गिर सकती है एनडीए सरकार? और मध्यावधि चुनाव संभावना कितनी?

गिर सकती है मोदी सरकार ?… राहुल गांधी के इस दावे में है कोई दम?
राहुल गांधी के फाइनेंशियल टाइम्स को दिए इंटरव्यू में मोदी सरकार के जल्द गिरने का दावा करते हुए कहा है कि एनडीए के भी कई सांसद उनके संपर्क में हैं. पर क्या मोदी सरकार को गिराना या गिरना इतना आसान है?

राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी
नई दिल्ली,19 जून 2024,गठबंधन सरकार की एक बहुत बड़ी कमजोरी होती है कि विपक्ष हर समय इसी दावे में लगा रहता है कि बहुत जल्दी यह सरकार गिर जाएगी.वैसा ही कुछ आजकल कांग्रेस के बड़े नेता कर रहे हैं.पहले मल्लिकार्जुन खरगे और अब राहुल गांधी ने यही बात कही है.कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने विदेशी मीडिया से बात करते हुए दावा किया है कि छोटी सी गड़बड़ी से मोदी सरकार गिर सकती है.इतना ही नहीं राहुल गांधी यह दावा भी करते हैं कि मोदी खेमे में काफी असंतोष है और कई लोग उनके संपर्क में हैं.दरअसल राहुल गांधी ने फाइनेंशियल टाइम्स के दक्षिण एशिया ब्यूरो चीफ जॉन रीट को दिए इंटरव्यू में ये सब बातें कहीं हैं.हालांकि राहुल गांधी ने कोई नई बात नहीं कही है.करीब 5 दिन पहले कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भी यही बात कही थी.तो क्या राहुल गांधी और खरगे की बातों को सही माना जा सकता है? हम राहुल गांधी और खरगे की बातों का विश्लेषण 4 तरीके से कर सकते हैं.

1- कब तक चल सकती है एनडीए की वर्तमान बैसाखी सरकार?

इसमें कोई दो राय नहीं कि केंद्र की एनडीए सरकार बैसाखियों पर टिकी है.पर देश में पिछले 10 सालों का इतिहास छोड़ दें तो उसके पहले लगातार 15 साल बैसाखी सरकारें भी सफलतापूर्वक चलती रहीं हैं.1999 में बनी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार हो या 2004 और 2009 में बनी यूपीए सरकार,सभी ने अपना कार्यकाल पूरा किया है.दरअसल अब गठबंधन का फॉर्मूला डेवलप हो चुका है.1995 से 2000 वाला दौर नहीं है. सरकार बचाने,अपने महत्वपूर्ण बिल पास कराने को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जैसे व्यक्तित्व ने भी साम दाम दंड भेद की पॉलिसी अपनायी थी. पहले केवल सीबीआई ही होती थी उसके बाद ईडी ने भी अपना काम शुरू कर दिया. जब यूपीए सरकार गिरने के मोड में आती या कोई महत्वपूर्ण बिल पास कराना होता तो मुलायम सिंह यादव परिवार पर आय से अधिक संपत्ति की जकड़ कस जाती. इसलिए ये सोचना कि बैसाखी सरकार 5 साल पूरा नहीं कर पाएगी सिवाए मुगालता के और कुछ नहीं है.

2-क्या इंडी गठबंधन सरकार बनाने की स्थिति में है?

राहुल गांधी इस इंटरव्यू में कहते हैं कि एनडीए के लोग हमारे संपर्क में हैं. दरअसल यह सही हो सकता है कि राहुल गांधी के संपर्क में कुछ लोग हों. यह वैसे ही है जैसे कि कोई भाजपा नेता बोले कि इंडी गठबंधन के कई दलों के सांसद हमारे संपर्क में हैं. दलबदल कानून के समय इतना आसान भी नहीं है दलबदल करवाना.हिमाचल में अभी हमने देखा है. सारा तंत्र भाजपा के हाथ में और हिमाचल की जनता का साथ होने के चलते नैतिक बल भी है फिर भी राज्य में सुक्खु सरकार बच गई. यही हाल दिल्ली में है.मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बेल नहीं मिल रही है, लोकसभा चुनाव में जनता ने भी बुरी तरह नकार दिया है पर कोई उनकी कुर्सी पर हाथ नहीं डाल पा रहा है.कहना आसान होता है पर भाजपा के चाणक्य भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं. इसलिए इतना आसान नहीं है एनडीए के सांसदों को तोड़ लेना.

केंद्र में बहुमत का जादुई आंकड़ा 272 है. भाजपा के पास 240 सांसद हैं. सहयोगी दलों के पास 53 सांसद हैं. इस तरह 293 हो रहे हैं. अगर 22 सांसद कम हो जाएं तो ही भाजपा सरकार गिर सकती है. बिना टीडीपी (14) और जेडीयू (12) के समर्थन वापस लिए यह संभव नहीं हो सकता. दूसरी बात अगर पार्टी टूटती है तो निसंदेह फायदा भाजपा को होगा क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष भाजपा का होगा. और अगर समर्थन जेडीयू और टीडीपी समर्थन वापस लेते हैं तो फिर हॉर्स ट्रेडिंग का खेल होगा. इसमें भी भाजपा भारी ही पड़ेगी. शायद यही सोचकर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू भी चुपचाप एनडीए में बने हुए हैं.

3-भाजपा क्यों चुनावी मोड में ?

लोकसभा चुनाव परिणाम आए अभी तीन हफ्ते पूरे नहीं हुए हैं पर भाजपा पूरी तरह चुनाव मोड में आ चुकी है. अभी कांग्रेस कई राज्यों में अपनी हार का विश्लेषण कर रही है, अभी अखिलेश यादव लंदन की यात्रा कर रहे हैं पर भाजपा ने चुनावी आयोजन शुरू कर दिए हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी में किसानों को संबोधन क्या चुनाव को ध्यान में रखकर नहीं है? प्रधानमंत्री अपने स्पीच में किसानों को सपने पूरे करने के रास्ते बता रहे हैं. दूसरे ही दिन बिहार में नालंदा के नवनिर्मित विश्वविद्यालय के उद्घाटन के बहाने जनता तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं. मतलब साफ है कि भाजपा कभी भी चुनाव लड़ने को तैयार है. जबकि कांग्रेस और अन्य पार्टियों के नवनिर्वाचित सांसद कभी नहीं चाहेंगे कि वो तुरंत जनता की अदालत में फिर से एक बार पहुंचे. कांग्रेस से सहानुभूति रखने वाले पत्रकार विनोद शर्मा कहते हैं कि खुद कांग्रेस रायबरेली से राहुल गांधी को त्यागपत्र दिलाने के मूड में इसलिए नहीं है क्योंकि उत्तर प्रदेश  की जनता का कोई ठिकाना नहीं है. हो सकता है कि प्रियंका अगर रायबरेली से लड़ती तो उन्हें जीत के लाले पड़ जाते.

4-भाजपा क्यों चाहेगी मध्यावधि चुनाव?

अगर इंडी गठबंधन किसी तरह बहुमत का जादुई आंकड़ा पा भी लेता हैं तो क्या एनडीए सरकार सत्ता सौंप देगी? जाहिर है कि बिना तोड़फोड़ ये संभव नहीं होगा.और अगर ऐसा होता है तो सरकार इसी बहाने लोकसभा भंग करके मध्यावधि चुनाव की सिफारिश करेगी.
एक सवाल और उठता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी नीत एनडीए सरकार चाहेगी कि देश में मध्यावधि चनाव हो? इस सवाल का जवाब इतिहास में ढूंढना होगा.गठबंधन सरकारें आम तौर पर तभी गिरती हैं जब सत्ताधारी दल को लगता है कि लोहा अपने पक्ष में गर्म है.भाजपा भी जनता के बीच तभी जाएगी जब ऐसी नौबत आ जाएगी कि जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हो रहे हैं.या इसी तरह टीडीपी और जेडीयू भी तभी समर्थन वापसी का ऐलान करेंगे जब उनको वोट देने वालों के हित को वो मुद्दा बना सकें.जैसे जेडीयू यह साबित करने को जातिगत जनगणना का काम सरकार करने के मूड में नहीं है.या बिहार को विशेष राज्‍य का दर्जा नहीं दिया जा रहा है.या मुस्लिम तुष्टिकरण को सीएए या यूसीसी जैसे मुद्दे पर टीडीपी और जेडीयू दोनों एक हो जाएं.पर ये सब नौबत अभी फिलहाल 2 साल तक नहीं आयेगी क्योंकि कोई भी दल चुनाव लड़ने के मूड में नहीं होगा.
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