उत्तराखंड सचिवालय और सुद्धोवाला जेल ‘ईट राइट कैम्पस’

 *भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार ( FSSAI) से उत्तराखण्ड सचिवालय एवं जिला कारागार परिसर, सुद्धोवाला ईट राईट कैम्पस घोषित*

*मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने सचिव,सचिवालय प्रशासन एवं महानिरीक्षक जेल को भारत सरकार निर्गत प्रमाण पत्र सौंप पहल बताई अत्यंत महत्वपूर्ण, सराहनीय एवं कारगर *

*उत्तराखण्ड सचिवालय,ईट राईट कैम्पस प्रमाणीकृत देश के उत्तम सचिवालय परिसरों में *

देहरादून 26 सितंबर 2024.सुरक्षित स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय दृष्टि से बेहतर भोजन उपलब्ध कराने एवं स्वच्छता के मानकों का पालन सुनिश्चित कराने को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ( Food Safety Standard Authority of India ) ने राज्य सचिवालय परिसर एवं जिला कारागार परिसर को ईट राईट कैम्पस का प्रमाण पत्र निर्गत किया है |

आज राज्य सचिवालय स्थित सभागार में मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में इस सम्बन्ध में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर मुख्य सचिव ने भारत सरकार से निर्गत ईट राईट कैम्पस प्रमाण पत्र सचिवालय प्रशासन के सचिव दीपेन्द्र चौधरी एवं उपमहानिरीक्षक जेल को विधिवत प्रदान किया। इस महत्वपूर्ण एवं कारगर पहल के लिए मुख्य सचिव ने सचिवालय प्रशासन की सराहना की और कार्यक्रम में मौजूद महानिरीक्षक जेल की ओर से ईट राईट कैम्पस प्रमाणीकरण हेतु किये गये प्रयासों की प्रशंसा की।

श्रीमती रतूड़ी ने इस उपलब्धि के लिए सचिवालय परिसर में कार्यशील विभिन्न खान-पान सेवाओं यथा इंदिरा अम्मा भोजनालय, जी.एम.वी.एन कैन्टीन के फूड सुपरवाइजर को अपनी ओर से शुभकामनाएं दी | उन्होंने कहा कि उन्हें सुरक्षित एवं स्वच्छ खाद्य पदार्थ के मानक अनुसार अपनी सेवाऐं बनाये रखने की कसौटी पर प्रतिदिन खरा उतरना चाहिए।
खाद्य एवं औषधि प्रशासन, उत्तराखण्ड के तत्वाधान में सचिवालय प्रशासन की इस पहल को अनिवार्य बताते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य सचिवालय एक अनुकरणीय स्थल है और यहां पर राज्य के विभिन्न स्थानों से जनमानस का आवगमन बना रहता है जिसे देखते हुए इस परिसर को ईट राईट कैम्पस के रूप में घोषित किया जाना राज्य सरकार के अन्य संस्थानों के लिए भी एक उदाहरण प्रस्तुत होगा।

इसी प्रकार राज्य में स्थित जेलों के भोजनालय तथा कैन्टीन के खाद्य सुरक्षा के मानकों अनुसार कैदियों को खाद्य पदार्थो की उपलब्धता सुनिश्चित कराना भी सरकार के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय है। इस दिशा में जिला कारागार, सुद्धोवाला को निर्गत ईट राईट कैम्पस का प्रमाण पत्र महत्वपूर्ण कदम है।

ज्ञातव्य है कि भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने ऐसे सभी कार्य स्थल, जहां पर कार्य करने वाले अधिकांश लोग, कम से कम एक बार का जलपान अथवा भोजन नियमित रूप से ग्रहण करते हैं, को सुरक्षित एवं स्वस्थ खाद्य पदार्थो की उपलब्धता सुनिश्चित कराने को ईट राईट कैम्पस पहल आरम्भ की है।

इस क्रम में खाद्य एवं औषधि प्रशासन, उत्तराखण्ड ने विगत दिनों राज्य सचिवालय तथा जिला कारागार परिसर, सुद्धोवाला, देहरादून में संचालित समस्त कैन्टीन, भोजनालय एवं अन्य खान-पान सेवाओं का फूड सेफ्टी ऑडिट किया गया तथा यहां पर काम करने वाले फूड हैंडलर्स को फूड सेफ्टी आधारित फास्टैक (FoSTac) प्रदान किया गया।

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण प्रशिक्षण को एकेडमी ऑफ मैनेजमैन्ट स्टडीज, ऑडिट कार्यों के लिए यू.आर.एस सर्टिफिकेशन तथा इस पहल के संचालन को द रेड कार्पेट वेंचर जैसी अनुभवी संस्थाओं को अधिकृत किया गया था। इस संपूर्ण प्रक्रिया में राज्य सचिवालय तथा जेल प्रशासन को किसी प्रकार का वित्तीय भार वहन नही करना पड़ा तथा समस्त व्यय सी.एस.आर में अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संस्था हर्बलाइफ इंडिया ने किया।

कार्यक्रम में सचिव, सचिवालय प्रशासन दीपेन्द्र चौधरी, महानिरीक्षक जेल श्रीमती विमला गुंजयाल, अपर सचिव श्रीमती अनुराधा पाल, उप-महानिरीक्षक जेल, श्री दधिराम मौर्य, अपर आयुक्त, एफ.डी.ए, श्री ताजबर सिंह, श्री गणेश कण्डवाल,उपायुक्त/नोडल ऑफिसर ईट राईट इण्डिया, सचिवालय परिसर में स्थित इंदिरा अम्मा भोजनालय, जी.एम.वी.एन कैन्टीन, मिलेट बेकरी तथा आंचल डेरी के फूड सुपरवाइजर एवं भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के अधिकृत ट्रेनिंग पार्टनर, फूड ऑडिटर आदि मौजूद रहे।