हिजाब पर कोर्ट में तुर्की,मलेशिया, कनाडा और दक्षिण अफ्रीका तक की दलीलें

हिजाब पर प्रतिबंध मामला : हाईकोर्ट में कनाडा,तुर्की, मलेशिया और दक्षिण अफ्रीका के उल्लेख

कर्नाटक हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ ने सोमवार को याचिकाकर्ता मुस्लिम छात्रा की ओर से व्यापक दलीलें सुनीं, जिसने हिजाब (हेडस्कार्फ़) पहनकर कॉलेज में प्रवेश करने से इनकार करने की सरकारी कॉलेज की कार्रवाई को चुनौती दी थी। पीठ ने फैसला होने तक पिछले शुक्रवार को छात्रों को कक्षाओं में किसी भी प्रकार के धार्मिक कपड़े पहनने से रोका था। अंतरिम आदेश केवल उन संस्थानों पर लागू किया गया जिन्होंने कॉमन ड्रेस कोड निर्धारित किया है।

मुख्य न्यायाधीश ने सोमवार को सुनवाई की शुरुआत में सभी मीडिया से अधिक जिम्मेदार हो सुनिश्चित करने को कहा था कि वे राज्य में शांति बनाए रखने का प्रयास करें। हाईकोर्ट में मंगलवार की सुनवाई में याचिकाकर्ताओं के वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत ने तर्क दिया कि हिजाब पहनना इस्लाम में आवश्यक धार्मिक प्रथा है जिसे स्कूल में कुछ घंटों को प्रतिबंधित करना, समुदाय का विश्वास कमजोर करता है और अनुच्छेद 19 और 25 में उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।

मुख्य न्यायाधीश ऋतु राज अवस्थ

जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित और जस्टिस जेएम खाजी की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता के पेश वरिष्ठ अधिवक्ता प्रोफेसर रविवर्मा कुमार को भी सुना। कामत ने कहा था कि राज्य सरकार  की घोषणा कि सिर पर दुपट्टा पहनना संविधान के अनुच्छेद 25 द्वारा संरक्षित नहीं है, ‘पूरी तरह से गलत’ है ।   कॉलेज विकास समिति (सीडीसी) को यह तय करने के लिए कि हेडस्कार्फ़ की अनुमति दी जाए या नहीं, ‘ पूरी तरह से अवैध’ है।

कोर्ट के ध्यान में यह भी लाया गया कि अंतरिम आदेश का दुरुपयोग किया जा रहा है। एडवोकेट मोहम्मद ताहिर ने आरोप लगाया कि मुसलमान लड़कियों को अपना हिजाब हटाने को मजबूर किया जाता है। उन्होंने कहा कि गुलबर्गा में सरकारी अधिकारी ने उर्दू स्कूल मे शिक्षकों और छात्रों को हिजाब हटाने को मजबूर किया। बेंच ने ताहिर का आवेदन को यह कह खारिज कर दिया कि  वकील हलफनामा दाखिल नहीं कर सकता।

कामत ने तर्क दिया कि राज्य, एक शिक्षा अधिनियम पारित करके, एक समुदाय की धार्मिक मान्यताओं पर अंकुश नहीं लगा सकता। उन्होंने सरदार सैयदना ताहिर बनाम बॉम्बे राज्य के मामले का उल्लेख किया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने बोहरा सदस्यों की याचिकाओं पर बॉम्बे कानून को खारिज कर दिया था, जिसने एक समुदाय से पूर्व-संचार को प्रतिबंधित कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कहा था कि यदि यह एक आवश्यक धार्मिक प्रथा है तो इसे कायम रखा जाना चाहिए। कामत ने कहा, ” इस फैसले से जो निकलता है वह यह है कि धार्मिक प्रथा को रोकने में राज्य का मार्गदर्शन ऐसा होना चाहिए जो समाज पर हानिकारक प्रभाव डालने वाला हो। इस मामले में यह सिर पर दुपट्टा पहनने की प्रथा है, जिससे किसी को कोई नुकसान नहीं है। अनुच्छेद का सार 25 यह है कि यह विश्वास की प्रथा की रक्षा करता है, लेकिन केवल धार्मिक पहचान या कट्टरवाद का प्रदर्शन नहीं है।” उन्होंने कहा, “जब मैं स्कूल और कॉलेज में था तो मैं रुद्राक्ष पहनता था। यह मेरी धार्मिक पहचान को प्रदर्शित करने के लिए नहीं था। यह आस्था का एक अभ्यास था, क्योंकि इसने मुझे सुरक्षा प्रदान की। हमने कई न्यायाधीशों और वरिष्ठ वकीलों को इस तरह की प्रथागत चीजें पहने हुए देखते हैं। ” भगवा शॉल के संबंध में कामत ने प्रस्तुत किया कि प्रासंगिक विचार यह था कि क्या यह केवल किसी अन्य धार्मिक प्रथा का मुकाबला करने के लिए था या वास्तविक धार्मिक विश्वास का प्रतीक इसमें निहित था। “इसका मुकाबला करने के लिए यदि कोई शॉल पहनता है तो आपको यह दिखाना होगा कि यह केवल धार्मिक पहचान का प्रदर्शन है या यह कुछ और है। यदि इसे हिंदू धर्म, हमारे वेदों या उपनिषदों द्वारा अनुमोदित किया गया है तो अदालत इसे बचाने के लिए कर्तव्यबद्ध है।”

अंतरराष्ट्रीय मिसालें

कामत ने अपने मामले के समर्थन में दक्षिण अफ्रीका के संवैधानिक न्यायालय, क्वाज़ुलु-नटाल और अन्य बनाम पिल्ले में दक्षिण भारत की एक हिंदू लड़की के नाक की रिंग पहनने के अधिकार से संबंधित एक फैसले पर बहुत भरोसा किया। लड़की का यह मामला था कि नाक की रिंग (Nose Ring)पहनना दक्षिण भारत में लंबे समय से चली आ रही परंपरा का हिस्सा है। हालांकि, राज्य ने तर्क दिया था कि लड़की स्कूल कोड से सहमत थी। इसके अलावा, वह इसे स्कूल के बाहर पहनने के लिए स्वतंत्र थी और इसलिए, स्कूल के दौरान कुछ घंटों के लिए इसे हटाने से उसकी संस्कृति पर कोई असर नहीं पड़ता। कामत ने कहा कि इस मामले में कर्नाटक सरकार की ओर से भी इसी तरह की दलीलें दी गई हैं। “क्या आसमान गिर जाएगा अगर आप स्कूल में कुछ घंटों के लिए हिजाब नहीं पहनेंगे, तो वे पूछते हैं। ” हालांकि उन्होंने जोर दिया दक्षिण अफ्रीकी न्यायालय ने माना था कि प्रत्येक दिन के कई घंटों के लिए उसे नाक की रिंग पहनने से रोकना उसके धार्मिक अभ्यास को कमजोर करेगा और इसलिए यह उसकी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान का एक महत्वपूर्ण उल्लंघन होगा। कामत ने फैसले से उद्धृत किया, ” प्रासंगिक बात यह है कि उसे थोड़े समय के लिए भी पहनने के अधिकार से वंचित करने का प्रतीकात्मक प्रभाव है। इससे एक संदेश जाता है कि उसका धर्म और उसकी संस्कृति का स्वागत नहीं है … ऐसे व्यक्ति जो केवल एक धार्मिक और / या सांस्कृतिक अभ्यास, जो यदि आवश्यक हों तो इसे छोड़ने के इच्छुक हैं, शायद इससे उनकी पहचान गंभीर रूप से कमजोर हो जाएगी यदि वे अपने विश्वास का पालन नहीं करते हैं। ” एसए अदालत की उन टिप्पणियों पर, जिनमें अदालत ने कहा कि प्रतिबंध एक संदेश भेजेगा कि याचिकाकर्ता और उसकी संस्कृति का देश में स्वागत नहीं है, कामत ने  कहा, “मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। देखें कि अदालत इसे कितनी खूबसूरती से रखा है कि आप कर सकते हैं ‘समुदाय में किसी को यह संदेश न भेजें कि एक विशेष धर्म या संस्कृति का स्वागत नहीं है। यह न्यायालय का दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए।’

कामत ने तर्क दिया कि वर्तमान मामला स्कूल की यूनिफॉर्म की संवैधानिकता के बारे में नहीं है, बल्कि यह है कि क्या धार्मिक आस्था का पालन करने वाले छात्रों को यूनिफॉर्म के समान रंग का एक अतिरिक्त कपड़ा पहनने को एक निश्चित छूट दी जा सकती है। इस संबंध में उन्होंने दक्षिण अफ़्रीकी न्यायालय के एक अवलोकन का उल्लेख किया, ” छूट देने से शिक्षार्थियों को एक बहु-सांस्कृतिक दक्षिण अफ्रीका में शामिल करने का अतिरिक्त लाभ होगा जहां बहुत अलग संस्कृतियां साथ-साथ मौजूद हैं। ”

कामत ने  कहा कि राज्य द्वारा स्कूल की यूनिफॉर्म और अनुशासन का उल्लंघन करने वाले अन्य छात्रों के बारे में राज्य  की आशंकाओं को भी दक्षिण अफ्रीकी न्यायालय के समक्ष उठाया गया था। हालांकि उसमें यह माना गया था कि इस तरह के तर्क में कोई योग्यता नहीं है। कामत ने यह भी कहा कि कोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि नोज-स्टड ( नाक की रिंग) की अनुमति देने से अनुशासन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

उन्होंने कहा कि कोर्ट ने उस मामले में नोट किया था, ” विश्वास करने का कोई कारण नहीं है और न ही स्कूल ने यह दिखाने के लिए कोई सबूत पेश किया है कि एक शिक्षार्थी जिसे छूट दी गई है वह किसी भी अन्य शिक्षार्थी की तुलना में कम अनुशासित होगा या वह दूसरों के अनुशासन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा”। दक्षिण अफ़्रीकी अदालत ने कहा कि सुनाली ने दो साल से नाक की रिंग पहन रखी थी और इसने उनके स्कूल के अनुशासन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाला। कामत ने एसए के फैसले से समानताएं पेश करते हुए कहा, “यह वही है जो मुख्य न्यायाधीश ने मुझसे पूछा था कि क्या उन्होंने ( छात्राओं ने) स्कार्फ पहना है। हां, उन्होंने पहन रखा है और छात्राएं स्कूल अनुशासन का पालन कर रही हैं ।” कामत ने दक्षिण अफ्रीका के एक अन्य फैसले का भी जिक्र किया जिसमें रस्ताफेरियन को स्कूल में लंबे बाल रखने की अनुमति दी गई थी और कनाडा के एक फैसले ने एक सिख छात्र को स्कूल में कृपाण पहनने की अनुमति दी थी।

कामत ने कहा कि राज्य एक आसान आधार नहीं ले सकता है कि सार्वजनिक व्यवस्था बाधित है। मौलिक अधिकारों के प्रयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए इसे एक सकारात्मक वातावरण बनाना होगा।

उन्होंने कहा, ” अगर मैं सड़क पर जाता हूं, और कोई यह कहता है कि वह देवदत्त कामत को पसंद नहीं करता तो राज्य मुझे सड़क पर जाने से नहीं रोक सकता कि यह सार्वजनिक व्यवस्था का मुद्दा बन जाएगा।” सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले पर विश्वास जताया गया, जिसमें जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने देश में बढ़ती असहिष्णुता का जिक्र किया है। पीठ ने पिछले शुक्रवार को छात्रों को कक्षाओं में किसी भी प्रकार के धार्मिक कपड़े पहनने से रोका था , जबकि मामले की सुनवाई लंबित है। अंतरिम आदेश केवल उन संस्थानों पर लागू किया गया जिन्होंने कॉमन ड्रेस कोड निर्धारित किया है। कामत ने कहा, “जब यौर लोर्डशिप ने पिछले दिन आदेश पारित किया था, शायद आपके  मन में धर्मनिरपेक्षता थी, लेकिन हमारी धर्मनिरपेक्षता तुर्की धर्मनिरपेक्षता नहीं है। हमारी धर्मनिरपेक्षता सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता है। हम सभी धर्मों को सत्य मानते हैं। ”

उन्होंने जोड़ा, ” यह सिर पर दुपट्टा पहनने और मेरी यूनिफॉर्म नहीं बदलने की एक सहज प्रथा है। यह भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक पहलू है। अगर स्कार्फ पहनने को छोटी छूट दी जाती है तो यह भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के अनुरूप होगा। ”

कामत ने  कहा कि अंतरिम आदेश का उद्देश्य अत्यंत व्यापक है और यह अनुच्छेद 25 और अन्य अधिकारों में है। उन्होंने आग्रह किया, ” कृपया कुछ छूट दें। इस बीच हमें यूनिफॉर्म के अलावा सिर पर दुपट्टा पहनने की अनुमति दें। विचार करने में समय लगेगा। यह आदेश वास्तव में मौलिक अधिकारों को निलंबित करता है। कृपया इस अंतरिम आदेश को जारी न रखें, ” ।

उन्होंने आगे तर्क दिया कि शिक्षा अधिनियम में एक छात्र को यूनिफॉर्म का पालन नहीं करने पर निष्कासित करने का कोई प्रावधान नहीं है। कामत ने तर्क दिया कि यदि आप एक अतिरिक्त यूनिफॉर्म के लिए प्रवेश की अनुमति नहीं दे रहे हैं तो आनुपातिकता का सिद्धांत आएगा।

मुख्य न्यायाधीश ने पूछा कि क्या छात्राओं को निष्कासित किया गया है? कामत ने जवाब दिया कि उन्हें प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। यह कहते हुए कि निष्कासन करना, प्रवेश से इनकार से अलग है, न्यायमूर्ति दीक्षित ने पूछा, “एक यात्री को टिकट नहीं होने के कारण ट्रेन में प्रवेश की अनुमति नहीं है … यह आनुपातिकता के सिद्धांत में कैसे कवर किया जाता है? ” कामत ने कहा, “कक्षा या स्कूल के अंदर अनुमति नहीं देने के समान परिणाम होते हैं ।”

वरिष्ठ अधिवक्ता रविवर्मा कुमार के तर्क

अधिवक्ता कुमार ने बताया कि छात्रों को 28 दिसंबर से स्कूल में प्रवेश करने से रोका गया था। हालांकि राज्य 31 दिसंबर के एक निर्णय पर निर्भर है। उन्होंने आगे कहा कि राज्य ने “संस्था की आचार संहिता” के बारे में बात की है। ” कृपया ध्यान दें कि सरकार ने अभी तक ड्रेस कोड पर निर्णय नहीं लिया । इसे एक उच्च स्तरीय समिति गठित करनी है। अभी तक सरकार ने कोई यूनिफॉर्म निर्धारित नहीं की है या हिजाब पहनने पर प्रतिबंध नहीं लगाया है। ” कुमार ने आगे कहा कि शिक्षा अधिनियम अपने आप में एक पूर्ण संहिता है और तथाकथित कॉलेज विकास समिति को क़ानून में उल्लेख नहीं मिलता । उन्होंने तर्क दिया, “यह एक अतिरिक्त-कानूनी प्राधिकरण है, जो अब अधिनियम की योजना और नियमों के पत्र के विपरीत, यूनिफॉर्म निर्धारित करने की शक्ति रखता है।

 

 

 हिजाब की अनुमति देना एक नेशनल प्रैक्टिस, केन्द्रीय विद्यालय भी अनुमति देते हैं, राज्य नहीं कह सकता कि यह आवश्यक नहीं : कामत

 

इससे पहले कर्नाटक हाईकोर्ट की एक पूर्ण पीठ ने सोमवार को याचिकाकर्ता, एक मुस्लिम छात्रा की ओर से व्यापक दलीलें सुनीं, जिसने हिजाब (हेडस्कार्फ़) पहनकर उसे कॉलेज में प्रवेश करने से इनकार करने की एक सरकारी कॉलेज की कार्रवाई को चुनौती दी थी। पीठ ने पिछले शुक्रवार को छात्रों को कक्षाओं में किसी भी प्रकार के धार्मिक कपड़े पहनने से रोका था , जबकि मामले की सुनवाई लंबित है। अंतरिम आदेश केवल उन संस्थानों पर लागू किया गया जिन्होंने कॉमन ड्रेस कोड निर्धारित किया है.

मुख्य न्यायाधीश ने सुनवाई की शुरुआत में सभी मीडिया घरानों से अधिक जिम्मेदार होने और यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया कि वे राज्य में शांति बनाए रखने का प्रयास करें। मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की, “हम लाइव-स्ट्रीमिंग कर रहे हैं। मीडिया से हमारा एकमात्र अनुरोध है, अधिक जिम्मेदार बनें। आप चौथे स्तंभ हैं।” एक मध्यस्थ के वकील की चिंता कि न्यायालय को मीडिया घरानों को प्रतिबंधित करना चाहिए और अन्य राज्यों में आगामी चुनावों के मद्देनजर चल रहे मामले से संबंधित सोशल मीडिया पर किसी भी चर्चा पर रोक लगानी चाहिए,मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की, “हमने मीडिया से अपील की है। अगर आप सभी कहते हैं तो हम लाइव स्ट्रीमिंग बंद कर सकते हैं। यह हमारे हाथ में है। हम मीडिया को नहीं रोक सकते। जहां तक ​​चुनाव है, आप उन राज्यों के मतदाता नहीं हैं।”  पीड़ित छात्रों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत ने सोमवार को व्यापक बहस की। याचिकाकर्ता का मामला है कि हिजाब पहनने का अधिकार इस्लाम में एक आवश्यक धार्मिक प्रथा है और राज्य को संविधान के अनुच्छेद 14,19 और 25 में ऐसे अधिकारों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है।

अधिवक्ता देवदत्त कामत ने 5 फरवरी, 2022 के सरकारी आदेश का हवाला देते हुए दलीलें दीं थी। उन्होंने रेखांकित किया कि राज्य सरकार की घोषणा कि सिर पर दुपट्टा पहनना संविधान के अनुच्छेद 25 द्वारा संरक्षित नहीं है, ‘पूरी तरह से गलत’ है । राज्य सरकार का आचरण कॉलेज विकास समिति (सीडीसी) को यह तय करने को कि हेडस्कार्फ़ की अनुमति दी जाए या नहीं, ‘ पूरी तरह से अवैध’ है।

अदालत को बताया गया कि ‘सार्वजनिक व्यवस्था’ ही एकमात्र प्रतिबंध है जिसे हिजाब के संदर्भ में संविधान के अनुच्छेद 25 में गारंटीकृत मौलिक अधिकार पर लगाया जा सकता है (क्योंकि यह ‘नैतिकता’ के अन्य निर्दिष्ट आधारों और ‘स्वास्थ्य को ठेस नहीं पहुंचाता ‘)। यह मानते हुए कि ‘सार्वजनिक व्यवस्था’ बनाए रखना राज्य की जिम्मेदारी है, वरिष्ठ वकील ने टिप्पणी की, “क्या विधायक और अधीनस्थों से मिलकर एक कॉलेज विकास समिति यह तय कर सकती है कि क्या अधिकार का यह अभ्यास अनुमेय है?

” मुख्य न्यायाधीश ने कहा, “सवाल यह है कि क्या अनुच्छेद 25 में प्रदत्त यह अधिकार पूर्ण अधिकार है या कुछ प्रतिबंधों के सापेक्ष व्यक्तिपरक है?”

जवाब में वरिष्ठ वकील ने कहा, ” अनुच्छेद 25 के अधिकार अनुच्छेद 19 में उचित प्रतिबंधों के अधीन नहीं हैं।” उन्होंने दोहराया कि इस संदर्भ में, राज्य को उपलब्ध एकमात्र आधार “सार्वजनिक व्यवस्था” है।

वरिष्ठ वकील कामत ने आगे कहा कि सार्वजनिक व्यवस्था केवल कानून और व्यवस्था की गड़बड़ी नहीं है। जब कानून-व्यवस्था की उच्च भावना होगी तो वह सार्वजनिक व्यवस्था होगी। उन्होंने कहा कि राज्य का यह सुनिश्चित करने को एक ‘सकारात्मक कर्तव्य’ है कि लोग अपने मौलिक अधिकारों का प्रयोग कर सकें और ऐसे मौलिक अधिकारों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि लोगों का एक समूह इसका विरोध करता है।

सुनवाई में मुख्य न्यायाधीश ने सवाल किया, ”क्या इस शासनादेश से राज्य ने सिर पर स्कार्फ़ पहनने पर कोई रोक लगाई है?”

जवाब में वरिष्ठ वकील ने दोहराया कि सरकारी आदेश गैरकानूनी है क्योंकि यह हेडस्कार्फ़ की अनुमति देने या प्रतिबंधित करने का निर्णय लेने को सीडीसी को मामला सौंपता है।

न्यायमूर्ति कृष्णा दीक्षित ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 25 में परिकल्पित “कानून” शब्द की व्याख्या संविधान के अनुच्छेद 13 (3) में इसकी परिभाषा से की जा सकती है। न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि अनुच्छेद 13(3) में ‘कानून’ में उपनियम, अधिसूचनाएं आदि भी शामिल हैं। बेंच  टिप्पणी का जवाब देते हुए, वरिष्ठ वकील ने स्वीकार किया कि संविधान के अनुच्छेद 13 में परिकल्पित ‘कानून’ में प्रत्यायोजित कानून भी शामिल है। कामत ने न्यायमूर्ति दीक्षित की टिप्पणी का जवाब देते हुए कहा, ” इसमें प्रत्यायोजित कानून शामिल है जो प्राथमिक कानून से प्रवाहित होता है। सीडीसी को यह निर्धारण नहीं सौंपा जा सकता कि हिजाब सार्वजनिक व्यवस्था का उल्लंघन करेगा या नहीं। केरल हाईकोर्ट के 2016 के एक फैसले में हिजाब इस्लाम की आवश्यक धार्मिक प्रथा घोषित की गई थी और सीबीएसई अखिल भारतीय प्री-मेडिकल प्रवेश परीक्षा (एआईपीएमटी) के लिए दो मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनने की अनुमति दी थी। इसके अलावा वरिष्ठ वकील ने पवित्र कुरान में आयत 31 में ‘द लाइट’ के नाम से जाने जाने वाले अध्याय 24 का भी संदर्भ दिया, जो कथित तौर पर ‘खुमुर’ या ‘हेडस्कार्फ़’ का संदर्भ देता है। मुख्य न्यायाधीश ने पूछा, ” क्या खुमूर का मतलब हिजाब है?” . वरिष्ठ वकील ने कहा कि ‘खुमूर’ का अर्थ है एक हेडस्कार्फ़ और जैसा कि केरल हाईकोर्ट के फैसले में निर्धारित किया गया है, यदि कोई प्रथा जो एक आस्तिक को अपने विश्वास का हिस्सा लगता है और वह अभ्यास सार्वजनिक आदेश का उल्लंघन नहीं करता है या किसी की स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं करता है तो ऐसी धार्मिक प्रथा के अधिकार की रक्षा होनी चाहिए। ऐसे में धार्मिक अभ्यास की परीक्षा नहीं होगी। मुख्य न्यायाधीश ने पूछा, ” छात्राएं कब से हिजाब पहन रही हैं?” जवाब में कहा गया कि पीड़ित छात्राएं दाखिले के बाद  दो साल से हिजाब पहन रही है।यह ऐसा मामला नहीं है, जहां छात्राएं एक अलग यूनिफॉर्म पर जोर दे रही हैं। वे केवल यह कह रही हैं कि वे निर्धारित रंग की यूनिफॉर्म से सिर ढकेंगी। केंद्रीय विद्यालय मुस्लिम लड़कियों को एक समान रंग का हेडस्कार्फ़ पहनने की अनुमति देते हैं। यह भी  कि मुस्लिम लड़कियों को हिजाब और सिख छात्रों को सिर पर पगड़ी पहनने की अनुमति संविधान के अनुच्छेद 25 के पालन में राष्ट्रीय प्रथा है। एम. अजमल खान बनाम चुनाव आयोग मामले में मद्रास हाईकोर्ट के फैसले के संदर्भ में हाईकोर्ट ने पाया कि मुस्लिम विद्वान लगभग एकमत है कि परदा जरूरी नहीं लेकिन स्कार्फ से सिर ढंकना अनिवार्य है।  इसमें हाईकोर्ट ने मलेशियाई हाईकोर्ट के फैसले का हवाला दिया था।

मुख्य न्यायाधीश ने पूछा, ” आपके पास किसी सैकुलर देश का एक अलग दृष्टिकोण लेने का कोई निर्णय है?” जवाब में कामत ने कहा कि उनकी जानकारी के अनुसार इस पर कोई विपरीत निर्णय नहीं है।” वरिष्ठ वकील ने आक्षेपित सरकारी आदेश में संदर्भित निर्णयों जैसे कि फातिमा तसनीम बनाम केरल राज्य में केरल हाईकोर्ट का निर्णय या फातिमा हुसैन सैयद बनाम भारत एजुकेशन सोसाइटी में बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्णय का उल्लेख किया कि”दोनों निर्णय का हवाला हमारे मामले में लागू नहीं होता । एक अल्पसंख्यक संस्थान में है और दूसरा लड़कियों के स्कूल में है। तीसरा फैसला मद्रास एचसी  का है, इसका अनुच्छेद 25 से कोई लेना-देना नहीं है।” इस प्रकार यह कहा गया कि इन निर्णयों का हवाला देकर, सरकारी आदेश ने एक ‘ घातक त्रुटि’ की है।