सीएम डैस बोर्ड मानिटरिंग सप्ताहवार,अगले साल विस्तार जिला स्तर तक

देहरादून 04 दिसंबर, 2020। मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने शुक्रवार को सचिवालय में सीएम मॉनिटरिंग डैशबोर्ड के सम्बन्ध में बैठक ली। मुख्य सचिव ने सभी विभागाध्यक्षों को प्रत्येक पखवाड़े में इसकी मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नोडल अधिकारी स्तर पर प्रत्येक सप्ताह इसकी मॉनिटरिंग की जाए।
मुख्य सचिव ने कहा कि शीघ्र ही सीएम डैशबोर्ड,जिला स्तर पर भी क्रियान्वित की जाएगी। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को अपनी समस्याओं अथवा सुझावों से शीघ्रातिशीघ्र अवगत कराए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि सीएम डैशबोर्ड अधिक से अधिक सिटिजन सेंट्रिक बनाया जाना चाहिए। मुख्य सचिव ने सिटिजन एंगेजमेंट डैशबोर्ड में जनसाधारण के फीडबैक हेतु ऑप्शन रखे जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने सभी विभागों को सिटिजन फीडबैक का जवाब 15 दिन के अंदर दिए जाने के भी निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने कहा कि विभागों द्वारा मासिक डाटा वेलिडेशन अवश्य किया जाए। इसके साथ ही,सभी विभागों को 25 दिसंबर, 2020 तक ई-ऑफिस सिस्टम से जुड़ना है, इसके लिए सभी विभाग ई-ऑफिस से जुड़ना सुनिश्चित करें। जिन्हें भी कोई समस्या आ रही है, उनके लिए ट्रेनिंग आयोजित करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि शुरुआत में विभागों को थोड़ी बहुत समस्याएं आ सकती है, परन्तु इसके अच्छे एवं दूरगामी परिणाम आएंगे। यह पारदर्शिता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
सचिव मुख्यमंत्री श्रीमती राधिका झा ने बताया कि वर्ष 2017 में मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में सीएम डैशबोर्ड लॉन्च किया गया था जिसे वर्ष 2021 में जिला स्तर तक क्रियान्वित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सीएम डैशबोर्ड में 205 केपीआई, 86 राज्य स्तरीय प्राथमिकताएं एवं 48 प्रायोरिटी प्रोग्राम निर्धारित किए गए हैं।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री के आई.टी. सलाहकार रवीन्द्र दत्त पेटवाल, अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, श्रीमती मनीषा पंवार, सचिव आर. के. सुधांशु, अमित सिन्हा, श्रीमती सौजन्या, सुशील कुमार सहित अन्य विभागीय उच्चाधिकारी उपस्थित थे।
केंद्र की स्पेशल असिस्टेंस फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर की समीक्षा
मुख्य सचिव ओमप्रकाश की अध्यक्षता में शुक्रवार को सचिवालय में भारत सरकार की स्पेशल असिस्टेंस फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर योजना के सम्बन्ध में बैठक ली।
मुख्य सचिव ने कहा कि इस योजना के तहत भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए लगभग 443 करोड़ रुपए लोक निर्माण विभाग, सिंचाई, पेयजल, शहरी विकास एवं पर्यटन विभागों के अन्तर्गत विभिन्न कार्यों को 31 मार्च, 2021 तक संपन्न कराया जाना है। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी सम्बन्धित विभाग, इस योजना से सम्बन्धित कार्यों के पूर्ण होने की समयसीमा निर्धारित करते हुए, ससमय कार्यों को पूरा करें। उन्होंने कहा कि इसकी साप्ताहिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।
मुख्य सचिव ने सभी विभागों को कार्यों में गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश भी दिए। उन्होंने लोक निर्माण विभाग को गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए तृतीय पक्ष द्वारा मूल्यांकन कराया जाए। उन्होंने इसके लिए 15 दिन के भीतर एजेंसी हायर करने हेतु टेंडर प्रक्रिया शुरू करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने सिंचाई विभाग को भी क्वालिटी कंट्रोल हेतु इसी प्रकार की व्यवस्था पर कार्य किए जाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने शहरी विकास को भी निर्देश दिए कि हरिद्वार एवं ऋषिकेश में पुराने ठोस कचरे ( Legacy Waste Management ) के प्रबन्धन पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने इसे प्राथमिकता पर लेते हुए इसके लिए ठोस कार्ययोजना के साथ तेजी से कार्य किए जाने के निर्देश दिए।
इस अवसर पर सचिव श्री आर.के. सुधांशु, अमित नेगी, श्रीमती सौजन्या एवं अपर सचिव विनोद कुमार सुमन एवं सोनिका भी उपस्थित थी