उत्तराखंड मंत्रिमंडल में विस अधिवेशन और स्कूल खोलना अगस्त में तय

उत्तराखंड:विधानसभा का मानसून सत्र 23 से 27 अगस्त के बीच,पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री के रूप में पहली बार  होंगे शामिल

देहरादून 27 जुलाई।उत्तराखंड का विधानसभा का मानसून सत्र 23 से 27 अगस्त के बीच आयोजित होगा। मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में विधानसभा सत्र के आयोजन तिथि पर मुहर लगाई गई। सरकारी प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि विधायी विभाग की ओर से विधानसभा सत्र आयोजन के प्रस्ताव को रखा गया था। उन्होंने कहा कि विधानसभा का सत्र 23 से 27 अगस्त के बीच देहरादून स्थित विधानभवन में आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। विदित है कि विधानसभा सत्र आयोजन की छह माह की अवधि सितम्बर माह के पहले सप्ताह में पूरी हो रही थी। इसलिए सितम्बर से पहले सत्र आयोजित किया जाना जरूरी था। इसे देखते हुए अब सत्र के आयोजन पर मुहर लगा दी गई है। राज्य में विधानसभा के इससे पहले के दो सत्र कोरोना संक्रमण की वजह से बहुत सीमित कर दिए गए थे। इसके बाद अब सरकार ने पांच दिन का सत्र आयोजित करने का निर्णय लिया है। विधानसभा सत्र को लेकर सत्ताधारी दल भाजपा और विपक्षी कांग्रेस के विधायकों में भी खासी उत्सुक्ता है और इसीलिए सत्र के लिए बड़ी संख्या में विधायकों की ओर से प्रश्न पूछे गए हैं। सत्र को लेकर अभी तक सात् सौ के करीब सवाल पूछे जा चुके हैं।

उत्तराखंड: दो अगस्त से खुलेंगे छठी से 12वीं तक स्कूल, डिग्री कालेज; मंत्रिमंडल की बैठक में लगी मुहर

कोरोना संक्रमण के कारण बंद स्कूल-कालेजों में अब फिर से कक्षाएं शुरू होंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में छठी से 12 वीं तक के स्कूल और डिग्री कालेज दो अगस्त से खोलने पर मुहर लगा दी गई।

कोरोना संक्रमण के कारण बंद स्कूल-कालेजों में अब फिर से कक्षाएं शुरू होंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में छठी से 12 वीं तक के स्कूल और डिग्री कालेज दो अगस्त से खोलने पर मुहर लगा दी गई। कक्षा एक से पांच तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे। विभिन्न विभागों में वेतन विसंगति संबंधी प्रकरणों को लेकर कार्मिकों के मुखर होने का भी कैबिनेट ने संज्ञान लिया है।

इस कड़ी में पूर्व मुख्य सचिव इंदु कुमार पांडे की अध्यक्षता में चार सदस्यीय समिति गठित की गई है। यह समिति अधिकतम तीन माह के भीतर अपनी संस्तुतियां सरकार को सौंपेगी। सरकार ने आइएएस, पीसीएस समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारियों में जुटे विद्यार्थियों के विशेष आर्थिक सहायता योजना को मंजूरी दी है।

सचिवालय में हुई धामी कैबिनेट की बैठक में 11 विषयों पर निर्णय लिए गए, जबकि एक मामले में निर्णय लेने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया। बैठक के बाद सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने ब्रीफ्रिंग में कहा कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर राज्य में स्थिति नियंत्रण में है। इसे देखते हुए दो अगस्त से छठी कक्षा से ऊपर के सभी स्कूल, डिग्री कालेज खोलने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए संबंधित विभाग कोविड की गाइडलाइन के मद्देनजर मानक प्रचालन कार्यविधि (एसओपी) जारी करेंगे।

कैबिनेट ने सचिवालय, विधानसभा के साथ ही पुलिस, वन, ग्राम्य विकास, राजस्व, उद्यान, ऊर्जा समेत अन्य विभागों में कर्मचारियों की वेतन विसंगति के प्रकरणों को दूर करने के लिए वेतन विसंगति समिति के गठन को मंजूरी दी है। कैबिनेट मंत्री उनियाल के मुताबिक पूर्व मुख्य सचिव इंदु कुमार पांडे की अध्यक्षता वाली इस समिति को निर्देश दिए गए हैं कि वह जल्द से जल्द अपनी संस्तुतियां सौंपे। इसके लिए अक्टूबर तक का समय नियत किया गया है। इन संस्तुतियों पर विचार कर सरकार फैसला लेगी।

मेधावी छात्रों को संघ लोक सेवा आयोग व राज्य लोक सेवा आयोग की प्रतियोगी परीक्षाओं की मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए विशेष आर्थिक सहायता देने संबंधी योजना को भी कैबिनेट ने हरी झंडी दी। योजना के तहत संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में सफल रहे प्रदेश के सभी युवाओं और राज्य लोक सेवा आयोग की प्रांरभिक परीक्षा पास करने वाले 100 अभ्यर्थियों को 50-50 हजार रुपये की राशि दी जाएगी। इसमें आरक्षण रोस्टर लागू होगा। इसी प्रकार एनडीए, सीडीएस, ओटीए जैसी परीक्षाओं में भी प्रारंभिक परीक्षा पास करने वालों को इंटरव्यू से पहले इतनी ही राशि दी जाएगी। पहले यह राशि चयन के बाद मिलती थी।

जानिए कैबिनेट के अन्य फैसले

– 1 अगस्त से कक्षा 6 से 12 तक के लिए खुलेंगे स्कूल।

-पंत नगर का ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट 6 महीने के अंदर डीपीआर प्रस्तुत करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को कलसल्टेंट बनाया गया

– राज्य खाद्यान्न योजना में फ्री राशन की योजना को कैबिनेट ने भी दी मंजूरी। पहले सीएम ने विचलन से की थी योजना लागू।

-वन भूमि की लीज से संबंधी नीति की लिपिकीय त्रुटि को ठीक करने की संस्तुति

-उत्तराखंड श्रम सेवा नियमावली में संशोधन (लेबर और कारखाना में एक समान दी जाएगी पदोन्नति)

-मेडिकल कॉलेज हरिद्वार, पिथौरागढ़, रुद्रपुर के प्राचार्य अब खुद का वेतन, ऑफिस का खर्चा, पीए की सैलरी के लिए पैसा व्यक्तिगत हस्ताक्षर से ले सकेंगे। अभी तक फाइनेंस कंट्रोलर के हस्ताक्षर थे जरूरी।

-पर्यटन विभाग के आर्थिक पैकेज में संशोधन किया गया, नैनताल जिले की नौकुचिया ताल सात ताल आदि के 539 वोट चालक को भी मिलेगी 10 हज़ार की आर्थिक सहायता।

-सांस्कृतिक दलों को 2 हजार प्रति माह 5 महीने तक देने की संस्तुति

-भीमताल, सात ताल, नौकुचियाताल में नाव नवीनीकरण की छूट

-वेतन विसंगतियों को लेकर प्रकरणों के लिए इंदु पांडे की अध्यक्षता में चार सदस्यीय कमेटी बनाई, शीघ्र रिपोर्ट देगी समिति, ऊर्जा का मामला भी यही समिति देखेगी। तीन माह के भीतर देगी रिपोर्ट।

विमानपत्तन प्राधिकरण तैयार करेगी एयरपोर्ट की डीपीआर

ऊधमसिंह नगर जिले में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की डीपीआर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण) की ओर से तैयार की जाएगी। कैबिनेट ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को इसके लिए कंसल्टेंट बनाने की मंजूरी दे दी है। सरकारी प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि यूएस नगर में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए भूमि की उपयुक्तता के संदर्भ में भी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की ओर से रिपोर्ट दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट और डीपीआर के आधार पर एयरपोर्ट निर्माण को लेकर आगे की कार्यवाही की जाएगी। विदित है कि यूएस नगर में लम्बे समय से ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की स्थापना के प्रयास चल रहे हैं और इसके लिए सरकार की ओर से अब डीपीआर बनाने वाली कंसल्टेंट एजेंसी का भी एक तरह से चयन कर लिया है। इसी डीपीआर यानी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के आधार पर एयरपोर्ट के विस्तार का रास्ता साफहोगा।