Supreme Court Waqf Act Hearing Cji Sanjiv Khanna Said Article 26 Is Secular Applies To All Communities
आर्टिकल 26 सेक्युलर है, सभी समुदायों पर लागू होता है, वक्फ कानून पर और क्या बोले चीफ जस्टिस संजीव खन्ना
सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन कानून पर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल को टोका और संवैधानिक पहलुओं की जानकारी दी। चीफ जस्टिस ने स्पष्ट किया कि भूमि कानूनों के मामले में सुप्रीम कोर्ट को हमेशा संरक्षण प्राप्त है। जस्टिस खन्ना ने आर्टिकल 26 पर कहा कि यह सेक्युलर है और सब पर लागू होता है
मुख्य बिंदू
सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन कानून पर सुनवाई शुरू हुई
CJI खन्ना ने संवैधानिक पहलुओं पर दी जानकारी
CJI बोले- अनुच्छेद 26 सभी धार्मिक समुदायों पर लागू
नई दिल्ली 16 अप्रैल2025 : सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को वक्फ संशोधन कानून को लेकर सुनवाई शुरू हुई। इस दौरान कई ऐसे मौके आए जब चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल को टोका और उन्हें संवैधानिक पहलुओं की जानकारी दी। नए वक्फ कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सिब्बल भी पैरवी कर रहे हैं। इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस (CJI) संजीव खन्ना की अगुवाई वाली तीन सदस्यीय बेंच में हो रही है, जिसमें उनके अलावा जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन भी शामिल हैं।

‘अनुच्छेद 26 पर भ्रमित नहीं किया जा सकता’
नए वक्फ कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस खन्ना ने साफ किया है कि ‘जहां तक भूमि कानूनों का सवाल है, सुप्रीम कोर्ट को हमेशा संरक्षण प्राप्त है।’ एक मौके पर सिब्बल ने कहा कि वक्फ काउंसिल और बोर्ड में पहले सिर्फ मुसलमान होते थे…अब हिंदू भी हिस्सा हो सकते हैं…यह संसदीय अधिनियम द्वारा मौलिक अधिकारों का सीधा अतिक्रमण है।’ इसपर जस्टिस केवी विश्वनाथन ने कहा, ‘प्रशासन आदि से जुड़े अनुच्छेद 26 के शब्दों को आवश्यक धार्मिक प्रथाओं के साथ भ्रमित नहीं किया जा सकता।’
सिब्बल से बोले CJI सिर्फ मुख्य बातें बताएं
इस दौरान जब सिब्बल ने लंबी-चौड़ी दलीलें रखनी शुरू कीं तो चीफ जस्टिस ने उन्हें टोकते हुए कहा, ‘देखिये एडमिशन स्टेज में समय की कमी है.. 1,2,3 प्रारूप में दाखिल कीजिए।’ जस्टिस खन्ना ने साफगोई से कहा, ‘हमें 2 पहलुओं का जवाब चाहिए, क्या हमें इस पर विचार करना चाहिए या इसे हाई कोर्ट को भेजना चाहिए? दूसरा, आप किन बिंदुओं पर बहस करना चाहते हैं। दूसरे सवाल से पहला मुद्दा भी हल होगा।’

रजिस्ट्रेशन में क्या समस्या है- चीफ जस्टिस
इस दौरान सिब्बल संविधान के आर्टिकल 26 के ईर्द-गिर्द घूमते नजर आए। उन्होंने कहा कि ‘आप उपयोगकर्ता से (वक्फ) बना सकते हैं, संपत्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए कि यह मेरी प्रॉपर्टी है और मैं इसका इस्तेमाल करना चाहता हूं, मैं रजिस्टर नहीं करना चाहता।’ चीफ जस्टिस ने उन्हें फिर टोका, ‘रजिस्ट्रेशन में क्या समस्या है?’

सिब्बल कहते रहे कि ‘उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ खत्म कर दिया गया है। यह मेरे धर्म का मूल हिस्सा है।’ उन्होंने यहां तक दलील दे दी कि ‘दिक्कत ये है कि अगर वक्फ 3000 साल (तब इस्लाम भी नहीं आया था) पहले बना है,वह डीड मांगेंगे।’ प्रधान न्यायाधीश जस्टिस खन्ना ने कहा कि ‘हिंदुओं के मामले में भी सरकार ने कानून बनाया है। संसद ने मुसलमानों के लिए भी कानून बनाया है।’

चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने सबसे बड़ी बात यह कह दी कि आर्टिकल 26 सेक्युलर है और यह सभी समुदायों पर लागू होता है।’ सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी का देश की राजनीति में दूरगामी असर हो सकता है।

आर्टिकल 26 क्या है?
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 धर्म से जुड़े मामलों की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। यह स्वतंत्रता कुछ शर्तों के साथ मिलती है। ये शर्तें हैं – सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य। अनुच्छेद 26 कहता है कि हर धार्मिक समूह या उसके हिस्से को कुछ अधिकार हैं। जैसे, वे धार्मिक संस्थाएं बना सकते हैं और उन्हें चला सकते हैं। वे अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन खुद कर सकते हैं। उन्हें संपत्ति खरीदने और रखने का भी अधिकार है। वे कानून के अनुसार अपनी संपत्ति का प्रबंधन कर सकते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो, धर्म से जुड़े कामों को करने की आजादी है, लेकिन कुछ नियमों के साथ।

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