उत्तराखंड विधानसभा शीत सत्र 29 नवंबर से पांच दिसंबर

Governor Approval For Assembly Winter Session To Be Held From November 29
Uttarakhand:

29 नवंबर से पांच दिसंबर तक देहरादून में होगा विधानसभा शीतकालीन सत्र, राज्यपाल ने दी मंजूरी

देहरादून 15 नवंबर। विधानसभा के प्रभारी सचिव हेम चंद्र पंत के मुताबिक, राज्यपाल ने देहरादून विधानभवन में सत्र के आयोजन की अनुमति दी है। इसी हिसाब से तैयारियां भी तेज कर दी गई हैं।

उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से देहरादून में ही होगा। मंगलवार को राज्यपाल ले. जन. (सेनि) गुरमीत सिंह ने मंजूरी दे दी है। प्रदेश की पांचवीं विधानसभा के शीतकालीन सत्र के लिए सरकार ने 29 नवंबर से पांच दिसंबर तक की अवधि का प्रस्ताव तैयार किया है। विधानसभा के प्रभारी सचिव हेम चंद्र पंत के मुताबिक, राज्यपाल ने देहरादून विधानभवन में सत्र के आयोजन की अनुमति दी है। इसी हिसाब से तैयारियां शुरू कर दी गई है।

सत्र के लिए विपक्ष के तेवर तीखे

बदली परिस्थितियों में होने जा रहे विधानसभा सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। कानून व्यवस्था, वनंतरा रिसार्ट प्रकरण, भर्ती घोटाले जैसे तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए विपक्ष रणनीति बनाने में जुटा है। सरकार भी विपक्ष के हमलों का जवाब देने के लिए अपने तरकश में तीर तैयार कर रही है। शीतकालीन सत्र में अनुपूरक बजट भी सरकार पेश करेगी। इसके अलावा कई विधेयक भी सरकार पारित करा सकती है। यद्यपि, विधानसभा की कार्यमंत्रणा समिति की बैठक के बाद ही सत्र के कामकाज को लेकर स्थिति स्पष्ट हो पाएगी।

अलग-अलग विभागों के 500 से अधिक सवाल

विधानसभा सत्र के लिए विधायकों ने अलग-अलग विभागों के 500 से अधिक सवाल लगाए हैं। एक-दो दिन में इनकी संख्या और बढ़ सकती है।

 Uttarakhand Cabinet Meeting Today Many Decisions Including Horizontal Reservation Will Take

प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आज, नकल रोकने व क्षैतिज आरक्षण विधेयक के प्रस्ताव पर लगेगी मुहर
बैठक में राजकीय सेवा में राज्य आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के प्रस्ताव पर भी चर्चा हो सकती है

प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक बुधवार को सुबह 11 बजे राज्य सचिवालय में होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में उत्तराखंड सरकारी सेवाओं में नकल निषेध विधेयक और महिलाओं को 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण विधेयक समेत कई प्रस्तावों पर मुहर लगेगी।

बैठक में राजकीय सेवा में राज्य आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के प्रस्ताव पर भी चर्चा हो सकती है। इसके अलावा शिक्षा विभाग में अतिथि शिक्षकों की भर्ती, नर्सिंग भर्ती नियमावली को मंजूरी, खनन नीति में वन स्टेट वन रॉयल्टी का प्रावधान, पीआरडी जवानों को मातृत्व अवकाश के लाभ का प्रस्ताव भी बैठक में चर्चा के लिए लाया जा सकता है। आवास विकास विभाग, राजस्व, लोनिवि, गृह विभाग से संबंधित प्रस्ताव पर भी कैबिनेट में चर्चा के लिए लाए जा सकते हैं।