समलैंगिक विवाह:यौन स्वायत्तता अनाचार के पक्ष में बन जायगी तर्क: महाधिवक्ता मेहता

सेम सेक्स मैरिज: सॉलिसिटर जनरल ने कहा- सेक्सुअल अटोनॉमी तर्क अनाचार की रक्षा के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, सीजेआई ने कहा- ‘अतार्किक’

सेम सेक्स मैरिज को मान्यता देने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता दलीलें पेश कर रहे हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि नॉन बायनरी, नॉन हैक्ट्रोसेक्सुअल या या ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के बीच विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग करने वाले याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए पसंद के अधिकार और सेक्सुअल अटोनॉमी के तर्कों को अनाचार संबंधों की रक्षा के लिए कल उठाया जा सकता है।

एसजी ने कहा, “एक स्थिति की कल्पना करें, जब एक व्यक्ति उन व्यक्तियों के प्रति आकर्षित होता है जो निषिद्ध संबंधों में उल्लिखित हैं। दुनिया भर में व्यभिचार असामान्य नहीं है और दुनिया भर में यह निषिद्ध है। मान लीजिए कि एक व्यक्ति अपनी बहन की ओर आकर्षित होता है, क्या वे कह सकते हैं कि हम वयस्क सहमति दे रहे हैं। हम निजी तौर पर गतिविधियों में प्रवेश कर रहे हैं और हम अपनी स्वायत्तता, पसंद के अधिकार का दावा करते हैं। उस तर्क के आधार पर क्या कोई इस परिभाषा (प्रतिबंधित डिग्री की) को चुनौती नहीं दे सकता है? यह प्रतिबंध क्यों? आप किसके साथ निर्णय लेने वाले होते हैं?”

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने तुरंत टिप्पणी की, “ये अतार्किक होगी।” CJI ने कहा, “सेक्सुअल ओरिएंटेशन या एक व्यक्ति के रूप में आपकी स्वायत्तता का उपयोग विवाह के सभी पहलुओं में कभी नहीं किया जा सकता है, जिसमें विवाह में प्रवेश, निषिद्ध रिश्ते, जिन आधारों पर विवाह भंग किया जा सकता है। ये सभी कानून विनियमन के अधीन हैं। इसलिए यह किसी के लिए भी हमारे सामने बहस करने के लिए अतार्किक है कि अभिविन्यास इतना निरपेक्ष है कि मैं अनाचार का कार्य कर सकता हूं। कोई भी अदालत कभी भी इसका समर्थन नहीं करेगी।

चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, और जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस एस रवींद्र भट, जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की संविधान पीठ के समक्ष सुनवाई का आज 6 वां दिन है। एसजी ने तर्क दिया कि लोग ऐसे आधार पर भी बहुविवाह को चुनौती दे सकते हैं। “लोग कह सकते हैं कि मेरी पसंद बहुविवाह है। तर्क दिया जा सकता है, चाहे स्वीकार किया जाए या नहीं, एक बात है, अनाचार और निषिद्ध डिग्री को चुनौती देने के लिए।” इस मौके पर जस्टिस भट ने कहा,

“लेकिन ये सार्वभौमिक नियम हैं। जब तक इन्हें संहिताबद्ध नहीं किया गया था, तब तक इन्हें स्वीकार किया गया था। यह कानून, आदर्श था। अगर आप इसे बना रहे हैं और कह रहे हैं कि इस संबंध में राज्य का हित है, तो कोई भी समझ सकता है। राज्य के कुछ हित हैं जो वैध हैं।” एसजी मेहता ने तब प्रस्तुत किया कि राज्य कुछ संबंधों को विनियमित कर सकता है यदि राज्य को लगता है कि ऐसा करना वैध हित में है। “इसलिए, विवाह एक विनियमित संबंध नहीं है। लेकिन राज्य ने अपनी विधायी नीति के ज्ञान में निर्णय लिया कि हम विनियमित करेंगे और हम तभी विनियमित कर सकते हैं जब हम मान्यता देंगे। जब आप नवतेज को सुन रहे थे, तो ये सभी तर्क दिए गए थे। जहां तक आईपीसी की धारा 377 को अपराध की श्रेणी से बाहर करने का संबंध है, हम इसे अदालत के विवेक पर छोड़ देते हैं, लेकिन यह भी जोड़ा कि इसका विवाह, विरासत आदि के भविष्य के अधिकार से कोई लेना-देना नहीं है। SG ने तब तर्क दिया कि अगर इस तरह के विवाहों की अनुमति दी जाती है, तो 160 से अधिक प्रावधान प्रभावित होंगे, जिससे देश के वैधानिक ढांचे में ‘अपूरणीय’ मतभेद होंगे। एसजी मेहता ने तर्क दिया, “फुल ब्लड और हाफ ब्लड की परिभाषा देखें (विशेष विवाह अधिनियम में “निषिद्ध संबंध की डिग्री” के संबंध में)। हम इस प्रावधान को कभी भी मेल नहीं खा सकते। यह कहता है कि एक पुरुष ने एक जैविक महिला के साथ बच्चे को जन्म दिया है, समलैंगिकों के बीच विवाह- जिसे पढ़ा नहीं जा सकता क्योंकि यह फुल ब्लड नहीं होगा। केवल पुरुष और महिला को व्यक्ति में बदलने से कई प्रावधान अपूरणीय हो जाएंगे और इस फुल ब्लड का उत्तराधिकार का अपरिहार्य प्रभाव होगा।” केस टाइटल: सुप्रियो बनाम भारत संघ | रिट याचिका (सिविल) संख्या 1011 ऑफ 2022

TAGS:SAME-SEX MARRIAGESUPREME COURT

विवाह समानता याचिकाएं – भारतीय संस्कृति असाधारण रूप से समावेशी, ब्रिटिश विक्टोरियन नैतिकता संहिता हम पर थोपी गई : सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़

सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने विवाह समानता याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को मौखिक रूप से टिप्पणी की कि भारतीय संस्कृति “असाधारण रूप से समावेशी” रही और यह ब्रिटिश विक्टोरियन नैतिकता के प्रभाव के कारण था कि भारतीयों को अपने सांस्कृतिक लोकाचार को त्यागना पड़ा।

मुख्य न्यायाधीश के साथ जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस एस रवींद्र भट, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की एक संविधान पीठ भारत में समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता देने की याचिकाओं के एक बैच की सुनवाई कर रही थी।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि समलैंगिक आंदोलन भारत में 2002 के आसपास शुरू हुआ। सीजेआई चंद्रचूड़ ने सॉलिसिटर की दलील से असहमति जताई और कहा कि क्वीर प्रतिनिधित्व भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा था जो “असाधारण रूप से समावेशी” था और यह ब्रिटिश थे जिन्होंने एक अलग संस्कृति पर विक्टोरियन नैतिकता को लागू किया और भारत में समलैंगिकता को अपराध बनाया। उन्होंने कहा, ” आप हमारे बेहतरीन मंदिरों में जाए और अगर आप आर्किटेक्ट को देखेंगे तो आप कभी नहीं कहेंगे कि यह अश्लील है। यह हमारी संस्कृति की गहराई को दर्शाता है। वास्तव में जो हुआ वह 1857 से हुआ और उसके बाद हमें भारतीय दंड संहिता मिली। हमने इसे इस रूप में लागू किया।” यह पूरी तरह से अलग संस्कृति पर ब्रिटिश विक्टोरियन नैतिकता का एक कोड था। हमारी संस्कृति असाधारण रूप से समावेशी, बहुत व्यापक थी। संभवतः यह एक कारण है कि हमारा धर्म विदेशी आक्रमणों से भी बच गया- हमारी संस्कृति की गहन प्रकृति। ”

एसजी मेहता ने अपनी दलीलें जारी रखीं और कहा कि किसी भी व्यक्तिगत संबंध को मान्यता देने में राज्य को बहुत धीमा होना चाहिए क्योंकि वह सामाजिक-व्यक्तिगत संबंधों का क्षेत्र है। उन्होंने कहा- ” यह तभी मान्यता दे सकता है जब वैध राज्य हित यह मानता है कि विनियमन आवश्यक है। इसलिए विषमलैंगिक जोड़ों में भी विवाह को आदर्श रूप से विनियमित नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन समाज ने महसूस किया कि आप लोगों को किसी भी उम्र में, कई बार शादी करने की अनुमति नहीं दे सकते हैं। ” उन्होंने यह भी तर्क दिया कि समलैंगिक जोड़ों द्वारा गोद लिये बच्चों की प्रकृति पर अभी तक कोई डेटा उपलब्ध नहीं है। ” यह (क्वीर राइट्स) आंदोलन 20-30 साल पहले शुरू हुआ था। हमारे पास कोई डेटा नहीं है। पहली या दूसरी पीढ़ी यहां है। तो बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है, बहुत कम लोगों ने अपनाया होगा – कोई विश्वसनीय डेटा नहीं है।”

एसजी मेहता ने आज ये तर्क दिये 1. विशेष विवाह अधिनियम के ढांचे में समलैंगिक विवाहों को शामिल करने से कानून का पर्याप्त पुनर्लेखन होगा और इस प्रकार इसे संसद पर छोड़ देना चाहिए। 2. विशेष विवाह अधिनियम में संशोधन के कार्य में कुछ प्रावधानों की अनदेखी करते हुए अदालत भी शामिल हो सकती है, जिन्हें सार्वजनिक नीति के मामले के रूप में पेश किया गया है, जैसे कि तलाक के मामलों में महिलाओं के लिए अतिरिक्त आधार। 3. विशेष विवाह अधिनियम के विभिन्न खंड व्यक्तिगत कानूनों से जुड़े हुए हैं और विशेष रूप से व्यक्तिगत कानूनों के संदर्भ शामिल हैं। इस प्रकार, भारत में समलैंगिक विवाहों की मान्यता में अदालतों द्वारा व्यक्तिगत कानूनों की पुनर्व्याख्या शामिल होगी। एसजी मेहता ने कानून के विभिन्न क़ानून और प्रावधान भी बताए, जिनकी अगर लैंगिक तटस्थ कानूनों के रूप में पुनर्व्याख्या की जाती है, तो जटिलताएं पैदा होंगी। उन्होंने कहा- ” निदर्शी सूची विभिन्न अन्य क़ानूनों के 150 खंड हैं। इसलिए माई लॉर्ड अर्थ नहीं दे सकते जो समस्या को हल करने के बजाय जटिलताएं पैदा करता है। हो सकता है कि अगर संसद उचित समझती है तो संसद अपने ज्ञान में एक व्यापक कानून दे सकती है। ” इस संदर्भ में उन्होंने दहेज निषेध अधिनियम, 1961, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005, भारतीय दंड संहिता, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 आदि का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा- ” उत्तराधिकार अधिनियम विधवा, विधुर, पति, पत्नी, पिता, माता आदि के लिए प्रावधान करता है। मान लीजिए कि विवाह की अनुमति है। वे गोद लेते हैं और फिर किसी की मृत्यु हो जाती है।

पिता और माता LGBTQ युगल हैं – किसे पिता माना जाएगा और कौन मां होगी? यह एक दुविधा है और यौर लॉर्डशिप द्वारा इसका पूर्वाभास नहीं किया जा सकता। बच्चा गोद लेने की अलग पात्रता है। यदि यह एक पुरुष है, तो वह 21 वर्ष से कम अंतर की लड़की को गोद नहीं ले सकता। यदि यह एक महिला है, तो वह इतने ही अंतर से कम आयु का लड़का गोद नहीं ले सकती। यह तरीका यह लिंग तटस्थ नहीं हो सकता … कृपया एक उदाहरण के लिए अब भारतीय दंड संहिता देखें। “पुरुष” और “महिला” को धारा 10 के तहत परिभाषित किया गया है। ‘पुरुष’ शब्द सभी पुरुष मनुष्यों और ‘महिला’ को दर्शाता है। सभी महिला मनुष्यों को दर्शाता है दहेज मृत्यु के लिए धारा 304 बी आईपीसी में “पति” और “पत्नी” भी हैं।”

TAGS:MARRIAGEINDIAN CULTURECJI DY CHANDRACHUD

क्या समलैंगिक जोड़े को विवाह के रूप में कानूनी मान्यता के बिना कुछ अधिकार दिए जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा

विवाह समानता याचिकाएं – भारतीय संस्कृति असाधारण रूप से समावेशी, ब्रिटिश विक्टोरियन नैतिकता संहिता हम पर थोपी गई : सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़

Supreme Court Releases Draft List Of Neutral Citations Of Over 10,000 Judgments; Invites Public Suggestions Marriage Equality Petitions | Indian Culture Extraordinarily Inclusive, British Victorian Morality Code Was Imposed On Us: CJI DY Chandrachud

same-sex-marriage-case-sexual-autonomy-argument-may-be-used-to-defend-incest-argues-solicitor-general-far-fetched-responds-cji-