UK दायित्वधारियों का मानदेय 45000/-, वाहन भत्ता 80,000/-

पुष्कर सिंह धामी सरकार के दायित्वधारियों को मिलेंगे 45000 प्रतिमाह मानदेय, किराए की टैक्सी के लिए 80 हजार
देहरादून 28 दिसंबर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समय-समय पर विभिन्न आयोगों, निगमों, परिषदों व समितियों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सलाहकार के पद पर दायित्वधारी बनाए हैं।
धामी सरकार में 26 अक्तूबर 2023 के आदेशों से बनाए गए दायित्वधारियों को हर महीने 45,000 रुपये मानदेय के रूप में मिलेंगे। साथ ही दायित्वधारी किराये की टैक्सी प्रयोग में लाएंगे तो उनकी बढ़ी हुई दरों से हर महीने 80 हजार रुपये का भुगतान होगा। मंत्रिपरिषद अनुभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समय-समय पर विभिन्न आयोगों, निगमों, परिषदों व समितियों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सलाहकार के पद पर दायित्वधारी बनाए हैं। मंत्रिपरिषद अनुभाग ने इन सभी दायित्वधारियों के मनोनयन के संबंध में आदेश भी जारी किए हैं। इन आदेशों के साथ ही दायित्वधारियों को दी जाने वाली सुविधाओं के संबंध में भी 26 अक्तूबर 2023 को अलग से एक शासनादेश जारी किया गया है।

इस शासनादेश में दायित्वधारियों को दी जाने वाली सभी सुविधाओं का जिक्र है,लेकिन इसमें मानदेय का जिक्र नहीं था। अब मंत्रिपरिषद विभाग ने संशोधित आदेश जारी कर इसे स्पष्ट कर दिया है। दायित्वधारियों को अब हर महीने 45,000 रुपये मानदेय मिलेगा। उनकी सुविधाओं पर होने वाले सभी खर्च का वहन संबंधित विभाग,निगम,आयोग या बोर्ड करेंगे, जिनमें वे नामित हुए है।
शासनादेश के मुताबिक, दायित्वधारियों के लिए सरकारी वाहन उपलब्ध न होने पर वे टैक्सी किराये पर ले सकते हैं। अभी तक टैक्सी का किराया प्रति माह 60 हजार रुपये निर्धारित था, जिसे 20 हजार बढ़ाकर 80 हजार रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। इस मासिक किराये में वाहन के साथ वाहन चालक, वाहन की देखरेख व ईंधन का खर्च भी शामिल है। यदि दायित्वधारी स्वयं का वाहन प्रयोग में लाएंगे तो उन्हें 40 हजार रुपये प्रतिमाह भुगतान होगा।

DHAMI GOVERNMENT OFFICIALS WILL GET HONORARIUM OF RS 45000 PER MONTH AND RS 80000 FOR TAXI HIRE
उत्तराखंड में धामी सरकार ने पिछले दिनों 11 दायित्वधारियों की सूची जारी की.
इन्हें सरकारी आवास या कार्यालय उपलब्ध न होने की स्थिति में ₹25000 प्रति माह दिए जाने का प्रावधान किया गया है. शासकीय आवास प्राप्त होने की दशा में कार्यालय भत्ते के रूप में ₹10000 प्रति माह दिए जाएंगे.इसी तरह शासकीय कार्यालय प्राप्त होने की दशा में शासकीय आवास भत्ते के रूप में ₹15000 प्रति माह दिए जाएंगे

टेलीफोन और मोबाइल की सुविधा को एक मुश्त ₹2000 प्रति माह दिए जाएंगे. इसके अलावा स्टाफ के रूप में ₹15000 मासिक और फोर्थ क्लास के लिए ₹12000 मासिक भी दिए जाएंगे.दायित्वधारी को रेलवे से लेकर हवाई यात्रा के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है. इसमें अधिकतर सुविधा पहले से ही थी, लेकिन, मानदेय और टैक्सी किराए के रूप में पैसा बढ़ाकर दायित्वधारियों को खुश किया गया है.बता दें उत्तराखंड में धामी सरकार के दौरान अब तक दो दायित्वधारी की सूची जारी हो चुकी है. पहली सूची में 10 भाजपा के नेताओं को दर्जाधारी के रूप में सरकार में जिम्मेदारी दी. दूसरी सूची में 11 नेताओं को सरकार ने सौगात दी. इस तरह अभी प्रदेश में 21 दायित्वधारी हैं.राज्य सरकार से जो दूसरी सूची जारी की गई उसमें 11 जिन नेताओं चंडी प्रसाद भट्ट, विनोद उनियाल, श्यामवीर सैनी, देवेंद्र भसीन, गणेश भंडारी उत्तम दत्ता, दिनेश आर्य, विश्वास डाबर, विनय रोहिला और दीपक मेहरा का नाम शामिल हैं. इससे पहले जिन 10 पार्टी के नेताओं को दर्जाधारी बनाया गया उसमें ज्योति प्रसाद गैरोला, मधु भट्ट, सुरेश भट्ट, बलराज पासी, नारायण राम टम्टा, शिव सिंह बिष्ट, कैलाश पंत, अनिल डब्बू, और रमेश गढ़िया का नाम शामिल हैं.इसके अलावा राज्य में पहले ही तमाम आयोग में पार्टी के नेताओं को एडजस्ट किया गया है.इनकी संख्या भी करीब 10 के आसपास है. इस तरह देखा जाए तो धामी सरकार में इस समय करीब 31 दर्जाधारी तमाम जिम्मेदारियां पर बैठे हुए हैं. ऐसे में प्रत्येक दर्जाधारी को 45000 रुपए से आंकड़ा जोड़े तो मानदेय में ही हर महीने करीब 14 लाख का बोझ राज्य पर पड़ रहा है.इसके अलावा अगर वे टैक्सी का इस्तेमाल करते हैं तो टैक्सी के खर्चे में ही करीब 25 लाख रुपए महीना का खर्च राज्य को वहन करना होगा. इन सभी को इनको मिलने वाले स्टाफ और कार्यालय के साथ ही फोन के खर्चे का बजट राज्य को अलग से वहन करना होगा
ये सुविधाएं भी मिलती हैं दायित्वधारियों को
आवास व दफ्तर : सरकारी आवास/ कार्यालय उपलब्ध न होने पर कार्यालय सह आवासीय भत्ता अधिकतम 25 हजार रुपये प्रतिमाह, यदि सरकारी दफ्तार है तो कार्यालय भत्ता अधिकतम 10 हजार प्रतिमाह और आवास भत्ता अधिकतम 15 हजार रुपये।
टेलीफोन-मोबाइल : हर महीने एकमुश्त 2000 रुपये प्रतिमाह, सरकारी कर्मचारी या चपरासी न होने पर 15 हजार रुपये प्रतिमाह पर एक वैयक्तिक सहायक और 12 हजार रुपये प्रतिमाह में एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रख सकेंगे।
रेल से यात्रा करने पर उच्चतम श्रेणी में एक बर्थ तथा वायुयान से यात्रा में एक सीट मिलेगी। एक महीने दो बार वायुयान यात्रा का भत्ता मिलेगा।
यात्राओं के दौरान किसी किराये या विद्युत बिल का भुगतान किए बिना सर्किट हाउस या अन्य सरकारी निरीक्षण भवन में ठहरने की सुविधा होगी।