हर की पैड़ी पर अरबी वेश में रील बनाते नवीन और प्रिंस बंदी,कार्रवाई की मांग

उत्तराखंड में साल 2027 में प्रस्तावित अर्धकुंभ मेले को राज्य सरकार पूर्ण कुंभ की तर्ज पर आयोजित करने की तैयारी में जुटी है. सरकार का दावा है कि यह आयोजन भव्य, दिव्य और आध्यात्मिक दृष्टि से ऐतिहासिक होगा. इसी उद्देश्य से बुनियादी ढांचे, सुरक्षा व्यवस्था, यातायात, घाटों के सौंदर्यीकरण और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को लेकर अभी से योजनाएं बनाई जा रही हैं.

हालांकि, सरकार के इस फैसले को लेकर साधु-संत समाज और तीर्थ पुरोहितों के बीच एक राय नहीं बन पाई है. कुछ साधु-संत इस निर्णय को लेकर असंतोष जता रहे हैं, तो वहीं कई संत और धार्मिक संगठन सरकार के साथ खड़े नजर आ रहे हैं. कुंभ भले ही अभी दूर हो, लेकिन उससे पहले ही हरिद्वार में धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक चर्चाएं तेज हो चुकी हैं. खासकर एक बयान की चर्चाओं ने नई बहस छिड़ गई है.

गंगा सभा के बयान से शुरू हुई बहस: इस पूरे बहस की शुरुआत गंगा सभा के अध्यक्ष और हिंदूवादी नेता नितिन गौतम के एक बयान से हुई. उन्होंने सरकार से अपील की कि उत्तराखंड के 100 से ज्यादा गंगा घाटों और प्रमुख धार्मिक स्थलों के आसपास गैर-हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जाए.

नितिन गौतम के इस बयान के बाद सवाल उठने लगे कि क्या यह मांग केवल धार्मिक भावना से जुड़ी है या इसके पीछे कोई कानूनी और ऐतिहासिक आधार भी मौजूद है? इसी के साथ चर्चा में आया हरिद्वार नगर निगम का बायलॉज जो ब्रिटिश काल से चला आ रहा है.

हरिद्वार में गंगा स्नान करने वालों की भीड़ 

क्या है हरिद्वार नगर निगम का बायलॉज? वास्तव में, हरिद्वार नगर निगम का बायलॉज साल 1916 की माना जाता है, जिसे ब्रिटिश शासन के दौरान लागू किया गया था. यह बायलॉज हरिद्वार की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को ध्यान में रखकर तैयार की गई थी.

इस बायलॉज के अनुसार, हरिद्वार नगर निगम क्षेत्र में विशेष रूप से हर की पैड़ी और आसपास के धार्मिक क्षेत्र में गैर हिंदू जमीन नहीं खरीद सकते. सूर्यास्त बाद गैर हिंदू दुकानदारों या व्यापारियों को क्षेत्र  छोड़ना होता है.

बायलॉज के नियम (फोटो- Haridwar Nagar Nigam)

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, सूर्यास्त बाद हर की पैड़ी क्षेत्र में किसी भी गैर हिंदू के ठहरने की अनुमति नहीं है. यहां तक कि गैर हिंदू अधिकारियों की ड्यूटी भी इस क्षेत्र में सूर्यास्त बाद नहीं लगी रह सकती. यदि किसी कारणवश ड्यूटी लगती है तो सूर्यास्त बाद उन्हें वो क्षेत्र छोड़ना होता है.

हरिद्वार यूनियन का नियम उपनियम (फोटो- Haridwar Nagar Nigam)

पहले भी हुआ है पालन: हालांकि, समय के साथ-साथ इन नियमों का कठोरता से पालन कम होता गया. हरिद्वार के स्थानीय लोगों ने भी इन नियमों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन धार्मिक संगठनों और आस्थावानों का मानना है कि कुंभ जैसे महापर्व में इन परंपराओं को फिर से कठोरता से लागू किया जाना चाहिए. पहले भी हुआ है, इसके पालन का असर पहले भी होता दिखा है.

हरिद्वार गंगा सभा पदाधिकारी उज्ज्वल पंडित बताते हैं कि बायलॉज का पालन पहले से ही बड़े स्तर पर होता रहा है. उनके अनुसार उत्तराखंड के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी, मार्गरेट अल्वा, सपा नेता आजम खान, फिल्म अभिनेता सलमान खान, अभिनेत्री कैटरीना कैफ समेत कई बड़े प्रतिष्ठित गैर हिंदूओं ने हरिद्वार बायलॉज का सम्मान किया है.

हरिद्वार गंगा सभा के पदाधिकारी उज्ज्वल पंडित (फोटो सोर्स- FB@UjjawalPandit)

“तत्कालीन राज्यपाल अजीज कुरैशी आरती में शामिल होने हरिद्वार आए तो उन्हें बायलॉज की जानकारी दी गई. तब उन्होंने हरकी पैड़ी के स्थान मालवीय द्वीप से आरती देखी थी.“- उज्ज्वल पंडित, पदाधिकारी, गंगा सभा हरिद्वार

इसी तरह मार्गरेट अल्वा भी कई बार नियमों के चलते हर की पैड़ी तक नहीं पहुंच सकीं. सलमान खान को भी हर की पैड़ी पर गोविंदा के साथ “पार्टनर” फिल्म शूटिंग की अनुमति नहीं मिली. इस तरह सामान्य से लेकर विशेष तक को बायलॉज का पालन करना पड़ा है.

हरिद्वार में यात्री टैक्स व्यवस्था (फोटो- Haridwar Nagar Nigam)

क्या कहते हैं प्रथम मेयर: हरिद्वार नगर निगम के पहले मेयर मनोज गर्ग का कहना है कि बायलॉज में सभी नियम बेहद स्पष्ट और विस्तृत रूप से दर्ज हैं. कई मौकों पर बाहर से आई फोर्स और अधिकारियों को भी इन नियमों का पालन करना पड़ा है.

हरिद्वार नगर निगम के पूर्व मेयर मनोज गर्ग (फोटो सोर्स- FB@ManojGarg)

“आज भी रजिस्ट्री ऑफिस में सरकारी दस्तावेजों में यह साफ लिखा जाता है कि जमीन खरीदने वाला कौन है और उसकी पात्रता क्या है? अगर यह मुद्दा उठा है तो सरकार को इस पर तर्कसंगत तरीके से विचार करना चाहिए.“- मनोज गर्ग, प्रथम मेयर, हरिद्वार

यहां से शुरू हुई नई बहस: हाल ही में देवपुरा स्थित प्रेस क्लब हरिद्वार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में गंगा सभा के अध्यक्ष नितिन गौतम और अन्य तीर्थ पुरोहितों ने कुंभ क्षेत्र को हिंदू क्षेत्र घोषित करने की मांग उठाई. जिसके बाद इस मुद्दे ने बहस का रूप ले लिया.

हिंदूवादी नेता नितिन गौतम की प्रेस कॉन्फ्रेंस 

“अंग्रेजों के समय में भी हरिद्वार में गैर हिंदुओं के ठहरने और व्यवसाय को लेकर नियम थे. भव्य और दिव्य कुंभ के साथ सुरक्षित कुंभ के लिए यह जरूरी है कि सभी गंगा घाटों और धार्मिक स्थलों पर गैर-हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाई जाए.“- नितिन गौतम, अध्यक्ष, गंगा सभा हरिद्वार

सरकार का संतुलित रुख: इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि सरकार सभी पहलुओं पर गंभीरता से विचार कर रही है. मुख्यमंत्री के बयान के अनुसार ‘हरिद्वार की पवित्रता और देवत्व को बनाए रखने के लिए सभी पहलुओं का अध्ययन किया जा रहा है. सरकार किसी भी पुराने कानून या बायलॉज का उल्लंघन नहीं करवानी चाहती. धार्मिक मान्यताओं और संवैधानिक दायरे दोनों को ध्यान में रखकर निर्णय लिया जाएगा.‘

सोनीपत सांसद सतपाल ब्रह्मचारी (फोटो सोर्स- FB@Satpalbrahamachari)

विरोधी मत भी आए सामने: इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता साधु संत पृष्ठभूमि से आने वाले और हरिद्वार नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष वर्तमान में सोनीपत से सांसद सतपाल ब्रह्मचारी ने संतुलित प्रतिक्रिया दी है. उनका कहना है कि एक जगह की बात को ठीक है, लेकिन क्या 100 से ज्यादा घाटों पर लागू करना जरूरी है.

“मैं सर्व समाज का नेता रहा हूं. गंगा घाटों के निर्माण में हर समाज का योगदान रहा होगा. बायलॉज के अनुसार काम हो तो ठीक है, लेकिन जब आप 100 से ज्यादा घाटों की बात करते हैं तो यह रुड़की और मंगलौर तक पहुंच जाता है. सवाल ये है कि इसे कहां कहां लागू किया जाएगा और इसकी जरूरत क्यों महसूस हो रही है?”- सतपाल ब्रह्मचारी, सांसद, सोनीपत

आस्था परंपरा और संवैधानिक संतुलन: हरिद्वार के जानकर और वरिष्ठ पत्रकार आदेश त्यागी कहते हैं कि हरिद्वार में कुंभ हो रहा है. सरकार इस अर्ध कुंभ को पूर्ण कुंभ की तरह मना रही है. शायद ऐसे इस कुंभ की इतनी चर्चा नहीं होगी, लेकिन इस तरह के माहौल से ये कुंभ जरूर चर्चाओं में आ जाएगा.

हरिद्वार में सायंकालीन दृश्य 

वैसे एक ओर जहां तीर्थ पुरोहित और धार्मिक संगठन आस्था परंपरा और सुरक्षा को बायलॉज के कठोर पालन की मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कुछ राजनीतिक और सामाजिक वर्ग इसे व्यावहारिकता और समावेशिता के नाम पर विरोध कर रहे हैं.

अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार कुंभ की भव्यता धार्मिक परंपराओं और संवैधानिक मूल्यों के बीच कैसे संतुलन साधती है या फिर कुंभ परिष्कार को कुछ ऐसा किया जा सकता है. यह देखने होगा.