वनाग्नि: उत्तरांखड की मुख्य सचिव आज देंगीं सुको में जवाब में

Supreme Court Slams Uttarakhand Govt Over Forest Fire Approach Lackadaisical
आग पर उत्तराखंड सरकार का लचर रवैया, सुलगते जंगलों पर सुप्रीम कोर्ट के तीखे सवाल
Supreme Court on Forest Fire: उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने की बढ़ती घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खड़े किए हैं। सर्वोच्च अदालत ने उत्तराखंड सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि आपने हमें सब्जबाग दिखाए जबकि हालात कहीं ज्यादा भयावह है। आग बुझाने के लिए कम फंड क्यों दिया गया।
मुख्य बिंदु
सुलगते जंगलों पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल
आग रोकने में उत्तराखंड सरकार का रवैया उदासीन
सुप्रीम कोर्ट ने धामी सरकार से पूछे कई सवाल
‘राज्य सरकार का रवैया त्वरित कार्रवाई का नहीं दिखा’
बनना चाहेंगे?
नई दिल्ली  16 मई 2024: जंगल की आग रोकने  में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से गहन अप्रसन्नता व्यक्त की  है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कि यह कहते हुए हमें कष्ट हो रहा है कि जंगल की आग कंट्रोल करने के मामले में राज्य सरकार उदासीन रही है। अदालत ने कहा, कि आपने हमें सब्जबाग दिखाए, जबकि स्थिति कहीं ज्यादा भयावह है। जंगलों में 280 जगहों पर आग लगी है। कोर्ट ने राज्य की मुख्य सचिव को 17 मई को निजी तौर पर पेश होने का निर्देश दिया है।

‘आग बुझाने के लिए भरपूर वर्कफोर्स मुहैया कराई जाए’
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्तराखंड सरकार जंगल में लगी आग बुझाने में गंभीरता और शीघ्रता दिखाए। राज्य सरकार का रवैया त्वरित कार्रवाई का नहीं दिखा। वन विभाग के कर्मचारियों की ड्यूटी चुनाव और चारधाम यात्रा में न लगाई जाए। आग बुझाने को भरपूर वर्कफोर्स मुहैया कराई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में वन विभाग में बड़ी संख्या में वैकेंसी का विषय भी उठाया और कहा कि खाली पदों पर भर्तियां जल्द की जाएं। शीर्ष अदालत उत्तराखंड के जंगलों में आग की घटनाओं को लेकर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

कोर्ट ने केंद्र से पूछा, कम फंड क्यों दिया
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा कि राज्य के 10 करोड़ रुपये मांगने के बावजूद आपने सिर्फ 3.15 करोड़ रुपये दिए। केंद्र ने कहा कि हमने आग पर काबू पाने को इन्हें ज्यादा फंड दिया। इस पर कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि बाकी पैसे कहां-कहां खर्च किए। उत्तराखंड सरकार ने बताया कि राज्य में 9 हजार कर्मी आग बुझाने में लगे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कि सरकार कई स्कीम तैयार करती हैं लेकिन कई बार उसके व्यवहार को कदम नहीं उठाया जाता।

याची ने बताया, जानकर लगा रहे आग
सुप्रीम कोर्ट को याची ने बताया कि कई लोग जानकर जंगल में आग लगा रहे हैं ताकि पेड़ों से निकला लीसा बेच सकें। पिछली सुनवाई में उत्तराखंड सरकार ने जंगलों में लगी आग पर काबू पाने को उठाए कदम कोर्ट को बताए थे। राज्य सरकार ने बताया था, आग के कारण राज्य का केवल 0.1 प्रतिशत वन्यजीव इलाका प्रभावित हुआ है। पिछले साल नवंबर से आग की 398 घटनाएं हुईं, ये सब मानवीय हैं। आग लगने की घटना से संबंधित 350 क्रिमिनल केस दर्ज किए गए हैं।