आठ साल में उत्तराखंड में सेव उत्पादन होगा 10 गुणा:गणेश जोशी

*कृषि एवं उद्यान विभाग की उपलब्धियों के संबंध में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते कृषि मंत्री गणेश जोशी*

देहरादून, 13 फरवरी। कृषि  एवं कृषकं कल्याण मंत्री णेश जोशी ने आज अपने कैंप कार्यालय में कृषि एवं उद्यान विभाग की उपलब्धियों के संबंध में जानकारी देते हुए पत्रकारों को बताया कि किसानों की आय दोगुनी करने और उनकी आजीविका संवर्धन को राज्य सरकार लगातार कार्य कर रही है। आजीविका बढ़ाने को हरिद्वार तथा उधमसिंह नगर में अमृत सरोवर योजना में बन रहे सरोवरों में मखाना खेती तथा सिंघाड़ा उत्पादन बढ़ाने को बजट में व्यवस्था है । उन्होने बताया कि राज्य में फ्लोरीकल्चर को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड की कृषि जलवायु एवं भौगोलिक परिस्थितियां विभिन्न औद्यानिक फसलों (फल, सब्जी, मसाला, पुष्प, मशरूम तथा मौनपालन) के उत्पादन को अत्यधिक अनुकूल है। विभाग ने विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत इन फसलों के विकास को व्यापक प्रयास किये हैं।
कृषि मंत्री जोशी ने कहा कि सेब की अति सघन खेती प्रोत्साहन को राज्य सैक्टर में 08 वर्षों में  809 करोड़ रुपये लागत से 5000 हैक्टेयर क्षेत्रफल आच्छादित करते हुए सेब के वर्तमान व्यवसाय  200 करोड़ रुपए को बढ़ाकर 2000 करोड़ रुपये किये जाने के लक्ष्य से योजना स्वीकृत करायी गयी, जिसमें कृषको को 60 प्रतिशत राजसहायता प्रदान की जा रही है । इस योजना के अर्न्तगत लगभग 45,000 से 50,000 रोजगार सृजन होंगे। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष हमने 2 लाख सेब के पौधे लगाए थे जबकि इस वर्ष 12 लाख पौधे लगाए है। उन्होंने बताया कि किसानों को पहले के 60ः40 की जगह अब कैबिनेट में मंजूरी के बाद 90ः10 सब्सिडी का प्रावधान है। प्रदेश में 50 हजार से अधिक पॉलीहाउस  लग रहे हैं, जिसके लिए 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। राज्य में उच्च मूल्य फसलों को बढ़ावा देने को मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना में  17 करोड़ की कीवी योजना स्वीकृत करायी गयी, जिसके सापेक्ष 10 करोड़ अवमुक्त कर क्रियान्वयन ,हो रहा है। साथ ही सरकार प्रदेश के समस्त पर्वतीय जनपदों में कीवी उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु कीवी मिशन योजना तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में केसर की खेती प्रोत्साहन को सेलाकुई के समीप एक कृषक ने नियन्त्रित वातावरण में प्रथम बार केसर उत्पादन प्रारम्भ किया है। उन्होंने कहा कि मौनपालन से परागण को बढ़ावा देने, मौनपालन से औद्यानिक फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि को मौनपालकों को पूर्व में देय अनुदान 350 प्रति मौनबॉक्स को बढ़ाकर 750 प्रति मौनबॉक्स किये जाने का निर्णय लिया गया है। उत्तराखण्ड राज्य में हिमाचल प्रदेश की तरह सेब पैकिंग को युनिवर्सल कॉर्टन पर कृषकों को 50 प्रतिशत अनुदान दिये जाने का निर्णय लिया गया है।
कृषि मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि राजकीय उद्यान, चौबटिया में केन्द्रपोषित बागवानी मिशन योजना में 671 लाख रुपए लागत से सेब, अखरोट, खुबानी और प्लम जैसी फसलों पर आधारित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्वीकृति मिली है। यह केंद्र उन्नत पौध उत्पादन, नवीनतम तकनीकी प्रशिक्षण और गुणवत्ता परीक्षण में सहायता करेगा, जिससे राज्य के बागवानों को बड़ा लाभ मिलेगा। मिलेट्स फसलों के उत्पादन बढ़ाने और किसानों को प्रोत्साहित करने को राज्य में स्टेट मिलेट मिशन का संचालन किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य में जैविक खेती को बढावा दिया जा रहा है।  राज्य सरकार का यह कदम खेती और बागवानी क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक ले जाने और किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा।
कृषि मंत्री जोशी ने बताया कि रुद्रप्रयाग जनपद में उद्यान विभाग से वर्ष 2020 में काश्तकारों को वितरित कागजी नींबू के पौधों में जंगली जामीर फल आने के मामले में जिलाधिकारी की जांच रिपोर्ट के बाद मैसर्स संजीवनी पौधशाला तथा तत्समय में नर्सरी के चयन के दौरान तथा पौधों के सत्यापन में हुई लापरवाही को जांच रिपोर्ट के आधार पर अपर निदेशक डाक्टर आर0के0 सिंह एवं तत्समय के जिला उद्यान अधिकारी (सेवानिवृत) योगेन्द्र सिंह चौधरी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है और आरोप पत्र जारी कर दिए गए हैं। साथ ही, संबंधित नर्सरी के खिलाफ नर्सरी एक्ट और अन्य प्रचलित नियमों में कार्रवाई करने तथा कालीसूची में डालने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि पौधे किसानों की आत्मा है और इस प्रकार की लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि जो भी शिकायतें आज तक मिली है उन पर सरकार ने कार्यवाही की है। स्पष्ट है कि सरकार किसानों के हितों की सुरक्षा को प्रतिबद्ध है। इससे अन्य नर्सरियों और अधिकारियों को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए गये है ताकि भविष्य में इस प्रकार की लापरवाही न हो।
इस अवसर पर कृषि सचिव डाक्टर एसएन पांडे, कृषि महानिदेशक रणवीर सिंह चौहान, कैप निदेशक डाक्टर नृपेन्द्र चौहान, संयुक्त निदेशक दिनेश कुमार, संयुक्त निदेशक डाक्टर रतन कुमार, बागवानी निदेशक महेंद्र पाल सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।