संघ शाखायें उत्तरांखड कर्मचारी आचरण नियमावली प्रतिबंध से बाहर

राज्यकर्मियों को RSS की शाखाओं को मिली छूट, शासन ने जारी किया आदेश – Uttarakhand Government

उत्तराखंड शासन ने एक नया आदेश जारी करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तमाम शाखाओं में जाने के लिए कर्मचारियों को छूट प्रदान की है. अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है.

राज्य कर्मियों को RSS की शाखाओं के लिए मिली छूट
देहरादून 05 सितंबर 2024: उत्तराखंड सरकार ने राज्य कर्मचारियों को लेकर बड़ा फैसला लिया है. जिसके तहत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए राज्य कर्मचारियों को छूट दी गई है. अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार अब राज्य कर्मचारी सुबह और शाम के समय होने वाली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा के साथ सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों में प्रतिभाग कर सकेंगे, इसे कर्मचारी आचरण नियमावली के उल्लंघन के दायरे में नहीं माना जाएगा.

फैसले पर आने वाले दिनों में खड़ा हो सकता है विवाद: कुछ लोगों ने आशंका जताई है कि राज्य सरकार के इस फैसले को लेकर आने वाले दिनों में बड़ा विवाद खड़ा हो सकता है. दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भले ही राजनीतिक गतिविधियों वाला संगठन नहीं है, लेकिन इसे भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के करीब माना जाता है. ऐसे में विपक्षी दल सरकार के इस फैसले पर विरोध कर सकते हैं. भाजपा सरकार के इस फैसले से उन राज्य कर्मचारियों को भी बड़ी राहत मिलेगी, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में शामिल होने की इच्छा तो रखते थे, लेकिन कर्मचारी आचरण नियमावली की बाध्यता के कारण इसमें शामिल नहीं हो पाए थे.

राज्यकर्मियों को इन बातों का रखना होगा ख्याल: हालांकि इस आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने की छूट उन्हें स्थितियों में मान्य होगी, जब तक इससे सरकारी कर्तव्य और दायित्व में कोई अड़चन न पड़ती हो. राज्य कर्मचारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रमों में सरकारी कार्यालय अवधि से पहले या बाद में सम्मिलित होने को स्वतंत्र होंगें।

उत्तराखंड में सरकारी कर्मचारियों को RSS की शाखा में जाने की अनुमति पर राजनीति 

कांग्रेस ने कहा कि, भाजपा के पास कार्यकर्ताओं की कमी हो गई है इसलिए अब वह सरकारी कर्मचारियों को कार्यकर्ता बना रही है.

उत्तराखंड राज्य के सरकारी कर्मचारियों को आरएसएस की शाखाओं में सुबह और शाम को शामिल होने की इजाजत देने का फैसला राज्य सरकार ने लिया है. इस पर उत्तराखंड में राजनीति गरमा गई है और आरोप-प्रत्यारोप का दौरा शुरू हो गया है. शाखाओं में सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने पर इसे नियम का उल्लंघन नहीं माना जाएगा.

उत्तराखंड की धामी सरकार ने गुरुवार को सरकारी कर्मचारियों के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रमों में शामिल होने पर लगी 58 साल पहले की पाबंदी को हटा लिया. इसके बाद कर्मचारी न सिर्फ शाखाओं में बल्कि अन्य सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी भाग ले सकेंगे.

इस फैसले पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने टिप्पणी की कि जिनको राष्ट्रवादी बनना है वे संघ की शाखाओं में आएंगे. उन्होंने कहा कि, विपक्ष तो हर मामले पर सवाल खड़ा करता है. मैं उनसे आग्रह करता हूं कि राष्ट्रवादी सोच के लिए वह आरएसएस की शाखाओं में आएं. धर्म का कोई विषय नहीं है, सभी धर्म के लोग आएंगे और जिनको राष्ट्रवादी बनना है वे संघ की शाखाओं में आएं.

कांग्रेस ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि, भाजपा के पास कार्यकर्ताओं की कमी हो गई है इसलिए अब वह सरकारी कर्मचारियों को कार्यकर्ता बना रही है. पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि, किसी को आरएसएस में भेजने के लिए आदेश होंगे तो निश्चित रूप से सरकार को इस बात के लिए तैयार रहना होगा, हो सकता है कि आगे सेवादल की बैठक में भी जाना पड़ेगा. भारतीय जनता पार्टी के पास कार्यकर्ताओं की कमी हो गई है. उनको कार्यकर्ताओं पर विश्वास नहीं है और कार्यकर्ता भी समझ गए हैं कि नेता इनको ठग रहे हैं. इस बात को समझते हुए कार्यकर्ताओं के स्थान पर क्या करें, आरएसएस के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों को कार्यकर्ता बनाएं.

सरकार के फैसले को लेकर कांग्रेस और भाजपा के अपने-अपने तर्क हैं. कोई फायदा बता रहा है तो कोई इसका नुकसान. इस मामले पर जमकर राजनीति हो रही है. यह फैसला सही है या गलत, यह भविष्य में राज्य के कर्मचारियों का रुख बताएगा।

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