देश के टॉप तीन थानों में उत्तराखंड का बनबसा थाना,शाह ने किया पुरस्कृत

देश के सर्वोत्तम तीन थानों में आया इस थाने का नाम, गृह मंत्री अमित शाह ने किया सम्मानित
उत्‍तराखंड के जनपद चम्पावत के बनबसा थाने ने देश के सर्वश्रेष्ठ तीन पुलिस स्टेशनों में जगह बनाई है।
उत्‍तराखंड के जनपद चम्पावत के बनबसा थाने ने देश के सर्वश्रेष्ठ तीन पुलिस स्टेशनों में जगह बनाई है। थानाध्यक्ष बनबसा उपनिरीक्षक लक्ष्मण सिंह को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से प्रशंसा प्रमाण पत्र के साथ पुरस्कार मिला।
देहरादून 21 जनवरी। उत्‍तराखंड के जनपद चम्पावत के बनबसा थाने ने देश के सर्वश्रेष्ठ तीन पुलिस स्टेशनों में जगह बनाई है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर बनबसा पुलिस स्टेशन को सम्मानित किया। थानाध्यक्ष बनबसा उपनिरीक्षक लक्ष्मण सिंह को केंद्रीय गृह मंत्री से प्रशंसा प्रमाण पत्र के साथ पुरस्कार मिला।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड पुलिस को शुभकामनाएं दी

प्रदेश के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार भी इस दौरान मौजूद रहे। पुलिस थानों की वर्ष 2022 की वार्षिक रैंकिंग में बनबसा पुलिस स्टेशन को देश के सर्वोत्तम तीन थानों में स्थान मिला है.

जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समस्त उत्तराखंड पुलिस को शुभकामनाएं दी। उन्‍होंने कहा कि यह उपलब्धि प्रदेश में सुशासन एवं सुदृढ़ कानून व्यवस्था की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे सभी पुलिसकर्मियों की कर्तव्यनिष्ठा का प्रतिफल है।

वहीं पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने पुलिस अधीक्षक चम्पावत सहित बनबसा थाने के समस्त कर्मियों को इस उपलब्धी के लिए बधाई दी है। उन्होंने कहा कि देश में 16 हजार पुलिस स्टेशन हैं और उनमें से सर्वश्रेष्ठ तीन पुलिस स्टेशनों में जगह बनाना गौरव की बात है।

यह पहली बार है कि उत्तराखंड के किसी पुलिस स्टेशन ने टॉप 3 में जगह बनाई है। इससे पहले देश के टॉप 10 थानों की श्रेणी में वर्ष 2017 में थाना बनभूलपुरा और ऋषिकेश को 6ठवें व 8वें स्थान पर और वर्ष 2018 में थाना मुनस्यारी को 9वें स्थान पर जगह मिली थी।

पुलिस स्टेशनों की रैंकिंग गृह मंत्रालय द्वारा एक वार्षिक अभ्यास है। देश के टॉप थानों की श्रेणी में स्थान पाने के लिए कुछ मानक तय किए जाते हैं।

पुलिस स्टेशनों को 165 विभिन्न मापदंडों जैसे अपराध नियंत्रण, अपराध दर, जांच व मामलों के निपटान, बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सेवा के वितरण के आधार पर आंका जाता है। कुल बिंदुओं में से लगभग 20 प्रतिशत नागरिकों से पुलिस स्टेशन के बारे में मिले फीडबैक भी लिया जाता है।

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