सबको अंगूठा : किसान सुको कमेटी से भी नहीं करेंगे बात
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Kisan Andolan : सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से बात नहीं करेंगे आंदोलनकारी किसान, कहा- कानून वापस लेने से पहले हमें किसी से बातचीत में दिलचस्पी नही। संयुक्त किसान मोर्चा ने जारी बयान में साफ कहा है कि उसे कृषि कानूनों को वापस लेने से कम की कोई शर्त मंजूर नहीं है और इसलिए कानूनों की वापसी से पहले उसे किसी से कोई बातचीत में दिलचस्पी नहीं है।
हाइलाइट्स:
सुप्रीम कोर्ट ने आंदोलनकारी किसानों से बातचीत के लिए एक कमेटी के गठन का प्रस्ताव रखा था
अब किसानों का कहना है कि उसे कृषि कानूनों के रद्द होने से पहले किसी से भी बात नहीं करना है
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की कड़ी फटकार लगाई थी
Supreme Court on Kisan Andolan: किसान आंदोलन पर मोदी सरकार के रवैए से सुप्रीम कोर्ट नाराज, खूब लगाई फटकार
नई दिल्ली 12 जनवरी। तीन नए कृषि कानूनों पर सरकार और आंदोलनकारी किसानों के बीच जारी संघर्ष को खत्म करने के सुप्रीम कोर्ट की कोशिश को बड़ा झटका लगा है। संयुक्त किसान मोर्चा ने उच्चतम न्यायालय की तरफ से गठित की जाने वाली समिति से खुद को दूर रखने का फैसला किया है। मोर्चा ने सोमवार देर शाम एक बयान जारी कर कहा कि किसी भी आंदोलन में शामिल एक भी किसान संगठन इस समिति से बात नहीं करेगा।
किसानों की दोटूक- किसी से कोई बातचीत नहीं होगी
संयुक्त किसान मोर्चा ने जारी बयान में साफ कहा है कि उसे कृषि कानूनों को वापस लेने से कम की कोई शर्त मंजूर नहीं है और इसलिए कानूनों की वापसी से पहले उसे किसी से कोई बातचीत में दिलचस्पी नहीं है। बयान में दोटूक कहा गया है, “हम सुप्रीम कोर्ट से नियुक्त होने वाली कमेटी की किसी कार्यवाही में शामिल होना नहीं चाहते। पहले कानूनों को निरस्त कीजिए, फिर हम बात करेंगे।”
किसानों का फैसला- पहले रद्द हो कानून, तभी कोई बातचीत
दरअसल, किसानों ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद शाम में अपने वकीलों से राय-मशविरा किया। इस बातचीत में कमेटी के साथ बातचीत के संभावित नफा-नुकसान की पर गहन मंथन हुआ और फिर इस बात पर सहमति बनी कि कमेटी के साथ बातचीत नहीं करना ही बेहतर होगा। बयान में कहा गया है कि इस फैसले से सुप्रीम कोर्ट को अवगत करा दिया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को सुनाई खरी-खरी
ध्यान रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार की सुनवाई में सरकार के रवैये पर कड़ी फटकार लगाते हुए कहा था कि अब वो एक कमेटी बनाएगा जो किसानों की समस्याएं सुनकर अपनी रिपोर्ट देगी। कोर्ट ने कहा कि वो कमेटी की रिपोर्ट पर तीनों कृषि कानूनों पर रोक भी लगा सकता है। इस मामले पर मंगलवार को फिर से सुनवाई होगी। किसान संगठनों के ताजा फैसले से संभवतः मंगलवार को ही सुप्रीम कोर्ट को अवगत करवा दिया जाएगा।
