धामी मंत्रीमंडल से सहकारी समितियों में 33% महिला आरक्षण समेत 12 प्रस्ताव स्वीकार

First Cabinet Meeting Of Dhami Government After Lok Sabha Elections Uttarakhand Cabinet Meeting Decision
Uttarakhand Cabinet Meeting: लोकसभा चुनाव के बाद धामी मंत्रिमंडल की पहली बैठक आज, इन 12 प्रस्ताव अनुमोदित

कैबिनेट बैठक में आवास विभाग के विभिन्न प्राधिकरण में मिनिस्टीरियल कार्मिक की नियमावली को मंजूरी मिली।

देहरादून 22 जून 2024 । लोकसभा चुनाव के बाद धामी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक शनिवार को राज्य सचिवालय में हुई। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में शहरी विकास, आवास, वित्त, राजस्व, कार्मिक, नियोजन, उच्च शिक्षा समेत कई अन्य विभागों से संबंधित प्रस्तावों पर चर्चा हुई। कुल 12 प्रस्ताव बैठक में आए।

प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में परिवहन सुविधाएं ठीक करने को उत्तराखंड एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण से अनुमति लेनी होगी.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शनिवार को सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक की गई है. करीब तीन महीने बाद हुई मंत्रिमंडल की बैठक खत्म होने के बाद सचिव शैलेश बगोली ने ब्रीफिंग की. मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण विधेयक को मंजूरी दे दी है. ऐसे में प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में परिवहन सुविधाएं ठीक करने को इस प्राधिकरण से अनुमति लेनी होगी. प्राधिकरण से मंजूरी मिलने के बाद काम किए जा सकेंगे.

मंत्रीमंडल बैठक के मुख्य बिंदु:-

1-विद्युत सुरक्षा विभाग के तहत 80 नए पदों को मिली मंजूरी, अभी तक विभाग में 65 पद थे.
2-उत्तराखंड एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण विधेयक, 2024 को मिली मंजूरी. प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में परिवहन सुविधाएं ठीक करने को प्राधिकरण काम करेगा.
3-वित्त विभाग के अधिकारियों को प्रमोशन के बाद अलग-अलग चरणों में ट्रेनिंग दी जाएगी. ताकि नई टेक्नोलॉजी और नए नियम की जानकारी दी जा सके.
4-राज्य सरकार के कर्मचारियों को बैंक के जरिए एक्सीडेंटल बेनिफिट दिया जाएगा. इसके लिए सरकार बैंकों के साथ एमओयू करेगा. प्रदेश में करीब डेढ़ लाख कर्मचारी है.
5-पर्यटन नीति- 2018 में संशोधन को मंजूरी.
6-महासू देवता मंदिर के डेवलपमेंट के दौरान प्रभावित होने वाले परिवारों के लिए नीति बनाई है. जिस पर मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है. इस डेवलपमेंट से करीब 26 परिवार प्रभावित हो रहे हैं.
7-सहकारी समिति से सभापति और सदस्यों के लिए 33 प्रतिशत महिला पद आरक्षण अनुमोदित.
8-देहरादून में खाद्य विश्लेषण शाला को 13 पद स्वीकृत.
खाद्य पदार्थों की जांच को मोबाइल वैन में 8 पद स्वीकृत.
9-आवास विभाग में तमाम प्राधिकरणों में मिनिस्ट्रियल संवर्ग के लिए कोई नियमावली न होने के चलते अब कार्मिक विभाग की नियमावली अंगीकृत करेगा आवास विभाग.
10-चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड में 3 कनिष्क सहायक के पद है. जिसके लिए एक संविलियन नियमावली बनाई गई है जिसे मंत्री मंडल ने अनुमोदित कर दिया है।

11-6 व 7 अप्रैल 2024 को न्याय विभाग की ओर से परिवार न्यायालय का क्षेत्रीय सम्मेलन हुआ था, जिसमें 1 करोड़ खर्च को मंजूरी।

बगौली ने बताया कि वित्त- कर्मियों की ट्रेनिंग अलग-अलग चरणों मे होगी। प्रमोशन के बाद भी ट्रेनिंग। इसी तरह की लगातार ट्रेनिंग सचिवालय सेवा और पीसीएस अफसरों के लिए भी करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए। ट्रेनिंग अकादमी में होगी।

उन्होंने बताया कि वित्त- कर्मियों के वेतन खातों का किसी न किसी बैंक में खाता होता है। बैंक सुविधा देते हैं, लेकिन कर्मियों को लाभ नहीं मिल रहा था। स्टेट बैंक, बड़ोदा, यूनियन और केनरा बैंक में जिनके भी खाते होंगे, उन कर्मचारियों को एक्सीडेंटल बीमा 30 लाख से करोड़ तक मिलेगा। अपंगता में भी मिलेगा। बच्चों को शिक्षा आदि भी मिलेगी। अलग से कोई प्रीमियम नहीं देना होगा। राज्य सरकार ने इन चार बैंकों से एमओयू के लिए डायरेक्टर ट्रेजरी को अधिकृत किया गया है।स्टेट बैंक में ही 62 हजार, पीएनबी में 24 हजार खाते हैं।

बगौली ने बताया कि पर्यटन नीति 2018 में आई थी, जिसमें जिलों के हिसाब से कैपिटल सब्सिडी मिलती थी। ये तय कर दिया है कि इसमें एसजीएसटी रिम्बर्समेंट के तौर पर अगले पांच साल तक और मिलेगा। पहले अवधि तय नहीं थी। कुल 10 साल तक लाभ।

उन्होंने बताया कि महासू देवता मंदिर का मास्टर प्लान बन रहा है। उसमें प्रभावित होने वालों के विस्थापन की नीति लाई गई है। जिनके पास अपनी जमीन है, उन्हें उस पर मकान बनाने को 10 लाख मिलेंगे। जिनके पास अपनी जमीन नहीं, उन्हें सरकारी जमीन पर बसाया जाएगा। करीब 26 ऐसे परिवार हैं।

-सहकारी समितियों में 33% पद महिलाओं के लिए सभापति और सदस्यों के लिए आरक्षित करने को मंजूरी। अभी दो पद तक था। एक समिति में 21 तक पद हो सकते है

-खाद्य विश्लेषण शाखा में 13 पद सृजन को मंजूरी।

-चिकित्सा विभाग में एफडीआई में 8 पद आउटसोर्सिंग से भरने को मंजूरी।