उत्तराखंड विस का प्रथम सत्र अनिश्चितकाल को स्थगित

उत्‍तराखंड विधानसभा सत्र : राज्यपाल के अभिभाषण पर हुई चर्चा, महंगाई को लेकर कांग्रेस विधायकों ने सदन में की नारेबाजी,सदन अनिश्चितकाल को स्थगित
विधानसभा सत्र के दूसरे दिन बुधवार को सरकार की ओर से पेश लेखानुदान पारित किया जाएगा। बुधवार को प्रश्नकाल नहीं हुआ। सबसे पहले निधन के निदेश लिए गए। इस दौरान पूर्व विधायक हरबंस कपूर और गोपाल ओझा को श्रद्धांजलि दी गई

राज्यपाल के अभिभाषण पर हुई चर्चा, महंगाई को लेकर कांग्रेस विधायकों ने सदन में की नारेबाजी

देहरादून 30 मार्च: विधानसभा सत्र के दूसरे दिन बुधवार को सरकार की ओर से पेश लेखानुदान पारित हो गया। इसके साथ ही राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हुई।

UTTARAKHAND ASSEMBLY SESSION ADJOURNED INDEFINITELY
अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुआ विस. का सत्र, 21,117 करोड़ का बजट हुआ पास

उत्तराखंड विधानसभा का सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया है. इस सत्र में 21117 करोड़ का लेखानुदान बजट पास हुआ है.

पांचवी विधानसभा का पहला सत्र अनिश्चितकाल को स्थगित कर दिया गया है. दूसरे दिन विपक्ष के हंगामे के बाद भी सत्र में 21117 करोड़ का लेखानुदान बजट पास हुआ है. दो दिवसीय सत्र की कार्यवाही 7 घंटे 23 मिनट तक चली.विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने सदन की कार्यवाही को सभी का आभार व्यक्त किया है.
विधानसभा सत्र के दौरान उत्तराखंड विनियोग (लेखानुदान) विधेयक 2022 पारित हुआ. इस सत्र में उत्तराखंड उद्यम एकल खिड़की सुगमता एवं अनुज्ञापन अध्यादेश 2021, उत्तराखंड अग्निशमन एवं आपात सेवा, अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा संशोधन अध्यादेश 2022 पारित हुआ.

भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक द्वारा प्रस्तुत उत्तराखंड सरकार के वर्ष 2020-21 के वित्त लेखेे एवं विनियोग लेख.उत्तराखंड पंचम राज्य वित्त आयोग, उत्तराखंड (पंचायती राज एवं स्थानीय निकायें) का प्रतिवेदन.

सूचनाओं पर सत्र में क्या कुछ हुआ

नियम 300 में प्राप्त 23 सूचनाओं में से सभी 23 सूचनाएं ध्यानाकर्षण के लिए रखी गई.नियम-53 में 22 सूचनाओं में सभी 22 ध्यानाकर्षण के लिए रखी गई.नियम-58 में प्राप्त 7 सूचनाओं में 5 को स्वीकृत किया गया.नियम 310 में 1 सूचना प्राप्त हुई जिसे नियम 58 में परिवर्तित किया गया.
विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने कहा कि उत्तराखंड राज्य में पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष का उन्हें गौरव प्राप्त हुआ है. वह चाहती है कि अपने कार्यों से वह सदन में अपनी छाप छोड़े.सदन में महिला सदस्यों को भरपूर अवसर प्रदान हो यह उनकी प्राथमिकता रहेगी।

कांग्रेस विधायक धरने पर बैठे

बुधवार को कांग्रेसी विधानसभा सत्र के दौरान धरने पर बैठ गए। हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न के विरोध में कांग्रेस विधायकों ने धरना शुरू किया।

आज सरकार पूरी तैयारी के साथ पहुंची । वहीं विपक्ष भी सदन में महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दों पर सरकार को घेर रही है। इससे पूर्व मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण की अध्यक्षता में कार्यमंत्रणा समिति की बैठक हुई थी।

अभिभाषण में महंगाई को रोकने को लेकर कोई जिक्र नहीं

यशपाल आर्य विधायक ने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण में महंगाई को रोकने को लेकर कोई जिक्र ही नहीं है। इस पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। ममता राकेश ने कहा कि महंगाई की वजह से लोग परेशान हैं। बिजली की दरों में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। विधायक फुरकान और विक्रम सिंह नेगी ने भी महंगाई को लेकर सरकार पर निशाना साधा। विधायक आदेश चौहान ने कहा कि इस सरकार ने अपने और अपने उद्योगपति दोस्तों के बारे में ही सोचा है। लोगों को उम्मीद थी कि डबल इंजन की सरकार से राहत मिलेगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

हमें अच्छे दिन नहीं चाहिए, हमारे पुराने दिन ही लौटा दो

विधायक हरीश धामी ने कहा कि सरकार ने कहा था कि हर घर को रोजी रोटी और काम देंगे। न रोजी रोटी मिली और न ही रोजगार मिला। बदरीनाथ विधायक राजेंद्र भंडारी ने कहा कि महंगाई ने उत्तराखंड और देश में कीर्तिमान बनाए। डीजल से किसानों की कमर टूट गई है। हमें अच्छे दिन नहीं चाहिए, हमारे पुराने दिन ही लौटा दो। चुनाव आते हैं तो हर चीज आ जाती है। गैस सस्ती हो जाती है। डीजल-पेट्रोल कम हो जाता है। चुनाव जाते ही दोबारा शुरू हो जाता है। सरकार ने कोविड में बेरोजगारों को रोजगार का झूठा वादा किया।

आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपये से ज्यादा

हरिद्वार ग्रामीण विधायक अनुपमा रावत सदन में महंगाई के विरोध में कागज का बनाया हुआ सिलेंडर लेकर आईं। विपक्ष ने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण में महंगाई के मुद्दे पर कोई बात ही नहीं की गई है। आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपये से ज्यादा हो गया है। राज्य सरकार कोई ठोस कदम उठाए। ज्वालापुर विधायक रवि बहादुर ने कहा कि मैं जब देहरादून आ रहा था तो पेट्रोल पंप पर तेल डलवाया लेकिन मैं गाड़ी से बाहर नहीं निकला। ड्राइवर ने पूछा कि बाहर क्यों नहीं आए। मैंने कहा कि मुझे डर लगता है। रवि बहादुर का बोला गया एक शब्द असंसदीय मानते हुए अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही से हटाया।

चुनाव के बाद तत्काल महंगाई शुरू हो जाती

प्रीतम सिंह ने कहा कि सत्ता में बैठे लोगों ने कहा था कि डबल इंजन की सरकार आएगी तो महंगाई पर अंकुश लगेगा। लेकिन पिछले सात दिन से पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पेट्रोल ने सेंचुरी मार दी है। पेट्रोल 100 पार, डीजल 90 पार, गैस सिलेंडर 400 से बढ़कर 1000 पार। दूरस्थ इलाकों में गैस सिलेंडर 1500 रुपये में पहुंच रहा है। सरकार ने एक हाथ से देने का काम किया और दूसरे हाथ से लेने का। थोक डीजल में 25 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की। बड़े उद्योगों में ऐसा होगा तो जनता पर ही इसका असर आएगा। 2014 की कांग्रेस सरकार में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल 132 डॉलर तक जा रहा था तो सरकार ने पेट्रोल-डीजल के दामों पर नियंत्रण रखा। इस सरकार ने 13 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का काम किया है। जब चुनाव होता है तो महंगाई काबू होती है और चुनाव के बाद तत्काल महंगाई शुरू हो जाती है।

गेहू का समर्थन मूल्य को लेकर सवाल-जवाब

वरिष्ठ विधायक यशपाल आर्य और आदेश चौहान ने कहा कि गेहूं का समर्थन मूल्य तय नहीं। किसानों को बारदाना नहीं दिया गया। फसल तैयार है। पर धान का भुगतान अभी तक नहीं हुआ। जब किसान को सब्सिडी का समय से भुगतान नहीं होता तो उनका ब्याज माफ होना चाहिए। सरकार ने धान खरीदा लेकिन उसे रखने का इंतजाम नहीं किया। धान का बकाया तत्काल भुगतान हो। भंडारण का नुकसान भी सरकार वहन करे। गेंहू की व्यवस्था हो। वहीं विधायक गोपाल सिंह राणा ने कहा कि सरकार किसानों को बिचौलियों से कैसे बचा पाएगी।

 

जवाब में मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि 23 मार्च 2022 को गेंहू क्रय नीति जारी की गई है। गेंहू का मूल्य केंद्र ने 2015 तय किया है। क्रय केंद्रों की व्यवस्था कर दी गई है। खरीफ सत्र 2021-22 में 2240.70 करोड़ के धान का क्रय किया गया है। जसपुर/बाजपुर/नानकमत्ता में भुगतान को देखा जाएगा। 1.60 करोड़ का भुगतान होना बाकी है। उन्होंने कहा कि गेंहू के क्रय केंद्र खाद्य विभाग के 36 हैं, अन्य को भी मिलाकर 241 केंद्र पर जाकर गेंहू या धान दे सकते हैं। एडवांस में कुमाऊं के लिए 40 करोड़ और गढ़वाल के गेहू खरीद के लिए एडवांस 10 करोड़ का इंतजाम किया गया है।

पीड़ित परिवारों को नहीं मिली मदद

विधायक हरीश धामी ने कहा कि 2017 से 21 तक आपदा में जान गंवाने वालों की आज तक मजिस्ट्रियल जांच पूरी नहीं हुई। पीड़ित परिवार को आज तक मदद नहीं मिल पाई। मंत्री प्रेमचंद ने इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इसके लिए दिसम्बर 2021 में एक पॉलिसी लाई गई है।

2017 से लेकर 2021 तक कि आपदा में कम दिया गया मुआवजा

धारचूला कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने कहा कि 2017 से लेकर 2021 तक कि आपदा में मुआवजा कम दिया गया। एक घर में चार परिवार रहते थे लेकिन मुआवजा केवल एक को मिला। आपदा 2017 की और आंकलन किया जा रहा है 2011 की जनगणना के हिसाब से। दारमा वैली में 250 परिवार आपदा प्रभावित है। सरकार तत्काल पुनर्वास करे। आपदा प्रभावितों को हम एक लाख के बजाय 5-5 लाख की दो किश्त दें। सरकारी शौचालय के लिए हम 8 लाख का इस्टीमेट देते हैं लेकिन घर बनाने को एक लाख। इस पर मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि 2020-21 में पिथौरागढ़ के इलाकों में संबंधित डीएम की डिमांड के हिसाब से जारी हुई। 17-18 अक्टूबर 2021 को नैनीताल में आई आपदा पर प्रभावितों को आपदा राहत राशि जिला स्तर पर जारी की गई। 24 भवन नैनीताल में क्षतिग्रस्त हुए थे, जिसके लिए 43 लाख जारी हुए।

पुरानी पेंशन को बहाल करने की उठी मांग

अल्मोड़ा कांग्रेस विधायक मनोज तिवारी ने पुरानी पेंशन को बहाल किया जाने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि 2004 में पुरानी पेंशन को खत्म कर नई स्कीम लाई गई। वहीं वित्त मंत्री प्रेमचंद ने कहा कि एक अक्टूबर 2005 से राज्य ने नई पेंशन योजना लागू की। यह सत्य है कि कर्मचारी संगठनों ने मांग की है। सभी को शामिल करते हुए केंद्र को प्रस्ताव भेजा गया है।

भोजनावकाश के बाद विधानसभा की कार्यवाही

प्रतापनगर से कांग्रेस विधायक विक्रम सिंह नेगी ने फिकवाल समुदाय को केंद्रीय ओबीसी सूची में शामिल करने की मांग। जवाब में समाज कल्याण मंत्री चंदन रामदास ने कहा कि केंद्रीय सूची में शामिल कराने का अधिकार केंद्र को है। पूर्व में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग केंद्र सरकार से अनुरोध कर चुका है। इसमें फिकवाल समुदाय भी शामिल है। नेगी ने कहा कि दोबारा भारत सरकार को पत्र भेजा जाए।

हरबंस कपूर को याद करते हुए फफक पड़े मंत्री गणेश जोशी

विधानसभा सत्र के दौरान विधायक हरबंस कपूर के निधन पर शोक जताया गया। इस दौरान हरबंस कपूर को याद करते हुए मंत्री गणेश जोशी फफक पड़े। वह बेहद भावुक हो गए।

पहली बार बगैर नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस

विधानसभा में संभवत: पहली बार ऐसा हुआ जब कांग्रेस सदन में बगैर नेता प्रतिपक्ष के उतरी थी। विधायक मंडल दल की बैठक में कांग्रेस अभी तक नेता प्रतिपक्ष तय नहीं कर पाई। नतीजा यह रहा कि कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में उसका कोई सदस्य प्रतिभाग नहीं कर सका। सत्र के दौरान वरिष्ठ विधायक प्रीतम सिंह और यशपाल आर्य ही पार्टी की ओर से सवाल उठाते हुए नजर आए।

विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में बुधवार की कार्य सूची तय की गई।

उत्तरांचल विवि के 30 छात्र-छत्राओं ने देखी सदन की कार्यवाही

विधानसभा के प्रथम सत्र के दूसरे दिन उत्तरांचल विश्वविद्यालय देहरादून से पत्रकारिता में अध्ययन कर रहे 30 छात्र-छत्राओं ने दर्शक दीर्घा में बैठकर सदन की कार्यवाही देखी।

संसदीय कार्यवाही देखने के उपरांत बच्चों ने विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण का आभार व्यक्त करते हुए पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष बनने पर बधाई दी।

सदन की कार्रवाई देखने के बाद सभी छात्र-छात्राओं में उत्साह देखने को मिला, सभी में लोकतंत्र के मंदिर को इतने पास से देखने एवं सदन के भीतर विधायकों के विभिन्न विषयों पर की जा रही चर्चा को लेकर उत्सुकता भी पैदा हुई।

इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने अपने सभाकक्ष में सभी छात्र-छात्राओं से बातचीत की। वहीं ऋतु खंडूड़ी भूषण ने सदन संचालन व सत्र की कार्यवाही को लेकर पूछे गए प्रश्नों का बच्चों को जवाब भी दिया।

विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि उन्हें भी प्रसन्‍नता है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में देश के आने वाले भविष्य को अपने लोकतंत्र एवं सविधान को जानने की जिज्ञासा है।

इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने बच्चों को प्रश्नकाल, शून्य काल एवं विभिन्न नियमों के बारे में जानकारी दी। इस दौरान छात्र-छात्राओं ने भी उत्साह पूर्वक विधानसभा अध्यक्ष का आभार व्यक्त किया।

कार्यमंत्रणा से कांग्रेस नदारद

विधानसभा की कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में भी कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं था। बताया गया कि नेता प्रतिपक्ष का चयन न होने के कारण पार्टी ने कार्यमंत्रणा के लिए अपना कोई प्रतिनिधि भी नामित नहीं किया।यद्यपि, बैठक में कोरम पूरा था। बैठक में विधानसभा अध्यक्ष के अलावा संसदीय कार्यमंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, भाजपा विधायक खजानदास और बसपा विधायक दल के नेता मो. शहजाद उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री से मिले विधायक, उठाई जनसमस्याएं

वहीं विधानसभा सत्र के पहले दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भाजपा विधायकों ने मुलाकात की और उनके समक्ष जनसमस्याओं को उठाया।

विधायकों ने मुख्यमंत्री से गर्मियों के मद्देनजर बिजली व पानी का बिल जमा न करने वालों का कनेक्शन न काटे जाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्तियों से बिल एक साथ न लेकर किस्तों में लिए जाने की व्यवस्था की जाए।

उन्होंने मनरेगा के अंतर्गत तैनात किए गए लोकपाल का वेतन देने और कोरोना के दौरान अस्पतालों में तैनात किए गए उपनल कर्मियों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद उन्हें हटाने का विषय भी उठाया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वह इन प्रकरणों पर मुख्य सचिव को उचित दिशा-निर्देश देंगे। भाजपा विधायक किशोर उपाध्याय ने बताया कि देर शाम अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री आनंदवर्धन ने संबंधित विभागों को कनेक्शन न काटे जाने के निर्देश जारी कर दिए।

विधायकों ने कोरोना काल के दौरान अस्पतालों में तैनात किए गए उपनल कर्मियों को निकाले जाने का मसला भी मुख्यमंत्री के सामने उठाया। विधायकों ने कहा कि कोरोना काल में इन उपनल कर्मियों ने पूरी ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया।

कोरोना काल के कारण जनता के सामने अभी भी रोजगार का संकट खड़ा है। ऐसे में इन्हें निकाला जाना उचित नहीं है। इन्हें फिर से सेवायोजित करने के संबंध में विचार किया जाए। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल, विधायक मुन्ना सिंह चौहान, खजान दास, सरिता आर्य व किशोर उपाध्याय मौजूद रहे।