चमोली में बचाव व राहत सराही, कांग्रेस का मुख्यमंत्री को छह सूत्री ज्ञापन

देहरादून 12 फरवरी, 2021 मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र  सिंह रावत से शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में पूर्व मुख्यमंत्री  हरीश रावत एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष  प्रीतम सिंह ने भेंट की। इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री से जोशीमठ के रैणी क्षेत्र में आयी आपदा के सबंध में संचालित किये जा रहे राहत एवं बचाव कार्यों पर चर्चा की ।

मुख्यमंत्री  त्रिवेन्द्र ने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्य तेजी से चल रहे हैं। एनटीपीसी की सुरंग में मलवा अधिक भरने की वजह से उसे हटाने में समय अधिक लग रहा है। राहत एवं बचाव कार्यों में और तेजी आ सके इसके लिए अलग-अलग फोर्स एवं अधिकारियों को जिम्मेदारियां दी गई है। केन्द्र सरकार का भी इस आपदा में बचाव एवं राहत कार्यों में राज्य को पूरा सहयोग मिल रहा है। जवानों द्वारा जोखिम में कार्य कर समय पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भी राहत कार्यों की निरंतर समीक्षा की जा रही है।
पूर्व मुख्यमंत्री  हरीश रावत ने रैणी क्षेत्र में आपदा के बाद मुख्यमंत्री  त्रिवेन्द्र के द्वारा राहत एवं बचाव कार्यों के लिए किये गये प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि जिस तेजी से मुख्यमंत्री ने सभी सबंधित राहत दलों एवं विभागों को त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिये उससे स्थिति काफी हद तक नियंत्रित हुई है। आपदा पीड़ितों को भी आवश्यक सहायता समय पर उपलब्ध कराने के लिए भी उन्होंने मुख्यमंत्री के प्रयासों को सराहा। आपदा की सूचना प्राप्त होते ही मुख्यमंत्री ने प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण कर स्थिति का जायजा लिया।

श्री हरीश रावत ने इस आपदा में पीड़ितों को मदद करने के लिए शासन, जिला प्रशासन एवं एसडीआरएफ के साथ आर्मी, आईटीबीपी एवं एनडीआरएफ की टीमों के प्रयासों की भी सराहना की। राहत एवं बचाव कार्यों की लिए जल्द ही प्रभावित क्षेत्रों में इन बचाव दलों के पहुंचने से लोगों को राहत भी मिली है। उन्होंने कहा कि आपदाओं में त्वरित कार्यवाही से समाज में अच्छा प्रभाव पड़ता है। संकट के इस समय सभी लोग सरकार के साथ हैं।
पूर्व मुख्यमंत्री  हरीश रावत ने मुख्यमंत्री  त्रिवेन्द्र को इस संबंध में 06 सूत्री ज्ञापन दिया। उन्होंने सुझाव दिये कि प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को विस्थापन की व्यवस्था की जाय। इस आपदा के कारणों की तह तक जाना भी जरूरी है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटना दुबारा न हो। राज्य की विभिन्न परियोजनाओं का सेफ्टी ऑडिट करने का भी उन्होंने सुझाव दिया।
इस अवसर पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह,पूर्व विधायक गणेश गोदियाल सहित अन्य लोग उपस्थित थे।

इस संबंध में कांग्रेस भवन की विज्ञप्ति के अनुसार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष  प्रीतम सिंह एवं पूर्व मुख्यमंत्री  हरीश रावत के नेतृत्व में कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमण्डल ने मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से उनके आवास पर मुलाकात में चमोली के रैणी, तपोवन त्रासदी एवं गन्ना किसानों की समस्याओं से सम्बन्धित सुझाव पत्र मुख्यमंत्री को सौंपा गया।

कांग्रेस प्रतिनिधिमण्डल ने कहा कि सीमान्त क्षेत्रों में निर्मित या निर्माणाधीन समस्त जल विद्युत परियोजनाओं का वर्तमान रैणी तपोवन आपदा के आलोक में पर्यावरणीय एवं तकनीकी आधार पर सुरक्षा आडिट कराया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन की स्थिति के कारण ग्लेशियर के व्यवहार में आ रहे परिवर्तन का अध्ययन और विश्लेषण करने के लिए सभी वैज्ञानिक संस्थानों की एक समिति बनाई जाय जो सरकार को समय-समय पर इस संदर्भ में सूचना व सलाह देती रहे तथा भविष्य में ऐसी आपातकालीन स्थिति से निपटने को राज्य सरकार के पास सभी जल विद्युत परियोजनाओं का सुरक्षा प्लान उपलब्ध रहना चाहिए ताकि आपात स्थिति में राज्य सरकार की सुरक्षा ऐजेंसी आवश्यक बचाव कार्य कर सके जिसका रैणी तपोवन त्रासदी में पूर्णतः अभाव दिखाई दिया है।
प्रतिनिधिमण्डल ने यह भी अवगत कराया कि चमोली के रैणी एवं मुनस्यारी के धापा जैसे गांव तत्काल विस्थापन की मांग कर रहे हैं इस संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा पूर्व में चिन्हित अति संवेदनशील गांवों के विस्थापन हेतु केन्द्र सरकार को राज्य की ओर से सर्वपक्षीय ज्ञापन प्रस्तुत किया जाय। उन्होंने कहा कि वर्तमान जलवायु परिवर्तन तथा विस्थापन जैसे विषय पर सर्वदलीय सहमति आधारित सुझावों के लिए केन्द्रीय गृह मंत्री से मिलकर इस बडी समस्या के लिए एक वृहद्द कार्य योजना बनाने का अनुरोध राज्य सरकार की ओर से किया जाय।
कांग्रेस प्रतिनिधिमण्डल ने कहा कि एन.टी.पी.सी. द्वारा इस त्रासदी के मृतकों के आश्रितों को नौकरी दी जाय तथा प्रभावित क्षेत्र के विकास के लिए धनराशि आवंटित की जाय।
अन्य बिन्दु में कांग्रेस प्रतिनिधिमण्डल ने मुख्यमंत्री का ध्यान गन्ना किसानों की समस्याओं की ओर आकर्षित करते हुए कहा कि राज्य में गन्ने के मूल्य शीघ्र घोषित किये जांय ताकि किसान अपने उत्पाद के मिलने वाले मूल्य की जानकारी हांसिल होने पर आस्वस्त हो सकें तथा इकबालपुर चीनी मिल ने लम्बे समय से गन्ना किसानों का भुगतान नहीं किया  है जिससे किसान पीडित है इसलिए ऐसे सभी किसानों का शीघ्र बकाया भुगतान करवाकर राहत दी जाय। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य के अन्य जिलों के भी सभी गन्ना किसानों को उनके बकाये का शीघ्र भुगतान करवाया जाय।
प्रतिनिधिमण्डल में प्रदेश उपाध्यक्ष जोत सिंह बिष्ट, प्रदेश महामंत्री गोदावरी थापली, प्रभुलाल बहुगुणा, सुशील राठी आदि शामिल थे।