कांग्रेस ने मांगा नौकरियों में स्पोर्ट्स कोटा, सरकार कह रही मानसी नेगी के दो चैक तैयार
पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश की तरह राज्य सरकार की सरकारी सेवाओं में स्पोर्ट्स कोटा लागू करे उत्तराखण्ड सरकारः- करन माहरा
देहरादून 19 मार्चःउत्तराखण्ड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री करन माहरा ने उत्तराखण्ड सरकार से राज्य की सरकारी सेवाओं में स्पोर्ट्स कोटा लागू किये जाने की मांग करते हुए प्रदेश की युवा प्रतिभाओं को सीधी भर्ती का लाभ दिये जाने की मांग की है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लिखे पत्र में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करन माहरा ने कहा कि प्रदेश में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो गरीब परिवारों से आते हैं तथा अपने निजी संसाधनों से प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं परन्तु राज्य सरकार उन्हें किसी प्रकार का प्रोत्साहन नहीं दे रही है। सरकारी मदद का खिलाड़ियों को बार-बार आश्वासन तो दिया जाता है परन्तु इस पर अमल नहीं किया जाता है।
करन माहरा ने कहा कि अभी हाल ही में उत्तराखंड की उभरती एथलीट कुमारी मानसी नेगी ने तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में आयोजित नेशनल यूनिवर्सिटी एथलेटिक्स मीट में गोल्ड मेडल हासिल कर न केवल पूरे देश में उत्तराखण्ड राज्य का नाम रोशन किया है अपितु बेटियों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनने का काम किया है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने (अपने शासनादेश संख्या C.S.R 16/Const./Art.309/88 दिनांक 1 फरवरी 1988) एवं हरियाणा सरकार ने (शासनादेश संख्या सां.का.नि.4/संवि./अनु.309/2021 दिनांक 26 फरवरी 2021 के माध्यम से ) स्पोर्ट्स प्रतिभाओं के लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान किया है । उत्तर प्रदेश सरकार ने भी स्पोर्ट्स प्रतिभाओं के प्रोत्साहन के लिए स्पोर्ट्स कोटे में कई विभागों में सीधी भर्ती से सेवा का अवसर दिया है, परन्तु उत्तराखण्ड राज्य में अभी तक इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। गरीब परिवारिक पृष्ठभूमि से आने वाली कुमारी मानसी नेगी ने अपने स्वयं के संसाधनों से राष्ट्रीय स्थान हासिल कर राज्य सरकार से सहायता की अपील की है। यदि राज्य सरकार ऐसी खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देती है तो भविष्य में गरीब परिवार से आने वाले अन्य छात्र-छात्राओं को भी अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर प्राप्त होगा।
करन माहरा ने मुख्यमंत्री धामी से उत्तराखण्ड प्रदेश की खेल प्रतिभाओं को राज्य सरकार की नौकरियों में स्पोर्ट्स कोटे से वरीयता दिये जाने हेतु मंत्रिमंडलीय बैठक में निर्णय लेने का आग्रह किया है।
उत्तराखंड में खेल कोटा प्रस्तावित, मंत्री ने कहा- आदेश होते ही खिलाड़ियों को मिलेगी नौकरी
उधर, खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि प्रदेश सरकार व खेल विभाग खिलाड़ियों को हरसंभव सुविधा प्रदान करने के लिए कटिबद्ध है। रेखा आर्य ने सभी खिलाड़ियों को आश्वस्त किया है कि जल्द खेल कोटा में उन्हें नौकरियां दी जाएंगी।
खेल विभाग की ओर से उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को आउट आफ टर्म नौकरी और सरकारी विभागों में नौकरी देने को चार प्रतिशत का खेल कोटा प्रस्तावित है। इसके आदेश होते ही खिलाड़ियों को नियमानुसार नौकरी दी जाएगी। रेखा आर्या ने सभी खिलाड़ियों को आश्वस्त किया है कि जल्द खेल कोटा में उन्हें नौकरियां दी जाएंगी।
एथलीट मानसी नेगी ने इंटरनेट मीडिया पर की थी नौकरी की मांग
बीते दिनों एथलीट मानसी नेगी ने इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट कर प्रदेश सरकार से नौकरी की मांग की थी। उनका यह पोस्ट इंटरनेट मीडिया पर खासा प्रसारित हुआ। इस पर लोग तरह- तरह की प्रतिक्रियाएं देने लगे। इसका संज्ञान लेते हुए खेल मंत्री रेखा आर्य ने खिलाड़ियों को खेल कोटे से नौकरी के लिए आश्वस्त किया है। खेल मंत्री ने कहा कि विभाग खिलाड़ियों की सुविधाएं मुहैया कराने को लेकर गंभीर है।
खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को नौकरी प्रदान करने के लिए चार प्रतिशत स्पोर्ट्स कोटा प्रस्तावित है। आदेश जारी होने पर खिलाड़ियों को नौकरी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने व प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों को विभाग खेल नीति के अनुसार पुरस्कार राशि प्रदान करता है।
एथलीट सूरज पंवार को आठ लाख 62 हजार 500 रुपये और मानसी नेगी को दो लाख 35 हजार रुपये की धनराशि दी गई है। विभाग की और से इसी तरह समय-समय पर पदक विजेता खिलाड़ियों व उनके प्रशिक्षकों को पुरस्कार राशि दी जाती है।
24 को मुख्यमंत्री सौंपेंगे मानसी को एक लाख का चेक
खेल विभाग की ओर से मानसी नेगी को पदक जीतने पर खेल नीति में पुरस्कार राशि दी जा रही है। संयुक्त निदेशक युवा कल्याण अजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि वर्ष 2018-19 में 47500, 2019-20 में 87500, 2021-22 में 75000 रुपये दिए गए।
एक जनवरी 2022 से 30 जून तक का एक लाख रुपये का चेक बना रखा है, जो 24 मार्च को मुख्यमंत्री मानसी नेगी को देंगें। एक जुलाई से 31 दिसंबर तक का 887500 रुपए की धनराशि का बिल कोषागार में भेजा जा रहा है। धनराशि उपलब्ध होते ही डीबीटी या बैंक के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी।