बीबीसी पर ईडी का टैक्स चोरी का मुकदमा, कष्ट कांग्रेस को
Ed Files Case Under Fema Against Bbc India
ED Action On BBC: बीबीसी पर और कसा शिकंजा, टैक्स चोरी के आरोप में ईडी ने दर्ज किया फेमा का मुकदमा
बीबीसी इंडिया पर कार्रवाई।
ब्रिटिश मीडिया कंपनी बीबीसी की भारत में मुश्किलें बढ़ रही हैं। इनकम टैक्स सर्वे में विदेशी फंडिंग में गड़बड़ी पकड़े जाने के बाद कंपनी पर फेमा में केस दर्ज कर लिया गया है। बीबीसी के खिलाफ ईडी की हुई ताजा कार्रवाई का कांग्रेस ने विरोध किया है।
नई दिल्ली 13 अप्रैल: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने ब्रिटिश मीडिया कंपनी ‘बीबीसी (BBC)’ की भारतीय इकाई के खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आधिकारिक सूत्रों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। कांग्रेस पार्टी ने ईडी के इस कदम का विरोध किया है। पार्टी ने इसे प्रेस की आजादी पर हमला बताया। बहरहाल, यह कदम ऐसे समय उठाया गया है, जब आयकर विभाग ने फरवरी में दिल्ली में बीबीसी कार्यालय परिसरों का सर्वे किया था। इस विदेशी मीडिया कंपनी के एक अधिकारी एजेंसी के सामने पेश हुए हैं। अधिकारियों ने बताया कि संघीय जांच एजेंसी ईडी ने फेमा के प्रावधानों के तहत कंपनी के कुछ कार्यकारी अधिकारियों के बयानों की रिकॉर्डिंग और दस्तावेज मांगे हैं। उन्होंने बताया कि कंपनी द्वारा कथित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के उल्लंघन की जांच की जा रही है।
कांग्रेस बोली- मीडिया की आजादी पर हमला
कांग्रेस ने इसका विरोध करते हुए कहा कि प्रेस की आवाज को दबाया जा रहा है और यह ‘कार्यपालिका का आतंक’ है। पार्टी प्रवक्ता अंशुल अविजित ने संवाददाताओं से कहा, ‘अभिव्यक्ति की आजादी छीनी जा रही है। कानूनों का दुरुपयोग हो रहा है, संस्थाओं को हथियार बनाया जा रहा है। प्रेस की आवाज को दबाया जा रहा है। यह माहौल है। यहां पर कार्यपालिका का आंतक है, और कुछ नहीं।’ उन्होंने कहा, ‘हम लड़ते रहेंगे, आवाज उठाते रहेंगे।’
14 फरवरी को बीबीसी दफ्तरों के हुए थे सर्वे
ध्यान रहे कि आयकर विभाग (Income Tax Department) ने इस वर्ष 14 फरवरी को कथित टैक्स चोरी की जांच के तहत दिल्ली और मुंबई में बीबीसी के दफ्तरों तथा दो अन्य संबंधित स्थानों पर सर्वे ऑपरेशन चलाया था। बीबीसी की दो पार्ट वाली डॉक्युमेंट्री ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ को प्रसारित करने के कुछ सप्ताह बाद यह औचक कार्रवाई हुई थी। इस सर्वे को लेकर भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी दलों के बीच तीखी राजनीतिक बहस शुरू हो गई थी। विपक्ष ने इस कदम की जहां निंदा की थी तो वहीं भाजपा ने बीबीसी पर भारत के खिलाफ जहरीली रिपोर्टिंग करने का आरोप लगाया था।
टैक्स चोरी के मामले में केस दर्ज
आयकर विभाग के प्रशासनिक निकाय केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने उस समय कहा था कि मीडिया समूह बीबीसी की भारत में संचालित विभिन्न संस्थाओं की तरफ से दिखाए गए आय एवं लाभ के आंकड़े भारत में उनके परिचालन के अनुरूप नहीं हैं और उसकी विदेशी इकाइयों ने विदेश भेजी गई कुछ रकम पर टैक्स नहीं चुकाया है। सर्वे के बाद बीबीसी ने कहा था कि वे ‘अधिकारियों के साथ सहयोग करना जारी रखेंगे और उम्मीद करते हैं कि मामले को जल्द से जल्द सुलझा लिया जाएगा।’