गैरसैंण बजट सत्र एक से नौ मार्च

उत्‍तराखंड : गैरसैंण में एक से नौ मार्च तक होगा बजट सत्र
ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में विधानसभा का बजट सत्र एक से नौ मार्च तक होगा।
ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में विधानसभा का बजट सत्र एक से नौ मार्च तक होगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सोमवार को पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में यह जानकारी दी। इसके साथ ही बजट सत्र की तिथि को लेकर चला आ ऊहापोह भी खत्म हो गया।

देहरादून 01 फरवरी। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में विधानसभा का बजट सत्र एक से नौ मार्च तक होगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सोमवार को पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में यह जानकारी दी। इसके साथ ही बजट सत्र की तिथि को लेकर चला आ ऊहापोह भी खत्म हो गया। पूर्व में मुख्यमंत्री द्वारा गैरसैंण में सत्र आयोजित करने की घोषणा की थी। ये माना जा रहा था कि सरकार फरवरी के आखिर में इसे आहूत करेगी।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने केंद्रीय बजट 2021-22 पर बोलते हुए कहा है कि विपरीत परिस्थितियों में बहुत ही समावेशी बजट प्रस्तुत किया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को धन्यवाद देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में प्रधानमंत्री जी की मजबूत इच्छाशक्ति दिखाई देती है। मुख्यतः 6 स्तम्भों पर आधारित इस बजट में आधारभूत संरचना के विकास, रोजगार सृजन के साथ ही गांवों और किसानों का ख्याल रखा गया है। इस बजट को सभी देशवासियों की आकांक्षाओं का बजट कह सकते हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट से स्वस्थ और सुरक्षित भारत की परिकल्पना पूर्ण होगी। हेल्थ केयर में 137 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। यह बजट आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करेगा। विभिन्न चरणों में आत्मनिर्भर भारत पैकेज कुल मिलाकर 27.1 लाख करोड़ रूपए रहा है जो कि जीडीपी का 13 प्रतिशत है। वर्तमान बजट में इसे और आगे बढ़ाया गया है। पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना लांच की जाएगी जिसके तहत 6 सालों में 64180 करोड़ रूपए खर्च कर स्वास्थ्यगत ढांचे को और मजबूत किया जाएगा। इसी प्रकार पोषण अभियान को भी आगे बढ़ाने की बात कही गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरी क्षेत्रों के लिए भी जलजीवन मिशन लांच किया जाएगा। इसमें 2 लाख 87 हजार करोड़ रूपए से पांच वर्षों में 2 करोड़ 86 लाख घरों को पानी का कनेक्शन दिया जाएगा। शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 शुरू किया जाएगा जिसके तहत पांच वर्षों में 1 लाख 41 हजार 678 करोड़ रूपए का प्राविधान रखा गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में भी अनेक प्राविधान किए गए हैं। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को 30 हजार करोड़ से बढ़ाकर 40 हजार करोड़ रूपए किया गया है। 1 हजार और मंडियों को ई-नाम से जोड़ा जाएगा। माइक्रो इरिगेशन फंड को भी दोगुना किया जाएगा। स्वामित्व योजना को पूरे भारत में लागू करने की बात कही गई है। 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाईल पार्क से बड़ी मात्रा में रोजगार के अवसर सृजित होंगे। किफायती आवास योजना को भी एक वर्ष के लिए बढ़ाया गया है।म्र्क

हरिद्वार में होने वाले कुंभ के संबंध में पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मंगलवार को कैबिनेट से पहले मंत्री परिषद की बैठक होगी। इसमें कुंभ के मद्देनजर केंद्र की गाइडलाइन, संतों की राय, कोरोना की रोकथाम के उपाय समेत अन्य पहलुओं पर विचार-विमर्श किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कुंभ के लिए दो-तीन दिन में मानक संचालन कार्यविधि (एसओपी) जारी की जाएगी।

ग्रीन बोनस से संबंधित प्रश्न पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आम बजट की विस्तृत जानकारी के बाद ही इस बारे में स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में राजकोषीय घाटा कम करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जिनके आने वाले दिनों में परिणाम सामने आएंगे।

एक अन्य सवाल पर उन्होंने कहा कि कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा कोटद्वार में ईएसआइ अस्पताल के लिए ऋण स्वीकृत करने के मामले की जांच रिपोर्ट अभी उन्हें प्राप्त नहीं हुई है। मुख्य सचिव से रिपोर्ट मिलने के बाद ही इस पर फैसला लिया जाएगा। इस प्रकरण की जांच रिपोर्ट हाल में जांच अधिकारी ने मुख्य सचिव को सौंपी थी। मुख्य सचिव इसका अध्ययन कर रहे हैं।