मंत्री मंडल में नहीं आया यूसीसी, फिल्म नीति समेत 16 निर्णय

धामी मंत्री मंडल ने 16 प्रस्तावों पर लगाई मुहर, फिल्म नीति के अलावा कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव अनुमोदित

सचिवालय में हुई धामी मंत्री मंडल की बैठक में डाक्टर धन सिंह रावत, सतपाल महाराज, रेखा आर्य मौजूद रहे। बैठक में  आये 18 प्रस्तावों में से 16 पर मुहर लगी है.

देहरादून 03 फरवरी 2024। : उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड के हो हल्ले के बीच आज धामी सरकार की मंत्रीमंडल की बैठक हुई. इस बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट नहीं लाया गया. मंत्री मंडल में प्रदेश के ज्वलंत विषयों पर चर्चा उपरांत कई प्रस्तावों पर मुहर लग गई.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में 18 प्रस्ताव आए, जिनमें से 16 पास किए गए। वहीं दूसरी तरफ माना जा रहा था कि मंत्री मंडल बैठक में आज समान नागरिक संहिता पर चर्चा होगी, लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं हुई।
पांच फरवरी से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र से पहले धामी मंत्रिमंडल की बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही थी। प्रदेश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने को गठित विशेषज्ञ समिति ने अपनी मसौदा रिपोर्ट शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपी थी, जिससे चर्चा थी कि आज मंत्री मंडल बैठक में यह प्रस्ताव रखा जाएगा। अब विधानसभा सत्र के दौरान छह फरवरी को प्रस्ताव रखा जाना है । समझा जाता है कि सरकार तय नहीं कर पा रही कि अनुसूचित जनजाति को इससे बाहर रखना है कि नही?
जिन प्रस्तावों को आज मंत्री मंडल ने अनुमोदित किया
1-सहसपुर स्किल हब में 5 सेक्टर की ट्रेनिंग को मंजूरी बाजपुर आईटीआई बनेगा सेंटर आफ एक्सीलेंस
2-मंत्री मंडल ने उत्तराखंड फिल्म नीति 2024 को मंजूरी दे दी है.
3-स्थानीय फसल प्रोत्साहन कार्यक्रम में कलस्टर में समूहों से परंपरागत फसलों के सत्यापित बीज का उत्पादन एवं वितरण के संबंध में भी निर्णय
4-उत्तराखंड घुडसवार पुलिस सेवा संशोधन नियमावली 2024 को स्वीकृति
5-उत्तराखंड अधीनस्थ सिविल न्यायालय लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली 2007 में संशोधन
6-जनपद चंपावत के तहसील पाटी को नगर पंचायत बनाये जाने का निर्णय
7-नगर पालिका खटीमा के सीमा विस्तार का निर्णय
8-ग्रामीण पेयजल योजना संचालन एवं रख रखाव नियमावली 2024 को स्वीकृति
9-उत्तराखंड ऑन डिमांड ठेका गाड़ी से परिवहन संशोधन नियमावली 2024 स्वीकार
10-उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का 22वा प्रतिवेदन की विधानसभा में रखने को स्वीकृति.
11-यूकेएसएसएससी के संयुक्त वार्षिक प्रतिवेदन साल 12-19 से साल 22-23 तक को विधानसभा में रखने को स्वीकृति
12-धामी कैबिनेट ने मंडी परिषद की लागत सीमा बढ़ाने को अनुमोदन