वर्मा OBC आयोग की रपट:दो मेयर,16 पालिका अध्यक्ष,82 नगर पंचायत अध्यक्ष होंगें अब ओबीसी

OBC Reservation Will Increase In Municipal Bodies Of Uttarakhand Seats Increased
नगर निकायों में ओबीसी आरक्षण बढ़ेगा, एकल आयोग ने मुख्यमंत्री धामी को सौंपी रिपोर्ट, अध्ययन बाद फैसला

देहरादून 29 जनवरी 2024 । एकल सदस्यीय समर्पित आयोग ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ओबीसी आरक्षण रिपोर्ट सौंप दी हैं। नगर निगमों में इस बार मेयर की एक के बजाए दो सीटें ओबीसी आरक्षित होंगी। नगर पालिकाओं में अध्यक्ष की 16 और नगर पंचायतों में अध्यक्ष की 82 सीटें ओबीसी आरक्षित करने की संस्तुति है।
प्रदेश के नगर निकायों में ओबीसी आरक्षण बढ़ेगा। एकल सदस्यीय समर्पित आयोग ने सभी नगर निकायों में मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन, पालिकाध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष से लेकर पार्षद, सभासद, वार्ड मेंबर तक की सीटें बढ़ाने की संस्तुति की है।

अब सरकार इस रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद आगे बढ़ेगी। मुख्यमंत्री आवास में जस्टिस (सेवानिवृत्त) बीएस वर्मा के नेतृत्व में आयोग ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपी। रिपोर्ट में उन्होंने नौ नगर निगम,41 नगर पालिका और 45 नगर पंचायतों में मेयर,चेयरमैन, पालिकाध्यक्षों के ओबीसी आरक्षण के हिसाब से सीटें बढ़ाने की संस्तुति की है।
नगर निगमों में मेयर का आरक्षण 14 से बढ़कर 18.05 प्रतिशत, नगर पालिकाओं में अध्यक्ष का आरक्षण 14 से बढ़कर 28.10 और नगर पंचायतों में अध्यक्ष का आरक्षण 14 से बढ़कर 38.97 प्रतिशत हो रहा है। हालांकि,समिति ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के हिसाब से कहीं भी कुल सीटों के मुकाबले आरक्षित सीटों की संख्या 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होने दी है।
इससे ओबीसी आरक्षण अधिक होने के बावजूद कई निकायों में सीटें कम दी गई हैं। महत्वपूर्ण बात ये है कि नगर निगमों में इस बार मेयर की एक के बजाए दो सीटें ओबीसी आरक्षित होंगी। नगर पालिकाओं में अध्यक्ष की 16 और नगर पंचायतों में अध्यक्ष की 82 सीटें ओबीसी आरक्षित करने की संस्तुति है।

एकल सदस्यीय समर्पित आयोग का किया था गठन
इसी प्रकार,नगर निगमों में पार्षद की 82,नगर पालिकाओं में सभासद की 102 और नगर पंचायतों में 54 सीटें वार्ड मेंबर के लिए आरक्षित करने की संस्तुति है। सरकार ने वर्ष 2022 में जस्टिस बीएस वर्मा की अध्यक्षता में एकल सदस्यीय समर्पित आयोग गठित किया था।

इस अवसर पर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल,सचिव आरके सुधांशु,अपर सचिव एवं निदेशक शहरी विकास नितिन भदौरिया,अपर निदेशक शहरी विकास एलएन मिश्रा,सहायक निदेशक विनोद कुमार और उप निदेशक पंचायती राज मनोज तिवारी भी रहे।

अब क्या होगा

नगर निकाय चुनाव की तैयारी को सरकार अब रिपोर्ट का अध्ययन कर शहरी विकास विभाग को रिपोर्ट के हिसाब से आरक्षण तय करने के निर्देश देगी। शहरी विकास विभाग आरक्षण रोस्टर तय करेगा। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग को आरक्षण का रिकॉर्ड जाएगा, जिसके आधार पर आयोग निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करेगा।

OBC Reservation Reached Above 14 Percent In Plain Districts And Below In Hilly Districts of Uttarakhand
मैदानी जिलों में 14% से ऊपर और पर्वतीय जनपदों में घटा ओबीसी आरक्षण,यहां देखें पूरी सूची
नगर निगमों में ऊधमसिंह नगर के रुद्रपुर में 19.03, काशीपुर में 38.62 प्रतिशत,हरिद्वार जिले के हरिद्वार में 20.90 और रुड़की में 36.20 प्रतिशत,नैनीताल के हल्द्वानी में 18.42 प्रतिशत आरक्षण की पैरवी की गई है।

उत्तराखंड के मैदानी जिलों में आबादी अधिक होने से ओबीसी आरक्षण 14 प्रतिशत को पार कर गया है,जबकि पर्वतीय जिलों में ज्यादातर निकायों में ओबीसी घटे हैं। ओबीसी सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार नगर निगम काशीपुर, नगर पालिका मंगलौर और नगर पंचायत सुलतानपुर-आदमपुर में ओबीसी की सर्वाधिक जनसंख्या है।
सभी नगर निकायों में ओबीसी के लिए अभी तक 14 प्रतिशत आरक्षण तय था, लेकिन ताजा सर्वेक्षण में यह ऊपर चला गया है। नगर निगमों में ऊधमसिंह नगर के रुद्रपुर में 19.03,काशीपुर में 38.62 प्रतिशत,हरिद्वार जिले के हरिद्वार में 20.90 और रुड़की में 36.20 प्रतिशत,नैनीताल के हल्द्वानी में 18.42 प्रतिशत आरक्षण की संस्तुति है।

मैदानी जिलों में केवल देहरादून में 14 से कम यानी 11.92 और ऋषिकेश में 9.06 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण की संस्तुति हुई है। पर्वतीय जिलों में पौड़ी के कोटद्वार में 6.52 और श्रीनगर में 5.51 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण की संस्तुति है। नगर पालिकाओं में देहरादून की विकासनगर में 22.93, डोईवाला में 34.82, मसूरी में 12.23 प्रतिशत, नगला में 26.16 प्रतिशत,हरिद्वार की मंगलौर में 67.73, लक्सर में 36.04, शिवालिक नगर में 14.91 प्रतिशत, ऊधमसिंह नगर की गदरपुर में 37.85, जसपुर में 63.52, बाजपुर में 32.59, किच्छा में 46.05, सितारगंज में 49.11, खटीमा में 34.69, महुआखेड़गंज में 62.41 और नगला में 26.16 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण की संस्तुति है।

पर्वतीय जिलों में चमोली के गौचर, कर्णप्रयाग, टिहरी के देवप्रयाग, पौड़ी के पौड़ी व दुगड्डा, पिथौरागढ़ के पिथौरागढ़, डीडीहाट, गंगोलीहाट, बेरीनाग, चंपावत जिले के चंपावत, लोहाघाट, अल्मोड़ा जिले के अल्मोड़ा, रानीखेत, बागेश्वर जिले के बागेश्वर, नैनीताल जिले के नैनीताल और भवाली पालिकाओं में ओबीसी का आरक्षण 10 प्रतिशत से कम है।

इसी प्रकार नगर पंचायतों में भी मैदानी जिलों में ज्यादा और पर्वतीय जिलों में 14 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण की सिफारिश की गई है।

नगर निकायों में आरक्षण का गणित

पद कुल एससी एसटी अनारक्षित ओबीसी
मेयर 09 01 00 06 02
अध्यक्ष (पालिका) 41 06 01 22 12
अध्यक्ष (नगर पंचायत) 45 06 00 23 16
पार्षद (निगम) 460 60 01 317 82
सभासद (पालिका) 471 67 08 294 102
वार्ड मेंबर (नगर पंचायत) 302 42 02 204 54

जनसंख्या के हिसाब से इन निकायों में सबसे ज्यादा ओबीसी आरक्षण

काशीपुर नगर निगम-38.62 प्रतिशत

मंगलौर नगर पालिका-67.73 प्रतिशत

सुलतानपुर-आदमपुर नगर पंचायत-87.08 प्रतिशत

(हालांकि नियमानुसार 50 प्रतिशत से कम सीटें ही ओबीसी की होंगी)

किस नगर निगम में कितने पार्षद ओबीसी

नगर निगम ओबीसी की सीटें
देहरादून 12
ऋषिकेश 04
हरिद्वार 13
रुड़की 14
कोटद्वार 03
श्रीनगर 02
रुद्रपुर 08
काशीपुर 15
हल्द्वानी 11
किस नगर पालिका में कितने सभासद ओबीसी

नगर पालिका ओबीसी की सीटें
विकासनगर 03
मसूरी 02
डोईवाला 07
मंगलौर 10
लक्सर 03
शिवालिकनगर 02
उत्तरकाशी। 04
बड़कोट 02
चिन्यालीसौड़ 01
गोपेश्वर 01
जोशीमठ। 02
गौचर 00
कर्णप्रयाग 00
टिहरी 02
चंबा 02
देवप्रयाग 00
मुनिकीरेती 03
पौड़ी 00
दुगड्डा 00
पिथौरागढ़ 00
धारचूला 00
डीडीहाट 00
गंगोलीहाट 00
बेरीनाग 00
टनकपुर 04
चंपावत 01
लोहाघाट 01
अल्मोड़ा 01
रानीखेत 00
बागेश्वर 01
नैनीताल 01
रामनगर 06
भवाली 00
गदरपुर 04
जसपुर 09
बाजपुर 04
किच्छा 08
सितारगंज 05
खटीमा -07
महुआखेड़ा 01
नगला 05

किस नगर पंचायत में कितने सभासद ओबीसी

नगर पंचायत- ओबीसी की सीटें

सेलाकुईं- 03

झबरेड़ा- 03

लंढौरा- 03

भगवानपुर- 02

पिरान कलियर- 04

ढंडेरा- 02

इमलीखेड़ा- 02

पाडली गुर्जर- 03

रामपुर- 03

सुलतानपुर-आदमपुर- 03

पुरोला- 02

नौगांव- 01

नंदप्रयाग- 00

पोखरी- 00

गैरसैंण- 00

थराली- 01

पीपलकोटी- 00

घनसाली- 00

गाजा- 00

लंबगांव- 02

चमियाला- 00

तपोवन- 00

अगस्त्यमुनि- 00

ऊखीमठ- 00

तिलवाड़ा- 00

स्वर्णाश्रम जौंक- 00

सतपुली- 00

थलीसैंण- 01

बनबसा- 02

द्वाराहाट- 00

भिकियासैंण- 00

चौखुटिया- 00

कपकोट- 00

गरुड़- 01

कालाढूंगी- 02

लालकुआं- 01

भीमताल- 00

महुआदावारा- 02

सुलतानपुर पट्टी- 02

केलाखेड़ा- 04

दिनेशपुर- 00

शक्तिगढ़- 00

नानकमत्ता- 02

गुल्लरभोज- 01

लालपुर- 02

एकल सदस्यीय समर्पित आयोग की सौंपी गई ओबीसी सर्वेक्षण रिपोर्ट का सरकार अध्ययन कर रही है। निकायों में कुल आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता। सभी बिंदुओं पर रिपोर्ट देखने के बाद आगे की कार्रवाई होगी।
-प्रेमचंद अग्रवाल, शहरी विकास मंत्री