उत्तराखंड कैबिनेट: उपनल कर्मियों और आशा कार्यकर्त्रियों का बढाया मानदेय

उत्तराखंड कैबिनेट: उपनल कर्मियों को वेतन बढ़ोतरी , आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय भी बढ़ा
शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने जानकारी देते हुए बताया कि जिन कर्मचारियों की नौकरी 10 साल की है उनके दो हजार रुपये और 10 साल से अधिक नौकरी वाले कर्मचारियों के वेतन में तीन हजार रुपये की बढ़ोतरी की जाएगी

देहरादून 12 अक्टूबर। उत्तराखंड  सरकार ने चुनावी साल में कर्मचारियों को सौगातें बांटने का सिलसिला जारी रखा है। इस कड़ी में मंगलवार को प्रदेश मंत्रिमंडल ने 22 हजार उपनल कर्मचारियों और 12500 आशा कार्यकर्त्रियों का मानदेय बढ़ा दिया है। 7791 ग्राम प्रधानों का मानदेय 1500 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 3500 रुपये कर दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में विभिन्न विभागों के 29 प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिनमें से 26 प्रस्तावों पर मुहर लग गई और तीन प्रस्ताव स्थगित हुए। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी।

उपनलकर्मियों के मानदेय में दो स्लैब में बढ़ोतरी

कैबिनेट ने मंत्रिमंडलीय उपसमिति की सिफारिश के आधार पर 22 हजार उपनल कर्मचारियों के दो स्लैब में मानदेय की बढ़ोतरी की। एक साल से 10 वर्ष की सेवा वाले उपनल कर्मचारियों का 2000 रुपये प्रतिमाह और 10 वर्ष से अधिक सेवा वाले कर्मचारियों का 3000 रुपये प्रतिमाह मानदेय बढ़ा दिया। कैबिनेट ने वित्त विभाग को उपनल कर्मचारियों का मानदेय प्रति वर्ष बढ़ाने के लिए एक व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए।

आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय 6500 किया

आशा कार्यकर्ताओं के बैंक खाते में अब हर महीने 6500 रुपये आएंगे। कैबिनेट ने आशाओं का मानदेय 1000 रुपये प्रतिमाह बढ़ा दिया है। प्रोत्साहन राशि के रूप में 500 रुपये भी दिए जाएंगे।

ग्राम प्रधानों को मिलेगा 3500 रुपये मानदेय

कैबिनेट ने मुुख्यमंत्री की घोषणा पर अमल करते हुए प्रदेश के 7791 ग्राम प्रधानों का मानदेय 1500 रुपये प्रति माह बढ़ाकर 3500 रुपये कर दिया है। इससे राजकोष पर 18.69 करोड़ का भार पड़ेगा।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का भी बढ़ेगा मानदेय

प्रदेश की 33 हजार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका का भी मानदेय बढ़ेगा। मंत्रिमंडल ने इसके लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत कर दिया है। अब सीएम इस बारे में निर्णय लेंगे।

तीन लाख टैबलेट खरीदने के लिए दी मंजूरी

मंत्रिमंडल ने माध्यमिक शिक्षा व उच्च शिक्षा के छात्रों के लिए तीन लाख टैबलेट खरीदने की मंजूरी दे दी है। इसके लिए सचिव विद्यालयी शिक्षा की अध्यक्षता में एक प्रक्योरमेंट कमेटी बनाई जाएगी।

दून और हल्द्वानी मेडिकल कॉलेजों से भी एमबीबीएस की सस्ती पढ़ाई

दून और हल्द्वानी मेडिकल कॉलेजों से भी एमबीबीएस की सस्ती पढ़ाई हो सकेगी। दोनों मेडिकल कॉलेजों में छात्रों को राज्य में सेवा करने का बांड देने पर सस्ती पढ़ाई करने की सुविधा मिलेगी। प्रदेश मंत्रिमंडल ने इस पर सैद्धांतिक निर्णय ले लिया है। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग को इसका एक विस्तृत प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए गए हैं।

कैबिनेट के अन्य फैसले

– सरकारी गल्ला विक्रेताओं को ढुलान भाड़े का 14 करोड़ का भुगतान खाद्य विभाग करेगा। बाद में केंद्र सरकार के बजट से इसकी प्रतिपूर्ति होगी।
– सोमेश्वर में सरकारी अस्पताल का उच्चीकरण करके उसे 100 बेड का बनाया जाएगा, सीएम ने की थी घोषणा।
– विधायक निधि की प्रशासनिक मद में 2 प्रतिशत कंटीजेंसी चार्ज को घटाकर एक प्रतिशत किया।
– धान क्रय का समर्थन मूल्य तय। कॉमन श्रेणी में 1940 रुपये व ग्रेड वन का 1960 रुपये प्रति कुंतल में खरीदा जाएगा।
– चमोली आईटीबीपी की 757 नाली जमीन का म्यूटेशन होगा। 1978 में जमा कर दिया गया था शुल्क।
– 20 करोड़ की लागत से 500 पंचायत भवनों का निर्माण होगा।
– उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों में 65 पद स्टेनोग्राफर और 65 पद डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आउटसोर्सिंग से भरेंगे।
– उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों के लिए आउटसोर्स से 246 पदों को मंजूरी।
– चिकित्सा परिवार कल्याण स्वास्थ्य कार्यकर्ता, स्वास्थ्य पर्यवेक्षक पद से संबंधित सेवा नियमावली में संशोधन।
– दून मेडिकल कॉलेज में बर्न यूनिट के लिए 35 पदों के सृजन को मंजूरी।
– पंचायती राज विभाग के विभागीय ढांचे में एक सहायक निदेशक पद को समाप्त कर एक उपनिदेशक के पद को मंजूरी।
– आपदा प्रबंधन पुनर्वास विभाग के अंतर्गत गठित एसडीएमए, राज्य व जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र के ढांचे का पुनर्गठन। अनुपयोगी पद हटाए। 333 से 331 का हुआ ढांचा।
– राजकीय एवं अशासकीय डिग्री कॉलेजों में करियर एडवांसमेंट योजना के अंतर्गत पदोन्नति के लिए सह-मूल्यांकन समिति में संशोधन को मंजूरी।
– बाहरी राज्यों की वाणिज्यक वाहनों से यूपी के अनुरूप वसूला जाएगा टैक्स, कराधान नियमावली में संशोधन को मंजूरी।
– खनन विभाग के भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के ढांचे में आईएएस संवर्ग का महानिदेशक का पद सृजित। कुमाऊं मंडल के लिए संयुक्त निदेशक का पद स्वीकृत किया गया।
– पलायन रोकने एवं स्वरोजगार वृद्धि के लिए लघु एवं सूक्ष्म उद्योग के तहत वन एक जनपद दो उत्पाद योजना को मंजूरी।
– चिकित्सा शिक्षा के अन्तर्गत राजकीय मेडिकल कॉलेज विविध संवर्ग सेवा नियमावली को मंजूरी।
– सिडकुल काशीपुर मेगा फूड पार्क के तहत गलवरिया स्पात उद्योग लिमिटेड का 1.13 करोड़ विद्युत विलंब शुल्क माफ किया।
– सचिवालय, विधानसभा मे लगे गढ़वाल मंडल निगम लिमिटेड के नौ कर्मचारियों के संविलियन को मंजूरी।