केंद्रीय बजट 2024-25 समृद्ध भारत के लिए, बिहार, आंध्र और मध्य वर्ग की बल्ले-बल्ले

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बजट 2024 LIVE: समृद्धि की ओर ले जाने वाला, प्रधानमंत्री मोदी ने गिनाई बजट 2024 की विशेषतायें
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पूर्ण बजट पेश किया। यह उनका लगातार सातवां बजट है। सीतारमण ने लोकसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि भारत के लोगों ने नरेन्द्र मोदी नीत सरकार में एक बार फिर विश्वास दिखाया और उसे तीसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुना है। सीतारमण ने कहा कि जहां वैश्विक अर्थव्यवस्था अब भी नीतिगत अनिश्चितता की चपेट में है… ऐसे में भारत की आर्थिक वृद्धि जारी है। उन्होंने कहा कि देश की मुद्रास्फीति स्थिर बनी हुई है और चार प्रतिशत की ओर बढ़ रही है। मुख्य (कोर) मुद्रास्फीति 3.1 प्रतिशत पर है।

बजट से किसानों को नहीं होगा कोई फायदा : राकेश टिकैत
केंद्रीय बजट 2024 पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि उन्हें (केंद्र को) यह बजट कागजों पर तो ठीक लगता होगा, लेकिन जमीनी स्तर पर इससे किसानों को कोई फायदा नहीं होने वाला है। उन्होंने कहा कि सरकार को फसलों की कीमत देनी चाहिए, मुफ्त बिजली, सस्ती खाद देनी चाहिए, खेती के उपकरणों पर जीएसटी कम करना चाहिए।
विदेशी कंपनियों पर कॉरपोरेट कर को घटाकर 35% हुआ
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को विदेशी पूंजी निवेश आकर्षित करने के लिए विदेशी कंपनियों पर कॉरपोरेट कर की दर को घटाकर 35 प्रतिशत करने की घोषणा की। वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में विदेशी कंपनियों (विशेष दरों पर वसूले जाने वाले कर को छोड़कर) की आय पर लगने वाले आयकर की दर को 40 प्रतिशत से घटाकर 35 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा गया है। सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि हमारी विकास जरूरतों के लिए विदेशी पूंजी को आकर्षित करने के लिए मैं विदेशी कंपनियों पर कॉरपोरेट कर की दर को 40 प्रतिशत से घटाकर 35 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करती हूं।
नकलची, ‘मोदी सरकार बचाओ’ बजट : खडगे
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश की तरक्की वाला नहीं, बल्कि ‘मोदी सरकार बचाओ’ बजट पेश किया है। उन्होंने दावा किया कि यह ‘नकलची बजट’ है जिसमें सरकार कांग्रेस के ‘न्याय’ के एजेंडे की ठीक तरह से नकल नहीं कर पाई है। खडगे ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया कि कांग्रेस के न्याय के एजेंडे को ठीक तरह से कॉपी भी नहीं कर पाया मोदी सरकार का “नकलची बजट” ! मोदी सरकार का बजट गठबंधन के साथियों को ठगने को आधी-अधूरी रेवड़ियां बांट रहा है, ताकि राजग बची रहे। यह “देश की तरक्की” का बजट नहीं, “मोदी सरकार बचाओ” बजट है।

बजट में आंध्र प्रदेश के लिए 5 साल बाद ‘विशेष आवंटन’
तेलुगु देशम पार्टी ने केंद्रीय बजट में पोलावरम परियोजना, औद्योगिक गलियारों और अन्य के लिए घोषित ‘प्रतिबद्धताओं’ का जिक्र करते हुए मंगलवार को कहा कि पांच साल बाद बजट में आंध्र प्रदेश के लिए ‘विशेष आवंटन’ किया गया है। आंध्र प्रदेश में सत्तारूढ़ टीडीपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ के जरिए कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 में आंध्र प्रदेश के पुनर्निर्माण के लिए 15,000 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई। उसने कहा कि इस वित्त वर्ष में आंध्र प्रदेश के पुनर्निर्माण के लिए 15,000 करोड़ रुपये, पोलावरम (प्रोजेक्ट) जीवन रेखा के लिए अतिरिक्त धनराशि, इस वर्ष विशाखापत्तन चेन्नई औद्योगिक गलियारे के लिए धनराशि तथा सात पिछड़े जिलों के लिए विशेष धनराशि।

योगी का मत-बजट ‘विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत’ के निर्माण का आर्थिक दस्तावेज 

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार के बजट को लेकर अपनी पहली प्रतिक्रिया में कहा कि ये बजट भारत की 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य पूरा करेगा। मुख्यमंत्री योगी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का बजट प्रस्तुत किया है। यह बजट सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी, विकासोन्मुखी 140 करोड़ देशवासियों की आशाओं, आकांक्षाओं और अमृतकाल के सभी संकल्पों को सिद्ध करेगा। बजट 2024-25 ‘विकसित भारत-आत्मनिर्भर भारत’ के निर्माण का आर्थिक दस्तावेज है।

इस बजट का फोकस किसान हैं: प्रधानमंत्री  मोदी
इस बजट का फोकस किसान हैं। हम वेजिटेबल प्रोडक्शन क्लस्टर बना रहे हैं। इससे किसानों को नए बाजार और बेहतर दाम मिलेंगे। दूसरी ओर हमारे मध्यम वर्ग के लिए फल सब्जियों की उपलब्धता बढ़ेगी। कृषि सेक्टर में आत्मनिर्भरता समय की मांग है।

डिफेंस एक्सपोर्ट रिकॉर्ड स्तर पर : प्रधानमंत्री  मोदी
आज डिफेंस एक्सपोर्ट रिकॉर्ड स्तर पर है। डिफेंस सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आह्वान किए गए हैं। भारत में टूरिज्म के क्षेत्र में नई संभावनाएं बनी हैं। इस बजट में टूरिज्म क्षेत्र पर भी विशेष बल दिया गया है। एनडीए सरकार ने पिछले 10 साल में ये सुनिश्चित किया है कि मध्यम और गरीब वर्ग को टैक्स से राहत मिलती है। स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट बढ़ाने से टैक्सपेयर्स को अतिरिक्त बचत होने वाली है।

मिडिल क्लास, पिछड़ों को मजबूत करने वाला बजट… प्रधानमंत्री मोदी ने बताई बजट की विशेषताएं 
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम बजट को विकास की गति को बढ़ाने वाला बजट बताया। प्रधानमंत्री   मोदी ने कहा कि इस बजट से रोजगार और स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा पर्यटन क्षेत्र में यह बजट गरीबों के लिए अवसर लेकर आएगा। प्रधानमंत्री  ने कहा कि बजट में किसानों पर फोकस किया गया है। उन्होंने कहा कि यह बजट सभी को शक्ति देने वाला है। प्रधानमंत्री  मोदी ने बजट के लिए वित्त मंत्री और उनकी पूरी टीम को बधाई दी।

स्टार्टअप और इनोवेशन इकोसिस्टम के लिए ढेर सारे अवसर: प्रधानमंत्री  मोदी
ये बजट हमारे स्टार्टअप के लिए, इनोवेशन इकोसिस्टम के लिए ढेर सारे अवसर लेकर आया है। स्पेस इकॉनमी को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपये के फंड समेत कई कदम उठाए गए हैं।

बजट युवाओं के लिए नई संभावनाओं का द्वार खोलेगा : प्रधानमंत्री मोदी
स्किल डिवेलपमेंट और उच्च शिक्षा के मदद हो या एक करोड़ योजनाओं के लिए इंटर्नशिप की योजना हो, इससे गांव के बेटे-बेटी देश की टॉप कंपनियों में काम करेंगे। उनके सामने संभावनाओं के नए द्वार खुलेंगे। हमें हर शहर, हर गांव, हर घर एंटरप्रेन्योर बनाना है। इसीलिए मुद्रा लोन के तहत बिना गारंटी के लोन को 10 से बढ़ाकर 20 लाख किया गया है।

रक्षा बजट 6 लाख करोड़ रुपये के पार
बजट में रक्षा के मद में 6 लाख 21 हजार 940 करोड़ रुपये का आवंटन। अबतक का सबसे बड़ा रक्षा बजट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को कहा धन्यवाद। रक्षा के लिए आवंटन भारत सरकार के कुल बजट का 12.9 प्रतिशत पहुंचा।

सोना चांदी होगी सस्ती, सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी घटाकर 6% किया
वित्त मंत्री ने बजट भाषण में सोने, चांदी पर आयात शुल्क घटाकर 6% करने की घोषणा की। भारत दुनिया में सर्राफा का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। ऐसे में सरकार ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क 15% से घटाकर 6% कर दिया है। उद्योग के अधिकारियों का कहना है कि इससे खुदरा मांग बढ़ सकती है। साथ ही तस्करी कम करने में मदद मिल सकती है। सोने की बढ़ती भारतीय मांग से दुनिया भर में कीमतें बढ़ सकती हैं। इसने इस साल रिकॉर्ड तोड़ दिए, लेकिन इससे भारत का व्यापार घाटा भी बढ़ सकता है। साथ ही रुपया कमजोर हो सकता है।

वित्त मंत्री ने देश की आधी जनसंख्या को दिया विशेष उपहार
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में महिलाओं पर विशेष फोकस किया है। खासकर कामकाजी महिलाओं को नौकरी में किसी भी प्रकार की बाधा ना हो,इसको केंद्र सरकार ने कार्यस्थल पर छोटे बच्चों की देखभाल को क्रेच बनाने की घोषणा की है। महिलाओं के विकास को केंद्र सरकार ने बजट में तीन लाख करोड़ का आवंटन किया है। केंद्र सरकार ने महिलाओं के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदने पर रजिस्ट्री में स्टाम्प ड्यूटी में छूट दी है। इससे गरीबों को आवास खरीदने में रजिस्ट्री को स्टाम्प ड्यूटी पर बड़ी राहत मिल सकेगी। केंद्र सरकार ने 20 लाख युवतियों को कौशल प्रशिक्षण का लक्ष्य बनाया है। सरकार पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं और महिलाओं को पीएफ में एक महीने का वेतन देगी।

कैपिटल गेन पर छूट सीमा बढ़कर 1.25 लाख रुपये वार्षिक होगी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मध्यम और उच्च मध्यम वर्ग को कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों पर पूंजीगत लाभ छूट सीमा बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये वार्षिक होगी। उन्होंने वित्त वर्ष 2024-25 बजट प्रस्तुत करते हुए वायदा एवं विकल्प प्रतिभूतियों के मामले में प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) 0.02 प्रतिशत और 0.1 प्रतिशत बढ़ाने का प्रस्ताव किया। उन्होंने  कहा कि शेयर पुनर्खरीद से होने वाली आय पर कर लगेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि कर विवाद कम करने को सरकार विवाद से विश्वास योजना 2024 लाने की तैयारी कर रही है।

विकसित भारत के लिए बजट : सिंधिया
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने कहा, “एक विकसित भारत,एक आत्मनिर्भर भारत पूर्ण रूप से सुनिश्चित किया गया है। प्रधानमंत्री जी की सोच है कि अमृतकाल से शताब्दी काल की यात्रा में भारत निश्चित रूप से एक विकसित भारत का रूप धारण करे वो इस बजट का मुख्य अंश है। हर एक क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए बजट की रूपरेखा बनी है।
बजट में बिहार को सुपर पैकेज: गिरिराज सिंह
केंद्रीय बजट 2024 पर केंद्रीय मंत्री गिरीराज सिंह ने कहा, “यह बजट पूरे देश के लिए एक संतुलित बजट है। इसमें 4 स्तंभ महिला, युवा, किसान, गरीब हैं… जैसे हम कहते हैं कि बिहार में बहार है NDA की सरकार है, बिहार को सुपर पैकेज दिया गया है।

एंजल टैक्स खत्म करने का प्रस्ताव
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को केंद्रीय बजट 2024-25 पेश करते हुए सभी निवेशक वर्ग के लिए एंजल टैक्स को खत्म करने का प्रस्ताव रखा। उम्मीद थी कि बजट में स्टार्टअप्स के लिए एंजल टैक्स को हटाने की घोषणा की जा सकती है। बजट से कुछ दिन पहले, DPIIT सचिव राजेश कुमार सिंह ने पुष्टि की थी कि विभाग ने एंजल टैक्स को हटाने का आह्वान किया था।

बजट में शहरी विकास को प्रमुख घोषणाएं
स्टाम्प ड्यूटी: महिलाओं की खरीदी गई संपत्तियों के लिए स्टाम्प ड्यूटी कम करने को राज्यों को प्रोत्साहित करना
स्ट्रीट मार्केट: चुनिंदा शहरों में 100 साप्ताहिक ‘हाट’ या स्ट्रीट फूड हब विकसित करने की योजना
ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट: 30 लाख से ज़्यादा आबादी वाले 14 बड़े शहरों के लिए ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट योजनाएं
जल प्रबंधन: बैंक योग्य परियोजनाओं के जरिए 100 बड़े शहरों के लिए जल आपूर्ति, सीवेज ट्रीटमेंट और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट परियोजनाओं और सेवाओं को बढ़ावा देना

यह निराशाजनक बजट है, आय में सुधार के लिए कदम नहीं : शशि थरूर
कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने केंद्रीय बजट पर कहा कि यह एक निराशाजनक बजट है, मुझे लोगों के सामने आने वाले प्रमुख विषयों के बारे में कुछ भी सुनने को नहीं मिला। थरूर ने कहा कि लोगों की आय में सुधार को उठाए गए किसी भी कदम का अपर्याप्त उल्लेख था। जब बात गंभीर आय असमानता की आती है तो सरकार की ओर से हमें बहुत कम देखने को मिलता है।

यह कुर्सी बचाओ बजट है, टीएमसी की राय जान लीजिए
केंद्रीय बजट पर TMC सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा, ‘यह ‘कुर्सी बचाओ’ बजट है। जो NDA में है, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को अपने साथ रखने को यह बजट है, बजट देश के लिए नहीं है। बंगाल के लिए तो कुछ भी नहीं है, वे बंगाल को सहन नहीं कर सकते हैं, उनका बंगाल से सफाया होगा।’

उप्र में किसानों को क्या मिला? केंद्रीय बजट पर अखिलेश यादव की राय
समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने केंद्रीय बजट पर कहा कि उत्तर प्रदेश देखें तो निवेश की स्थिति क्या है? इनके  प्रोजेक्ट कभी समय पर पूरे नहीं हुए… अच्छी बात है कि बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जो प्रधानमंत्री देता है क्या वहां के किसानों के लिए बजट में कुछ है?…

बजट में छात्रों को विशेष उपहार, हायर एजुकेशन पर अधिक लोन
बजट भाषण में वित्त मंत्री ने छात्रों के हितों को लेकर भी बड़ी घोषणा की है। वित्त मंत्री ने कहा कि छात्रों को मॉडल स्किल लोन का लाभ मिलेगा। इसके लिए छात्रों को 7.5 लाख रुपए लोन देने की केंद्र सरकार से घोषणा हुई है। इससे 25 हजार छात्र लाभान्वित होंगे और जो छात्र पैसों के अभाव में पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते थे, वो अब पढ़ाई पूरी कर सकेंगे।

बजट में बिहार की हुई बल्ले-बल्ले, जानें क्या-क्या मिला
बजट भाषण में वित्त मंत्री ने बिहार के लिए विशेष घोषणा की। वित्त मंत्री ने बिहार में तीन एक्सप्रेस वे बनाने की घोषणा की। इसको बजट में 26 हजार करोड़ रुपए आवंटित किए गए है। बजट में कहा गया है कि दरभंगा, नालंदा सहित अन्य जिलों को केंद्र सरकार के इस कदम से व्यापक फायदा पहुंचेगा। वहां के युवा भी लाभान्वित होंगे । वर्तमान में बड़ी संख्या में बिहार के युवाओं को रोजगार को महानगरों की ओर से रुख करना पड़ता है। अगर इन एक्सप्रेस वे का निर्माण वहां हो जाता है, तो इस बात में कोर्ई दो मत नहीं है कि यह बिहारवासियों को बड़ा उपहार है । वित्त मंत्री ने पटना से पूर्णिया, बक्सर से भागलपुर और वैशाली से दरभंगा के बीच एक्सप्रेस वे बनाने की घोषणा की है। बक्सर में गंगा नदी पर दो लेन का पुल बनेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि बिहार में बाढ़ पर काबू पाने को हमारी सरकार नेपाल सरकार से मिलकर काम करेगी। राज्य में बाढ़ पर नियंत्रण करने को केंद्र सरकार की ओर से 11,500 करोड़ रुपए का भी प्रावधान किया गया है।

रोजगार पर तीन प्रमुख योजनाओं की घोषणा
केंद्रीय वित्त मंत्री ने रोजगार को तीन प्रमुख योजनाओं पर काम करने की भी घोषणा की है। वित्त मंत्री ने कहा कि उच्च बहुराष्ट्रीय कंपनियों में युवाओं को पांच साल इंटर्नशिप की सुविधा मिलेगी। इसमें उन्हें आर्थिक सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। ट्रेनिंग का खर्च कंपनी सीएसआर फंड से वहन करेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि इस तरह की सुविधा विकसित करने से युवा पहले से ज्यादा कौशलयुक्त होंगे। उनके पास रोजगार के ज्यादा व्यापक साधन होंगे। मौजूदा दौर में विपक्षी दल जिस तरह बेरोजगारी को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, उसे ध्यान में रखते हुए केंद्रीय मंत्री की इस घोषणा को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

वित्त मंत्री ने बजट 2024 में की बड़ी घोषणाएं, समाज के हर वर्ग को उपहार 
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पूर्ण बजट पेश किया। बजट में वित्त मंत्री ने देश की समृद्धि प्रभावित करने वाले कारकों के साथ-साथ लोगों के निजी हितों का भी विशेष ध्यान रखा है। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने उन सभी जनकल्याणकारी योजनाओं को विस्तारित करने की भी घोषणा की है, जो कि मौजूदा समय में लोगों के निजी हितों को सकारात्मक तरीके से प्रभावित कर रहे हैं। इसके अलावा, जनहित केंद्र में रखते हुए वित्त मंत्री ने कई बड़ी घटनाएं की हैं।

बजट से कांग्रेस भी हो गई खुश, जानें क्या बोले चिदंबरम
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने केंद्रीय बजट में इंटर्नशिप योजना की घोषणा किए जाने पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की खुशी हुई है कि लोकसभा चुनाव के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुख्य विपक्षी दल का घोषणापत्र पढ़ा। वित्त मंत्री सीतारमण ने केंद्रीय बजट-2024-25 में प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना की घोषणा की है जिसमें युवाओं को इंटर्नशिप के साथ 5,000 रुपये का मासिक भत्ता मिलेगा।

शेयर बाजार को पसंद नहीं आया बजट
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में इनकम टैक्स को लेकर बड़ी घोषणाएं की। बजट के अनुसार नए टैक्स रीजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार रुपये कर दी गई है। नई घोषणा से नौकरीपेशा 17 हजार 500 रुपये तक अधिक टैक्स बचा सकेंगे। वित्त मंत्री के बजट भाषण का शेयर बाजार पर नेगेटिव असर दिखा। शेयर बाजार में सेंसेक्स 700 अंक गिर गया।

Income Tax New Regime:
नए रिजीम अब कितना देना होगा टैक्स
स्टैंडर्ड डिडक्शन-75 हजार
0-3 लाख- शून्य टैक्स
3 लाख -7 लाख-5 %
7 लाख -10 लाख- 10%
10 लाख से 12 लाख- 15%
12 लाख से 15 लाख- 20%
15 लाख से अधिक-30%

इनकम टैक्स पर वित्त मंत्री ने क्या कहा
वित्त मंत्री ने कहा कि इनकम टैक्स प्रक्रिया सरल बनाई जाएगी।  दो-तिहाई लोगों ने नया टैक्स रीजीम चुना। कैपिटल टैक्स गेन सरल बनाने का प्रस्ताव है। कैपिटल गेन की लिमिट बढ़ाई जाएगी। इसके साथ ही टीडीएस बकाया प्रक्रिया सरल की जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि टीडीएस वक्त पर नहीं देना अपराध नहीं होगा।

बजट में क्या-क्या हुआ सस्ता
1-कैंसर दवा
2-सोना-चांदी
3-प्लेटिनम
4-मोबाइल फोन
5-मोबाइल चार्जर
6-बिजली के तार
7-एक्सरे मशीन
8-सोलर सेट्स

कस्टम ड्यूटी हुई कम, कैंसर दवा होगी सस्ती
बजट भाषण में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने कैंसर की दवा पर कस्टम ड्यूटी कम करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि मेडिसिन और मेडिकल कैंसर पेशेंट को राहत देने को 3 मेडिसिन पर पूरी तरह कस्टम ड्यूटी हटाई गई, एक्सरे ट्यूब पर भी ड्यूटी घटाई गई। इससे देश में कैंसर की तीन दवाएं सस्ती हो जाएंगी।

5 करोड़ आदिवासियों को होगा फायदा
वित्त मंत्री ने कहा कि वनवासी समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार को प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू होगा। यह योजना वनवासी-बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में वनवासी परिवारों के लिए संतृप्ति कवरेज अपनाएगी। इससे 63,000 गांव कवर किये जाएगे जिससे 5 करोड़ वनवासियों को लाभ होगा।

स्पेस इकोनॉमी पर खास फोकस
वित्त मंत्री ने कहा कि अगले 10 वर्ष अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को पांच गुना बढ़ाने पर लगातार ज़ोर दिया जाएगा। यह लक्ष्य पूरा करने को 1,000 करोड़ रुपये का वेंचर कैपिटल फंड बनाया जाएगा।

1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार 500 शीर्ष कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने की योजना शुरू करेगी। इसमें 5000 रुपये प्रति माह इंटर्नशिप भत्ता और 6000 रुपये की एकमुश्त सहायता दी जाएगी।

बजट में मंदिर, टूरिज्म पर भी फोकस
वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि विष्णुपद टेंपल, महाबोधि टेंपल कॉरिडोर को केंद्र सरकार सहायता दी जाएगी। काशी विश्वनाथ टेंपल कॉरिडोर की तरह ही मदद रहेगी। ताकि यहां भी पर्यटक आ पाएं। उन्होंने कहा कि राजगीर का भी काफी महत्व है। राजगीर के विकास को भी मदद दी जाएगी। नालंदा को टूरिस्ट सेंटर के रूप में बढ़ावा देंगे। ताकि नालंदा यूनिवर्सिटी को ग्लोरी मिले।

प्रधानमंत्री  सूर्य योजना में 300 यूनिट मुफ्त बिजली
वित्त मंत्री ने ऊर्जा सुरक्षा पर जोर देते हुए कहा कि इस पर एक नीति दस्तावेज जारी होगा, जो रोजगार और स्थिरता पर जोर देगा। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में छत पर सोलर प्लांट स्थापित होता है। इससे 1 करोड़ घरों को प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलती है। इस स्कीम में पहले ही 1.28 करोड़ पंजीकरण और 14 लाख आवेदन मिल चुके हैं, जो एक उल्लेखनीय उपलब्धि है।

बिहार में बाढ़ से बचाव के लिए कदम
वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि बिहार में बाढ़ की मुश्किलें हैं। ये बाढ़ विदेशों के कारण आती है। नेपाल के साथ बाढ़ नियंत्रण की स्थिति अभी नहीं बन पाई। बिहार को सिंचाई को 11500 करोड़ रुपये मदद मिलेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि कोसी-मिची इंटर स्टेट लिंक, बैराज, नदी पलूशन को खत्म करने और कोसी को बाढ़ मुक्त करने को सर्वे किया जाएगा।

MSMEs के लिए क्रेडिट गारंटी योजना
निर्माण क्षेत्र में एमएसएमई क्रेडिट गारंटी योजना पर, वित्त मंत्री ने कहा कि मशीनरी और उपकरणों की खरीद को एमएसएमई को बिना गारंटी के दीर्घकालिक ऋण प्रदान करने को एक नई योजना शुरू होगी। यह फंड 100 करोड़ रुपये तक की गारंटी देगा।

शहर में रहने वाले 1 करोड़ गरीबों को घर
वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि पीएम आवास योजना अर्बन ( शहर) में रहने वाले 1 करोड़ गरीबों को 10 लाख करोड़ रुपये की लागत से घर उपलब्ध होगा। इसमें केंद्रीय सहायता अगले पांच साल में 2.5 लाख करोड़ रुपये उपलब्ध  कराए जाएंगे। इंस्ट्रेट सब्सिडी भी मिलेगी।

बिहार के लिए वित्त मंत्री की घोषणा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बिहार के पीरपैंती में एक नया 2400 मेगावाट बिजली संयंत्र स्थापित करने सहित बिजली परियोजनाएं 21,400 करोड़ रुपये की लागत से शुरू होंगी। वित्त मंत्री ने कहा कि बक्सर में गंगा नदी पर दो लेन का पुल बनेगा। वैशाली-बोधगया एक्सप्रेस-वे, पटना- पूर्णिया एक्स्प्रेस वे और बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा।  बिहार में नए हवाई अड्डे, मेडिकल कॉलेज और खेल बुनियादी ढांचे का निर्माण होगा। बहुपक्षीय विकास बैंकों से बाहरी सहायता को बिहार सरकार के अनुरोधों में तेजी लाई जाएगी।

आंध्र प्रदेश के लिए बजट में क्या मिला
हमारी सरकार ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में किए गए वादे पूरा करने के प्रयास किए हैं। राज्य की पूंजी की आवश्यकता को मान्यता देते हुए, हम बहुपक्षीय एजेंसियों के माध्यम से विशेष वित्तीय सहायता की व्यवस्था करेंगे। वर्तमान वित्तीय वर्ष में, 15,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था होगी और भविष्य के वर्षों में अतिरिक्त राशि प्रदान की जाएगी। हमारी सरकार आंध्र प्रदेश और उसके किसानों के लिए जीवनरेखा माने जाने वाले पोलावरम सिंचाई परियोजना जल्दी पूरा करने को वित्तीय सहायता देने को पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

बजट में अलग-अलग सेक्टर के लिए खास घोषणाएं
1-ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपये
2-मुद्रा लोन की सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपये की
3-12 औद्योगिक पार्कों को मंजूरी दी जाएगी
4-सड़क संपर्क परियोजनाओं को 26,000 करोड़ रुपये
5-उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक का लोन
6-बिहार में हाईवे के लिए 26 हजार करोड़ रुपये
7-अमरावती के विकास के लिए 15 हजार करोड़ रुपये
8-शहरी आवास योजना के लिए 10 लाख करोड़ रुपये

मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर में रोजगार सृजन
वित्त मंत्री ने कहा कि उत्पादन क्षेत्र में रोजगार सृजन को पहली बार कर्मचारियों के रोजगार से जुड़ी योजना से प्रोत्साहित किया जाएगा। यह योजना रोजगार के पहले चार वर्षों में कर्मचारियों और नियोक्ताओं को ईपीएफओ योगदान के संबंध में प्रोत्साहन देगी। इससे 30 लाख युवा लाभान्वित होंगे और यह सभी क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार कवर करेगा। सरकार प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए दो साल तक प्रति माह 3,000 रुपए तक के ईपीएफओ योगदान की प्रतिपूर्ति नियोक्ताओं को करेगी। इस पहल का उद्देश्य 50 लाख लोगों के अतिरिक्त रोजगार को प्रोत्साहित करना है।

बजट में बिहार को क्या-क्या मिला
बजट में बिहार के लिए खास घोषणा की गई। वित्त मंत्री ने कहा कि पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। इसके अलावा बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेसवे की भी घोषणा की। सीतारमण ने कहा कि बिहार में नए मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। नए एयरपोर्ट का भी निर्माण किया जाएगा।

रोजगार से जुड़े प्रोत्साहनों के लिए 3 योजनाओं की घोषणा
वित्त मंत्री ने रोजगार लक्ष्यों के लिए घोषणाओं में कहा कि पहली बार नौकरी करने वालों के लिए (सभी औपचारिक क्षेत्रों में ) नए प्रवेशकों को एक महीने का वेतन दिया जाएगा। दूसरा, विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन की दिशा में EPFO दिशा-निर्देशों के अनुसार कर्मचारियों और नियोक्ताओं को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसके साथ ही कर्मचारियों को सहायता जिसमें सभी क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार, 50 लाख लोगों को अतिरिक्त रोजगार देने को प्रोत्साहन योजना शामिल है।

उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक का लोन
वित्त मंत्री ने बजट भाषण में सरकार की तरफ से उच्च शिक्षा को 10 लाख रुपये तक के लोन के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा की। उन्होंने घोषणा की कि वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना प्राथमिकता रहेगी। हॉस्टल बनाने और महिलाओं को स्पेशल स्किल कार्यक्रम आयोजित करने को साझेदारी बनाकर इसे सुगम बनाया जाएगा।

एक महीने की सैलरी डीबीटी से देगी सरकार : सीतारमण
वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री के पैकेज के हिस्से के रूप में योजनाओं के माध्यम से रोजगार से जुड़े कौशल की घोषणा की। उन्होंने कहा कि ये योजनाएं EPFO ​​में नॉमिनेशन आधारित होंगी, जो पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों को पहचानने पर ध्यान केंद्रित करेंगी। वित्त मंत्री ने कहा कि सभी औपचारिक क्षेत्रों में वर्क फोर्स में एंट्री पर पहली बार काम करने वालों को एक महीने का वेतन मिलेगा। एक महीने के वेतन का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT), 15,000 रुपये तक, तीन किस्तों में दिया जाएगा। इस लाभ को पात्रता सीमा 1 लाख रुपये प्रति माह का वेतन होगी। इससे 2.1 लाख युवाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है।

रोजगार और स्किल डेवलपमेंट के लिए 2 लाख करोड़
वित्त मंत्री ने रोजगार और कौशल विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2 लाख करोड़ रुपये के आवंटन के साथ पांच योजनाओं के पीएम पैकेज की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस साल शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास को 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

बजट में 9 क्षेत्रों पर फोकस
वित्त मंत्री ने कहा कि मौजूदा बजट को प्राथमिकताओं के लिए याद रखा जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में 9 क्षेत्रों पर फोकस किया गया है।

1-कृषि में उत्पादकता और लचीलापन
2-रोजगार और कौशल
3-समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय
4-विनिर्माण और सेवाएं
5-शहरी विकास
6-ऊर्जा सुरक्षा
7-बुनियादी ढाँचा
8-नवाचार, अनुसंधान और विकास
9-अगली पीढ़ी के सुधार

बजट में युवाओं के लिए दो लाख करोड़ रुपये
वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है और सरकार का फोकस रोजगार बढ़ाने पर हैं। बजट में गरीब, महिला, युवा और किसान पर जोर है। सरकार सबका साथ, सबका विकास को प्रतिबद्ध है। वित्त मंत्री ने कहा कि इस बार बजट में युवाओं के लिए 2 लाख करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं।

भारत की आर्थिक वृद्धि दर बेहतर : सीतारमण
वैश्विक अर्थव्यवस्था उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन कर रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की आर्थिक वृद्धि बेहतर रही है। मुद्रास्फीति कम रही है। यह अभी 3.1 प्रतिशत है।