरोपित को आजीवन हानि होती है। उस पर रेपिस्ट का दाग लग जाता है। अवसाद, कुंठा, चिड़चिड़ापन जैसी मानसिक समस्याएं हो जाती हैं। कुछ मामलों में पीड़ित आरोपित को नौकरी से निकाल दिया जाता है। कुछ मामलों में झूठे आरोपों के चलते पुरुष सुसाइड तक कर लेते हैं।

जब हाईकोर्ट ने कहा- 6 साल तक बनाए संबंध रेप नहीं
बीते साल कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक मामले में कहा कि महिला मर्जी से 6 साल से ज्यादा समय अपने साथी से शारीरिक संबंध बनाती है तो इसे रेप नहीं कहा जाना चाहिए। बेंगलुरु के इस मामले में महिला ने अपने पार्टनर पर शादी का झूठा वादा कर 6 साल रेप करने का आरोप लगाया था। कोर्ट ने केस को कानून प्रक्रिया के दुरुपयोग का सबसे अच्छा उदाहरण बताया।