जोशीमठ: आपदा में दल राजनीति की बजाय सहायता करें: सुबोध उनियाल
देहरादून 9 जनवरी । कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने आज यहां सचिवालय मीडिया सेंटर में पत्रकारों से बातचीत में कांग्रेस पर जोशीमठ आपदा पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इस समय कांग्रेस समेत तमाम दलों को चाहिए कि वे राजनीति करने के बजाए लोगों की मदद करें।
कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि विगत दिनों से जोशीमठ में काफी विकट स्थिति पैदा हुई है। राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट करती है जिन्होंने तत्काल इसका संज्ञान लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठक बुलाई और इस पर मंथन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार जोशीमठ पर नजर रखे हुए हैं और वहां का दौरा करने के साथ-साथ लगातार विशेषज्ञों के साथ बैठक कर रहे हैं। ऐसे समय में जब राज्य में कोई आपदा आई हो जिसमें विपक्षी दलों से भी अपेक्षा है कि वे सहयोग करें। बावजूद इसके इसका राजनीतिकरण करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता हरीश रावत कुछ बयान दे रहे हैं, उनके प्रवक्ता पवन खेड़ा कुछ और ही कह रहे हैं। पवन खेड़ा का बयान उनकी कुंठित मानसिकता दिखाता है।
उनियाल ने आपदा के समाधान का रास्ता निकालने के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हरीश रावत के अनुसार सरकार पावर माफिया के हाथों चल रही है। मेरा कहना है कि रावत उम्र के उस दौर में है जहां व्यक्ति कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। उनके बयान गंभीरता से तो नहीं लिये जाते पर फिर भी राज्य हित में कुछ भी अनर्गल बयानबाजी से बचना चाहिए।
उन्होंने कहा कि 1976 में तत्कालीन आयुक्त मिश्रा ने एक रिपोर्ट भेजी थी जिस पर चिंता होनी चाहिए थी । वर्ष 1989 तक कांग्रेस की सरकार रही और राज्य गठन के बाद भी उसी की सरकार बनी। ऐसे में यह कहना कि किसी पार्टी विशेष की सरकार ने जिम्मेदारी से मुँह मोड़ा तो इसका पहला आरोप कांग्रेस पार्टी पर आता है। उन्होंने कहा कि मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि गलतियां हुई हैं। शुरुआत से ध्यान दिया जाना चाहिए था। बावजूद इसके हमारी सरकार ने बेहद तत्परता से काम किया, हर जगह अधिकारी तैनात किए हैं, तमाम टीमों को भेजा गया है।
उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण के बाद अब तक 678 मकान चिन्हित किये गए हैं। इनमें से 81 मकान जहां ज्यादा दरार हैं उन्हें होटल, सरकारी गेस्ट हाउस आदि में शिफ्ट किया गया है और आपदा नियम से धनराशि दी जा रही है। साथ ही विस्थापन कार्य किया जा रहा है। जहाँ विस्थापन किया जाना है वहां भी भू-गर्भीय जांच कराई जा रही है। ताकि दोबारा इस तरह की स्थिति उत्पन्न न हो।
उन्होंने बताया कि सरकार ने निर्णय लिया है, जल्द मंत्री मंडल की आपात बैठक बुलाई जाएगी जिसमें अनुग्रह राशि बढ़ाने की तैयारी है। साथ ही जेपी कॉलोनी में फूटे पानी के स्रोत का मिलान टनल के पानी से कराया जा रहा है। अगर जरूरत पड़ेगी तो इस परियोजना को भी रोकने से सरकार पीछे नहीं हटेंगी। उन्होंने कहा कि इस समय सभी दलों को चाहिए कि राजनीति के बजाए लोगों की मदद करें।