वीर सावरकर: जिनसे स्वतंत्रता पूर्व अंग्रेज और बाद में कांग्रेस डरी

विवाद और  दृष्टिकोण

• आलोचकों का पक्ष: कुछ लोग (जैसे कांग्रेस नेता) इसे ‘गद्दारी का इनाम’ मानते हैं, क्योंकि सावरकर ने मर्सी पिटिशन लिखीं और गांधी हत्या में नाम आया। वे कहते हैं कि यह ब्रिटिश सहयोग का प्रमाण है।
• समर्थकों का पक्ष: यह सामान्य सरकारी नीति थी, जो सभी कैदियों को मिलती थी। सावरकर ने क्रांतिकारी गतिविधियों (जैसे अबीनोवा) का नेतृत्व किया था, और पेंशन उनके बलिदान का हिस्सा था, न कि पुरस्कार। 1947 के बाद स्वतंत्र भारत सरकार ने भी उन्हें पेंशन दी।

वीर सावरकर को अंग्रेज सरकार द्वारा पेंशन देने का कारणवीर दामोदर सावरकर (विनायक दामोदर सावरकर) को ब्रिटिश सरकार ने 1924 से कम से कम 1937 तक (कुछ स्रोतों के अनुसार 1947 तक) मासिक 60 रुपये की राशि प्रदान की थी, जिसे विभिन्न स्रोतों में ‘पेंशन’, ‘अलाउंस’ या ‘स्टाइपेंड’ कहा गया है।

यह व्यवस्था उनकी जेल से रिहाई के बाद की शर्तों का हिस्सा थी, जब वे रत्नागिरि जिले में नजरबंद थे। आइए, ऐतिहासिक संदर्भ, कारण और विवादों को विस्तार से समझें:पृष्ठभूमि

• कैद और यातनाएं: सावरकर को 1910 में भारत हाउस और फ्री इंडिया सोसाइटी से जुड़ाव के कारण गिरफ्तार किया गया। उन्हें 50 वर्ष की सजा मिली, और 1911 से 1921 तक अंडमान की सेलुलर जेल (काला पानी) में रखा गया, जहां कठोर यातनाएं सहनी पड़ीं। 1921 में उन्हें रत्नागिरि जेल स्थानांतरित किया गया।
• क्षमा याचिकाएं (मर्सी पिटिशन): कैद के दौरान सावरकर ने कई याचिकाएं दाखिल कीं—1911, 1913, 1917 और 1920 में। इनमें उन्होंने खुद को ‘प्रोडिगल सन’ (भटका हुआ पुत्र) कहा, हिंसा त्यागी, और ब्रिटिश कानून का समर्थन किया। इन याचिकाओं के आधार पर 1924 में रिहाई मिली।
• रिहाई की शर्तें: 6 जनवरी 1924 को रिहा हुए, लेकिन शर्तें थीं—रत्नागिरि जिले से बाहर न जाना, राजनीतिक गतिविधियों में भाग न लेना, और ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी। यह प्रतिबंध शुरू में 5 वर्ष का था, लेकिन कई बार बढ़ाया गया, और पूर्ण मुक्ति 1937 में मिली (बॉम्बे प्रेसिडेंसी की नई सरकार द्वारा)। ब्रिटिश ने उन्हें एक बंगला और आगंतुकों की अनुमति दी।

पेंशन (या अलाउंस) क्यों दी गई?यह राशि ब्रिटिश सरकार की राजनीतिक कैदियों के लिए एक मानक नीति का हिस्सा थी। मुख्य कारण और दृष्टिकोण निम्न हैं:

1. रखरखाव भत्ता (डिटेंशन अलाउंस) के रूप में:
   • राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर ब्रिटिश सरकार ‘अलाउंस’ देती थी, ताकि वे आर्थिक रूप से स्थिर रहें और समाज में बिना विद्रोह के रह सकें। सावरकर की संपत्ति जब्त कर ली गई थी, और उनकी बैरिस्टरी डिग्री अमान्य थी, जिससे रोजगार मुश्किल था। यह सभी काला पानी कैदियों का सामान्य अधिकार था।
   • उदाहरण: गांधीजी को नमक सत्याग्रह के दौरान 100 रुपये और 1943-45 में 450-550 रुपये का अलाउंस मिला। सुभाष चंद्र बोस और अन्य कैदियों को भी ऐसी सुविधाएं मिलीं। सावरकर ने 1929 में आवेदन किया था, और 60 रुपये मंजूर हुए।
   • यह जीवनभर की पेंशन नहीं थी, बल्कि नजरबंदी की अवधि (1924-1937) तक सीमित थी।
2. निगरानी और नियंत्रण बनाए रखना:
   • ब्रिटिश सावरकर को संदिग्ध मानते थे, लेकिन याचिकाओं के बाद उन्हें ‘सुधारित’ समझा। राशि देकर उन्हें रत्नागिरि में रखा गया, जहां निगरानी आसान थी, और वे स्वतंत्रता आंदोलन से दूर रहे। रिहाई के बाद सावरकर ने ब्रिटिश शासन की आलोचना लगभग बंद कर दी।
   • द्वितीय विश्व युद्ध में सावरकर ने क्विट इंडिया मूवमेंट का विरोध किया, ‘स्टिक टू योर पोस्ट्स’ पत्र लिखा, और युवाओं को ब्रिटिश सेना में भर्ती होने को प्रोत्साहित किया। वे मुस्लिम लीग से गठबंधन कर प्रांतों में सरकारें बनवाने में शामिल हुए, जो ब्रिटिश हितों से जुड़ा था।
3. आर्थिक आवश्यकता और अनुरोध:
   • सावरकर ने कई बार पेंशन बढ़ाने के लिए ब्रिटिश को लिखा। यह उनके परिवार की गरीबी और जीविका के लिए था।

विवाद और विभिन्न दृष्टिकोणयह मुद्दा राजनीतिक रूप से विवादास्पद है, क्योंकि सावरकर हिंदुत्व के प्रणेता और स्वतंत्रता सेनानी माने जाते हैं, लेकिन उनकी ब्रिटिश नीतियों का समर्थन आलोचना का कारण है:

• आलोचकों का पक्ष (जैसे तुषार गांधी, कांग्रेस नेता): इसे ‘गद्दारी का इनाम’ या ‘सहयोग का फल’ मानते हैं। सावरकर को ‘कॉलेबोरेशनिस्ट’ कहा जाता है, क्योंकि याचिकाओं के बाद वे ब्रिटिश के साथ सहयोगी बने, और पेंशन उनकी जीविका का स्रोत थी। 1947 तक पेंशन जारी रही, और यह ब्रिटिश द्वारा प्रदान की गई ‘सस्टेनेंस’ थी।
• समर्थकों का पक्ष: यह सामान्य ‘अलाउंस’ था, जो सभी राजनीतिक कैदियों को मिलता था, न कि विशेष पुरस्कार। सावरकर ने क्रांतिकारी कार्य किए, और यह प्रतिबंधों के दौरान जीविका के लिए था। 1947 के बाद स्वतंत्र भारत सरकार ने भी उन्हें पेंशन दी (1966 में मौत के बाद परिवार को)। यह सहयोग का प्रमाण नहीं, बल्कि नीतिगत व्यवस्था थी।

तथ्यों का सारांश (तालिका)

अंग्रेजों ने की वीर सावरकर की छह बार कुर्की

वीर सावरकर की कुर्की: ऐतिहासिक संदर्भ

विनायक दामोदर सावरकर (जिन्हें वीर सावरकर के नाम से जाना जाता है) एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, हिंदुत्व के प्रणेता और क्रांतिकारी थे। ब्रिटिश सरकार ने उनकी राष्ट्रवादी गतिविधियों के कारण उनकी संपत्ति को कई बार कुर्क किया। यह कुर्की मुख्य रूप से नासिक षड्यंत्र मामले (Nasik Conspiracy Case, 1910) से जुड़ी थी, जिसमें उन्हें ब्रिटिश अधिकारी ए.एम.टी. जैक्सन की हत्या में प्रेरणा देने का आरोप लगाया गया। आइए इसकी विस्तृत जानकारी देखें:कुर्की का मुख्य घटनाक्रमतिथि और कारण: 23 दिसंबर 1910 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने नासिक षड्यंत्र मामले में सावरकर को राजद्रोह (sedition) के आरोप में आजीवन कारावास (25 वर्ष) की सजा सुनाई। इस सजा के साथ ही उनकी संपूति की कुर्की (forfeiture of property) कर दी गई। यह कुर्की ब्रिटिश सरकार की रणनीति का हिस्सा थी, ताकि क्रांतिकारियों को आर्थिक रूप से कमजोर किया जा सके।मामले का आधार: सावरकर पर आरोप था कि उन्होंने लंदन से भारत भेजे गए 21 ब्राउनिंग पिस्तौलों का उपयोग जैक्सन हत्याकांड (1909) में करवाया। जैक्सन की हत्या 17-18 साल के अनंत कान्हेरे ने की थी, जो सावरकर के अभिनव भारत सोसाइटी से जुड़े थे।
दूसरी सजा: 30 जनवरी 1911 को जैक्सन हत्याकांड में दोषी ठहराए जाने पर दूसरी आजीवन कारावास (कुल 50 वर्ष) की सजा हुई। इससे पहले ही संपत्ति कुर्क हो चुकी थी।
कुर्की की पुनरावृत्ति:ब्रिटिश सरकार ने सावरकर की संपत्ति को 6 बार कुर्क किया। यह उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर (बाबाराव) की गिरफ्तारी और अन्य राष्ट्रवादी गतिविधियों से जुड़ा था। स्वतंत्रता के बाद भी यह संपत्ति भारतीय सरकार द्वारा लौटाई नहीं गई।

सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के भगूर (नासिक) में हुआ था। वे अभिनव भारत सोसाइटी (1904) के संस्थापक थे, जो सशस्त्र क्रांति पर आधारित थी।
1906-1909 तक लंदन में रहते हुए उन्होंने इंडिया हाउस और फ्री इंडिया सोसाइटी के माध्यम से क्रांतिकारी गतिविधियां चलाईं।
1909 में मदन लाल धींगरा की ब्रिटिश अधिकारी कर्जन वायली पर गोलीबारी के बाद सावरकर निशाने पर आ गए।
1910 में गिरफ्तारी: मार्सेल्स (फ्रांस) में जहाज से समुद्र में कूदकर भागने की कोशिश की, लेकिन पकड़े गए। फ्रांस ने विरोध किया, लेकिन ब्रिटिशों ने उन्हें प्रत्यर्पित करवाया।

परिणाम और जेल जीवन

सावरकर को काला पानी (सेलुलर जेल, अंडमान) भेजा गया, जहां 1911 से 1921 तक कठोर यातनाएं सहीं। जेल में उन्होंने हिंदी प्रचार, कैदियों को शिक्षा और ‘हिंदुत्व’ (1923) जैसी पुस्तक लिखी।
1924 में रत्नागिरी में नजरबंदी के दौरान शर्तों पर रिहा हुए: राजनीतिक गतिविधियां न करना।
मासिक भत्ता: जेल से रिहाई के बाद ब्रिटिश सरकार ने उन्हें ₹60 मासिक भत्ता दिया, जो कैदियों के रखरखाव के लिए था, न कि पेंशन। कुछ आलोचक इसे “पेंशन” कहते हैं, लेकिन यह उनकी कुर्की के बाद की मजबूरी थी।

विवाद और विरासत

समर्थक दृष्टि: सावरकर को “वीर” (बहादुर) कहा जाता है। अमित शाह जैसे नेताओं ने कहा कि कोई परिवार ऐसा नहीं जहां दो भाइयों को 12 साल तक एक जेल में न मिलने दिया गया हो, और संपत्ति 6 बार कुर्क की गई।
आलोचना:  सोनिया गांधी की कांग्रेस  उन्हें “माफीवीर” कहती हैं, क्योंकि जेल में 6-7 दया याचिकाएं (mercy petitions) दीं। हालांकि, यह छूटकर क्रांति जारी रखने को थी।
वे हिंदू महासभा के अध्यक्ष (1937-1943) रहे। 26 फरवरी 1966 को मुंबई में उनका निधन हुआ। हाल में रणदीप हुडा की फिल्म ‘स्वतंत्रता वीर सावरकर’ (2024) ने उनकी कहानी को फिर चर्चा में लाया।

यह घटना ब्रिटिश दमन की मिसाल है, जो क्रांतिकारियों को तोड़ने को कोई कोर-कसर नही छोडती थी।

‘वीर सावरकर थे भारत के महान सपूत’ – पढ़ें वो खत जिसे इंदिरा गाँधी ने खुद लिखा था

वीर सावरकर, इंदिरा गाँधी
इंदिरा गाँधी का खत, वीर सावरकर को देश का सपूत बताते हुए

लोक सभा चुनावों के ठीक पहले कॉन्ग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता का पद छोड़ कर शिव सेना में जाने वालीं प्रियंका चतुर्वेदी ने कॉन्ग्रेस को आईना दिखाते हुए ट्वीट किया है। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गाँधी का स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर को लेकर लिखा गया पत्र ट्वीट करते हुए उन्होंने आज की कॉन्ग्रेस को कम्युनिस्ट और वामपंथी [(Commie/Left)”] करार दिया है।

सावरकर थे ‘remarkable son of India’
प्रियंका द्वारा ट्वीट किए गए पत्र में इंदिरा गाँधी ‘स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक’ संस्था के सचिव श्री पंडित बाखले को सावरकर की जन्म शताब्दी को लेकर उनकी योजनाओं के लिए सफलता की कामना की थी। साथ ही उन्होंने न केवल सावरकर को “भारत का विशिष्ट पुत्र” बताया था, बल्कि यह भी कहा था कि उनका ब्रिटिश सरकार से निर्भीक संघर्ष स्वतन्त्रता संग्राम के इतिहास में अपना खुद का महत्वपूर्ण स्थान रखता है।

यह पत्र 20 मई 1980 का है, और इंदिरा गाँधी के हस्ताक्षर पत्र पर साफ़ देखे जा सकते हैं।

कॉन्ग्रेस के लिए असहज स्थिति
इंदिरा गाँधी का यह पत्र कॉन्ग्रेस के लिए असहज स्थिति है, क्योंकि पार्टी पिछले कुछ समय से सावरकर को साम्प्रदायिक और फासीवादी के अतिरिक्त ‘गद्दार’ और ‘कायर’ भी बताने में लगी है। अगस्त में कॉन्ग्रेस के दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र नेताओं ने सावरकर की प्रतिमा पर कालिख पोतने के अलावा उस पर जूतों की माला पहनाई थी। एनएसयूआई (NSUI) की राष्ट्रीय महासचिव सुरभि द्विवेदी ने ट्विटर पर लिखा था कि सावरकर की प्रतिमा उन स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमा के साथ नहीं लगाई जानी चाहिए, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी। सुरभि ने लिखा था कि सावरकर अंग्रेजों को क्षमा याचिकाएँ लिखा करते थे।

ऐसे में कॉन्ग्रेस की 1947 के बाद की सबसे बड़ी नेत्रियों में गिनी जाने वाली इंदिरा गाँधी के शब्दों और अपने स्टैंड में साम्य समझा पाना कॉन्ग्रेस के लिए बड़ी चुनौती होगी।