SC,ST एक्ट में 29 फर्जी मुकदमें करने वाले वकील को उम्रकैद,पांच लाख जुर्माना

अनुसूचित जाति जनजाति उत्पीड़न अधिनियम और दुराचार जैसे मामलों में झूठा फंसाकर लोगों का जीवन नष्ट करने के एक प्रकरण में लखनऊ की विशेष अदालत के एडीजे विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने ऐतिहासिक निर्णय सुनाया है। निर्णय में आरोपित अधिवक्ता को आजीवन कारावास और 5,10,000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया है।

विशेष लोक अभियोजक अरविंद मिश्रा ने बताया कि लखनऊ के अपर पुलिस आयुक्त राधारमण सिंह ने पूजा रावत के कराए मुकदमे की विवेचना में प्राप्त तथ्यों के आधार पर एक प्रकीर्ण वाद कराया था। अपर पुलिस आयुक्त राधारमण सिंह के अनुसार, पूजा रावत ने लखनऊ निवासी अरविंद यादव और उनके भाई अवधेश यादव पर अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा कराया था।

विवेचना में यह तथ्य सामने आया कि किराए के कमरे के कब्जे को लेकर पूजा रावत और अधिवक्ता परमानंद गुप्ता ने आपराधिक षड्यंत्र रच झूठा मुकदमा कराया था। जांच में यह पूरी घटना असत्य पाई गई।

छेड़छाड़ जैसे झूठे मुकदमे कराए दर्ज

मुकदमे की कार्यवाही में पूजा रावत ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर माना कि वह गोरखपुर से लखनऊ आ अधिवक्ता परमानंद गुप्ता की पत्नी के ब्यूटी पार्लर में काम करती थी। परमानंद गुप्ता और अरविंद यादव में जमीनी विवाद था, जो सिविल कोर्ट में विचाराधीन था। परमानंद गुप्ता ने पूजा रावत की अनुसूचित जाति  का दुरुपयोग कर अरविंद यादव और उनके भाई पर दुराचार और छेड़छाड़ जैसे झूठे मुकदमे कराए, जबकि ऐसी कुछ नहीं था। इसमें पूजा रावत ने न्यायालय में समाधान प्रार्थना पत्र दिया, जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर लिया।

दोनों पक्षों को सुन विशेष न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने  निर्णय में दोष सिद्ध होने पर अधिवक्ता परमानंद गुप्ता को आजीवन कारावास तथा ₹5,10,000 के अर्थदंड से दंडित किया गया। वहीं, झूठा आरोप में पूजा रावत को दोषमुक्त कर दिया। न्यायालय ने उसे चेतावनी भी दी कि भविष्य में यदि अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के प्रावधानों का दुरुपयोग कर आपराधिक षड्यंत्र में बलात्कार या सामूहिक बलात्कार जैसे मुकदमे कराती है, तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई होगी। कोर्ट ने जिलाधिकारी को निर्णय की प्रति भेजने का आदेश देते हुए कहा कि यदि इस मुकदमें में पूजा रावत को कोई प्रतिकर दिया गया है तो उसकी तत्काल वसूली करें.
कोर्ट ने मामले में आरोपित पूजा रावत को  चेताया कि उसने भविष्य में परमानंद या किसी अन्य व्यक्ति से मिलकर एससीएसटी एक्ट के प्राविधानों का दुरुपयोग करके रेप या गैंगरेप के फर्जी मुकदमे करवाए तो उस पर कठोर कार्यवाही होगी। कोर्ट ने पुलिस आयुक्त को भी निर्देश दिया कि वह सुनिश्चित करें कि जब भी एससीएसटी एक्ट और दुष्कर्म की रिपोर्ट हो तो इस तथ्य का भी उल्लेख किया जाए कि वादिनी या उसके परिवार के किसी सदस्य ने पूर्व में ऐसा कोई मुकदमा नहीं कराया है या कितने मुकदमे कराए हैं। अगर कोर्ट इससे संबंधित रिपोर्ट मांगता है तो संबंधित थाने की पुलिस इस संबंध में कोर्ट को अपनी रिपोर्ट में सूचना देना सुनिश्चित करें।             

मुकदमा लिखते ही पीड़ित को न दें प्रतिकर

कोर्ट ने अपने आदेश की प्रति जिलाधिकारी को भेजने का आदेश देते हुए कहा कि अगर यह मुकदमा कराने पर वादिनी पूजा रावत को राज्य सरकार से कोई प्रतिकर मिला हो तो उसे तुरंत वापस लिया जाए। कोर्ट ने जिलाधिकारी को निर्देश दिया कि केस होते ही मामला नहीं बनता। विवेचना और आरोपपत्र बाद मामला बनता है। एससीएसटी एक्ट कानून बनाते समय विधायिका की उद्देश्य यह नहीं था कि झूठा मुकदमा कराने वाले शरारती तत्वों को प्रतिकर के रूप में करदाताओं का बहुमूल्य धन दे दिया जाए। कोर्ट ने कहा कि जिलाधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि मात्र रिपोर्ट लिखाने पर ही पीड़ित को राहत या प्रतिकर राशि न दी जाए। मामले में पुलिस आरोप पत्र दायर कर दे तभी प्रतिकर दिया जाए क्योंकि एफआईआर होते ही प्रतिकर की धनराशि देने से झूठे मुकदमे कराने की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है। कोर्ट ने कहा कि आरोपपत्र के पहले पीड़ित को मात्र वस्तु, खाद्य, चिकित्सा, जल, कपड़े, आश्रय, परिवहन सुविधा, भरण पोषण और सुरक्षा आदि की सहायता दी जाए। ऐसे मामले में विवेचक की फाइनल रिपोर्ट लगने के बाद भी तब तक कोई सहायता न दी जाए जब तक कोर्ट विपक्षी को आरोपित मान बुला न ले।

अपर पुलिस आयुक्त ने दायर किया था परिवाद
विभूतिखंड के तत्कालीन अपर पुलिस आयुक्त राधारमण सिंह ने कोर्ट में परिवाद दायर कर पूजा रावत और परमानंद गुप्ता को आरोपित बनाया था। परिवाद में कहा गया था कि 18 जनवरी 2025 को पूजा रावत ने कोर्ट आदेश से विभूतिखंड थाने में अरविंद यादव और अवधेश यादव के खिलाफ दुष्कर्म की रिपोर्ट कराई थी। पूजा रावत के एससी एसटी से होने से मामले की विवेचना अपर पुलिस आयुक्त ने की।

घटना स्थल पर नहीं मिली थी लोकेशन
विवेचना में पता चला कि पूजा वारदात वाले दिन घटना स्थल पर थी ही नहीं। पूजा ने षड्यंत्र में जमीनी विवाद के चलते परमानंद गुप्ता का सहयोग करने को अवधेश आदि पर झूठा मुकदमा कराया था। इस पर विवेचक ने आरोपित पूजा और परमानंद के खिलाफ कोर्ट में परिवाद किया। मामले की सुनवाई में पूजा रावत ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि वह गोरखपुर की है और ब्यूटीपार्लर सहायिका  है। लखनऊ आई तो आरोपित परमानंद और उसकी पत्नी ने अपने जाल में फंसा कर उससे अपने विरोधी अरविंद यादव और उसके परिवार पर झूठा मुकदमा करवाया था। इस पर कोर्ट ने पूजा रावत को क्षमादान देते हुए छोड दिया।

कानपुर मामले का किया जिक्र
कोर्ट ने कहा कि करीब दो सप्ताह पहले अखबारों में कानपुर नगर की घटना प्रकाशित हुई। इसमें अधिवक्ताओं का एक वर्ग झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली महिलाओं की गरीबी का फायदा उठा उनके माध्यम से दुष्कर्म के झूठे मुकदमे दर्ज करवा पैसे ऐंठता था। इस प्रकार झूठे मुकदमे से वह कथित तौर पर व्यापारियों, अधिकारियों व अन्य लोगों को फंसाते थे। यह स्थिति चिंताजनक है।