उत्तराखंड विस शीत सत्र: वन नेशन,वन राशन कार्ड में नेटवर्किंग दिक्कत में घिरी सरकार
Uttarakhand Vidhan Sabha Session: सत्र के दूसरे दिन पार्टी विधायकों के तीखे सवालों से असहज नजर आई सरकार
शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन विधायकों के तीखे सवालों से सरकार असहज
शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन वन नेशन वन राशन कार्ड पर पार्टी के विधायकों के तीखे सवालों से सरकार असहज नजर आई। विधायकों ने कहा कि वन नेशन वन राशन कार्ड के अंतर्गत प्रदेश में राशन कार्ड पूरी तरह ऑनलाइन नहीं हो पा रहे हैं देहरादून। 22 दिसंबर। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन वन नेशन वन राशन कार्ड पर पार्टी के विधायकों के तीखे सवालों से सरकार असहज नजर आई। विधायकों ने कहा कि वन नेशन वन राशन कार्ड के अंतर्गत प्रदेश में राशन कार्ड पूरी तरह ऑनलाइन नहीं हो पा रहे हैं। इससे जनता को राशन नहीं मिल रहा है। सरकार ने इस पर कहा कि जो भी खामियां सामने आ रही है उसे दूर किया जा रहा है। सरकार प्रत्येक राशन कार्ड पर राशन उपलब्ध कराएगी।
मंगलवार को सदन में विधायक देशराज कर्णवाल ने अल्पसूचित प्रश्न में पूछा कि प्रदेश में खाद्य वितरण प्रणाली में लगातार शिकायतें एवं अनियमितताएं सामने आ रही हैं। इसके लिए सरकार क्या कर रही है। इस पर जवाब देते हुए प्रभारी संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि राज्य में अंत्योदय, प्राथमिक परिवार एवं राज्य खाद्य योजना के समस्त राशन कार्डों को शतप्रतिशत डिजिटाइज्ड करते हुए प्रत्येक राशन कार्ड तथा यूनिट को आधार से लिंक किया गया है। खाद्यान्न के बेस गोदाम से लेकर राशन की दुकान तक के परिवहन एवं वितरण की व्यवस्था ऑनलाइन प्रक्रिया से की जा रही है। राज्य की 9225 राशन की दुकानों के सापेक्ष 7416 राशन की दुकानों को कॉमन सर्विस सेंटर से जोड़ा गया है। इन्हें लैपटॉप, प्रिंटर तथा बायोमेट्रिक डिवाइस उपलब्ध कराए गए हैं। राज्य में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना जुलाई 2020 से लागू है। इस योजना में कॉर्डधारकों को एक राज्य से दूसरे राज्य अथवा एव जनपद से दूसरे जनपद से दूसरे जनपद में किसी भी राशन की दुकान से खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा दी गई है।
इस पर भाजपा विधायक सौरभ बहुगुणा, महेंद्र भट्ट व सौरभ बहुगुणा ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्र में नेटवर्किंग की दिक्कत के कारण राशनकार्ड ऑनलाइन नहीं हो पा रहे हैं। इससे जनता को राशन नहीं मिल पा रहा है। वहीं, भाजपा विधायक मुन्नी देवी ने कहा कि उनकी विधानसभा क्षेत्र में 50 प्रतिशत कॉर्ड ऑनलाइन नहीं बन पाए हैं। कांग्रेसी विधायकों ने भी कॉर्ड आनलाइन बनने में आ रही दिक्कतों को उठाया और इन्हें दुरुस्त करने की मांग की। इस पर संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार इस मामले को गंभीरता से देख रही है। सरकार की मंशा इसे शतप्रतिशत ऑनलाइन करने की है। जहां दिक्कतें आ रही हैं उन्हें दूर किया जा रहा है। इसके बाद भी कहीं दिक्कत आएगी तो फिर उस दिशा में भी कार्य किया जाएगा।
