ऋतु खंडूड़ी की धामी से राजस्व पुलिस समाप्त करने की मांग

विधानसभा अध्यक्ष खंडूड़ी ने धामी से राजस्व पुलिस की व्यवस्था खत्म करने का अनुरोध किया

देहरादून, 24 सितंबर । उत्तराखंड विधानसभा की अध्यक्ष ऋतु खंडूड़़ी ने अंकिता भंडारी हत्या मामले में कार्रवाई करने में देरी पर प्रतिक्रिया देते हुए शनिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से राजस्व पुलिस की व्यवस्था जहां कहीं भी है, उसे खत्म करने तथा इसके बजाय नियमित पुलिस थाने एवं चौकियां स्थापित करने का अनुरोध किया।
इस मामले में कार्रवाई तब शुरू हुई जब 22 सितंबर को इसे राजस्व पुलिस से नियमित पुलिस के पास भेजा गया।

ध्यान रहे, अंकिता भंडारी के पिता के अनुरोध पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूड़ी ने ही जिलाधिकारी पौड़ी को केस नागरिक पुलिस को हस्तांतरित करने को कहा था जिसने 24 घंटे में हत्या और हत्यारों का पता लगा लिया।
खंडूड़ी ने धामी को लिखे एक पत्र में कहा, ‘‘यह बहुत दुखद है कि आज के दौर में जब कोई व्यक्ति देश के किसी भी राज्य के किसी भी पुलिस थाने में शून्य प्राथमिकी दर्ज करा सकता है, तो हमारे यहां ऋषिकेश से महज 15 किलोमीटर दूर, राजस्व पुलिस के पास आधुनिक हथियार नहीं हैं और उसे मामलों की जांच का कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘अगर गंगा भोगपुर (जहां रिजॉर्ट है) में नियमित पुलिस बल काम कर रहा होता, तो अंकिता निश्चित तौर पर हमारे बीच होती।’’

विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि राज्य में जहां कहीं भी राजस्व पुलिस की व्यवस्था है, उसे तुरंत खत्म करके उसके स्थान पर नियमित पुलिस थाने और चौकियां स्थापित की जाती है, तो वह मुख्यमंत्री की आभारी होंगी।

खंडूड़ी उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूड़ी की पुत्री खंडूड़ी ने इस साल कोटद्वार से विधानसभा चुनाव जीता और वह पहले यमकेश्वर से विधायक रह चुकी हैं, जहां से अंकिता थी।

Assembly Speaker Khanduri Requested Dhami To End The System Of Revenue Police
अनोखी पुलिस व्यवस्था:उत्तराखंड के 61 प्रतिशत हिस्से में न कोई थाना है,न कोई पुलिस,राजस्वकर्मी ही करते हैं पुलिस का काम

2018 में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने यह व्यवस्था समाप्त करने के आदेश दिए थे, लेकिन चार साल बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

2013 में केदारनाथ में आपदा के समय तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने कहा था कि यदि पहाड़ी इलाकों में रेगुलर पुलिस की व्यवस्था होती तो आपदा से होने वाला नुकसान कम होता।

साल 1861 की बात है। 1857 के सैन्य विद्रोह से घबराए अंग्रेजों ने देश में अपनी पकड़ मज़बूत करने को नए-नए कानून लागू करने का सिलसिला शुरू कर दिया। इसी क्रम में साल 1861 में ‘पुलिस ऐक्ट’ भी लागू हुआ। इसमें देशभर में पुलिस व्यवस्था का ढांचा तैयार हुआ लेकिन खर्च कम करने को कठिन इलाकों में 1874 में पुलिस की जिम्मेदारी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारियों को ही सौंप दी गई।

देश की आज़ादी के बाद इस व्यवस्था में बदलाव हुए। पुलिस महकमा मज़बूत किया गया और देश के कोने-कोने में लोगों की सुरक्षा को पुलिस चौकियां खोली गईं। महिला पुलिस तैनाती की गई। अलग-अलग तरह की हेल्पलाइन शुरू हुई। वक्त के साथ पुलिस विभाग को लगातार मॉडर्न ट्रेनिंग और तकनीक से समृद्ध किया जाने लगा।

लेकिन,उत्तराखंड का ज्यादातर क्षेत्र इन तमाम चीजों से अछूता ही रहा। यह जानकर कई लोग हैरान हो सकते हैं कि आज़ादी के इतने सालों बाद,आज भी उत्तराखंड का ज्यादातर हिस्सा पुलिस व्यवस्था से अछूता ही है।

उत्तराखंड राज्य का 61 प्रतिशत हिस्सा आज भी ऐसा है, जहां न तो कोई पुलिस थाना है,न कोई पुलिस चौकी और न ही यह उत्तराखंड पुलिस के क्षेत्राधिकार में आता है। यहां आज भी अंग्रेजों की बनाई वह व्यवस्था जारी है,जहां पुलिस का काम रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कर्मचारी और अधिकारी ही करते हैं। इस व्यवस्था को ‘राजस्व पुलिस’ कहा जाता है।

राजस्व पुलिस का मतलब है कि पटवारी, लेखपाल, कानूनगो और नायब तहसीलदार जैसे कर्मचारी और अधिकारी ही यहां रेवेन्यू वसूली के साथ-साथ पुलिस का काम भी करते हैं। कोई अपराध होने पर इन्हीं को एफआईआर भी लिखनी होती है, मामले की जांच-पड़ताल भी करनी होती है और अपराधियों की गिरफ्तारी भी इन्हीं के जिम्मे है। जबकि इनमें से किसी भी काम को इनके पास न तो कोई संसाधन होते हैं और न ही इन्हें इसकी ट्रेनिंग मिलती है।

जौनसार निवासी सुभाष तराण कहते हैं, ‘यह व्यवस्था तब तो ठीक थी जब पहाड़ों में कोई अपराध नहीं होते थे लेकिन आज यह व्यवस्था ठीक नहीं है। अब पहाड़ भी अपराधों से अछूते नहीं हैं और पुलिस न होने के चलते अपराधी तत्वों को लगातार बल मिलता है। पटवारी के पास एक लाठी तक नहीं होती। आधुनिक हथियार तो बहुत दूर की बात है। ऐसे में अगर कहीं कोई अपराध हो तो इलाके का पटवारी चाह कर भी जल्दी कार्रवाई नहीं कर सकता।’

साल 2018 में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने यह व्यवस्था समाप्त करने के आदेश दिए थे। तब एक मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस राजीव शर्मा और जस्टिस आलोक सिंह की खंडपीठ ने आदेश दिए थे कि छह महीने में पूरे प्रदेश से राजस्व पुलिस व्यवस्था समाप्त की जाए और सभी इलाकों को प्रदेश पुलिस के क्षेत्राधिकार में शामिल किया जाए। लेकिन, इस आदेश के चार साल बाद भी इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

अल्मोड़ा से क़रीब 15 किलोमीटर दूर कपड़खान गांव के नवीन पांगती कहते हैं, ‘हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी इस व्यवस्था का बने रहना सीधे-सीधे कोर्ट की अवमानना है। इसके लिए संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन प्रदेश सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही।’

प्रदेश के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार इस संबंध में कहते हैं, ‘हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी इस दिशा में फ़िलहाल कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यह एक प्रशासनिक निर्णय है लिहाजा मैं इस संबंध में टिप्पणी नहीं कर सकता।’

उत्तराखंड राज्य के कुछ लोग राजस्व पुलिस की इस व्यवस्था से संतुष्ट भी नजर आते हैं। इन लोगों का तर्क है कि कठिन पहाड़ी इलाकों में अपराध न के बराबर होते हैं लिहाज़ा वहां पुलिस की जरूरत भी नहीं और पुलिस थाने खुलने से पहाड़ों में भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिलेगा।

लेकिन नवीन पांगती ऐसे तर्कों का विरोध करते हुए कहते हैं, ‘जो लोग ख़ुद देहरादून और हल्द्वानी जैसे शहरी इलाकों में बैठे हैं,वही ऐसे कुतर्क करते हैं। हम लोग यहां इस व्यवस्था में रह रहे हैं तो हमीं जानते हैं कि इसके नुकसान क्या हैं। हमारे पास आपातस्थिति में सौ नम्बर जैसी कोई भी हेल्पलाइन पर फोन करने की सुविधा नहीं है। कोई अपराध होता है तो हम अपनी पहचान छिपाकर अपराध की शिकायत नहीं कर सकते क्योंकि इसकी भी कोई व्यवस्था ही नहीं है।’

देहरादून जिले की त्यूणी तहसील भी ऐसा ही एक इलाका था जो कुछ साल पहले तक राजस्व पुलिस के अंतर्गत आता था। अब यहां उत्तराखंड की पुलिस तैनात है।

नवीन पांगती आगे कहते हैं, ‘जो लोग यह तर्क देते हैं कि पुलिस थाना खुलने से भ्रष्टाचार बढ़ेगा, उनसे पूछना चाहिए कि भ्रष्टाचार तो न्यायालयों में भी है तो क्या न्याय व्यवस्था ही समाप्त कर दी जाए! ऐसे तर्क सिर्फ इसलिए दिए जाते हैं ताकि कुछ लोगों के हित सधते रहें। पहाड़ों में चरस से लेकर तस्करी तक का धंधा खुलेआम होता है। इसे रोकने को यहां कोई पुलिस नहीं है और इसमें शामिल लोग चाहते भी नहीं कि यहां कभी पुलिस आए।’

देहरादून जिले की त्यूणी तहसील भी ऐसा ही एक इलाका था जो कुछ साल पहले तक राजस्व पुलिस के अंतर्गत आता था। साल 2016 में जब यहां पुलिस थाना खुला तो शुरुआत में इसका जमकर विरोध हुआ। इस थाने में तैनात पुलिस उप निरीक्षक संदीप पंवार कहते हैं, ‘यहां ड्रग्स का धंधा काफी तेजी से चलता था। हिमाचल बॉर्डर से लगे होने के कारण इसकी तस्करी भी जमकर होती थी और कच्ची शराब भी यहां जमकर बनाई जाती थी। लेकिन, थाना खुलने के बाद इस पर नियंत्रण हुआ है। स्थानीय लोग अब कई बार आकर हमें कहते हैं कि पुलिस के आने से उन्हें अब सुरक्षित महसूस होता है जबकि पहले शाम के 7 बजे के बाद ही सड़कों पर नशेड़ियों का कब्जा हो जाया करता था।

उत्तराखंड राज्य के कुछ लोग राजस्व पुलिस की इस व्यवस्था से संतुष्ट भी नज़र आते हैं। इनका मानना है कि यहां अपराध न के बराबर है इसलिए पुलिस की जरूरत नहीं है।
राजस्व पुलिस की व्यवस्था को ख़त्म करने की मांग काफी समय से होती रही है। साल 2013 में केदारनाथ में आपदा आई थी तो प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने कहा था कि ‘यदि प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में रेगुलर पुलिस की व्यवस्था होती तो आपदा से होने वाला नुकसान काफी कम हो सकता था क्योंकि पुलिस के जवान आपात स्थितियों से निपटने के लिए प्रशिक्षित भी होते हैं और व्यवस्था बनाने में भी पुलिस की अहम भूमिका होती है जो राजस्व पुलिस वाली व्यवस्था में संभव नहीं।’