छह फरवरी को आयेगी उत्तरांखड विधानसभा में समान नागरिक संहिता

2 फरवरी को UCC का ड्राफ्ट सरकार को सौंपेगी कमेटी, 3 को कैबिनेट की लगेगी मुहर, 6 को विस में पेश होगा बिल

ucc bill in uttarakhand उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को लेकर धामी सरकार ने स्पष्ट कर दिया है. 6 फरवरी को उत्तराखंड विधानसभा सत्र में धामी सरकार समान नागरिक संहिता बिल सदन के पटल पर रखेगी. वहीं इससे पहले तीन फरवरी को मंत्रीमंडल बैठक में समान नागरिक संहिता के प्रारूप पर मुहर लगेगी.
देहरादून 30 जनवरी: उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर लंबे समय से चल रही चर्चाओं पर जल्द ही विराम लगने वाला है. क्योंकि तीन फरवरी को प्रस्तावित उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में सरकार समान नागरिक संहिता के प्रारूप को सदन के पटल पर रखने को अनुमोदन देगी. दो फरवरी को समान नागरिक संहिता के लिए गठित तीन सदस्यीय विशेषज्ञ समिति अंतिम प्रारूप राज्य सरकार को सौंपेगी.

तीन फरवरी को उत्तराखंड कैबिनेट बैठक से प्रस्ताव पास होने के बाद 5 फरवरी से आहूत हो रहे उत्तराखंड विधानसभा के सत्र में धामी सरकार समान नागरिक संहिता का प्रारुप सदन के पटल पर रखेगी. दरअसल, अभी तक जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक दो फरवरी को विशेषज्ञ समिति समाज नागरिक संहिता का फाइनल ड्राफ्ट धामी सरकार को सौंपेगी. इसके बाद तीन फरवरी को इसी मसले पर उत्तराखंड सचिवालय देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रीमंडल बैठक होगी, जिसमें समान नागरिक संहिता के प्रारूप को सदन के पलट पर रखने का प्रस्ताव पारित किया जाएगा. इसीलिए इस बार की मंत्रीमंडल बैठक और विधानसभा सत्र पर सबकी नजर रहेगी.

बताया जा रहा है कि इस महत्वपूर्ण मंत्रीमंडल बैठक में न सिर्फ यूसीसी के प्रस्ताव पर मुहर लगेगी, बल्कि राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरी में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिए जाने संबंधी विधेयक, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आबकारी पॉलिसी, एकल महिलाओं को अनुदानित ऋण उपलब्ध कराए जाने संबंधी प्रस्ताव समेत तमाम विभागों से संबंधित अनेक प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है.

बता दें कि समान नागरिक संहिता को लेकर उत्तराखंड में राजनीतिक घमासान भी मचा हुआ है. एक तरफ जहां धामी सरकार इसे प्रदेश के लिए बड़ा कदम बता रही है तो वहीं, दूसरी ओर कांग्रेस इस विषय पर सरकार को घेरने में लगी हुई. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साल 2022 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले घोषणा की थी कि यदि प्रदेश में उनकी सरकार आती है तो वो प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करेगी. सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता के प्रारूप को लेकर तीन सदस्य कमेटी गठित की थी.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 5 फरवरी से हो रहे विधानसभा सत्र को विशेष सत्र करार दिया है. मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि जो विशेष सत्र पांच फरवरी से आहूत हो रहा है, वो मुख्य रूप से समान नागरिक संहिता को राज्य में लागू करने के लिए ही आहूत किया गया है. 2 फरवरी को समान नागरिक संहिता का प्रारुप तैयार करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति अंतिम प्रारूप सौंप देगी, इसके बाद इसे मंत्री मंडल में लाकर विधानसभा सत्र के दौरान सदन के पटल पर रखा जाएगा.

ज्ञात रहे, मुख्यमंत्री धामी ने पिछले वर्ष 12 फरवरी को ही राज्य के विशेष चरित्र की सुरक्षा के लिए समान नागरिक संहिता लाने की घोषणा की थी।

TAGGED:Cabinet meeting ,
ucc bill in uttarakhand,
uttarakhand assembly Session,
उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता
उत्तराखंड विधानसभा सत्र,उत्तराखंड मंत्री मंडल बैठक