उत्तराखण्ड के 760148 किसानों के खाते में आये पीएम किसान सम्मान के 168 करोड़

*प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में उत्तराखण्ड के 760148 लाभार्थी किसान परिवारों को 14वीं किस्त डीबीटी के माध्यम से 168 करोड़ रूपये की धनराशि हस्तान्तरित*

*उत्तराखण्ड को 300 किसान उत्पादक समूह (एफपीओ) के लक्ष्य के सापेक्ष राज्य में 207 एफपीओ का गठन हो चुका है*

देहरादून 27 जुलाई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में उत्तराखण्ड के 760148 लाभार्थी किसान परिवारों को 14वीं किस्त डीबीटी के माध्यम से 168 करोड़ रूपये की धनराशि हस्तान्तरित की गई है। इसके साथ ही उत्तराखण्ड को 300 किसान उत्पादक समूहों (एफपीओ) बनाने का लक्ष्य मिला हैं जिसके सापेक्ष राज्य में 207 एफपीओ का गठन हो चुका है।

गुरूवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सीकर, राजस्थान से देशभर के किसानों को सम्बोधित कार्यक्रम को देहरादून में प्रदेशभर से उपस्थित किसानों ने वर्चुअल माध्यम से सुना।

इस अवसर पर कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेशभर से आए किसानों को सम्बोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के किसानों को मजबूत किया है। केन्द्रीय कृषि बजट वर्ष 2014 में 23000 करोड़ से बढ़कर अब 125000 करोड़ रूपए पहुंच गया है। कृषि बजट में यह वृद्धि पांच गुना से अधिक है। कृषि और कृषक कल्याण केन्द्र तथा राज्य सरकार की प्राथमिकता है। किसानों को डीबीटी के माध्यम से सभी योजनाओं का पूरा लाभ मिल रहा है। कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों से देहरादून के किसान भवन में किसान काॅल सेंटर खोलने की योजना पर कार्य करने के निर्देश दिए हैं।

कृषि मंत्री गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री का आभार प्रकट करते हुए कहा कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने प्रदेश के 708148 (सात लाख साठ हजार एक सौ अडतालीस) किसानों को रुपये (168.94 लाख) एक सौ अडसाठ करोड़ चौरान्वे लाख धनराशि सीधे उनके खातों में हस्तांतरित की हैं। मंत्री ने कहा कि भारत सरकार ने किसानों को वित्तीय सहायता दिये जाने को 01 दिसम्बर 2018 से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पी.एम किसान) योजना लागू की है। योजना में पात्र किसानों को प्रति वर्ष छह हजार रुपये की धनराशि दो हजार रुपये की तीन समान किस्तों में प्रदान की जा रही है। प्रदेश में योजनान्तर्गत वर्तमान में पंजीकृत सक्रीय किसानों की संख्या नौ लाख अठारह हजार है। अब तक किसान सम्मान निधि योजना में जारी की गई दो किश्तों में प्रदेश के किसानों को  दो हजार 65 करोड 88 लाख रूपए धनराशि उपलब्ध करायी गयी है।
मंत्री ने आगामी किश्तों का लाभ लेने के लिए सभी किसानों को eKYC अभिलेखों से सम्बन्धित कार्य समय पर करा ले। इसके लिए अपने निकटतम कृषि कार्यालय तथा राजस्व कार्यालय से सम्पर्क कर लें। मंत्री ने कहा केन्द्र के तर्ज पर प्रदेश सरकार द्वारा भी राज्य में मुख्यमंत्री प्राकृतिक कृषि योजना” प्रारम्भ की जा रही है, जिससे अधिक से अधिक क्षेत्र को प्राकृतिक कृषि के अन्तर्गत आच्छादित किया जा सके। उन्होंने कहा गंगा नदी स्वच्छता कार्यक्रम के तहत प्रदेश सरकार द्वारा “नमामि गंगे प्राकृतिक कृषि कोरिडोर योजना” प्रारम्भ की जा रही है।

सचिव  दीपेन्द्र कुमार चौधरी ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में उत्तराखण्ड के 760148 किसान परिवार लाभान्वित हुए हैं जिन्हें आज 14वीं किस्त डीबीटी के माध्यम से 168 करोड़ रूपये की धनराशि हस्ताान्तरित की गई है। इसके साथ ही उत्तराखण्ड को 300 किसान उत्पादक समूह (एफपीओ) के गठन का लक्ष्य मिला हैं जिसके सापेक्ष राज्य में 207 एफपीओ का गठन हो चुका है। पर्वतीय राज्यों में एक एफपीओ में कम से कम 100 कृषकों को रखा गया है। एफपीओ के गठन के पीछे भारत सरकार की एक दूरदर्शी सोच रही है। केन्द्र सरकार ने 6865 करोड़ रूपये के साथ अगले तीन साल में 10000 एफपीओ बनाने का लक्ष्य रखा है। उत्तराखण्ड सरकार ने भी राज्य में कृषि के विकास के लिए बहुत सी महत्वकांक्षी योजनाएं प्रदेश में लागू की हैं। इनमें प्राकृतिक खेती योजना, नमामि गंगे प्राकृतिक खेती योजना, मिलेट्स योजना, स्थानीय प्रजाति प्रोत्साहन योजना तथा सिचांई के साधनों का विकास करना आदि प्रमुख हैं। राज्य में फल, सब्जी तथा फूलों की खेती प्रोत्साहित करने को 8000 पाॅलीहाउस एक-दो वर्ष में बनाने का लक्ष्य है। इसके लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी में कृषक  आवेदन कर सकते है। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि किसानों की आय में वृद्धि की जाय। जिलाधिकारियों को निर्देश हैं कि स्वयं सहायता समूहों के प्रसंस्करित स्थानीय उत्पादों के लिए बाजारों में स्थान उपलब्ध करवाए।

कार्यक्रम में विधायक मुन्ना सिंह चौहान , जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मधु चौहान , उत्तराखण्ड राज्य किसान आयोग के अध्यक्ष राकेश राजपूत, भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जोगेन्द्र सिंह पुण्डीर, महानिदेशक कृषि रणवीर सिंह चौहान, कृषि विभाग के अन्य अधिकारी तथा प्रदेशभर से बड़ी संख्या में आए किसान मौजूद रहे।