बजट2024-25:4131करोड़ से दौड़ेंगी उत्तराखण्ड की रेल परियोजनाएं,
Budget 2024: उत्तराखंड की रेल परियोजनाओं को 5131 करोड़ से मिलेगी रफ्तार, 2026 तक पूरा होगा ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना का काम
केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में रेल परियोजनाओं के लिए 5131 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। देहरादून स्थित पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) की वर्चुअल पत्रकार वार्ता में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उत्तराखंड को मिले रेल बजट की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना वर्ष 2026 के मध्य तक पूरी हो जाएगी।
केंद्र सरकार ने 2024-25 के रेल बजट में उत्तराखंड को दिए 5131 करोड़ रुपये
वर्ष 2026 के मध्य तक पूरा हो जाएगा ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना का काम
टनकपुर-बागेश्वर, ऋषिकेश-उत्तरकाशी, बागेश्वर-गैरसैंण, देहरादून-शाकुंभरी देवी-सहारनपुर रेल लाइनों का सर्वे पूरा 
देहरादून 24 जुलाई 2024। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में रेल परियोजनाओं के लिए 5131 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। इससे न केवल यहां चल रहे कार्य त्वरित गति से आगे बढ़ेंगे, बल्कि नई परियोजनाओं पर भी काम शुरू हो सकेगा।
साथ ही उत्तराखंड में रेल नेटवर्क भी सुदृढ़ किया जाएगा। सामरिक और चारधाम यात्रा की दृष्टि से महत्वपूर्ण ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना का काम वर्ष 2026 के मध्य तक पूरा हो जाएगा। इस परियोजना में ‘हिमालयन टनलिंग मेथड’ (एचटीएम) तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है।
रेल परियोजनाओं के लिए रिकार्ड बजट
बुधवार को देहरादून स्थित पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) में आयोजित वर्चुअल पत्रकार सम्मेलन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उत्तराखंड को मिले रेल बजट की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इस बार रेल परियोजनाओं के लिए रिकार्ड बजट का आवंटन किया है, जिसका लाभ उत्तराखंड को भी मिलेगा।
उत्तराखंड की चार नई बहुप्रतिक्षित रेल परियोजनाओं टनकपुर-बागेश्वर, ऋषिकेश-उत्तरकाशी, बागेश्वर-गैरसैंण व देहरादून-शाकुंभरी देवी-सहारनपुर रेल लाइनों का सर्वे पूरा हो गया है। रेल लाइन के लिए आवश्यक रडार सर्वे भी करा लिया गया है। इनकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) बनाने का कार्य गतिमान है। इसके पूरा हो जाने के बाद रेल परियोजनाओं पर कार्य आरंभ किया जाएगा।
‘शिव-शक्ति’ से बनी 171 किमी सुरंग
रेल मंत्री ने बताया कि ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना में कुल 213 किमी सुरंग (दोहरी सुरंग) का निर्माण होना है। 171 किमी काम पूरा हो चुका है। इसमें दो टनल बोरिंग मशीनें काम कर रहीं हैं, जिसमें एक का नाम ‘शिव’ और दूसरी का ‘शक्ति’ है। रेल मंत्री ने दावा किया कि देश में पहली बार इन दोनों मशीनों का प्रयोग रेल सुरंग के लिए किया जा रहा है।
पहले रेल सुरंग के निर्माण के लिए ‘न्यू आस्ट्रियन टनलिंग मेथड’ (एनएटीएम) तकनीक प्रयोग की जाती थी, लेकिन उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के लिए अब ‘हिमालयन टनलिंग मेथड’ (एचटीएम) तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है।
रेल मंत्री वैष्णव ने कहा कि हिमालय के पहाड़ अभी युवा हैं और इनमें अधिकतम मिट्टी पाई जाती है, जिसमें सुरंग बनाने में मुश्किल पैदा होती है। इसलिए हिमालय के पहाड़ों में सुरंग बनाने के लिए एचटीएम तकनीक बनाई गई है। एचटीएम के माध्यम से संतुलित टनल बनाई जाती है। इसमें बोरिंग के साथ-साथ कंक्रीटिंग का कार्य चलता रहता है।
सप्रंग सरकार के बाद 2644 प्रतिशत बढ़ा बजट
रेल मंत्री ने दावा किया कि वर्ष 2009-14 में केंद्र में सप्रंग सरकार के कार्यकाल में उत्तराखंड को रेल बजट के रूप में वार्षिक 187 करोड़ रुपये मिलते थे। केंद्र में भाजपा की सरकार आने के बाद बजट में लगातार वृद्धि होती गई। वर्तमान में यह बजट 27 गुना बढ़कर सप्रंग की तुलना में 2644 प्रतिशत तक पहुंच गया है।
मुख्यमंत्री धामी ने जताया प्रधानमंत्री , वित्त मंत्री और रेलमंत्री का आभार 
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखण्ड के लिए विभिन्न रेल परियोजनाओं के लिए इस वर्ष के बजट में 05 हजार करोड से अधिक की धनराशि़ आवंटित किए जाने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण एवं रेल मंत्री श अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इस धनराशि से राज्य में रेल सुविधाओं के विकास में मदद मिलेगी।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य महत्व की महत्वाकांक्षी ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। 2026 तक इस परियोजना के पूर्ण होने की पूरी संभावना है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्यहित की बागेश्वर टनकपुर बागेश्वर गैरसैंण ऋषिकेश-उत्तरकाशी तथा देहरादून सहारनपुर रेलवे लाइनों की डीपीआर तैयार किए जाने तथा 03 रेल परियोजनाओं का कार्य गतिमान है।
मुख्यमंत्री धामी ने देहरादून, हरिद्वार, हर्रावाला, काशीपुर, काठगोदाम, किच्छा, कोटद्वार, लालकुआँ, रामनगर, रूड़की तथा टनकपुर रेलवे स्टेशनों को अमृत स्टेशनों के रूप में विकसित किये जाने की योजना पर भी केंद्र सरकार का आभार जताया है।
