राजग मुख्यमंत्री परिषद बैठक: यूसीसी पर बोले मुख्यमंत्री धामी- चार माह में डेढ़ लाख से अधिक आवेदन

Chief Ministers Council meeting in Delhi CM Dhami said on UCC applications
दिल्ली में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन मुख्यमंत्री परिषद की बैठक: यूसीसी पर बोले मुख्यमंत्री धामी- चार महीने में मिले डेढ़ लाख से अधिक आवेदन
सीएम धामी ने कहा, यूसीसी की प्रक्रिया को सुलभ और सहज बनाने के लिए एक पोर्टल और मोबाइल एप भी विकसित किया गया है। ग्राम स्तर पर 14 हजार से अधिक जन सेवा केंद्र (सीएससी) को इससे जोड़ा गया है.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का प्रस्तुतीकरण दिया। कहा, यूसीसी लागू करने के लिए मजबूत सिस्टम का निर्माण किया गया है। चार महीने में डेढ़ लाख से अधिक आवेदन मिले हैं। इसमें 98 प्रतिशत आवेदन गांवों से प्राप्त हुए हैं.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा,  कि यूसीसी की प्रक्रिया  सुलभ और सहज बनाने को एक पोर्टल और मोबाइल एप भी विकसित किया गया है। ग्राम स्तर पर 14 हजार से अधिक जन सेवा केंद्र (सीएससी) को इससे जोड़ा गया है। पंजीकरण के समय आने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए ऑटो एस्केलेशन और ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम भी लागू किया गया है।

यूसीसी लागू करने में मार्गदर्शन और सहयोग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का धन्यवाद देते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि कहा, भाजपा ने 2022 के विधानसभा चुनाव में अपने दृष्टिपत्र में सत्ता में आने पर समान नागरिक संहिता लागू की गारंटी दी थी। जनादेश मिलने के बाद सरकार बनने के पहले दिन से ही उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने को अपना कार्य प्रारंभ कर दिया.

27 जनवरी को प्रदेश में लागू हुआ यूसीसी
मुख्यमंत्री धामी  ने कहा, कि प्रदेश सरकार ने 7 फरवरी, 2024 को समान नागरिक संहिता विधेयक विधानसभा में पारित कर राष्ट्रपति को भेजा गया। 11 मार्च, 2024 को राष्ट्रपति ने ऐतिहासिक विधेयक स्वीकार किया । आवश्यक नियमावली एवं प्रक्रियायें पूर्ण करते हुए, 27 जनवरी, 2025 को पूरे उत्तराखंड राज्य में समान नागरिक संहिता विधिवत रूप से लागू कर दी गयी। यूसीसी जाति, धर्म, लिंग आदि में अंतर के आधार पर कानूनी मामलों में होने वाले भेदभाव खत्म करने का एक सांविधानिक उपाय है जिसमें सभी नागरिकों को समान अधिकार देने का प्रयास किया गया है। यूसीसी लागू होने से महिला सशक्तीकरण होगा। इसके साथ ही अब हलाला, बहु विवाह, बाल विवाह, तीन तलाक कुप्रथाओं पर पूरी तरह रोक लगेगी। संविधान के अनुच्छेद 342 में वर्णित अनुसूचित जनजातियां इस संहिता से बाहर रखी गई हैं ताकि जनजातियों और उनके रीति रिवाजों का संरक्षण किया जा सके।

सभी धर्म व समुदायों में बेटी को संपत्ति में समान अधिकार
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि, यूसीसी में सभी धर्म और समुदायों में बेटी को भी संपत्ति में समान अधिकार प्रदान किए गए हैं। इसके साथ ही संपत्ति के अधिकार में बच्चों में किसी भी प्रकार का भेद नहीं किया गया है। प्राकृतिक संबंधों के आधार पर, लिव इन संबंधों में जन्मे बच्चों का भी संपत्ति में बराबर अधिकार माना जाएगा। बच्चों की संपत्ति में माता-पिता को भी अधिकार प्रदान किया गया है जिससे बुजुर्गों की आर्थिक सुरक्षा मिलेगी।