उत्तराखंड मंत्रीमंडल बैठक:बजट सत्र देहरादून में,आय वृद्धि को नई आबकारी नीति समेत 14 निर्णय

धामी मंत्री मंडल बैठक में फैसला, देहरादून में ही होगा बजट सत्र, मुख्यमंत्री धामी तय करेंगे दिन

Dhami cabinet meeting मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में देहरादून सचिवालय में मंत्रीमंडल की बैठक हुई. बैठक में बजट सत्र देहरादून में आहूत किए जाने पर फैसला लिया गया. विधानसभा सत्र के तिथियों के लिए मुख्यमंत्री धामी को अधिकृत किया है.

देहरादून 14 फरवरी 2024। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रीमंडल की बैठक में 14 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. मुख्य रूप से बैठक में विधानसभा बजट सत्र को लेकर बड़ा निर्णय लिया गया है. धामी मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि देहरादून स्थित विधानसभा भवन में ही बजट सत्र आहूत होगा. इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने विधानसभा सत्र के तिथियों के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अधिकृत किया है. मंत्री मंडल बैठक खत्म होने के बाद मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने ब्रीफिंग में निर्णयों की जानकारी दी.

मंत्री मंडल बैठक के मुख्य बिंदु:

1  *गृह विभाग के प्राइवेट सुरक्षा एजेंसी सेवा नियमावली में किया गया संशोधन.
2*यूसीसी का ड्राफ्ट के प्रकाशन को गठित विशेषज्ञ समिति को दिया गया समय.
3*राज्य सरकार के सेवारत और आश्रितों के इलाज में होने वाला खर्च रीइंबर्समेंट किया जाएगा.जिन लोगों ने अपने आप को गोल्डन कार्ड से बाहर कर लिया हैं,उनको ये सुविधा मिलेगी.
4*देश के टॉप कॉलेज में जाने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति धनराशि दी जाएगी.
5*पंतनगर हवाई पट्टी की लंबाई की अनुमति पहले ही दी गई है.ऐसे में राष्ट्रीय राजमार्ग की 7 किलोमीटर जमीन पर एयरपोर्ट का विस्तार होना है.ऐसे में सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग को इसके बदले जमीन देगा.
6*उत्तराखंड भाषा संस्थान एवं भाषा अकादमी के लिए 41 पदों का किया गया सृजन.
7*सेतु (स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पॉवरमेंट इन ट्रांसफॉर्मिंग इन उत्तराखंड) के संगठनात्मक ढांचे में संशोधन किया गया .
8*चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा में एक्स-रे टेक्नीशियन के ढांचे में संशोधन किया गया.
9*आईटीआई के प्रशिक्षकों को यूनिफॉर्म दी जाएगी.
10*योगदा सोसायटी (द्वाराहाट) को तीन हेक्टेयर फॉरेस्ट भूमि तीन साल को लीज पर दी जाएगी. मंत्री मंडल की स्वीकृति के बाद ये प्रस्ताव वन मंत्रालय को भेजा जाएगा.
11*उड़ान योजना में राज्य सरकार एक नीति ला रही है. इससे उत्तराखंड एयर कनेक्टिविटी स्कीम में हेली सेवाओं का विस्तार हो सकेगा. ये प्रस्ताव 2029 तक रहेगा. इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनेगी. इससे 12 महीने हेली कनेक्टिविटी रह पायेगी.
12*आयुष विभाग में 8 उच्चीकृत राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय में 82 पदों का सृजन किया गया.
13*देहरादून में विधानसभा में सत्र आयोजित किया जाएगा. तिथियां तय करने को मुख्यमंत्री धामी को अधिकृत किया गया.
14*आबकारी नीति 2024-25 को मिली मंजूरी. 4400 करोड़ रुपए के राजस्व का रखा गया लक्ष्य.