राधा रतूड़ी के आरोप का उप्र पुलिस से कड़ा जवाब,अपर मुख्य सचिव ने बयान लिया वापस
अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी बोली, कई बार UP पुलिस निर्दोष को पकड़ करती है अपराध का पर्दाफाश
अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने आपराधिक घटनाओं के पर्दाफाश पर उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यशैली को निशाने पर लिया था।
अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने राज्य की कानून व्यवस्था के संबंध में सभी जिलाधिकारियों व वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि कई बार उत्तर प्रदेश पुलिस निर्दोष को पकड़ अपराध का पर्दाफाश करती है।
देहरादून17 अक्टूबर: अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने आपराधिक घटनाओं के पर्दाफाश पर उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यशैली को ही निशाने पर ले लिया। उन्होंने कहा कि अपराध की सही तरीके से विवेचना कर इसका अनावरण होना चाहिए। किसी निर्दोष को नहीं पकड़ना चाहिए। कई बार उत्तर प्रदेश पुलिस किसी निर्दोष व्यक्ति को पकड़ कर कहती है कि प्रकरण का पर्दाफाश हो गया। यदि एक निर्दोष व्यक्ति को सजा देंगे तो नए अपराधी पैदा होंगे।
अधिकारियों की ली बैठक
सोमवार को अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने राज्य की कानून व्यवस्था के संबंध में सभी जिलाधिकारियों व वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये बैठक की। इसके बाद उन्होंने बैठक की जानकारी मीडिया के साथ साझा की।
तीन दिन का कोई अल्टीमेटम नहीं
इस दौरान पूछे गए एक सवाल पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में हुई आपराधिक घटनाओं के पर्दाफाश के लिए तीन दिन का कोई अल्टीमेटम नहीं है। अपराध की विवेचना सही तरीके से होनी चाहिए और उसका सही तरीके से पर्दाफाश होना चाहिए। हर स्तर पर पुलिस के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री ने दिए थे निर्देश
अपर मुख्य सचिव का बयान उस समय आया है जब रविवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते दिनों प्रदेश में हुई आपराधिक घटनाओं को जल्द खोलने के निर्देश दिए थे। इस क्रम में पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने इन घटनाओं के अनावरण के लिए तीन दिन का अल्टीमेटम दिया था। उन्होंने कहा था कि मामला न खुलने पर संबंधित थाना प्रभारी व क्षेत्राधिकारी को हटाया जाएगा।
कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश
सोमवार को अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवालय में बैठक के दौरान पुलिस व प्रशासन में हर स्तर पर अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए।
उन्होंने त्योहारों को देखते हुए पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों को आपराधिक तत्वों पर निगरानी रखने, शहरों में ट्रेफिक व्यवस्था को दुरुस्त रखने, पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था करने, संभावित आगजनी की घटनाएं रोकने, पटाखों की बिक्री के लिए एसओपी जारी करने और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण व सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है।
उन्होंने कहा कि शाम को छह से रात्रि 10 बजे तक पुलिस अधिकारी फील्ड में तैनात किए जाएं।
यूपी पुलिस दोषियों को नहीं निर्दोष को पकड़ती है…उत्तराखंड में बढ़ते क्राइम पर बोलीं अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी
उत्तराखंड की अपर मुख्य सचिव (ACS) राधा रतूड़ी का कहना है कि यूपी पुलिस दोषियों की बजाय निर्दोष लोगों को पकड़ती है। कहा कि निर्दोष लोगों को पकड़कर क्राइम केसों को सॉल्व करने का चलन बहुत ही गलत है।
उत्तराखंड की अपर मुख्य सचिव (ACS) राधा रतूड़ी का कहना है कि यूपी पुलिस दोषियों की बजाय निर्दोष लोगों को पकड़ती है। कहा कि निर्दोष लोगों को पकड़कर क्राइम केसों को सॉल्व करने का चलन बहुत ही गलत है। उनका कहना है कि यूपी पुलिस कई बार निर्दोष व्यक्ति को पकड़कर कहती है कि हमने क्राइम केस सॉल्व कर दिया, जो सरासर गलत है।
उत्तराखंड में बढ़ते क्राइम ग्राफ पर कानून-व्यवस्था की समीक्षा के संबंध में मंगलवार को बुलाई गई बैठक के बाद अपर मुख्य सचिव रतूड़ी का कहना था कि निर्दोष व्यक्तियों को पकड़ने की जगह पुलिस को अपना पूरा फोकस अपराधियों को पकड़ने पर लगाना चाहिए। उनक कहना था कि किसी निर्दोष को सजा दिलाए बिना ही क्राइम केसों को सही तरीके से सॉल्व करना चाहिए।
रतूड़ी का कहना है कि निर्दोष व्यक्ति को सजा देने से 99 और अपराधी पैदा होंगे। उनका साफतौर पर कहना कि किसी भी अपराध की सही विवेचना होनी चाहिए, और अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए।
U'khand | UP Police often arrest innocent people & claim that they've solved the case. This is wrong. If you punish an innocent person then 99 other criminals are born. Right judgement should be made & right people should be punished: ACS Home Radha Raturi at a press conference pic.twitter.com/mPZY78aFJ3
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) October 17, 2022
यूपी पुलिस एनकाउंटर के बाद उत्तराखंड में बढ़ा बवाल
यूपी पुलिस के उत्तराखंड में एनकाउंटर के बाद बवाल मचा हुआ है। एनकाउंटर की वजह से यूपी और उत्तराखंड पुलिस आमने-सामने आ गई हैं। दोनों पुलिस द्वारा केस दर्ज कराया गया है। ज्येष्ठ उप ब्लॉक प्रमुख गुरताज भुल्लर ने भावुक होते हुए सरकार से पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग थी। यूपी पुलिस के खिलाफ सबूतों को लेकर उत्तराखंड पुलिस ने मोर्चा खोला हुआ है।
उत्तराखंड के डीआईजी ने दो टूक कहा यूपी के दोषी पुलिसकर्मियों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं, मुरादाबाद के एसएसपी ने कहा उत्तराखंड पुलिस को विधिवत सूचना दी गई थी। जिसके सारे सबूत मौजूद हैं। तो दूसरी आरे, उत्तराखंड पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को गांव भेजकर सबूत जुटाए।
डीएम और पुलिस कप्तान को दिए ये निर्देश
उत्तराखंड में कानून-व्यवस्था की समीक्षा के संबंध में समस्त जिलाधिकारियों तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो क्रांफेंसिंग में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने पुलिस-प्रशासन में हर स्तर पर अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने के कड़े निर्देश दिए। उच्च अधिकारियों को अधीनस्थ स्तर के प्रभावी सुपरविजन के निर्देश दिए गए हैं। कहा कि अपराधियों पर नकेल कसने को पुलिस को ठोस रणनीति बनाकर कार्य करना होगा।
रतूड़ी ने कहा कि क्राइम के बाद रिस्पांस टाइम को भी कम करने की जरूरत है, ताकि अपराधियों की गिरफ्तारी जल्दी से जल्दी हो सके। अपराधिक तत्वों पर निगरानी, शहरों की ट्रैफिक व्यवस्था मजबूत करने, पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था करने, संभावित आगजनी की घटनाएं रोकने, पटाखों की बिक्री के दौरान एसओपी, एनजीटी तथा माननीय न्यायालय के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने करने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं
त्योहारों में सतर्कता बढ़ाएं
अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने आगामी त्योहारों को देखते हुए पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था हेतु खाली पड़े स्थानों में पार्किंग की व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने जिलों में समस्त पुलिस अधीक्षकों को पीक टाइम में शाम को 6 बजे से 10 बजे के बीच पुलिस अधिकारियों को फील्ड में तैनात रहने को कहा है।
एसीएस श्रीमती रतूड़ी ने संभावित आगजनी की घटनाओं के नियंत्रण हेतु फायर ब्रिगेड के साथ ही एसडीआरएफ की मदद लेने के निर्देश दिए हैं। डीजीपी अशोक कुमार ने अपराधिक घटनाओं पर प्रभावी रोक हेतु जिलों के पुलिस अधीक्षकों को बेसिक ड्रिल, डॉग स्कॉयड, एटीएस टीम, बीडीएस टीम के माध्यम से निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
रेवन्यू पुलिस के कार्यों का हस्तान्तरण रेगुलर पुलिस
अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि रेवन्यू पुलिस के कार्यों का हस्तान्तरण रेगुलर पुलिस को प्रथम चरण में अगले छह माह में 6 थानों और 20 चौकीयों में सुनिश्चित कर दिया जाएगा। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को इस सम्बन्ध में जल्द से जल्द विस्तृत प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए।
एसीएस ने इस दिशा में प्रशासन को प्रो-एक्टिव मोड पर कार्य करने को कहा है। जिलों में एण्टी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को मजबूत करने हेतु रतूड़ी ने जिलाधिकारियों को प्रत्येक माह नियमित बैठकें आयोजित करने के निर्देश दिए।
बैठक में विशेष प्रमुख सचिव अभिनव कुमार, आइजी एपी अंशुमन, अपर सचिव गृह रिद्धिम अग्रवाल समेत पुलिस व प्रशासन के अधिकारी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित थे।
घटनाओं के पर्दाफाश के नजदीक है पुलिस
पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा कि काशीपुर में खनन कारोबारी की हत्या और डोईवाला में हुई डकैती के मामले में पुलिस मामले का पर्दाफाश करने के बेहद नजदीक है। रुड़की में पुलिस कर्मियों पर पर हुई फायरिंग के मामले में सीसीटीवी फुटेज मिल गए हैं। इस मामले को भी जल्द खोल दिया जाएगा।
कुंडा फायरिंग केस में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की पुलिस आमने-सामने
प्रशांत कुमार
ANICopyright: ANI
उत्तराखंड के ऊधमसिंह नगर में कुंडा फायरिंग केस के बाद से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के वरिष्ठ अधिकारी आमने सामने हैं.
दोनों राज्यों की पुलिस एक दूसरे को कसूरवार ठहरा रही हैं. एक बार फिर उत्तराखंड की अपर सचिव ने बयान दिया जिसके बाद उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार को सामने आना पड़ा है.
उन्होंने उत्तराखंड की अपर मुख्य सचिव पर निराधार और गै़र ज़िम्मेदाराना बयान देने का आरोप लगाया है.
समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा,किसी भी सिविल सर्वेंट को इस तरह के बयान देने से बचना चाहिए, खासकर अगर वह देश के सबसे संवेदनशील राज्य से जुड़ा हो. यूपी पुलिस ने अपराध और अपराधियों के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई की है.”
UP | Uttarakhand ACS Home has made a baseless & irresponsible statement. Any civil servant should refrain from making such statements, especially if it's associated with the country's most sensitive state: P Kumar, ADG Law & Order, on Uttarakhand ACS Home's statement on UP Police pic.twitter.com/C4t15W2EzY
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) October 17, 2022
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उत्तराखंड की अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए थे.
प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, “यूपी पुलिस अक्सर निर्दोष लोगों को गिरफ़्तार करती है और दावा करती है कि उन्होंने मामले को सुलझा लिया है. ये गलत है. अगर आप एक निर्दोष व्यक्ति को सज़ा देते हैं तो 99 अन्य अपराधी पैदा होते हैं. फैसला सही होना चाहिए और सही लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए.”
बयान से पलटी अपर मुख्य सचिव
अपर मुख्य सचिव गृह राधा रतूड़ी द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस को लेकर दिया गया बयान इंटरनेट मीडिया में तेजी से प्रचारित हो गया। इस पर अपर मुख्य सचिव ने देर शाम एक वीडियो के जरिये स्पष्टीकरण दिया।
उन्होंने कहा कि पत्रकार वार्ता में जिस विषय पर बात हो रही थी, वह यह था कि जो भी अपराध होता है, उसकी जांच सही प्रकार से होनी चाहिए। दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सभी प्रदेशों की पुलिस अच्छा काम कर रही है।
उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तराखंड पुलिस भी अच्छा काम कर रही है। बहुत सारे ऐसे आपराधिक मामले हैं, जिनमें दोनों राज्यों की पुलिस मिलकर काम कर रही है। मामलों का पर्दाफाश किया जा रहा है और बड़े-बड़े अपराधियों को पकड़ा जा रहा है। अपर मुख्य सचिव के अनुसार उनका आशय केवल इतना था कि कोई निर्दोष व्यक्ति किसी मामले में न फंस जाए और जो दोषी व्यक्ति है उसी के विरुद्ध कार्रवाई हो।
