स्पष्टीकरण: निरोध केंद्रों में ही रहेंगें रोहिंग्या, पुरी ने की थी फ्लैट, सुरक्षा और सुविधाओं की घोषणा

डिटेंशन सेंटर में ही रहेंगे रोहिंग्या:हरदीप पुरी ने फ्लैट और सुरक्षा देने को कहा था; अब गृह मंत्रालय बोला- ऐसा कोई आदेश नहीं
नई दिल्ली 17 अगस्त। दिल्ली में अवैध रोहिंग्या शरणार्थियों को घर दिए जाने की खबरों को गृह मंत्रालय ने खारिज कर दिया है। मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि कुछ रिपोर्ट्स में रोहिंग्याओं को फ्लैट्स देने की बात कही जा रही है।

हमने ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया है कि अवैध रोहिंग्या शरणार्थियों को दिल्ली के बक्करवाला में फ्लैट्स दिए जाएंगे। दरअसल, बुधवार को ही केंद्रीय आवास मंत्री हरदीप पुरी ने ट्वीट कर फ्लैट्स दिए जाने की बात कही थी।

डिपोर्टेशन तक डिटेंशन सेंटर में ही रहेंगे

गृह मंत्रालय ने कहा- दिल्ली सरकार ने हमें प्रपोजल दिया था कि रोहिंग्या को नई लोकेशन पर शिफ्ट किया जाए। लेकिन, हमने उन्हें निर्देश दिया कि अवैध रोहिंग्या को अभी वहीं रखा जाए, जहां वे हैं। उनके डिपोर्टेशन (निर्वासन) की बातचीत चल रही है। तब तक उन्हें डिटेंशन सेंटर में ही रखा जाएगा।

दिल्ली सरकार ने उन जगहों को डिटेंशन सेंटर घोषित नहीं किया, जहां अवैध रोहिंग्या को रखा गया है। हमने उन्हें तुरंत ऐसा करने का निर्देश दिया है।

हरदीप पुरी ने फ्लैट देने की बात कही थी

केंद्रीय शहरी विकास और आवास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बुधवार को ट्वीट किया कि भारत ने हमेशा शरण मांगने वालों का स्वागत किया है। एक ऐतिहासिक फैसले में तय किया गया है कि रोहिंग्या शरणार्थियों को दिल्ली के बक्करवाला में EWS फ्लैट्स में शिफ्ट किया जाएगा। उन्हें बेसिक सुविधाएं दी जाएंगी और 24 घंटे सुरक्षा भी दी जाएगी। इसके कुछ घंटे बाद गृह मंत्रालय ने भी ट्वीट किया और कहा कि ऐसा कोई आदेश नहीं है।

हरदीप सिंह पुरी ने 17 अगस्त को सुबह 7:35 मिनट पर ट्वीट किया था। MHA ने दोपहर 2:50 मिनट पर इस मामले में सफाई जारी की।
रिपोर्ट्स में दावा- 3 टाइम खाना और टीवी-पंखा मिलेगा
कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि रोहिंग्या शरणार्थियों को जल्द ही बक्करवाला गांव में नई दिल्ली नगर परिषद (NDMC) के फ्लैटों में शिफ्ट कर दिया जाएगा। यहां आर्थिक कमजोर वर्ग (EWS) कैटेगरी के लिए 250 फ्लैट हैं। मदनपुर में रह रहे सभी 1100 रोहिंग्या को यहां बसाया जाएगा।

रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से बताया गया कि जुलाई में हुई हाईलेवल बैठक में दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया गया कि जिस परिसर में ये फ्लैट स्थित हैं, वहां सुरक्षा मुहैया कराई जाए। फ्लैट्स में पंखा, तीन वक्त का खाना, लैंडलाइन फोन, टेलीविजन और मनोरंजन जैसी बुनियादी सुविधाएं दी जाएं।

पिछले कुछ वर्षों से रोहिंग्या का मुद्दा भारतीय राजनीति में बहुत गर्म रहा है। BJP रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशियों को देश से निकालने की मांग करती रही है।

दिल्ली सरकार हर महीने दे रही 7 लाख रुपए किराया

रिपोर्ट्स के मुताबिक, दिल्ली में रोहिंग्याओं के सिर पर छत बनाने को लेकर हुई हाई लेवल मीटिंग के बाद लिया गया। बैठक की अध्यक्षता दिल्ली के मुख्य सचिव ने की और इसमें दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। जुलाई के आखिरी हफ्ते में हुई बैठक में इस बात पर जोर दिया गया था कि दिल्ली सरकार, मदनपुर खादर इलाके में रोहिंग्याओं के टेंट के लिए लगभग 7 लाख रुपये हर माह का किराया दे रही है।

विश्व हिंदू परिषद ने प्रेस स्टेटमेंट के जरिए रोहिंग्याओं को घर देने का विरोध किया।

विश्व हिंदू परिषद ने जताई थी नाराजगी

हालांकि इस बीच विश्व हिंदू परिषद ने भी रोहिंग्या मुसलमानों को दिल्ली में घर देने के फैसले पर कड़ी नाराजगी जताई थी। विहिप के केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने एक लेटर जारी करके कहा था कि सरकार इस पर फिर से विचार करे। उन्हें घर देने के बजाय भारत से बाहर भेजा जाए। पाकिस्तान के हिन्दू शरणार्थियों को अमानवीय हालात में रहना पड़ रहा है और सरकार रोहिंग्याओं को घर और सुरक्षा दे रही है। इस फैसले ने हमारा दर्द बढ़ा दिया है।

आलोक ने हरदीप पुरी को घेरते हुए कहा कि हम केंद्रीय मंत्री को गृहमंत्री अमित शाह का 10 दिसंबर 2020 का बयान याद दिलाना चाहते हैं कि भारत में रोहिंग्याओं को कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा। रोहिंग्या शरणार्थी नहीं हैं, घुसपैठिये हैं।

कौन हैं रोंहिग्या मुस्लिम?

रोहिंग्या एक स्टेटलेस या राज्यविहीन जातीय समूह हैं। ये इस्लाम को मानते हैं और म्यांमार के रखाइन प्रांत से आते हैं। 1982 में बौद्ध बहुल देश म्यांमार ने रोहिंग्या की नागरिकता छीन ली थी।

इससे उन्हें शिक्षा, सरकारी नौकरी समेत कई अधिकारों से अलग कर दिया गया। तब से म्यांमार में रोहिंग्या के खिलाफ हिंसा जारी है। 2017 में हुए रोहिंग्या के नरसंहार से पहले म्यांमार में उनकी आबादी करीब 14 लाख थी।

2015 के बाद से म्यांमार से 9 लाख से ज्यादा रोहिंग्या शरणार्थी भागकर बांग्लादेश और भारत समेत आसपास के अन्य देशों में जा चुके हैं। अकेले बांग्लादेश में रोहिंग्या की संख्या 13 लाख से ज्यादा है।

भारत में कितने रोहिंग्या हैं?

भारत में 2012 के बाद से रोहिंग्या मुस्लिमों की संख्या तेजी से बढ़ी है। गृह मंत्रालय ने, UNHRC के हवाले से बताया कि भारत में दिसंबर 2021 तक 18 हजार रोहिंग्या मुस्लिमों के होने की जानकारी मौजूद है।

2017 में मोदी सरकार ने राज्य सभा में बताया था कि भारत में करीब 40 हजार रोहिंग्या आबादी अवैध रूप से रह रही है।
सरकार ने कहा था कि महज 2 साल के अंदर ही देश में रोहिंग्या की आबादी 4 गुना बढ़ गई ।
सरकार के मुताबिक, देश में रोहिंग्या विशेषकर जम्मू-कश्मीर, हैदराबाद, दिल्ली-NCR, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मणिपुर में हैं।
सरकार ने स्पष्ट किया था कि देश में बांग्लादेशियों और रोहिंग्या के लिए कोई शरणार्थी कैंप नहीं है।
सरकार संबद्ध राज्य सरकारों के साथ मिलकर अवैध रोहिंग्या को उनके देश वापस भेजने की तैयारी कर रही है।
ह्यूमन राइट्स वॉच यानी HRW के मुताबिक, भारत में करीब 40 हजार रोहिंग्या देश के अलग-अलग हिस्सों में कैंपों और झुग्गियों में रहते हैं।
एक अनुमान के मुताबिक, करीब 5 हजार रोहिंग्या मुस्लिम जम्मू-कश्मीर के आसपास के इलाकों में रहते हैं। हालांकि, रिपोर्ट्स के मुताबिक, इनकी असली संख्या 10 हजार के करीब है।

रोहिंग्याओं पर गृह मंत्रालय के बयान के बाद हरदीप पुरी ने फिर किया ट्वीट, जानिए अब क्या कहा

हरदीप पुरी का रोहिंग्याओं को दिल्ली में घर और सुरक्षा देने वाले ट्वीट पर हंगामा मचा। जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय को मामले में सफाई देनी पड़ी। अब हरदीप पुरी ने एक बार फिर ट्वीट किया है।

केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का रोहिंग्याओं को दिल्ली में घर और सुरक्षा देने वाले ट्वीट पर हंगामा मचा। जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय को मामले में सफाई देनी पड़ी। मंत्रालय को कहना पड़ा कि रोहिंग्या शरणार्थियों को कहीं बसाने की योजना नहीं है। फिर निर्वासित किया जाएगा। अब हरदीप पुरी ने एक बार फिर ट्वीट किया और एमएचए के बयान को सही स्थिति बताया। जानिए पूरा मामला…

रोहिंग्याओं को लेकर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी के ट्वीट पर विवाद शुरू हो गया है। पहले आम आदमी पार्टी ने उनके बयान का विरोध किया फिर विश्व हिन्दू परिषद ने कड़ी निंदा करते हुए रोहिंग्याओं को भारत से बाहर निकालने की बात कही। जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय को सामने आना पड़ा और सफाई देनी पड़ी कि ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है।

दरअसल, हरदीप पुरी ने ट्वीट किया था कि सरकार ने रोहिंग्याओं को बुनियादी सुविधा और चौबीसों घंटे सुरक्षा के साथ फ्लैट उपलब्ध कराने की योजना बनाई है। फिर मामले में विवाद खड़ा होने पर गृह मंत्रालय ने कहा कि दिल्ली सरकार ने रोहिंग्याओं को एक नए स्थान पर स्थानांतरित करने का प्रस्ताव रखा था। रोहिंग्या वर्तमान स्थान पर बने रहेंगे क्योंकि MHA पहले ही विदेश मंत्रालय के माध्यम से संबंधित देश के साथ अवैध विदेशियों के निर्वासन का मामला उठा चुका है। मंत्रालय के अनुसार, अवैध विदेशियों को कानून के अनुसार उनके निर्वासन तक डिटेंशन सेंटर में रखा जाना है। दिल्ली सरकार ने वर्तमान स्थान को डिटेंशन सेंटर घोषित नहीं किया है। उन्हें तत्काल ऐसा करने के निर्देश दिए गए हैं।

अब हरदीप पुरी ने फिर ट्वीट किया है। गृह मंत्रालय के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा कि “रोहिंग्या अवैध विदेशियों के मुद्दे के संबंध में गृह मंत्रालय का बयान सही स्थिति बताता है।