पॉलिसी टाइम्स चैंबर ऑफ कॉमर्स व आरएलजी इंडिया का मिशन नेट जीरो को सस्टेनेबिलिटी समिट 2024

मिशन नेट जीरो: पॉलिसी टाइम्स चैंबर ऑफ कॉमर्स और आरएलजी इंडिया ने आयोजित किया तीसरा सस्टेनेबिलिटी समिट 2024
नई दिल्ली, 12 जून, 2024 – पॉलिसी टाइम्स चैंबर ऑफ कॉमर्स ने, टाइटल पार्टनर आरएलजी इंडिया के सहयोग से, तीसरे सस्टेनेबिलिटी समिट 2024 का आयोजन बुधवार, 12 जून 2024 को दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर (आईआईसी) में किया। इस प्रतिष्ठित आयोजन का उद्देश्य भारत के महत्वाकांक्षी नेट जीरो लक्ष्य प्राप्त करने को महत्वपूर्ण चर्चाओं को सुगम बनाना था, जिसमें कॉर्पोरेट ईएसजी रणनीतियों, कचरा प्रबंधन, और पर्यावरण अनुपालन पर ध्यान केंद्रित किया गया।
समिट में विभिन्न क्षेत्रों से 150 से अधिक प्रतिभागियों की प्रतिष्ठित और विविध सभा देखने को मिली, जिसमें इंडस्ट्री लीडर्स, सरकारी अधिकारी, अकादमिक विद्वान, शोधकर्ता और अन्य हितधारक शामिल थे। कार्यक्रम का एजेंडा सस्टेनेबिलिटी और कॉर्पोरेट रिस्पांसिबिलिटी के प्रमुख पहलुओं को संबोधित करने के लिए सावधानीपूर्वक निर्धारित किया गया था, जिससे गहन चर्चा और नेटवर्किंग के लिए एक मंच प्रदान किया गया।
तीसरे सस्टेनेबिलिटी समिट 2024 के मुख्य अतिथि थे:
• श्री वेद प्रकाश मिश्रा, निदेशक, एचएसएम डिवीजन, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, जिन्होंने सत्र 1 में बीआरएसआर रिपोर्टिंग पर दर्शकों को संबोधित किया।
• श्री राजेश कुमार पाठक, सचिव, प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार, जिन्होंने सत्र 2 में “विकसित भारत @2047 विज़-ए-विज़ मिशन नेट जीरो फॉर ‘इंडियन इंक.'” विषय पर मुख्य अतिथि का संबोधन दिया।
• श्रीमती रूपा मिश्रा, संयुक्त सचिव (एसबीएम), आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, जिन्होंने सत्र 3 में सर्कुलैरिटी से सस्टेनेबिलिटी: नीति और कार्यान्वयन पर बात की।
• श्री अतीश कुमार सिंह, संयुक्त सचिव, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार, जिन्होंने सत्र 4 में हरित नवाचार, प्रौद्योगिकियों, रणनीतियों और वित्तपोषण पर दर्शकों को संबोधित किया।
आरएलजी इंडिया की प्रबंध निदेशक, सुश्री राधिका कालिया ने सत्र 1 में थीम संबोधन दिया।
सीओपी26 में घोषित 2070 तक नेट जीरो प्राप्त करने के भारत के लक्ष्य ने भारतीय कॉर्पोरेट्स पर एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी डाली है। कॉर्पोरेट ईएसजी रणनीतियों, कचरा प्रबंधन नियम (ईपीआर, ग्रीन क्रेडिट्स, आदि), और अन्य पर्यावरण अनुपालनों को डीकार्बोनाइजेशन के लिए महत्वपूर्ण तत्वों के रूप में मान्यता दी गई है। इसके अलावा, तेजी से जनसंख्या वृद्धि, जलवायु परिवर्तन और संसाधनों की कमी के बीच, सस्टेनेबिलिटी को बेहतर भविष्य के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारत का लक्ष्य 2030 तक जीडीपी उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करना और अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% नवीकरणीय स्रोतों से पूरा करना है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कॉर्पोरेट रणनीतियों में ईएसजी कारकों का एकीकरण आवश्यक है। कुल ऊर्जा खपत के लगभग आधे के लिए जिम्मेदार कॉर्पोरेट इकाइयां भारत के डीकार्बोनाइजेशन प्रयासों की कुंजी हैं। इस आयोजन का उद्देश्य उपरोक्त मुद्दों, और अन्य कई मुद्दों को संबोधित करना था, तथा नेट जीरो उत्सर्जन के लिए वैश्विक मानकों को स्थापित करने पर विचार-विमर्श करना भी था।
इस अवसर पर, सुश्री राधिका कालिया, एमडी, आरएलजी सिस्टम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने कहा, “जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श और सस्टेनेबिलिटी लक्ष्यों को प्राप्त करने की तात्कालिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, तीसरे सस्टेनेबिलिटी समिट 2024 का आयोजन किया गया है ताकि गहन चर्चा और सहयोगात्मक प्रयासों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान किया जा सके। यह सस्टेनेबिलिटी समिट 2024 केवल विशेषज्ञों और थॉट लीडर्स का एकत्रीकरण नहीं है; यह सामूहिक कार्रवाई के लिए एक स्पष्ट आह्वान है; व्यवसायों, सरकारों और व्यक्तियों को सस्टेनेबिलिटी को एक बेहतर भविष्य हेतु मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित करने का एक प्रयास है। वास्तविक सस्टेनेबिलिटी के मार्ग पर चलना आसान नहीं है, किन्तु यह एक यात्रा है जिसे हमें अटूट प्रतिबद्धता के साथ तय करना होगा। इसके लिए सहयोग, नवाचार और यथास्थिति को चुनौती देने की इच्छा की आवश्यकता होगी। मैं पॉलिसी टाइम्स चैंबर ऑफ कॉमर्स और आरएलजी सिस्टम्स इंडिया की इस महत्वपूर्ण संवाद का नेतृत्व करने के लिए सराहना करती हूं और एक हरित भविष्य की ओर सार्थक और निरंतर सहयोग की आशा करती हूं।”