माल्या,मोदी और चौकसी से वसूले 18000 करोड, नवाब मलिक 8 दिन ईडी कब्जे में

विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी से अब तक कितने करोड़ वसूल चुकी है सरकार, सुप्रीम कोर्ट में बताया

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court), ईडी (Enforcement Directorate) को पीएमएलए (Prevention of Money Laundering Act) में प्राप्त शक्तियों के वृहद दायरे को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। सरकार कोशिश कर रही है कि विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी से जल्द से जल्द पूरे पैसे वसूल लिए जाएं।

हाइलाइट्स
1-मौजूदा समय में PMLA से जुड़े 4,700 मामलों की जांच
2-PMLA में ED को जांच, जब्ती, सर्च, संपत्ति जब्त करने का अधिकार
3-ब्रिटेन में मनी लॉड्रिंग एक्ट में हर साल 7,900 मामले

नई दिल्ली/मुंबई 23 फरवरी: भगोड़े कारोबारियों विजय माल्या (Vijay Mallya), नीरव मोदी (Nirav Modi) और मेहुल चोकसी (Mehul Choksi) से सरकार अब तक 18000 करोड़ रुपये वसूल चुकी है। ये पैसे बैंकों में वापस आ चुके। यह जानकारी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) को दी। सरकार कोशिश कर रही है कि इन भगोड़े कारोबारियों से पूरे पैसे वसूले। तीनों ने बैंकों से 22586.83 करोड़ रुपए की ठगी की है।

तुषार मेहता ने जस्टिस एएम खानविलकर की खंडपीठ को बताया कि सुप्रीम कोर्ट में लंबित प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) से जुड़े मामले कुल 67,000 करोड़ रुपये के हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) अभी 4,700 मामलों की जांच कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट, ईडी को पीएमएलए में प्राप्त शक्तियों के वृहद दायरे को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। प्रवर्तन निदेशालय को पीएमएलए में जांच, जब्ती, सर्च और संपत्ति जब्ती का अधिकार है।

भारत में हर साल पीएमएलए से बेहद कम मामलों की जांच

तुषार मेहता ने कोर्ट में बताया कि भारत में पीएमएलए में हर साल बहुत कम मामले जांच को लिये जाते है। ब्रिटेन में मनी लॉड्रिंग एक्ट में हर साल 7,900 मामले, अमेरिका में 1,532 , चीन में 4,691 , आस्ट्रिया में 1,036 , हांगकांग में 1,823 , बेल्जियम में 1,862 और रूस में 2,764 मामले दर्ज किए जाते हैं।

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी की तरफ से बैंकों को 18,000 करोड़ रुपए लौटा दिए गए हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी दी कि यह रकम बैंकों को लौटा दिया गया है। इससे पहले सुप्रीम ने भगोड़े बिजनेसमैन विजय माल्या के खिलाफ कोर्ट की अवमानना करने का एक केस 24 फरवरी के लिए टाल दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या को दो हफ्ते का वक्त दिया है। वकील के जरिए कोर्ट में अर्जी डालने के लिए यह आखिरी वक्त है।

तुषार मेहता ने जस्टिस एएम खानवलकर की अगुवाई वाली खंडपीठ के समक्ष बताया कि सुप्रीम कोर्ट में प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA)से जुड़े मामले कुल मिलाकर 67,000 करोड़ रुपये हैं। खंडपीठ के अन्य सदस्य जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सी टी रविकुमार हैं।

उन्होंने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) मौजूदा समय में 4,700 मामलों की जांच कर रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले पांच साल के दौरान ED के द्वारा जांच के नए मामले साल 2105-16 के 111 मामले से 2020-21 के 981 मामले के दायरे में है।

मेहता ने खंडपीठ को जानकारी दी कि वर्ष 2016 से वर्ष 2021 के दौरान ईडी ने जांच के लिए पीएमएलए के सिर्फ 2,086 मामले स्वीकार किए जबकि ऐसे मामलों के लिए 33 लाख FIR दर्ज थीं।

पिछले कुछ सप्ताह में कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, मुकुल रोहतगी, सिद्धार्थ लुथरा, अमित देसाई आदि वरिष्ठ वकीलों ने पीएमएलए में संशोधन से लाए गए प्रावधानों के संभावित दुरुपयोग के विभिन्न पहलुओं की ओर सुप्रीम कोर्ट का ध्यानाकर्षण किया है।

Rs 18000 Crore Have Been Returned To The Banks In The Case Of Vijay Mallya, Nirav Modi, And Mehul Choksi

Nawab Malik: तीन मार्च तक ईडी की कस्टडी में नवाब मलिक, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई गिरफ्तारी

महीनों पहले देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कांफ्रेंस कर कहा था कि नवाब मलिक ने 1993 बम धमाकों के दो आरोपितों से कुर्ला इलाके में तीन एकड़ जमीन खरीदी थी। जमीन कौड़ियों के दाम पर खरीदी गई थी।आरोपितों पर टाडा मेंं मुकदमा चल रहा था।

हाइलाइट्स
1-नवाब मलिक को तीन मार्च तक ईडी की हिरासत में भेजा गया
2-मलिक के वकील ने अदालत में कहा कि उनका मनी लांड्रिंग से कुछ लेना देना नहीं है
नवाब मलिक ने 55 लाख रुपए जमीन खरीदी थी
3-बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने यह मुद्दा उठाया था

नवाब मलिक

मनी लॉन्ड्रिंग में गिरफ्तार नवाब मलिक को अदालत ने तीन मार्च तक ईडी की हिरासत में भेजा है। वे आज दोपहर गिरफ्तार हुए । गिरफ्तारी कुर्ला के गोवा वाला कंपाउंड की 3 एकड़ जमीन मामले में हुई जो हसीना पारकर के कब्जे में थी। इसे उसने मरियम से लिया था। जमीन नवाब मलिक ने सालों पहले खरीदी। मलिक के वकील अमित देसाई ने अदालत में कहा कि हमें किसी भी प्रकार का समन ईडी ने नहीं दिया। ऑफिस ले जाकर जबरन पेपर पर हस्ताक्षर करवाए । हम आखिर तक कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। अदालत ने मलिक को घर का खाना और दवाइयां लेने की इजाजत दी है।

मलिक का इस्तीफ़ा नहीं होगा

महाविकास अघाड़ी नेताओं ने नवाब मलिक का इस्तीफ़ा ना लेने की मांग उद्धव ठाकरे से की।मंत्री छगन भुजबल ने कहा कि नारायण राणे को भी गिरफ्तार किया गया था। क्या उन्होंने इस्तीफ़ा दिया? जब तक मलिक पर लगे आरोप साबित नहीं होते तब तक उनका इस्तीफ़ा नहीं होगा। पब्लिक सब जानती है कि ये कौन और क्यों कर रहा है? 1993 बम धमाके के तीस साल पुराने मामले में कई आरोपितों को फांसी हुई। उम्रकैद हुई लेकिन आज तक नवाब मलिक का नाम किसी भी मामले में नहीं आया । सिर्फ बीजेपी के खिलाफ बोलने की सजा नवाब मलिक को मिल रही है। ठाकरे सरकार को गिराने को यह सब हो रहा है।

इसके बाद सोशल मीडिया पर नवाब मलिक का अहंकारी ट्वीट क्या आया, लोगों ने उनकी क्लास ले ली।

एमवीए का धरना प्रदर्शन

छगन भुजबल ने कहा कि गुरुवार को महाविकास अघाड़ी के नेता और मंत्री मंत्रालय के बगल में महात्मा गाँधी की प्रतिमा के पास धरना प्रदर्शन करेंगे। अगले दिन पूरे राज्य में तीनों दल के नेता विरोध प्रदर्शन नवाब मलिक की गिरफ़्तारी और केंद्रीय जाँच एजेंसी के दुरूपयोग को लेकर करेंगें।

हसीना की जमीन मलिक ने खरीदी!

ईडी के वकील अनिल सिंह ने अदालत को बताया कि इसी साल 3 फरवरी 2022 को दाऊद इब्राहिम के खिलाफ एफआईआर हुई। दाऊद कई आतंकी गतिविधियों और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में शामिल है।दाऊद गैंग ने कई प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जा किया है जिनसे टेरर एक्टिविटी को फंड इकट्ठा होता है। दाऊद की सारी अवैध प्रॉपर्टीज और अवैध धंधे हसीना पारकर कंट्रोल करती थी। उसका निधन हो चुका। हसीना ने कुर्ला स्थित गोवा वाला कंपाउंड में भी प्रॉपर्टी कब्जाई थी। दो महिलाएं मुनीरा और मरियम इस प्रॉपर्टी की असली मालिक हैं। यह उनकी पुश्तैनी जमीन थी जिनका मालिकाना हक भी इन्हीं के पास था। दोनों के स्टेटमेंट भी ईडी ने रिकॉर्ड किए हैं।

जानकारी के बिना बेच दी जमीन

ईडी के मुताबिक मुनीरा और उसकी बहन ने बताया कि उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को बेचने का अधिकार किसी को नहीं दिया था। हालांकि सरदार वली शाह खान उनकी संपत्ति का किराया वसूलते थे। मीडिया से उन्हें पता चला कि उनकी प्रॉपर्टी बेच दी गई है। मुनीरा ने ईडी को बताया कि उन्हें अपनी प्रॉपर्टी का कोई पैसा नहीं मिला। इस बात के कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं है कि संपत्ति के वास्तविक मालिकों को  भुगतान किया गया हो। मुनीरा ने आरोप लगाया कि सलीम पटेल ने अवैध रूप से उनकी प्रॉपर्टी बेच दी। हसीना पारकर के सहयोगी सलीम पटेल को प्रॉपर्टी पर अतिक्रमण हटाने को पावर ऑफ अटॉर्नी दी गई थी लेकिन उन्होंने जमीन ही बेेेेच दी।इस मामले में सरदार शाह वली शाह दूसरा आरोपित है।

मामले के पीड़ित हैं मलिक?

अमित देसाई ने अदालत को बताया कि मलिक खुद इस मामले में पीड़ित है। मुनीरा की शिकायत में नवाब मलिक का जिक्र नहीं हैै। ईडी ने नवाब मलिक के खिलाफ कोई एफआईआर भी अदालत में पेश नहीं की। देसाई ने पूछा कि आखिर इतने साल मुनीरा ने यह मामला क्यों नहीं उठाया जब उन्हें उनकी जमीन का किराया नहीं मिल रहा था?अचानक 2022 में उन्होंने कैसे यह मुद्दा उठाया?इसमें इकबाल कासकर गिरफ्तार नहीं किया गया । नवाब मलिक को क्यों गिरफ्तार किया गया?

नवाब मलिक पर कोई केस नहीं

अमित देसाई ने अदालत को बताया कि मलिक के घर ईडी को कुछ नहीं मिला । उनकि दाऊद गैंग से कोई संबंध नहीं। 25 साल के राजनीतिक जीवन में उन पर कोई आरोप नहीं है। जनता को पता है कि उन्होंने किसको वोट दिया है। उनके ऊपर टेरर फंडिंग का आरोप निराधार है। रिमांड आर्डर में भी कहीं पीएमएलए का जिक्र नहीं । मलिक जिम्मेदार मंत्री हैं। महज तीन से चार घंटे में किसी को टेरर फंडिंग से कैसे जोड़ा जा सकता है।