तीसरी आइआरबी कंपनी होगी गैरसैंण में तैनात, पांच पुलिस लाइन का उच्चीकरण
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार के साथ
नई आइआरबी कंपनी का होगा गठन, गैरसैंण में होगी तैनाती : सीएम
पुलिस सम्मेलन के दौरान पत्रकारों को संबोधित करते मुख्यमंत्री
गैरसैण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करने के बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सोमवार एक और बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आइआरबी की नई कंपनी का गठन होगा जिसकी तैनाती गैरसैंण में होगी। उत्तराखंड में अभी आइआरबी की दो कंपनियां हैंै देहरादून 01 फरवरी। गैरसैण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करने के बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सोमवार एक और बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आइआरबी की नई कंपनी का गठन होगा, जिसकी तैनाती गैरसैंण में होगी। उत्तराखंड में अभी आइआरबी की दो कंपनियां हैं, जिसमे से एक हरिद्वार व एक रामनगर (बैलपड़ाव) में तैनात है। यह पहली कंपनी होगी, जोकि पहाड़ी जिले में तैनात होगी। कंपनी में 900 पुलिस अधिकारी व कर्मचारी होंगे।
पुलिस मुख्यालय में आयोजित पुलिस अधिकारी सम्मेलन में पहुंचे मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रदेश में पांच पुलिस लाइनों का उच्चीकरण किया जाएगा, इनमें पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ शामिल हैं। इन पुलिस लाइनों की हालत काफी खराब है। यहां पर मूलभूत सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही पुलिस को नया मुख्यालय का भवन भी मिलेगा, इसके लिए जल्द जगह फाइनल कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि पुलिस को अब हेली सेवा की सुविधा भी मिल पाएगी। एक साल में पुलिस हेली सेवा का इस्तेमाल 100 घंटे कर सकेगी। इसका इस्तेमाल आपात स्थिति में किया जा सकेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले तीन साल से पुलिस विभाग में काम कर रहे स्टूडेंट पुलिस को भी जल्द वर्दी उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाईवे पेट्रोलिंग के लिए पुलिस को नए वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे।
उप्र की तर्ज पर रिवार्ड बढ़ाने की तैयारी
उत्तराखंड पुलिस में भी अब उप्र की तर्ज पर रिवार्ड बढ़ाने की तैयारी कर रही है। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने बताया कि उप्र में अभी डीजीपी के पास ढाई लाख, आइजी एक लाख, डीआईजी 50 हजार व एसएसपी 25 हजार रुपये रिवार्ड देने का अधिकार है, लेकिन उत्तराखंड में यह राशि काफी कम है। अब इस राशि को उप्र की तर्ज पर बढ़ाने की मुख्यमंत्री ने सहमति दे दी है।
